सरकारले आगामी एक सय दिनमा गर्ने भनेर सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका सय कार्यक्रमबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ। २३ र २४ भदौमा भएको जेन-जी आन्दोलनपछि मनोबल खस्किएको अवस्थामा रहेको निजी क्षेत्र राजनीतिक रूपमा स्थायी सरकार र उसले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भन्दै लिएको पहलकदमीले आशावादी बनेको छ।

१४ चैतमा सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यक्रममध्ये अर्थतन्त्र सुधारलाई लक्षित गरेर २४ वटा र राजस्व प्रशासन सुधारका ६ वटा कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन्।

सरकारले प्रशासनिक संयन्त्र र कार्यप्रणालीसमेत सुधार गरेर शासकीय सुधार गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन लगानी प्रोत्साहनको कार्यक्रम ल्याउने भएपछि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले खुलेर प्रशंसा गरेका छन्।

सरकारले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन भन्दै स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक प्रणाली लागु गर्ने भनेको छ। यस्तो प्रणालीबाट दुई दिनभित्रै व्यवसाय दर्ताको अनुमति पाइने र विदेशी लगानीकर्ताका लागि ‘वान डोर एप्रुभल सिस्टम’ स्थापना एक महिनाभित्र गरिने भनिएको छ। यसले उद्योग-व्यवसाय दर्तामा हुँदै आएको झन्झटलाई समाधान गर्ने अपेक्षा व्यवसायीहरूले गरेका छन्।

साना तथा मझौला उद्योग, कृषि तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रको ऋणप्रवाहमा हाल रहेको जोखिम भार घटाई उपयुक्त तहमा झार्ने व्यवस्था नेपाल राष्ट्र बैंकले ३० दिनभित्र मिलाउने भनिएको छ। ऋणको जोखिम भार घटाउँदा साना तथा मझौला उद्योग सञ्चालकहरूले पाउने कर्जाको मात्रा बढ्छ, जसले लगानी बढाउन सहयोग पुग्छ।

अहिले कुनै पनि व्यवसाय दर्ता गर्दा प्रकृतिअनुसार उद्योग, वाणिज्य र कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गरेर कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमतिका लागि छुट्टाछुट्टै कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था छ। ती कार्यालयमा हुने ढिलासुस्ती र प्रशासनिक झन्झटबाट लगानीकर्ता आजित छन्। यसलाई सम्बोधन गर्न सरकारले उद्योग-व्यवसाय दर्ता प्रक्रियालाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेस प्लेटफर्म’ मा ल्याउने भनेको छ। सेवा प्रवाहलाई डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाई कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सुधार तत्काल लागु गर्ने भनिएको छ। यस्तो व्यवस्था भएमा उद्योग-व्यवसाय दर्ताकै लागि धेरै वटा कार्यालयमा धाउनुपर्ने बाध्यता हट्छ।

उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन सरल, पारदर्शी र बिचौलियामुक्त बनाउन, साना उद्योग दर्ता प्रक्रियामा रहेको दोहोरो अभ्यास हटाएर २५ करोड रुपैयाँसम्मका उद्योगहरूलाई एकीकृत रूपमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमार्फत मात्र दर्ता हुने व्यवस्था गर्ने र त्यस्ता उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने दर्ता शुल्क ४५ दिनभित्र खारेज गर्ने भनिएको छ। यस्तो व्यवस्थाले २५ करोडसम्मको उद्योग दर्ता गर्न उद्योग विभाग हुँदै कम्पनी रजिस्ट्रारसम्म पुग्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन्छ। अहिले १५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको स्थिर पुँजी भएका उद्योग दर्ता गर्न उद्योग विभागमार्फत प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। त्यसका लागि देशभरका लगानीकर्ता काठमाडौँ नै आइपुग्नुपर्छ।

उद्योग दर्तालाई थप सहजीकरण गर्न कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालय, उद्योग विभाग र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा रहेका उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित विवरणहरू स्वचालित रूपमा आदानप्रदान हुने प्रणाली दुई महिनाभित्र विकास गर्ने भनिएको छ।

त्यसैगरी, कम्पनी तथा उद्योग दर्ता र आयात-निर्यात सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी तथा सहजीकरण गर्न निःशुल्क परामर्श सेवा डेस्क स्थापना गर्ने, डिजिटल प्रणाली विकास गरी बिचौलियाको संलग्नता अन्त्य गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ। तीनै तहका सरकारी निकायबाट दर्ता भएका उद्योग, व्यवसाय तथा फर्महरूको तथ्यांकलाई अद्यावधिक गरी तत्कालै तथ्यांक प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली तीन महिनाभित्र विकास गर्ने कार्ययोजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

