गत २१ फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट नयाँ सांसद निर्वाचित भएर आएका छन्। नयाँ जोसका साथ काम गर्ने अठोट लिएर सिंहदरबार छिरेका सांसदहरूले केबाट काम सुरु गर्ने भन्ने अन्योल हुन सक्छ। केही अनुभवी सांसदले त यसअघि थालेका अपूरा कामलाई निरन्तरता दिने सोचेका होलान्। नयाँहरू अध्ययन-अनुसन्धानमै होलान्। प्रतिनिधिसभामा प्रवेश गरेकामध्ये धेरैजसो पहिलो पटक सांसद बनेका छन् र युवाहरूको संख्या उल्लेखनीय छ। उमेरकै आधारमा हेर्दा २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ४० वर्षमुनिका सांसद ९३ जना छन्।

सांसदको भूमिका कानुन निर्माणमा मात्र सीमित गर्ने गरिएको छ। यो कुरा नेपालको सन्दर्भमा अपुरो हुन्छ। सांसदको काँधमा नीति र कानुन बनाउने केही संवैधानिक दायित्व होला, तर त्योभन्दा बढी आफूलाई निर्वाचित गराउने निर्वाचन क्षेत्रका मतदाताप्रतिका उतरदायित्व छन्। सांसदहरू खासगरी पूर्वाधार र समाज सुधारका अभियन्ताको भूमिकामा छन्। त्यसैले नयाँ आएका सांसदले देशका अतिरिक्त आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउन पनि उत्तिकै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ। त्यसका लागि सबैभन्दा पहिला आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रको भौगोलिक, सामाजिक, जनसांख्यिक, आर्थिक, शैक्षिक आदि जस्ता सूचकहरूको जानकारी हुनुपर्छ। आफ्नो कार्यकालमा निर्वाचन क्षेत्रका जनताको मुहारमा खुसी ल्याउने हो भने सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्रको समग्र वस्तुस्थितिको जानकारी लिने र त्यसलाई श्वेतपत्रका रूपमा जनतामाझ सार्वजनिक गर्नु उत्तम हुन्छ।

युवा सांसदहरूको वर्चस्वका कारण इतिहासमै यसपटकको संसद् तन्नेरी छ। देश निर्माणको महाअभियानमा लागेका सांसदहरूले सबैभन्दा पहिले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वर्तमान तस्बिर हेर्नु वाञ्छनीय हुन्छ। आफूले देखेको उक्त तस्बिरलाई ‘श्वेतपत्र’ का रूपमा आफ्नो क्षेत्रका मतदातासँग सार्वजनिक गर्नुपर्छ। आज जारी गरेको श्वेतपत्रभन्दा हरेक दिन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई प्रगतितर्फ लैजान मिहिनेत गरेर पाँच वर्षपछि सांसदहरूले नयाँ श्वेतपत्र जारी गरेर फेरि निर्वाचनमा जानु राम्रो हुन्छ।

यस निर्वाचनले अधिकांश ठाउँमा नयाँ दल र नयाँ उम्मेदवारहरू निर्वाचित गरेको छ। विगतमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले जितेका ठाउँमा यसपालि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र श्रम संस्कृति पार्टीजस्ता नयाँ शक्तिहरूले निर्वाचन जितेका छन्। तथापि ती क्षेत्रका मतदाता र जनता तिनै हुन्। मतदाताले पुराना राजनीतिक दलका कुराभन्दा नयाँ राजनीतिक दलका कुरा पत्याए र उनीहरूसँग बढी आशा गरेर चुनाव जिताए। ती आशालाई वास्तविकतामा बदल्ने चुनौती र अवसर सांसदहरूलाई छ।

तथ्यांकका आधारमा योजना

विकासका लागि तथ्यांक, तथ्यांकमा आधारित नीति र योजना, प्रमाणमा आधारित विकासजस्ता शब्दावली पछिल्लो पटक विकास र योजनाका क्षेत्रमा चर्चित छन्। यी सबै शब्दावलीले तथ्यांककै माग गर्छन्। तथ्यांक भएपछि वास्तविकता थाहा हुन्छ। जब वास्तविकता थाहा हुन्छ, सही योजना बन्छ। त्यसैले मनगढन्ते योजना असफल हुन्छन् भने तथ्यांकमा आधारित योजना सफल हुने सम्भावना उच्च हुन्छ।

