विकास नीति र सार्वजनिक प्रशासनमा विशेषज्ञता हासिल गरेका अर्थ-राजनीतिज्ञ स्वर्णिम वाग्लेले दुई तिहाइ बहुमतको शक्तिशाली सरकारमा देशको ढुकुटी परिचालनको जिम्मा पाएका छन्। १३ चैतमा अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका वाग्लेलाई देशको अर्थतन्त्र सबल बनाएर नागरिकलाई समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त भएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष र यसअघिको प्रतिनिधिसभामा छोटो समय सांसद भएर काम गरेका वाग्लेले यसअघि विकास योजना, बजेट प्राथमिकता र नीतिगत सुधारको पैरवी गर्दै आएका थिए। २०७९ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्र तयार गर्ने कार्यदलमा रहेर काम गरेका वाग्ले सोही वर्षको चैतमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)मा प्रवेश गरेर २०८० सालको संसदीय उपचुनावमा तनहुँ १ बाट सांसद निर्वाचित भएका थिए। पार्टीमा उपसभापतिको जिम्मेवारीसहित चौथो वरीयतामा रहेका वाग्ले टेक्नोक्य्राट नेताका रूपमा चिनिन्छन्।

गोरखामा जन्मिएका वाग्लेले विद्यालय शिक्षा काठमाडौँस्थित बूढानीलकण्ठ विद्यालयबाट लिएका थिए। लन्डन स्कुल अफ इकोनोमिक्समा स्नातक, हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट अन्तर्राष्ट्रिय विकासमा स्नातकोत्तर र अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीबाट विद्यावारिधि हासिल गरेका छन्।

अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट अहिलेको जस्तो प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आउँदा भविष्यमा ठूलो धक्का सहनुनपर्ने अवस्थाको विकास गर्नुपर्ने गरी अर्थमन्त्रीले सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउँछन्।

उनले करिब २५ वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय विकासका क्षेत्रमा योगदान गरेका छन्। विश्व बैंकको मुख्यालय अमेरिकाको वासिङ्टन डीसीमा रहेर वरिष्ठ अर्थशास्त्रीका रूपमा काम गरेको अनुभव उनीसँग छ। त्यसैगरी, युनाइटेड नेसन्स डेभलपमेन्ट प्रोग्राम (यूएनडीपी)का लागि अमेरिकाको न्युयोर्क, भियतनामको हनोई र श्रीलंकाको कोलम्बोमा रहेर काम गरेका छन्।

उनले सन् २०२२ मा क्याम्ब्रिज युनिभर्सिटी प्रेसबाट प्रकाशित द ग्रेट अपहेभल पुस्तकको सहसम्पादन गरेका छन् भने सन् २०१३ को विश्वव्यापी मानव विकास प्रतिवेदन ‘द राइज अफ द साउथ’ को सहलेखन गरेका छन्। सन् २००२ देखि २००७ सम्म उनले यूएनडीपीको ‘एसिया ट्रेड इनिसिएटिभ्स’ को सहनेतृत्व गरेका थिए। २०७१ सालमा नेपाल फर्केका उनी राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य बने। दुई कार्यकाल सदस्य र एक कार्यकाल उपाध्यक्ष भएर देश विकासको योजना बनाएको अनुभव उनीसँग छ।

 कस्तो छ अर्थतन्त्र?

