‘स्टेट अफ ग्लोबल एयर, २०२५’ को प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा वायु प्रदूषणका कारण बर्सेनि ४१ हजारभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ। विश्व बैंकले गत असारमा सार्वजनिक गरेको यस प्रतिवेदनलाई आधार मान्ने हो भने नेपालमा मृत्युको मुख्य कारण नै वायु प्रदूषण बनेको छ।

तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको झन्डै दुई तिहाइको सरकारले पनि नेपालीको स्वास्थ्य जोखिमको प्रमुख कारक वायु प्रदूषण नियन्त्रणलाई बेवास्ता गरेको छ। शासकीय सुधारमा तत्काल गर्नुपर्ने भनी प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले १३ चैतमा स्वीकृत गरेको एक सय कार्यसूचीमा वायु प्रदूषण कतै समेटिएको छैन। “वायु प्रदूषणले बर्सेनि हजारौँ नेपाली मरिरहेका छन्, तर नयाँ सरकारको कार्यसूचीमा यसबारे एक शब्दसमेत उच्चारण नगरिनुले चकित तुल्याएको छ,” वायु प्रदूषण, अवैध खानी उत्खनन र वनविनाशविरुद्ध पैरवी गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठ बताउँछन्।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

वातावरणविद् भूषण तुलाधरको भनाइमा वायु प्रदूषण मात्र होइन, नागरिकमैत्री वातावरणको मुद्दा पनि सरकारको कार्यसूचीमा प्रस्टसँग आएको छैन। “पहिल्यैदेखि ओझेल पर्दै आएको वातावरणीय मुद्दालाई नयाँ सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो, तर त्यस्तो देखिएन,” उनी भन्छन्।

सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर खर्च कटौती गर्ने भन्दै कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ। सरकारले यी दुवै मन्त्रालयको जिम्मा गीता चौधरीलाई दिएको छ। वन र वातावरण मन्त्रालय एकै हुँदासमेत मन्त्रालय वनका मुद्दामा मात्र केन्द्रित भएकाले वातावरणको सवाल बेवास्तामा परेको आरोप लाग्ने गरेको थियो। “अब वन, वातावरण, कृषि र पशुपन्छी एउटै मन्त्रालयमा परेपछि वातावरणको विषय झन् पछाडि धकेलिने पक्का छ,” वातावरणविद् तुलाधर भन्छन्।

‘प्रदूषण नियन्त्रण’ सरकारहरूको चासोको विषय नभएको भने होइन। यसको बहानामा नागरिकबाट जसरी भए पनि कर असुल्न सरकार तल्लीन छ। सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५/६६ यता ‘प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क’ शीर्षकमा पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ताबाट २६ अर्ब ८६ करोड ३१ लाख रुपैयाँ संकलन गरेको छ। तर, प्रदूषण नियन्त्रणका नाममा उठाइएको यो रकम अन्तै खर्च भइरहेको छ। महालेखापरीक्षकको कार्यालयको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन (२०८२)ले समेत प्रदूषण नियन्त्रण शुल्कको नाममा उठाइएको रकमको सदुपयोग नभएको औँल्याएको छ।

यता, वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तर्गतको वातावरण विभागले भने वायु प्रदूषण र यसबाट उत्पन्न समस्याको सम्बोधन गर्न आफूसँग पर्याप्त बजेट अभाव भएको बताउँदै आएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ भने यो रकम प्रदूषण नियन्त्रणमै खर्च गर्ने प्रतिबद्धता सरकारको कार्यसूचीमा आएको भए नागरिकले स्वच्छ हावामा बाँच्न पाउने हकको संरक्षणमा मद्दत पुग्ने बताउँछन्। “नयाँ सरकारले जसरी पनि यो काम गर्नैपर्छ, कुनै पनि बहानामा पन्छिन मिल्दैन,” उनी भन्छन्।

वातावरण विभागका महानिर्देशक ज्ञानराज सुवेदी कार्यसूची बनाउन खटिएका अधिकारीहरूसँग छलफलमा वायु प्रदूषण नियन्त्रणबारे कुरा उठाएको बताउँछन्। “हामीलाई छलफलका लागि नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बोलाइएको थियो, त्यहाँ वायु प्रदूषणको विषय उठाइएको हो,” उनी भन्छन्, “तर, कार्यसूची हेर्दा देखिएन। सरकारले सेवा प्रवाहमा तत्कालै गर्ने कामको मात्र सूची बनाएकाले यस्तो भएको पनि हुन सक्छ।”