विकासमा मात्र होइन, सुशासनमा पनि तथ्यांकको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सुशासनमा तथ्यांकको महत्त्व आज आएर मात्र बढेको होइन, करिब डेढ सय वर्षअघि अमेरिकी संसद्‌मा पनि यस विषयमा बहस भएको थियो। तथ्यांकको प्रमुख स्रोतका रूपमा जनगणनासम्बन्धी विधेयक सन् १८७९ मा अमेरिकी संसद्‌मा पेस भएपछि त्यसको पक्षमा बोल्दै सांसद कक्सले भनेका रहेछन्, ‘जनगणना नभएको देशमा सुशासन कायम गर्न सकिँदैन।’ सन् १८५८ मा तथ्यांक र जनगणनाको महत्त्वबारे तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकनले भनेका छन्, ‘हामी कहाँ छौँ र कता लाग्दै छौँ भन्ने मात्र थाहा पायौँ भने हामीले के गर्ने र कसरी गर्ने भनेर बढी राम्रो निर्णय लिन सक्नेछौँ।’

यसले देखाउँछ, अमेरिकामा आजभन्दा करिब डेढ सय वर्षअघि राज्यको उपल्लो तहका अधिकारीहरू नीति, योजना र विकासमा तथ्यांकको आवश्यकता देख्थे। नेपालका नीतिनिर्माताले भने अझै पनि नीति, योजना तथा विकासलाई तथ्यांकको लेन्स लगाएर हेरेको पाइँदैन। योजना आयोग, मन्त्रालय आदि ठाउँबाट बनाइने योजनामा तथ्यांकको प्रयोग भए पनि राजनीतिक तहबाट सधैँ यसको बेवास्ता भइरहेको छ। अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा गरिने जनगणना, विभिन्न सर्वेक्षण तथा अनुसन्धानका तथ्यांकहरू प्रयोग गरेर योजना नबनाइनु यसको दृष्टान्त हो। नवनिर्वाचित सांसदहरूले त्यो क्रमलाई भंग गरेर तथ्यांकमा आधारित योजनासहित अघि बढ्नेछन् भन्ने अपेक्षा छ।

तथ्यांक एउटा अंक मात्र होइन, यो त समाजको तस्बिर हो। सामाजिक तस्बिरलाई अंकमा देखाउने काम मात्र तथ्यांकले गरेको हुन्छ। त्यसैले युवा सांसदहरूले अब नीति बनाउँदा, योजना निर्माण गर्दा र सरकारमा रहेर बजेट बनाउँदा तथ्यांक अवश्य हेर्नेछन्। त्यसको सुरुआत आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रबाट गर्नेछन्। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको चित्र हेरेपछि सुधार कहाँबाट गर्ने भन्ने निर्क्योल गर्न पनि उनीहरूलाई सहज हुनेछ भनेर निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा केही तथ्यांकसहितको विश्लेषण गरिएको छ।

उच्च र कम जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्र

नेपालको जनसंख्या वितरण समान छैन। कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै त कुनैमा थोरै  भए पनि  १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा मानिसहरू छरिएर बसेका छन्। संविधानको धारा २८६ अनुसार निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई प्रमुख आधार बनाइएकाले त्यसैअनुसार निर्वाचन क्षेत्रहरू तय गरिएका छन्। जिल्लागत जस्तै निर्वाचन क्षेत्रगत रूपमा पनि जनसंख्या वितरणमा एकरूपता छैन।

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ को नतिजाअनुसार सबैभन्दा बढी परिवार र जनसंख्या बसोबास गर्ने निर्वाचन क्षेत्र काठमाडौँ २ हो। ७१ हजार ८२९ परिवार रहेको यहाँको जनसंख्या दुई लाख ६८ हजार १६९ छ। दोस्रो बढी जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र रुपन्देही २ हो। यहाँ ६७ हजार ८३७ परिवार र दुई लाख ६५ हजार २०३ जनाको बसोबास छ।

उच्च जनसंख्या भएका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा चार, तराई क्षेत्रतर्फ चितवनमा दुई, सुनसरीमा दुई तथा बर्दिया र कपिलवस्तुमा एक एक निर्वाचन क्षेत्र पर्छन्। उच्च जनसंख्या रहेका पहाडी क्षेत्रका निर्वाचन क्षेत्रमा सुर्खेतका दुई र बैतडी पर्छ। बैतडीमा दुई लाख ३५ हजारभन्दा बढी जनसंख्या भए पनि निर्वाचन क्षेत्र एउटा मात्र छ।