लगानी प्रवर्द्धनकै लागि भनेर लगानी बोर्ड नेपाल, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, उद्योग विभागलगायत निकायहरूबीच रहेको कार्यजिम्मेवारीको दोहोरोपन एक महिनाभित्र अन्त्य गर्न कार्यदल गठन गरेर काम गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ। त्यस्तो कार्यदलले लगानी प्रवर्द्धन, निर्यात विस्तार तथा प्रवर्द्धन, उद्योग विकास, परियोजना संरचना तथा विकास वित्तसम्बन्धी कार्यहरूलाई एकीकृत रूपमा एकल बिन्दु सेवा प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न स्पष्ट रोडम्याप बनाउने भनिएको छ।

एउटै कामका लागि विभिन्न निकायमा पुग्नुपर्ने वा एउटै विषयको निर्णयका लागि समान प्रकृतिका फरक फरक निकायको राय चाहिने अहिलेको व्यवस्था अन्त्य हुनेछ। जसले निर्णय प्रक्रिया छिटो हुनुका साथै लगानीकर्ताले सजिलै प्रशासनिक निकायको सहजीकरण सुविधा लिन सक्छन्।

वैदेशिक प्रवर्द्धन गर्न स्वचालित लगानी स्वीकृति प्रणाली लागु गर्ने, लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व खुलाउने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कर तथा वित्तीय पारदर्शिता मापदण्ड लागु गरी पुँजी पलायन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण गर्ने कार्ययोजना सरकारको छ। अहिले कतिपय औद्योगिक प्रतिष्ठानको वास्तविक लगानीकर्ता नखुल्ने अवस्था छ। त्यसो हुँदा सरकारले कारबाही, दण्ड-जरिवाना असुल गर्न सकेको छैन। त्यस्ता गतिविधि सरकारी दायरामा ल्याउने र लगानीकर्ताको वास्तविक पहिचान खुलाउने व्यवस्था सरकारले लागु गर्न खोजेको छ।

त्यसैगरी, देशको लगानी, उत्पादन, निर्यात, उत्पादकत्व तथा विकास वित्त प्रणालीलाई एकीकृत, प्रभावकारी तथा परिणाममुखी बनाउने भनेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ’ तत्काल स्थापना गर्ने र त्यसले राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाको कार्यसम्पादन सूचक, मन्त्रालयगत कार्यसम्पादन ट्र्याकिङ, समस्या तथा अवरोध समाधान संयन्त्रसहितको केन्द्रीय ड्यासबोर्ड सञ्चालन योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ।

सरकारले सुधारका सय वटा कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लगानी प्रवर्द्धनलाई अवरोध गर्ने १५ वटा ऐन खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए। ती कानुन खारेजीका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका योजनालाई नेपाल उद्योग परिसंघले स्वागत गरेको छ। परिसंघले १५ चैतमा विज्ञप्ति प्रकाशन गरेर भनेको छ, ‘उत्पादनमूलक तथा सेवामूलक उद्योगहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था परिसंघले निरन्तर रूपमा दिँदै आएका सुझावहरू कार्यान्वयनलाई नवगठित सरकारले प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ। साथै, सुशासन कायम तथा भ्रष्टाचार अन्त्यको आमचाहनालाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मुलुकलाई यसतर्फ लैजाने विश्वास परिसंघको छ।’

सरकारले सुधारका सय वटा कार्यक्रम घोषणा गर्नुअघि अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले लगानी प्रवर्द्धनलाई अवरोध गर्ने १५ वटा ऐन खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्ने निर्णय गरेका थिए। ती कानुन खारेजीका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएको थियो। यसअघि सरकारले बनाएको ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव’ आयोगले पनि ती ऐन खारेज गर्न भनेको थियो।

विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, क्षतिपूर्ति ऐन, कालोबजारी तथा केही अन्य सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन, नेपाल एजेन्सी ऐनलगायत कानुन खारेज गर्ने र राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय स्वागतयोग्य रहेको परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीले मुलुकको शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी, पारदर्शी र उत्तरदायी बनाउँदै निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, रोजगारी तथा राजस्व वृद्धि गर्दै मुलुकलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउन महत्त्वपूर्ण आधार तयार गरेको महसुस गरेका छौँ।”

सरकारी निकायबाट हुने सेवा प्रवाहलाई डिजिटल प्रणालीमा लगेर सरल र सहज बनाउने उल्लेख छ। त्यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणसहित लगानीमैत्री वातावरण बनाउने अपेक्षा उद्योगी-व्यवसायीहरूको छ। सरकारले ल्याएको सुधारका कार्यक्रम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदा आर्थिक पुनरुत्थान, रोजगारी सिर्जना र दिगो विकासमा ठोस योगदान पुग्ने विश्वास लिएको ढकाल बताउँछन्।