वाग्लेले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्दै गर्दा अमेरिका र इजरायलले इरानमा गरेको संयुक्त सैन्य कारबाहीको चपेटामा परेर तनाव झेलिरहेको पश्चिम एसियाको असर नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिन थालेको छ। विशेषगरी, इन्धनको मूल्यवृद्धिले जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्न थालेको छ। पश्चिम एसियाली देशमा संकट लम्बिँदै गएकाले त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपाली अर्थतन्त्रले भोग्नुपर्नेछ।

नेपालको अर्थतन्त्र मुख्यगरी आयात र रेमिटेन्समा निर्भर छ। पश्चिम एसियाली देशहरूमा संकट लम्बिँदा नेपालमा आउने रेमिटेन्समा असर पर्छ। उपभोगमा रेमिटेन्सले नै भरथेग गरेको छ। रेमिटेन्स घट्नेबित्तिकै उपभोगमा कमी आउँछ र आयात खुम्चिन्छ। आयात कम हुँदा सरकारले पाउने राजस्व कम हुन्छ।

अर्थशास्त्री एवं नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्ट अहिलेको जस्तो प्रतिकूल अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति आउँदा भविष्यमा ठूलो धक्का सहनुनपर्ने अवस्थाको विकास गर्नुपर्ने गरी अर्थमन्त्रीले सुरुदेखि नै गम्भीरतापूर्वक काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। “त्यसका लागि स्वदेशमा उत्पादन बढाउने र आन्तरिक आपूर्ति शृंखलालाई सुदृढ बनाउन सुरुबाटै ध्यान दिएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्।

अर्थमन्त्रीका लागि बाह्य क्षेत्रको तथ्यांक सुविधाजनक छ। राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको सात महिनाको तथ्यांकलाई समेटेर २८ फागुनमा प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार कुल विदेशी विनिमय सञ्चिति ३३ खर्ब दुई अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ छ। यो भनेको १८ महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रकम हो। विकासका ठूला पूर्वाधार सञ्चालन गरेर त्यसका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्री खरिद गर्न यो सञ्चितिले सहजता दिन्छ।

अहिलेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ-राजनीतिक परिवेशमा रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएअनुसारको आर्थिक वृद्धि सजिलो छैन। नेपालमा आफ्नै इतिहास केलाउँदा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बेला बाहेक कहिल्यै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेको छैन।

सरकारको चालु खाता चार खर्ब ९३ अर्ब ७८ करोडले बचतमा छ। शोधनान्तर पाँच खर्ब ७२ अर्ब ७३ करोडले बचतमा छ। शोधनान्तर भनेको निश्चित समयावधिभित्र आवासीय र गैरआवासीय व्यक्ति र संस्थाबीच भएका आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारको सारांश हो। अथवा, देशमा भित्रिने र बाहिरिने रकमको हिसाब नै शोधनान्तर हो। शोधनान्तर बचत भएमा बाह्य क्षेत्र कारोबारबाट विदेशी मुद्रा आप्रवाह बढेको बुझिन्छ। घाटा भएमा विदेशी मुद्रा बाहिरिने क्रम बढेको भन्ने हुन्छ। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को सात महिनामा रेमिटेन्स १२ खर्ब ६१ अर्ब एक करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। पश्चिम एसियाका देशमा देखिएको तनावले आगामी दिनमा रेमिटेन्सलाई प्रभावित गर्ने चिन्ता थपिएको छ। भट्ट भन्छन्, “विदेशी मुद्रा सञ्चिति राम्रो भएकाले अहिले सरकारलाई काम गर्न सहजता नै दिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति धेरै लामो समय प्रतिकूल भयो भने चाहिँ चुनौती थपिन्छ।”

चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन-फागुन)मा साउनदेखि फागुनसम्ममा नेपालले १२ खर्ब ८९ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु आयात गरेको छ। भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार आयात १२.५४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।

नेपालको निर्यात व्यापार भने एक खर्ब ९१ अर्ब ११ करोड रुपैयाँमा सीमित छ। यस अवधिमा नेपालले वैदेशिक व्यापारमा १० खर्ब ९८ अर्ब १३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ घाटा बेहोरेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। नेपालको आन्तरिक उत्पादन वृद्धि गर्दै वैदेशिक व्यापार घाटा घटाउने चुनौती सरकारलाई छ। त्यसबाहेक आममतदाताले वर्तमान सरकारबाट अपेक्षा गरेको रोजगारी हो। युवा जनशक्ति बिदेसिनुपरेको रोष २३-२४ भदौको जेन-जी आन्दोलनमा प्रकट भएको विश्लेषण हुने गरेको छ।

