बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १३ चैतमा गरेको सय बुँदे शासकीय सुधारमा सरकारले आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा नलिने निर्णय गरेको छ। सरकारको यो निर्णयसँगै वैकल्पिक विद्यार्थी मूल्यांकन प्रणालीबारे चर्चा सुरु भएको छ। यस निर्णयले प्राथमिक तहको लिखित परीक्षाले विद्यार्थीलाई मनोवैज्ञानिक असर र दबाब पर्ने भएकाले विद्यालय शिक्षकहरूलाई वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणालीमा जान दबाब पर्ने भएको छ। वैकिल्पक मूल्यांकन प्रणालीका रूपमा हाल तल्ला कक्षामा अभ्यास गरिएको निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) एउटा विकल्प हुन सक्छ। तर, यो प्रणाली कार्यान्वयन सहज छैन।

शिक्षाविद् मीनाक्षी दाहाल शिक्षकहरूमा विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन गरेर थप सिकाइमा सहयोग पुर्‍याउने अभ्यास नभएकाले निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण ठान्छिन्। “निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली साँच्चिकै लागु गर्दा विद्यार्थीको सिकाइ स्तर पहिचान गर्न र सुधार्न सघाउँछ,” उनी भन्छिन्, “साँच्चिकै लागु गर्न हाम्रा शिक्षकहरूलाई तयार गरिएको छ त? तैपनि, यो प्रणाली नेपालका लागि नयाँ होइन।”

शिक्षा मन्त्रालयमा योजना तथा अनुगमन महाशाखाका सहसचिव एवं प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले भने सरकारको निर्णयअनुसार कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षाको साटो वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणालीबारे छलफल गरेर अघि बढ्न सकिने बताउँछन। “घोषणा भएको दुई दिन हुँदै छ, कार्यान्वयन गर्नेबारे छलफल गरेर आवश्यक पर्दा निर्णय गर्न सकिन्छ,” उनी भन्छन्।

विगतमा विद्यालयहरूमा निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीका नाममा लिखित परीक्षा हटाउँदा प्राथमिक तहको सिकाइ झन् खस्केको थियो। लिखित परीक्षा हटाउने अनि कमजोर विद्यार्थीलाई विनामूल्यांकन माथिल्लो कक्षा चढाउने अभ्यासले प्राथमिक तहको जग थप कमजोर हुने जोखिम छ।

काठमाडौँको बाफलस्थित ज्ञानोदय सेकेन्डरी स्कुलका विद्यार्थीहरू कक्षागत कार्य गर्दै। तस्बिर : विक्रम राई

काठमाडौँको कागेश्वरी मनोहरास्थित सिद्धिगणेश माध्यमिक विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष राजकुमार थापा भन्छन्, “यस निर्णयले सामुदायिक विद्यालयमा सिकाउन जाँगर नभएका, मन नभएका र इच्छाशक्ति नभएका शिक्षकलाई झनै अल्छी बनाउन सक्छ।” उनका अनुसार वर्षमा एक पटक लिखित परीक्षा लिएर कापी जाँच्न बानी परेका शिक्षकलाई विद्यार्थीको निरन्तर मूल्यांकन गर्न झन् कठिन हुन्छ।

सिद्धिगणेश विद्यालय २०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)मा ३.२४ जीपीए ल्याएर काठमाडौँका सामुदायिक विद्यालयमध्ये उत्कृष्ट घोषित भएको थियो।

आर्थिक सर्वेक्षण २०८१/८२ अनुसार देशभर शैक्षिक सत्र २०८१ मा समुदायिक र निजी दुवैतर्फ कक्षा १ देखि ५ सम्म पढ्ने विद्यार्थीको संख्या ३५ लाख १४ हजार ९२८ छ। यसैगरी, शिक्षकको संख्या एक लाख ५४ हजार २३५ जना छ। जसमा सामुदायिकतर्फ एक लाख १३ हजार ६०४ र निजीतर्फ ४० हजार ६३१ जना छन्। बालेन सरकारको कक्षा ५ सम्मलाई लिखित परीक्षामुक्त गर्ने निर्णयको सिधा असर यो संख्यामा पर्नेछ।

