पृथ्वीनारायण शाहका पुर्खा राम शाहको न्यायप्रेमी छवि र प्रत्यक्ष न्यायनिसाफ दिने चलनका कारण उनको पालामा एउटा आहान प्रचलित थियो- न्याय नपाए गोर्खा जानू। तर, उनको पालादेखि पछिसम्मै समाजमा कडा जातीय विभाजन थियो। जातीय आधारमा कठोर दण्ड दिइने अभ्यास थियो। त्यस्तो अभ्यास जंगबहादुर राणाले विसं. १९१० मा जारी गरेको मुलुकी ऐनभन्दा अघिसम्म पनि प्रचलित थियो।

पृथ्वीनारायण शाहले नेपाल राज्यको विस्तारमा सेनाको रूपमा पाँडे, बस्नेत, मगर र गुरुङहरूको साथ-सहयोग लिएका थिए र उनलाई अहिलेको भाषामा आर्थिक र ‘लजिस्टिक’ रूपमा सघाउने कार्य कामी, दमाईं, गाइने र मुसलमानहरूले गरेका थिए। जसमध्येका बिसे नगर्चीले गोरखाका ६ हजार घरधुरीबाट एक एक रुपैयाँ उठाउने सल्लाह दिएका थिए। त्यति मात्र होइन, उनले बनारस गएर हतियारको जोहो मात्रै गरेनन्, हतियार र गोलाबारुद बनाउने बेखामान कामी तथा मुस्लिम (नाम अज्ञात)लाई लिएर आएको बताइन्छ।

मनिराम गाइनेले गाउँ गाउँमा सारंगी बजाउँदै हिँड्दा पृथ्वीनारायणको पक्षमा सुराकी पनि गरेको बताइन्छ। बेखामानलाई ‘बिजुली कामी’ पनि भनिँदो रहेछ। उनले गोरखा राज्यको फौजबाट युद्ध लड्दा बिजुली गतिमा शत्रुलाई परास्त गर्ने भएकाले उनलाई त्यो उपनाम दिइएको बताइन्छ। बिसे नगर्ची पनि नुवाकोटको युद्धमा सामेल भएको राजकुमार दिक्पालको शोधमूलक लेखमा उल्लेख छ।

दलितहरूले यति धेरै योगदान गरे पनि पृथ्वीनारायणको सेना तथा भारदारी र बिर्तामा उनीहरूले पुरस्कार, बिर्ता त परको कुरा, स्याबासी पाएको समेत कतै उल्लेख छैन। जबकि, मगर, गुरुङ र पाँडेहरूले मनग्गे पुरस्कारहरू पाएका थिए। बरु पृथ्वीनारायणले जातव्यवस्थामा कसैलाई उचाल्ने (कीर्तिपुरका दुअरलाई पुत्वर बनाएको, पछि राजालाई नुवाकोटसम्म बोकेर पुर्‍याएका कारण राजवाहक भएको) र मकवानपुरका मगराती मगरहरूलाई सार्कीमा झारेको इतिहास छ।

दलितहरूलाई धर्मको आडमा राज्यले पशुभन्दा तल्लो स्तरमा बाँच्न बाध्य पार्दापार्दै पनि उनीहरूले विभिन्न क्षेत्रमा योगदान पुर्‍याएका छन्। तर, उनीहरूले आधुनिक युगमा सीमित अधिकार पाउन पनि संघर्ष गरिरहनुपरेको छ। दलितहरूले नेपालका सबैजसो राजनीतिक परिवर्तनमा योगदान, बलिदान कति दिए भन्ने चर्चा आगामी दिनमा अर्को लेखमा गरुँला। गत भदौको जेन-जी आन्दोलनमा दलितहरूको उत्सर्गको कुरा गर्दा, सरकारले आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका ४५ जनालाई सहिद घोषणा गरेकामा तीमध्ये तीन जना दलित पनि छन्। यसको मतलब, जेन-जी आन्दोलन पनि दलितको सहादतविना पूरा भएको छैन। देश परिवर्तन र निर्माणमा दलितहरूको योगदान र बलिदान योभन्दा कति चाहिने हो?

इतिहासदेखि वर्तमानसम्म दलितहरूले एउटा निश्चित जात-समुदायमा जन्मिएकै आधारमा र आफ्नो कुनै गल्तीविना कति यातना, अपमान र अत्याचार भोगे भन्ने कुराको लेखाजोखा छैन। तर, अधिकारको आन्दोलन निरन्तर जारी राख्दा मुलुकी ऐन, २०२० ले पुरानो मुलुकी ऐनलाई खारेज गरेर कानुनी समानता प्रदान गर्‍यो। २०४७ सालको संविधानले छुवाछुतको विभेद रहेको स्विकार्दै त्यसलाई दण्डनीय बनाउने उल्लेख गर्‍यो। २०६२/६३ को आन्दोलनपछि पुन:स्थापित प्रतिनिधिसभाले २१ जेठ २०६३ मा छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो भने सोही वर्ष जारी भएको अन्तरिम संविधानले छुवाछुतविरुद्धको मौलिक हक स्थापित गर्‍यो। २०६८ सालमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन जारी भयो। २०७२ सालको संविधानले धारा २४ र ४० मा दुई वटा महत्त्वपूर्ण मौलिक हक सुनिश्चित गर्‍यो– छुवाछुत तथा भेदभावविरुद्धको हक र दलितको हक। २०७९ सालमा राष्ट्रिय सभाका सांसद भुवन सुनारको सक्रियतामा संविधानको धारा ४० कार्यान्वयनको संकल्प प्रस्ताव पारित भएको थियो।

बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारका लागि सार्वजनिक गरेको एक सय कार्यसूची अहिले चर्चामा छ। जसको पाँचौँ बुँदामा दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिष्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय, विभेद र अवसरवञ्चनाको औपचारिक स्वीकारोक्ति गर्दै औपचारिक क्षमायाचनासहित सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने भनिएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले गत २१ फागुनको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ल्याएको वाचापत्रमा समेटेको उक्त विषयलाई पार्टीले बहुमतको सरकार बनाएसँगै कार्यसूचीमा प्राथमिकता दिएको देखियो। सरकारले दलितको विषयलाई महत्त्व दिएकोमा हामी अधिकारकर्मीले ऐतिहासिक कदमका रूपमा लिएका छौँ।

अहिलेसम्मका सरकारहरूले दलितका सन्दर्भमा जेजति विषय नीतिका रूपमा घोषणा गरेका छन्, त्यसलाई कार्यान्वयन लगभग गरेकै छैनन् भन्दा फरक पर्दैन। २०५८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले घोषणा गरेको १० बुँदे कार्यक्रममध्येको दलित आयोग क्रियाशील रहे पनि त्यसलाई स्रोतसाधनविहीन बनाइँदा हुनु र नहुनु एउटैजस्तो छ। गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सुरु गरेर देउवाकै पालामा गठन भएको दलित विकास समितिले २०७४ सालसम्म काम गर्दै थियो, तर केपी शर्मा ओली आएपछि मरणासन्न अवस्थामा पुर्‍याए। कुनै पनि वाचा, संकल्प र घोषणालाई नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचनासहित अगाडि बढाइएन भने त्यसको कुनै अर्थ रहँदैन।

मानवअधिकारको मूल्य-मान्यता विश्वव्यापी बनिरहेको अवस्थामा क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डका सरकारहरूले त्यहाँका आदिवासी जनजातिमाथि गरेको अन्याय, अत्याचार र नरसंहारको बदलामा राज्यको तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमा मात्रै मागेका छैनन्, उनीहरूको समावेशिताका लागि राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनुका साथै नीति, कार्यक्रम, बजेट र संरचनाहरू बनाएर लागु गरिरहेका छन्। बालेन्द्र सरकारले त्यसकै सिको गरेकामा हामीले सराहना गर्नैपर्छ।

सरकारले सम्भवतः संसद्‌मार्फत यो क्षमायाचना गर्नेछ र सुधारका कार्यक्रम घोषणा गर्नेछ। तर यसको कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण हुनेछ। राष्ट्रपतिमार्फत घोषणा हुने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेमार्फत आउने बजेटमा उक्त कामका लागि बजेट, कार्यक्रम र संरचना आयो भने सरकार साँच्चिकै प्रतिबद्ध रहेको सन्देश जानेछ। नत्र गान्धीले भनेको एउटा सन्दर्भ जोड्दा, दलित हरिजन यस्तो समुदाय हो, जसलाई भनिदिए मात्र पनि ऊ खुसी हुन्छ, उसलाई दिनै पर्दैन। विगत हेर्दा पनि माओवादीसहितको सरकारले २०६३ सालमै छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेकै थियो। तर, सो दिनलाई सार्थक बनाउन राज्यले एक रुपैयाँ पनि खर्च गरेको थाहा छैन। छिटपुट रूपमा वार्षिक बजेटमार्फत दलितलाई केही कार्यक्रम दिइए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन कार्यान्वयन गरिएकै छैन।

बालेन्द्र सरकारले क्षमायाचनाको कार्यसूचीलाई व्यवहारमा उतार्ने हो भने पहिले कोमामा रहेको दलित विकास समितिलाई बजेटसहित ब्युँताउनुपर्छ। जसले संविधानको धारा ४० मा दलितका लागि उल्लेख गरिएका कार्यक्रम लागु गर्ने नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाउनेछ र कार्यान्वयनमा लैजानेछ। अर्को वर्षसम्म यसलाई ऐनमार्फत प्राधिकरणमा परिवर्तन गरेर दलितहरूका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्रमा काम गरी आगामी पाँच वर्षभित्रमा दलितभित्रको अहिलेको ३५ प्रतिशतको गरिबीलाई राष्ट्रिय सरदर १९ प्रतिशतमा झार्न काम गर्नेछ। छुवाछुत, विभेद र सामाजिक अपमानलाई न्यूनीकरण गर्न राष्ट्रिय दलित आयोगलाई पेरिस सिद्धान्तअनुसार काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्दै अहिले उसले पाइरहेकोभन्दा तेब्बर बजेट दिइयोस्। अनि मात्र दलितले वास्तविक अर्थमा नेपाल राज्यलाई क्षमा दिनेछन्।