न्यून जनसंख्या भएका निर्वाचन क्षेत्रहरू अधिकांश हिमाली र पहाडमा केन्द्रित छन्। एक हजार ५७२ घर र पाँच हजार ६५८ जनसंख्या रहेको मनाङ सबैभन्दा कम जनसंख्या भएको निर्वाचन क्षेत्र हो। त्यसपछि मुस्ताङ, डोल्पा, रसुवा, हुम्लालगायत छन्। रोचक कुरा, उपत्यकाभित्रको ललितपुर १ पनि न्यून जनसंख्या भएको नवौँ स्थानमा भएको क्षेत्र हो। यहाँको जनसंख्या एक लाख तीन हजार ६२३ छ।

बसाइँसराइको उच्च चापमा रहेका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये भक्तपुर २ मा सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि भएको छ। नेपालको औसत जनसंख्या वृद्धिदर ०.९२ प्रतिशत हुँदा यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.५६ प्रतिशत छ। २०६८ देखि २०७८ सालसम्मको दशकमा नेपालको जनसंख्यामा १०.१ प्रतिशत वृद्धि भएकामा भक्तपुर २ मा भने ६०.८ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ। यसपछि रुपन्देही २ मा अघिल्लो दशकभन्दा ४९, काठमाडौँ २ मा  ४५, झापा २ मा  ४०.८, काठमाडौँ ७ मा ३७.६ प्रतिशतले जनसंख्या बढेको छ।

सबैभन्दा कम जनसंख्या वृद्धिदर भएको निर्वाचन क्षेत्र रामेछाप हो। एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र रहेको यस जिल्लाको जनसंख्या वृद्धिदर ऋणात्मक हुँदा माइनस १.६७ प्रतिशत छ। एक दशकमा यस जिल्लामा १६ प्रतिशत मानिस घटेका छन्। काठमाडौँ १ मा पनि मानिसहरू घट्दो क्रममा छन्। घना सहरी क्षेत्रबाट मानिसहरू बिस्तारै नयाँ विस्तार भइरहेका सहरी क्षेत्रतिर बसोबासका लागि आकर्षित भएका कारण बानेश्वर क्षेत्र केन्द्र रहेको यस निर्वाचन क्षेत्रको जनसंख्या घटेको हो। यस क्षेत्रमा एक दशकमा रामेछापकै हाराहारी (१५.१ प्रतिशत) मानिस घटेका छन्। जनसंख्या घटेका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा मध्यपहाडका बढी छन्।

कुन निर्वाचन क्षेत्रमा कस्तो परिवार?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा तयार गरेको निर्वाचन क्षेत्रअनुसारको जनसांख्यिक प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा ६०.१ प्रतिशत परिवार एकल छन्। सबैभन्दा बढी एकल परिवार भने हिमाली भेगका निर्वाचन क्षेत्रमा छन्। मुख्य १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये हिमाली क्षेत्रका ६ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एकल परिवारको बाहुल्य छ। जस्तै, दोलखामा ७५.४ प्रतिशत परिवार एकल छन्। सिन्धुपाल्चोक १, सोलुखुम्बु, डोल्पा, गोरखा १ र रसुवा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी एकल परिवार भएका निर्वाचन क्षेत्र हुन्। काठमाडौँ ७ र ६ पनि एकल परिवारको बाहुल्य भएका निर्वाचन क्षेत्र हुन्।

नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बनाउँदा के थाहा पाउनुपर्छ भने, एकल परिवार र संयुक्त परिवारका आवश्यकता, इच्छा र चाहना फरक फरक हुन्छन्।

बसाइँसरुवाले बनाएका निर्वाचन क्षेत्र

मानिसहरू नयाँ गन्तव्य खोज्दै बसाइँसराइ गर्नाले पछिल्ला निर्वाचनहरू थप प्रतिस्पर्धात्मक बन्दै गएका छन्। मानिसहरू विभिन्न कारणले साबिक बसोबास गरिरहेको स्थानबाट नयाँ ठाउँमा सर्दा आस्था र विचार पनि परिवर्तन गर्ने गरेका उदाहरणहरू छन्। त्यसैकारण हुनुपर्छ, परम्परागत भोट बैंकका रूपमा रहेका पहाडी जिल्ला भन्दा बसाइँसराइले भरिएका सहरी र तराई क्षेत्रको नतिजामा व्यापक फेरबदल देखिन्छ। जस्तै, मेची पहाडका ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका चार वटा निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कांग्रेस र एमालेले दुई दुई क्षेत्रमा यसपालि चुनाव जिते। यी जिल्लालाई उद्गम थलो बनाएर तराई-मधेसको झापालाई गन्तव्य बनाउने गरेका अधिकांश मतदाताले झापामा नयाँ दल र चिह्नमा मतदान गरे। सोही कारण झापाका पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा रास्वपाको एकल वर्चस्व कायम भयो।

