काठमाडौँ । सरकारले दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत ‘शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूची’ मार्फत यस्तो घोषणा गरिएको हो।

कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ५ अनुसार दलित समुदायले लामो समयदेखि भोग्दै आएको अन्याय, सामाजिक विभेद र अवसरबाट वञ्चित गरिएको अवस्थालाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्ने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले यसलाई सामाजिक न्याय, समावेशी पुनर्स्थापना र ऐतिहासिक मेलमिलापको आधार निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।

यस पहललाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारले आगामी १५ दिनभित्र राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचनासहित विशेष ‘सुधारमुखी कार्यक्रम’ सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उक्त कार्यक्रममा नीतिगत सुधार, समावेशी पहुँच विस्तार तथा दलित समुदायको सशक्तीकरणसँग सम्बन्धित विभिन्न कार्यक्रम समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो निर्णयलाई ऐतिहासिक अन्यायप्रति जिम्मेवारी वहन गर्ने तथा समावेशी समाज निर्माणतर्फको महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।