हुन पनि सरकारले प्राथमिक तहका विद्यार्थीलाई परम्परागत शैलीको लिखित परीक्षाको दबाबबाट मुक्त गराउन वैकल्पिक मूल्यांकन प्रणालीका रूपमा २०५६ सालदेखि निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (क्यास) अघि सारेको थियो। निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीमा कक्षाकार्य, परियोजना कार्य, सिर्जनात्मक कार्य, हाजिरी, व्यवहार परिवर्तन (सिकाइ उपलब्धि) जस्ता पद्धतिबाट विद्यार्थीको दैनिक मूल्यांकन गर्ने प्रावधान छ। नवौँ पञ्चवर्षीय योजना (२०५४/५५–२०५८/५९) अन्तर्गत प्राथमिक तहको शैक्षिक स्तर सुधार्न यो मूल्यांकन प्रणालीको सुरुआत गरिएको थियो। यो पद्धति सुरुमा २०५६ सालमा इलाम, चितवन, स्याङ्जा, सुर्खेत र कञ्चनपुरमा लागु गरिएको थियो। २०५७ सालदेखि भने देशैभरि विस्तार गरिएको थियो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार उक्त मूल्यांकन प्रणाली विश्व बैंक, एडीबी, युनिसेफ, युरोपियन आयोग, डेनमार्क, नर्वे, जापान, फिनल्यान्डलगायत दातृनिकायको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत लागु गरिएको हो। २०६६ देखि २०७२ सालसम्म सञ्चालित विद्यालय क्षेत्र सुधार योजनामा पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको थियो।

सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत एक छात्रा। तस्बिर : विक्रम राई

यसैगरी, ‘प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०६२’ मा कक्षा १ देखि ३ सम्म निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन पद्धति नै लागु गर्ने व्यवस्था छ। प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम, २०६५ मा पनि कक्षा ४ र ५ का विद्यार्थीको मिश्रित मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्ने भनिएको छ। जसअनुसार ५० प्रतिशत निर्णयात्मक (वार्षिक परीक्षा) र ५० प्रतिशत निरन्तर विद्यार्थी मूल्यांकन (निर्माणात्मक अर्थात् सिकाइका लागि मूल्यांकन) पद्धतिबाट लेखाजोखा गर्ने भनिएको छ। तर, पाठ्यक्रमको फितलो कार्यान्वयन, कमजोर शिक्षण सिकाइ र फितलो अनुमगन तथा सुपरिवेक्षणले निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको कार्यान्वयनमा अपेक्षित सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन। यो तथ्य माघ २०७८ मा प्रकाशित ‘विद्यालय तहमा निरन्तर मूल्यांकन पद्धति’ शीर्षकको अध्ययनले पनि देखाएको छ।

निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीले विद्यार्थीलाई मानसिक बोझको भार नपर्ने भनिए पनि कार्यान्वयन चुनौतीरहित नरहेको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रका एक अधिकारी बताउँछन्। “निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली राम्रो हो,” उनी भन्छन्, “लागु गर्न चुनौती छ, सरकारले २०५६ सालदेखि प्रयत्न गरेर पनि लागु गर्न नसकेको अवस्था छ।” पुरानै सिकाइ अभ्यासमा अभ्यस्त शिक्षकहरूले निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीबमोजिम विद्यार्थीको दैनिक मूल्यांकन गर्न झन्झटिलो मान्ने गरेका छन्। वर्षमा एक वा दुई पटक लिखित परीक्षा गराएर मूल्यांकन गर्न सहज र सरल ठान्ने गरेका शिक्षकलाई निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली झमेला लाग्न सक्छ। कतिपय अभिभावकले पनि लिखित परीक्षामार्फत छोराछोरीको मूल्यांकन हुनुपर्ने दबाब दिने गरेका कारण निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्न कठिन हुन सक्छ।