बसाइँसराइको कारणले भइरहने जनसंख्या परिवर्तनका कारण निर्वाचन क्षेत्रको संख्या पनि विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रमा घटबढ हुने गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार हरेक २० वर्षमा अघिल्लो जनगणनाको नतिजाका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्नुपर्छ। जसले गर्दा जनसंख्याको घटबढले निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा भौगोलिक रूपमा तलमाथि हुने गरेको छ।

पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालका ६९ प्रतिशत मानिस आफू जन्मिएकै ठाउँमा बसेका छन्। ३१ प्रतिशत मानिसले साबिक थातथलो बदलेका छन्। यसमध्ये १९ प्रतिशत अर्को जिल्लामा जन्मिएकाहरू छन् भने नौ प्रतिशत अर्को पालिकामा जन्मिएर नयाँ ठाउँमा बसोबास गरेको देखिन्छ। प्रशासनिक विभाजनअनुसार एउटा वडाबाट अर्को वडामा बसोबास सारेको व्यक्तिलाई ‘बसाइँसरुवा’ भनिन्छ। अत्यधिक बसाइँसराइ भएका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये रुपन्देही २ बाहेक सबै काठमाडौँ उपत्यकामा नै छन्। काठमाडौँ १, २, ६, ४, ३, ५ र भक्तपुर २ अत्यधिक बसाइँसरुवा भएका निर्वाचन क्षेत्र हुन्। काठमाडौँ १ मा ६३.५, क्षेत्र नं. २ मा ६१, क्षेत्र नं. ६ मा ६०.६, क्षेत्र नं. ४ मा ५९.७, क्षेत्र नं. ३ मा ५९ र भक्तपुर २ मा ५८.२ प्रतिशत जनसंख्या बसाइँसरुवा छन्।

अति न्यून बसाइँसराइ भएका निर्वाचन क्षेत्र कर्णालीमा धेरै छन्। न्यून बसाइँसराइ (साबिक थातथलो नछोड्ने) गरेको जनसंख्या बसोबास गरेका १० निर्वाचन क्षेत्रमध्ये कर्णाली प्रदेशमा आठ, लुम्बिनीमा एक र सुदूरपश्चिममा एक छन्। जसमध्ये जनसांख्यिक रूपले स्थिर अर्थात् साबिक थातथलोमै मानिसहरूको बसोबास भएको निर्वाचन क्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशको रुकुम पूर्व र रोल्पा हुन्। रुकुम पूर्वमा ९३.४ प्रतिशत मानिसहरू जुन पालिकामा जन्मेका हुन् सोही पालिकामा बसोबास गरिरहेका छन्। रोल्पामा ९३.२ प्रतिशत मानिसहरू जहाँ जन्मेका हुन् अहिले पनि सोही पालिकामा बसिरहेका छन्। कर्णालीका जाजरकोट, मुगु, डोल्पा, दैलेख १, दैलेख २, हुम्ला र रुकुम पश्चिममा क्रमश: ९३.४, ९३.३, ९३.१, ९२.४, ८९.८ र ८९.६ प्रतिशत बासिन्दा साबिक थातथलोमा बसोबास गरेको देखिन्छ। सुदूरपश्चिमको बाजुरामा ९२.४ प्रतिशत मानिसहरू जुन पालिकामा जन्मिए, अहिले पनि यहीँ बसोबास गरिरहेका छन्। उल्लिखित निर्वाचन क्षेत्र रहेका जिल्लाहरूको वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर दैलेख (माइनस ०.३) बाहेक सबैको सकारात्मक (प्लस) छ।

आर्थिक रूपमा निर्वाचन क्षेत्र : कुन सबल, कुन दुर्बल?

कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रको सबलता र दुर्बलता त्यहाँको जनसांख्यिक बनावटमा निर्भर हुन्छ। ६ महिना वा त्यसभन्दा बढी समय आर्थिक उपार्जनका काम गर्ने मानिसलाई आर्थिक रूपले सक्रिय र ६ महिनाभन्दा कम उपार्जनका काम गर्नेलाई आर्थिक रूपले निष्क्रिय जनसंख्या भनिएको छ। नेपालमा १० वर्षभन्दा बढी उमेरका ४१ प्रतिशत मानिस आर्थिक रूपले सक्रिय छन् भने ६ महिनाभन्दा कम आर्थिक उपार्जन गर्ने जनसंख्या २९.६ प्रतिशत छन्।

आर्थिक रूपले निष्क्रिय जनसंख्या रहेका मुख्य १० जिल्लामध्ये सात वटा मधेस प्रदेशका छन्। कर्णालीको एक, लुम्बिनीको एक र सुदूरपश्चिमको एउटा जिल्लाको जनसंख्यामा निष्क्रिय जनसंख्याको बहुलता छन्। निष्क्रिय जनसंख्याको बहुलता भएका निर्वाचन क्षेत्रहरूमा डोल्पामा सबैभन्दा बढी ४३.८, महोत्तरी ४ मा ४२.८, गुल्मी २ मा ४२.७, महोत्तरी ३ मा ४२.६, बागलुङ २ मा ४१.७, महोत्तरी २ मा ४०.३ र बैतडीमा ३९.४ जनसंख्या निष्क्रिय छन्। यसैगरी, सर्लाही २ र ४ मा ३९, धनुषा ३ मा ३८.७ प्रतिशत मानिस निष्क्रिय छन्।

आर्थिक रूपले सक्रिय जनसंख्या रहेका निर्वाचन क्षेत्रहरू अक्सर हिमाल र पहाडी क्षेत्रमा छन्। जस्तै, मनाङ, खोटाङ, मुस्ताङ, संखुवासभा, धनकुटालगायत एक मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएका जिल्लामा ६० प्रतिशतभन्दा बढी मानिस ६ महिनाभन्दा बढी कुनै न कुनै आर्थिक उपार्जनको काम गरिरहेका छन्।

शौचालय र पक्की घरको अवस्था

सरसफाइको आधारभूत सूचकका रूपमा रहेको शौचालय नेपालका अधिकांश घरमा रहेको तथ्यांक छ। नेपालका ९५.६ प्रतिशत घरमा शौचालय छ। ४.५ प्रतिशत घर शौचालयविहीन छन्। तर, केही यस्ता निर्वाचन क्षेत्र छन्, जहाँ करिब एक तिहाइ घरहरूमा शौचालय छैन। कपिलवस्तु ३ का ३२.६ प्रतिशत घरमा शौचालय छैन। कपिलवस्तुकै क्षेत्र नम्बर २ मा २३.५ प्रतिशत घर शौचालयविहीन छन्। १६ प्रतिशतभन्दा बढी घरमा शौचालय नहुने आठ वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्, ती सबै मधेस प्रदेशमा पर्छन्। जसमध्ये पर्सा ३ मा २०.५, महोत्तरी ४ मा २०.१, धनुषा २ मा १९.१, सप्तरी ३ मा १९.१, पर्सा २ मा १८.१, रौतहट ३ मा १७.४, महोत्तरी २ मा १७.४ र पर्सा ४ मा १६.७ प्रतिशत परिवारमा शौचालय छैन।

शौचालयजस्तै अन्य भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले मधेस प्रदेशका निर्वाचन क्षेत्रहरू कमजोर देखिएका छन्। नेपालका ७.८ प्रतिशत मानिसहरू कच्ची घरमा बस्छन्। तर, मधेस प्रदेशका केही निर्वाचन क्षेत्रका करिब ६० प्रतिशत मानिसहरू कच्ची घरमा असुरक्षित तरिकाले बसेका छन्। कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापा पराजित भएको चर्चित निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही ४ मा ५७ प्रतिशत मानिस कच्ची घरमा बसोबास गर्छन्। पर्सा ३ मा ५४.८, महोत्तरी ४ मा ५१.७ प्रतिशत मानिसहरू कच्ची घरमा बसेका छन्। रौतहट ३ मा ५० प्रतिशत मानिसहरू कच्ची घरमा बसेका छन्।

पक्की घरका हिसाबले काठमाडौँभन्दा कास्की अगाडि देखिएको छ। राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार कास्की २ का ९८.७ मानिस पक्की घरमा बस्छन्। यो क्षेत्र पोखरा महानगरपालिकाभित्र पर्छ। दोस्रो स्थानमा रुपन्देही २ का ९८.४ प्रतिशत मानिस पक्की घरमा बसेको देखिन्छ। त्यसपछि कास्की १ मा ९८.३, काठमाडौँ ८, क्षेत्र नं. १ र कास्की ३ मा ९८ प्रतिशत, पर्वत, धादिङ २, स्याङ्जा २ र नुवाकोट २ मा ९७ प्रतिशतभन्दा बढी मानिस पक्की घरमा बसोबास गरिरहेका छन्।