रास्वपाको चुनावी वाचापत्रमा बाध्यात्मक पलायन घटाउन औपचारिक, सम्मानित, सुरक्षित र समावेशी रूपमा १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने भनिएको छ। लगानी वृद्धि हुन नसकेको वर्तमान अवस्थामा रोजगारी सिर्जना चुनौतीपूर्ण काम हो। राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल भन्छन्, “देशमा रोजगारीको अवसर नभएर निराशा बढेको अवस्था छ। विदेशबाट पनि फर्केर आउने अवस्था बन्दै गएको छ। देशमा रोजगारी र स्वरोजगार कसरी सिर्जना गर्ने भन्नेमा ठूलो चुनौती सरकारसामु छ। गर्न सक्दा ठूलै अवसर पनि छ।”

 बढेको छैन राजस्व संकलन र खर्च

सामान्य अवस्थामै सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकिरहेको छैन। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको आठ महिना (साउन-फागुन)मा सात खर्ब ५१ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। यो फागुनसम्मको लक्ष्यको ८२.६० प्रतिशत हो। सरकारले फागुनसम्म नौ खर्ब १० अर्ब २० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब १९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ। आर्थिक वर्षको आठ महिना बितिसक्दा लक्ष्यको आधा मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।

पर्याप्त राजस्व संकलन नहुँदा सरकारले खर्चमा हात बाँध्नुपर्ने हुन्छ। विकासका परियोजना अघि बढ्न सक्दैनन्। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार १२ चैतसम्म विकास खर्च २०.३४ प्रतिशत मात्रै छ। यो चालु आर्थिक वर्षको साढे आठ महिनाको तथ्यांक हो। यति सुस्त विकास खर्चलाई गति दिएर विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी अर्थमन्त्री वाग्लेको काँधमा छ।

वाग्ले आफैँले तयार गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा मध्यमवर्गीय जनताको संख्या विस्तार गर्ने भनेका छन्। पाँच वर्षभित्र नेपाललाई सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक बनाउन औसत आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत कायम गर्ने लक्ष्य वाचापत्रमा उल्लेख छ। आगामी पाँचदेखि सात वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय कम्तीमा तीन हजार डलर र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर अर्थात् करिब १४७ खर्ब रुपैयाँ बनाउने भनिएको छ।

वाग्ले अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गर्नासाथ आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुट्नुपर्नेछ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्षको १५ जेठमा प्रतिनिधिसभामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट पेस गर्नुपर्छ। बजेटअघि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र आर्थिक सर्वेक्षणजस्ता महत्त्वपूर्ण दस्तावेज तयार गर्नुपर्नेछ। यसमा अर्थ मन्त्रालयकै नेतृत्वदायी भूमिका रहन्छ।

चुनावी वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका कार्यक्रम त्यही नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा मुखरित हुनुपर्छ। वाचापत्रमार्फत नागरिकसामु गरिएको वाचा कार्यान्वयनको योजनामा तत्कालै जुट्नुपर्ने अवस्था छ।

अहिलेको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय अर्थ-राजनीतिक परिवेशमा रास्वपाको वाचापत्रमा भनिएअनुसारको आर्थिक वृद्धि सजिलो छैन। नेपालमा आफ्नै इतिहास केलाउँदा पनि भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको बेला बाहेक कहिल्यै सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुन सकेको छैन।

