काठमाडौँ। नवनियुक्त अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्थाको यथार्थ चित्रण गर्ने गरी आर्थिक स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेका छन्।

१३ चैतमा अर्थमन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको पदबहाली गर्दै वाग्लेले तीन वटा निर्णयमा हस्ताक्षर गरेको छन्।

‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग २०८१’ को प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजान र १५ वटा ऐन खारेज गर्ने निर्णय पनि वाग्लेले हस्ताक्षर गरेका छन्। यी ऐन खारेज हुँदा राजश्व अनुसन्धान विभाग लगायतका संस्थाहरु खारेज हुन्छन्।

यसअघि तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले उक्त विभाग खारेज गर्न सुझाव दिएको थियो।

अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी उद्यम–व्यवसाय सुरक्षा एवं प्रवद्र्धन र ठूला विकास आयोजना सहजीकरणका लागि नयाँ विधेयकहरू ल्याउने र भएकालाई संशोधन गर्दै वृहत आर्थिक–कानुनी सुधारको मार्गचित्र बनाउने निर्णय पनि गरेका छन्।