साक्षरता अवस्था

नेपालमा पाँच वर्ष वा सोभन्दा  माथिल्लो उमेरको व्यक्तिहरूमध्ये लेखपढ गर्न सक्ने अर्थात् साक्षर जनसंख्या ७६.२ प्रतिशत छ। तर, निर्वाचन क्षेत्रअनुसार साक्षरताको अवस्था फरक फरक छ। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या साक्षर भएका तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र छन्। जसमा काठमाडौँ १, रुपन्देही २ र काठमाडौँ ५ छन्। जहाँ साक्षरता दर क्रमशः ९२.९, ९१.४ र ९०.९ प्रतिशत छ। यो साक्षरता दर नेपालको औसतभन्दा करिब १४ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढी हो। यसैगरी सबैभन्दा कम साक्षरता दर भएका तीन वटा निर्वाचन क्षेत्र हेर्ने हो भने सबै मधेस प्रदेशमा पर्छन्। यी निर्वाचन क्षेत्रको साक्षरता दर ५६ प्रतिशतभन्दा कम छ।

न्यून साक्षरता भएका निर्वाचन क्षेत्रमा रौतहट २, सर्लाही ४ र महोत्तरी २ छन्। जहाँ साक्षरता दर क्रमशः ५२.४, ५४.७ र ५५.४ प्रतिशत छ। नेपालको औसत साक्षरता दरभन्दा यी निर्वाचन क्षेत्रको साक्षरता दर करिब २१ प्रतिशतभन्दा कम बिन्दुले न्यून छ। न्यून साक्षरता दर भएका निर्वाचन क्षेत्रका सांसदहरूले सबैभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको शैक्षिक अवस्था सुधार गरेर नागरिकलाई साक्षर बनाउन पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा जबसम्म निरक्षर मानिसहरूको बाहुल्य हुन्छ तब त्यस प्रदेशका अन्य सूचकहरू पनि न्यून हुने सम्भावना बढी हुन्छ। न्यून साक्षरता भनेको पछौटेपनको एउटा मानक हो। नयाँ माननीयहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रलाई साक्षर बनाउने अभियानको थालनीबाटै क्षेत्रको विकास सम्भव हुन सक्छ भन्ने हेक्का राख्न जरुरी छ।

पहाडी र मधेसी-तराई जातजातिको बसोबास क्षेत्र

निर्वाचन क्षेत्रको जातिगत अवस्था केलाउँदा पहाडी जातजाति सुदूरपश्चिम र कर्णालीका केही निर्वाचन क्षेत्रमा उल्लेख्य छन्। मधेसी-तराई जातजाति मधेस प्रदेशमा उल्लेख्य छन्। रोचक के छ भने, मधेसमा तराई जातजातिको जति बाहुल्य छ, त्योभन्दा सुदूरपश्चिमका पहाडमा पहाडी जातिको बाहुल्य बढी देखिन्छ। जस्तै, पहाडी जातिको बसोबास सबैभन्दा धेरै रहेको निर्वाचन क्षेत्र दार्चुलामा यो जाति ८५.५ प्रतिशत छन्। तर, सबैभन्दा बढी तराई जातिको बसोबास भएको निर्वाचन क्षेत्र सर्लाही ४ हो, जहाँ यस जातिको बसोबास ७२.४ प्रतिशत मात्र छ।

दार्चुलापछि पहाडी जाति धेरै रहेको दोस्रो निर्वाचन क्षेत्र बझाङ हो। यहाँ यो जाति ८३.९ प्रतिशत छ। पहाडी जातिको उल्लेख्य बसोबास भएका अन्य निर्वाचन क्षेत्रहरूमा जुम्लामा ७९, बैतडीमा ७८, अछाम १ मा ७२.८ प्रतिशत छन्। यस्तै, तराई जातजातितर्फ रुपन्देही ४ मा ६८.५, रौतहट १ मा ६६.२, धनुषा ३ मा ६५.५ र सर्लाही २ मा पनि ६५.५ प्रतिशत छ।