अर्थशास्त्री पारस खरेल अहिलेको अवस्थामा यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँछन्। साउथ एसिया वाच अन ट्रेड, इकोनोमिक्स एन्ड इन्भारोन्मेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका खरेल भन्छन्, “नेपालको आर्थिक इतिहासमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको समयमा बाहेक उच्च वृद्धिदर स्थिर रहन सकेको छैन। कोभिड-१९ महामारीभन्दा अगाडि नै आर्थिक वृद्धिदर ओरालो लाग्न सुरु गरिसकेको थियो। अहिलेको अवस्थामा यी लक्ष्यहरू हासिल गर्नु निकै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ।”

सरकारको सेवालाई ‘डिजिटलाइज’ गरेर प्रभावकारी र सहज बनाउनुपर्नेछ। यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयमा यसको केही सुरुआत गरेका छन्। त्यसलाई निरन्तरता दिएर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी वाग्लेसामु छ।

हालको सुस्त आर्थिक गतिविधि हेर्दा साढे पाँच प्रतिशतको वृद्धिदरसमेत निकै कठिन देखिएको उनी बताउँछन्। आर्थिक विकासका लागि पुँजीगत खर्च प्रभावकारी हुनु न्यूनतम सर्त रहेको र सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चको अवस्था अत्यन्तै दयनीय रहेको खरेल बताउँछन्।

अर्की अर्थशास्त्री अर्पिता नेपाल पनि अहिलेकै अवस्थामा तीव्र गतिको आर्थिक वृद्धि सहज नभएको बताउँछिन्। अर्थनीतिका सम्बन्धमा अनुसन्धान र विश्लेषण गर्दै आएको संस्था समृद्धि फाउन्डेसनकी अनुसन्धान तथा विकास निर्देशक रहेकी नेपाल भन्छिन्, “विश्वव्यापी अनुभव हेर्दा यो लक्ष्य सम्भव त होइन। तर, यसका लागि निजी क्षेत्रको वृद्धि सुनिश्चित गर्दै व्यापारलाई निर्यातमुखी बनाउनुपर्छ। सरकारले सुधारका स्पष्ट अजेन्डासहित आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित गर्ने दिशामा कसरी काम गर्छ भन्ने कुराले यसलाई निर्धारण गर्छ।”

आर्थिक वृद्धिको संवाहक मानिने निजी क्षेत्र २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि मनोबल खस्किएको अवस्थामा छ। २१ फागुनमा भएको निर्वाचनपछि लगानीको वातावरण बन्ने अपेक्षामा निजी क्षेत्र छ। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरी लगानी बढाउने चुनौती पनि वाग्लेसामु छ।

नेपाल यतिबेला फाइनान्सियल टास्क फोर्स (एफएटीएफ)को खैरो सूचीमा छ। अर्थात्, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको छवि आपराधिक क्रियाकलापबाट सम्पत्ति आर्जन गर्ने मुलुकका रूपमा छ। नेपालले जनवरी २०२७ सम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी लगानी नियन्त्रणमा कानुनी सुधार, त्यसको पर्याप्त कार्यान्वयन र अनुसन्धान गरेको तथ्यांकबाट पुष्टि गरेर खैरो सूचीबाट बाहिरिनुपर्नेछ। यी विषयमा प्रभावकारी काम हुन नसक्दा नेपाल कालोसूचीमा पर्ने जोखिम पनि उत्तिकै छ। यो जोखिमबाट देशलाई बाहिर निकाल्ने चुनौतिसामु छन् अर्थमन्त्री वाग्ले।

अर्कातर्फ, संयुक्त राष्ट्रसंघले २४ नोभेम्बर २०२६ मा नेपाललाई अल्पविकसित मुलुकबाट मध्यमस्तरीय आय भएको विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सूचीमा राखेको छ। तर, अल्पविकसितमै रहने कि विकासशील देशको श्रेणीमा उक्लिने भन्नेमा निजी क्षेत्र र अर्थवेत्ताहरूबीचमा मतैक्य छैन। यस विषयमा पनि सबै पक्षको कुरा सुनेर देशको आर्थिक अवस्थाअनुसारको निर्णय गरेर सरकारले संयुक्त राष्ट्रसंघलाई जानकारी गराउनुपर्नेछ।