पूर्वाधार परियोजना सुधार

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न फास्ट ट्र्याक मेकानिज्म तयार गर्ने योजना सरकारको एक्सन प्लानमा छ। ठूला पूर्वाधार आयोजनाहरूको अनुगमन सिधै प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ मार्फत गरिने भनिएको छ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको लागि रौतहट र सर्लाहीको सीमामा रहेको बागमती नदीमा निर्माणाधीन पक्की पुल । तस्बिर : रमेश तिमलसिना/रासस

राष्ट्रिय गौरवका तथा ठूला रणनीतिक आयोजनाहरूको कार्यान्वयनलाई शीघ्र, समयबद्ध तथा गुणस्तरीय बनाउने गरी सुधारका कार्यक्रम लागु गर्ने सरकारले भनेको छ। त्यसका लागि जग्गा प्राप्ति, मुआब्जा निर्धारण, रुख कटान तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियाहरूलाई फास्ट ट्र्याकमा गर्ने, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्णतः डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्र्याकिङयोग्य बनाउने भनिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रमा उत्साह

नेपालको ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले सार्वजनिक गरेका सुधारका योजनाले लगानीकर्ताहरू उत्साहित छन्।

सरकारले सार्वजनिक गरेको सुधारका योजनामा आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रको विकास गर्ने भनेको छ। विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण तथा निर्यातसम्बन्धी अवरोधहरू तत्काल हटाई द्रुत विकास सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले पेन्डिङ रहेका सबै विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय अधिकतम १८० दिनभित्र गर्ने भनिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने र ती सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारको एक्सन प्लानमा छ।

विद्युत् निर्यातलाई उच्च मूल्य प्राप्त हुने बजार (विशेषगरी साँझको पिक समय)मा केन्द्रित गर्ने रणनीति तत्कालै कार्यान्वयनमा लैजाने र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधारसम्बन्धी रोडम्याप तयार गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने भनिएको छ।

ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि बहुआयामिक वित्तीय संरचना (सरकारी, निजी, विदेशी तथा डायस्पोरा लगानी) विकास गर्ने र ती सुधारहरू कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायले स्पष्ट समयसीमा तोकी कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारको एक्सन प्लानमा छ।

ऊर्जा क्षेत्रको सुधारका लागि सरकारले ल्याएको योजनालाई स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले स्वागत गर्दै ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सहकार्य गर्न तयार रहेको जनाएको छ।

राहुघाट जलविद्युत् आयोजना। फाइल तस्बिर

इप्पानले १५ चैतमा विज्ञप्ति जारी गर्दै ऊर्जा क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको प्रमुख आधारका रूपमा विकास गर्ने सरकारको प्रतिबद्धताप्रति सकारात्मक रहेको बताएको छ। कार्ययोजनामा समेटिएका कार्यक्रमहरूले निजी क्षेत्रका लगानीकर्तामा नयाँ उत्साह सञ्चार गरेको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले नेपालन्युजसँग बताउँछन्।

कार्कीका अनुसार अहिले कुल विद्युत् उत्पादन क्षमता करिब चार हजार मेगावाट नाघेको र त्यसमा निजी क्षेत्रको योगदान करिब तीन हजार ३५० मेगावाटभन्दा बढी रहेको छ। निजी क्षेत्रबाट करिब पाँच हजार ७०० मेगावाट क्षमताका आयोजना निर्माणाधीन छन् भने १३ हजार मेगावाट बराबरका आयोजनाले विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए)का लागि आवेदन दिएका छन्। थप १५ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना सम्भाव्यता अध्ययनको चरणमा रहेको कार्की बताउँछन्।

कार्की भन्छन्, “विद्युत् उत्पादनसँगै प्रसारण, वितरण र विद्युत् निर्यातमा पनि निजी क्षेत्रको सहभागिता आवश्यक छ। प्रसारण लाइन निर्माणमा देखिएका समस्या तथा विद्युत् व्यापारमा रहेका अवरोध हटाउन आगामी दिनमा प्रभावकारी काम हुने अपेक्षा गरेका छौँ।” उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकाल भन्छन्, “प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, निजी क्षेत्रको संरक्षण र प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकासजस्ता विषयहरू समेटिनु सकारात्मक छ। महासंघले उठाएका धेरै विषयहरू सरकारको कार्यसूचीमा समावेश हुँदा लगानीकर्तालाई थप उत्साह मिलेको छ।”