माथि उल्लेख गरिएका तथ्यांक अंक मात्र होइनन्, यी त हरेक निर्वाचन क्षेत्रका तस्बिर हुन्। त्यति मात्र होइन, यसअघि यी निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित हुने सांसदहरूले के गरे, के गरेनन् भन्ने कुराको अभिलेख पनि हुन् यी तथ्यांक। निर्वाचनका बेला आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको वस्तुस्थितिको जानकारी कतिपय उम्मेदवारलाई नहुन पनि सक्छ। तर, निर्वाचित भइसकेपछि सांसदले यस्ता सूचनाबाट विमुख हुन मिल्दैन। आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको जनसांख्यिकी, सामाजिक तथा शैक्षिक वस्तुस्थितिको तथ्यांकको जानकारी भएपछि मात्र उनीहरूलाई नयाँ काम गर्ने बाटो खोलिन सक्छ।

चुनावका बेला जनतासँग सांसदहरूले गरेका वाचा र प्रतिबद्धता अधिकांश भौतिक विकाससँग सम्बन्धित छन्। भौतिकसँगै हरेक निर्वाचन क्षेत्रको सामाजिक वस्तुस्थितिलाई पनि सुधार गर्नुपर्ने दायित्व माननीयहरूको हो। एकथरीले माननीयको काम कानुन बनाउने मात्र हो भन्ने गरेका छन्। तर, नेपालको सन्दर्भमा एक माननीय सर्वेसर्वा हो। उसलाई आफ्नो क्षेत्रमा बजेट विनियोजन गराउनेदेखि आफूले चाहेका योजना हाल्नेसम्मको हैसियत छ। तर, आफ्ना सांसदहरूको अभिमुखीकरणमा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले देश बनेमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र स्वत: बन्छ, त्यसैले सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित नहुन निर्देशन दिएका छन्। तथापि, हरेक सांसदहरूले एक पटक आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको अनुहार हेरेर श्वेतपत्र जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ। उक्त श्वेतपत्रका आधारमा जनतालाई सांसदको कामको मूल्यांकन गर्ने दिन पनि धेरै टाढा हुनेछैन। १६५ जना नै माननीयले कम्तीमा २० वटा सामाजिक सूचक तयार गरे श्वेतपत्र जारी गरौँ। त्यही बिन्दुबाट आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र बनाउनतिर लागौँ। यसले देश बनाउने बाटो पनि खन्दै जानेछ।

आफ्ना क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरू कति छन्? उनीहरू कस्ता घरमा बस्छन्? उनीहरूको शैक्षिक अवस्था कस्तो छ? रैथानेको बाहुल्य छ कि बसाइँसरुवाको, यी पाटो त्यहाँका निर्वाचित माननीयको जानकारीमा हुनुपर्छ। तथ्यमा आधारित अजेन्डा सेटिङ आजको मुख्य आवश्यकता हो। जस्तै, कपिलवस्तु ३ का करिब ३३ प्रतिशत जनसंख्यामा शौचालय नभएको देखिनु भनेको त्यस क्षेत्रका माननीयको प्रमुख अजेन्डा ‘घर घरमा शौचालय निर्माण’ हुनुपर्ने हो। यस्तै, सर्लाही ४ मा मानिसहरूलाई कच्ची र असुरक्षित घरबाट सुरक्षित आवासमा स्थानान्तरण गर्नु त्यहाँका माननीयको मुख्य कार्यभार हुन सक्छ।  किनकि, यहाँका ५७ प्रतिशत मानिस कच्ची घरमा बसेका छन्।

कहाँ खोज्ने तथ्यांक?

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनगणनाका अतिरिक्त विभिन्न प्रकारका सर्वेक्षण गरिरहेको हुन्छ। जनगणना हरेक १० वर्षमा हुन्छ। २०७८ सालमा भएको १२औँ राष्ट्रिय जनगणनाका कम्तीमा २२ वटा विषयगत प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक भएका छन्। त्यसमध्ये निर्वाचन क्षेत्रको जनसांख्यिक प्रतिवेदन नौलो प्रकाशन हो। यसअघि कहिल्यै पनि निर्वाचन क्षेत्रकेन्द्रित तथ्यांक प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको थिएन। तर, यसपटक करिब ५० वटा सूचकसहित ३५० पृष्ठको प्रतिवेदन गत वर्ष सार्वजनिक भएको छ।

यस प्रतिवेदनले सांसदहरूलाई आफू कस्तो निर्वाचन क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर आएको रहेछु भन्ने कुराको तथ्यांकीय जानकारी गराउनेछ। अहिले कस्तो अवस्था छ, हामी कहाँ छौँ भन्ने थाहा पाएपछि कहाँ पुग्ने भन्ने लक्ष्य निर्धारण गर्न सजिलो हुन्छ।