दैनिक प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रभाव र विकासको गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै थिति बसाल्ने अवसर वाग्लेले पाएका छन्। यस अवसरको सदुपयोग हुँदा देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ।

अल्पविकसित देशबाट स्तरोन्नतिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले बनाएको ‘स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। उक्त रणनीतिको कार्यान्वयन गति बढाएर देशलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको श्रेणीमा लैजाने र त्यसको प्रतिफल नागरिकको दैनिकीमा झल्काउने दायित्व सकारको छ। पोखरेल भन्छन्, “अल्पविकसितबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ।”

नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नतिको क्रममा रहेको भन्दै बहुपक्षीय दातृ निकायले अनुदान कटौती गरेका छन्। विश्व बैंकले नेपाललाई दिने ऋणको ब्याज बढाएर १.५ प्रतिशतको हाराहारी बनाएको छ। वैदेशिक अनुदान नआउने र ऋणको ब्याज पनि महँगो हुने हुँदा सरकारलाई विकास खर्चका लागि स्रोतको जोहो गर्न त्यति सजिलो भने छैन। अर्कातर्फ, ग्रे लिस्टमा भएकै कारणले दातृनिकायहरूले दिने सहुलियत घटाउन थालेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।

नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्नुको मुख्य कारणमध्ये ठूला भ्रष्टाचार, ठूलो मात्रामा लागुऔषधको कारोबार, तस्करी, हुन्डी कारोबार र विभिन्न रूपमा गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण हो। यी विषयहरूमा निर्ममतापूर्वक छानबिन गरी ठूलो मात्रामा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको व्यक्तिलाई कानुनी कठघरामा नल्याउँदासम्म ग्रे लिस्टबाट उन्मुक्ति पाउने सम्भावना छैन। जसमा अर्थ मन्त्रालयको सुझबुझपूर्ण भूमिका आवश्यक पर्छ।

अर्कातर्फ, सरकारको सेवालाई ‘डिजिटलाइज’ गरेर प्रभावकारी र सहज बनाउनुपर्नेछ। यसअघिका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले अर्थ मन्त्रालयमा यसको केही सुरुआत गरेका छन्। त्यसलाई निरन्तरता दिएर थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी वाग्लेसामु छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक भट्ट भन्छन्, “आर्थिक विकासकै लागि सुशासन प्रत्याभूति पहिलो सर्त हो। सरकारी सेवा, सुविधाहरू डिजिटल माध्यमबाट प्रवाह हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसले सरकारको कामलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउँछ।”

दैनिक प्रशासन, सार्वजनिक सेवा प्रभाव र विकासको गतिविधिलाई व्यवस्थित गर्दै थिति बसाल्ने अवसर वाग्लेले पाएका छन्। यस अवसरको सदुपयोग हुँदा देशले विकासको फड्को मार्न सक्छ। वर्तमान सरकारलाई मतदाताले बलियो समर्थन र भरोसा दुवै गरेका छन्। काम गर्न अप्ठ्यारो पार्ने ऐन-कानुन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग सहज बहुमत छ।

योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल सहज बहुमत भएकाले अहिलेको सरकारलाई सुधारका काम गर्न कुनै अवरोध नभएको बताउँछन्। “राम्रो कामका लागि कानुन संशोधन गर्दा राष्ट्रिय सभाले पनि सघाउँछ। मितव्ययिता कायम गर्ने काममा आमजनताले समर्थन नै गर्छन्। फजुल खर्च बढी भयो भन्ने जनताको गुनासो छ। कर्मचारीतन्त्रमा सुधार, राजनीतिक नियुक्ति हुने संस्था खारेज गर्न कानुनी झन्झट त बेहोर्नुपर्ला, तर नागरिकहरूले त्यसमा सहयोग नै गर्छन्,” उनी भन्छन्।