नीतिनिर्माताहरूले नेपालमा ज्ञान उत्पादनमा अक्सर बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिका कारण सांसदहरूले चाहेर पनि कहिलेकाहीँ तथ्यांक पाउन सक्दैनन्। कहिले स्वास्थ्य बिमाको तथ्यांक चाहिएला त कहिले नसर्ने रोगीको संख्या, कहिले खानेपानी नपुगेका परिवारको तथ्यांक चाहिएला त कहिले कर नतिर्ने जनताको। नीति र कार्यक्रम बनाउन सूत्रधारको भूमिकामा रहेका यस्ता तथ्यांक अद्यावधिक पनि भएको हुनुपर्छ। खासगरी अमेरिकी सिनेटहरूलाई यस्ता तथ्यांक उत्पादन गर्ने रिसर्च टिम बनाउने सुविधा हुन्छ। उनीहरूले कम्तीमा एक जना मुख्य अनुसन्धानकर्ता र आवश्यकताअनुसारका प्रशिक्षार्थीहरू विश्वविद्यालयबाट हायर गर्छन्। अनुसन्धान टिमको काम भन्नु नै सिनेटलाई चाहिने तथ्यांक खोज्नु, आवश्यकता परे आफैँ अनुसन्धान गर्नु हो। त्यही तथ्यांकका आधारमा सिनेटरले संसद्‌मा बोल्ने, आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आवश्यकताअनुसार योजना अघि बढाउन ‘लबिइङ’ गर्ने काम गरेको हुन्छ। उनीहरू धेरैजसो काम तथ्यमा टेकेर गर्छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघले पनि नीतिगत रूपमा सही तथ्यांकको उपयोगबाटै समृद्धि हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता राखेको पाइन्छ। त्यसैले हुनुपर्छ, राष्ट्रसंघको तथ्यांक आयोगले आफ्नो नारा नै ‘उन्नत तथ्यांक, उन्नत जीवन’ भनेर राखेको छ। नेपालमा विसं. २००९-११ को जनगणनाको तथ्यांकका आधारमा प्रथम पञ्चवर्षीय योजना निर्माण गरिएको थियो। योजनाबद्ध विकासको थालनीको कोसेढुंगाका रूपमा रहेका प्रथम पञ्चवर्षीय योजना (२०१३-१८)ले पनि तथ्यांकका सीमिततालाई उल्लेख गरेको पाइन्छ। दोस्रो त्रिवर्षीय योजना (२०१९-२२)ले त तथ्यांकको अभावमा कतिपय योजनामा हात हाल्नै नसकिएको स्पष्ट पारेको थियो। कतिपय योजना र कार्यक्रम आवश्यक छन् भन्ने महसुस गरेर पनि तथ्यांकको अभावमा त्यसमा कुनै चर्चा नगरिएको उल्लेख गरिएको थियो। दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको दस्तावेजमा लेखिएको थियो ‘यस योजनाले विभिन्न क्षेत्रमा तथ्यांकमा अभावका कारण ती क्षेत्रका बारेमा चर्चा गर्न सम्भव नभएको।’

समय बदलिएको छ। दोस्रो त्रिवर्षीय योजनाकालमा जस्तो तथ्यांकको अभाव छैन। त्यसबेला सीमित स्रोतबाट मात्र तथ्यांक पाउन सकिन्थ्यो। अहिले असीमित स्रोतबाट पाउन सकिन्छ। अहिले आफैँ पनि साना साना सर्भेहरू डिजिटल माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। त्यसैले सांसदहरूलाई विभिन्न स्रोत प्रयोग गरेर तथ्यांक प्रयोग गर्ने, नीति योजना र बजेट निर्माणका आवश्यकता वस्तुनिष्ठ ढंगले छनोट गर्ने अवसर छ। वैज्ञानिक विकासको मुख्य आधारका रूपमा तथ्यांक खोज्ने, सोध्ने र प्रयोग गर्ने बानी माननीयहरूले बढाउने हो भने मातहतका क्षेत्रमा पनि यो बानी स्थानान्तरण हुन्छ। तब देशको योजनालाई तथ्यांकले निर्देश गर्नेछ। त्यसैले माननीयज्यूहरू, एक पटक निर्वाचन क्षेत्रका सूचक हेरौँ। तिनलाई संगृहीत गरेर श्वेतपत्र जारी गरौँ र तिनै तथ्यांकका आधारमा आगामी लक्ष्य पनि निर्धारण गरौँ। पाँच वर्षपछि आफ्नो योगदानले निर्वाचन क्षेत्रको दृश्य कति बदलिन सक्यो, त्यसबेला अर्को श्वेतपत्र जारी गरौँ।