काभ्रेपलान्चोकका रमेश श्रेष्ठ (नाम परिवर्तित) गत मंसिरमा काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित लिडर्स म्यानपावर कम्पनीबाट वैदेशिक रोजगारीमा दुबई गएका थिए। त्यहाँ केही समय काम गरेपछि उनी कम्पनी छाडेर भागे। रोजगारदाता कम्पनीले लिडर्स मेनपावर र त्यहाँ रहेको नेपाली राजदूतावासलाई कामदार भागेको जानकारी गरायो।

लिडर्स म्यानपावरका व्यवस्थापक भरत राई भन्छन्, “यहाँ हामीले उनको परिवारलाई सम्पर्क गरेर सम्बन्धित कम्पनीको काममा फर्कनु भन्न लगायौँ। तर, उनी परिवारसँग पनि सम्पर्कमा नरहेको जानकारी आयो। यो सबै विषयमा वैदेशिक रोजगार विभागलाई लिखित जानकारी गरायौँ। केही समयपछि दुबई प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्‍यो।”

यसपछि उनको परिवार उद्धारको अनुरोध गर्दै लिडर्स म्यानपावर पुगेको थियो। राई भन्छन्, “उद्धार गरिदिनुपर्‍यो भनेर परिवारका सदस्य आएका थिए। उनी कामबाट भागेको हुँदा आफूहरूले उद्धार गर्न नसक्ने जानकारी गराएका थियौँ। त्यसपछि उनीहरू विभिन्न नाममा खुलेका उद्धार संघको सम्पर्कमा पुगेछन्। उद्धारकर्ताको नाममा फोन गर्ने र धम्क्याउने सिलसिला नै चल्यो।”

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यात्रु। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

वैदेशिक रोजगार कम्पनीले रोजगारीमा पठाएको दुई वर्षसम्म श्रमिकले काम नपाउने र खानबस्न नै समस्या पर्‍यो भने सम्बन्धित कम्पनीले जिम्मेवारी लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, काम गर्न नसकेको, कम्पनीबाट भागेको, आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएर कानुनी कारबाहीमा परेको अवस्थामा उनीहरूको उद्धारको जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कम्पनीको नहुने राई बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “नेपालबाट वैदेशिक रोजगारीमा पठाएको दुई वर्षसम्म कामदारको जिम्मेवारी वैदेशिक रोजगार कम्पनीको हो। त्यस अवधिमा उसले काम, भनेअनुसार तलब नपाएर खानबस्नकै समस्या भयो भने हाम्रो जिम्मेवारी हो। त्यसबाहेकका गतिविधिमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीको जिम्मा हुँदैन। यो कानुनले नै तोकिदिएको विषय हो।” पछिल्लो ६ महिनामा मात्रै यस्ता उद्धारका नाममा तीन वटा विषयमा अनावश्यक तनाव झेल्नुपरेको उनी बताउँछन्।

उद्धारकर्ताको नाममा ठगी मौलाएको र बिचौलियाको बार्गेनिङबाट हैरानी बेहोर्नुपरेको भन्दै व्यवसायीहरूले त्यस्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत उद्धार गतिविधि बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।

दुबईमा पक्राउ परेका श्रेष्ठको हकमा पनि उद्धारकर्ताको नाममा चारपाँच वटा फोन र धम्की आएको उनी जनाउँछन्। “श्रेष्ठलाई जसरी पनि उद्धार गर्नुपर्‍यो भनेर फोन आउँथ्यो। एक पटक त म बाहिर भएको बेला एक हुल मानिसहरू कार्यालयमै आएका रहेछन्। फोटो-भिडिओ खिचेर गएछन्,” राई भन्छन्, “सबै विषय वैदेशिक रोजगार विभागलाई जानकारी गराएका छौँ। उतै सम्पर्क गर्नु भनेको थिएँ। वैदेशिक रोजगार विभागले पनि यस्ता विषयमा वैदेशिक रोजगार कम्पनीको भूमिका हुँदैन भनिदिएछ। त्यसपछि फोन आउन छाड्यो।”

वैदेशिक रोजगारीमा रहेका कामदारको उद्धारको नाममा आउने यस्ता फोन र धम्कीबाट व्यवसायीहरू आजित रहेछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका महासचिव महेशकुमार बस्नेत भन्छन्, “उद्धारको नाममा ठगी भइरहेको थियो। वैदेशिक रोजगारमा गएका श्रमिकलाई विभिन्न प्रकारका फर्महरू भर्न लगाउने, पैसा असुली गर्ने र म्यानपावर कम्पनीहरूसँग पनि ब्ल्याकमेल गर्ने गरिएका प्रशस्त घटना छन्।”

वैदेशिक रोजगार विभागले जारी गरेको सूचना।

उद्धारका नाममा सञ्चालित कतिपय संस्थाले त नेपाल सरकारका निकायहरूको पहलमा भएको उद्धारलाई समेत आफूहरूको दबाबमा मात्रै सफल भएको भनेर कामदारलाई विदेश पठाएको म्यानपावर कम्पनीमा लगेर फोटो, भिडिओ खिचाउने र उसैसँग पैसा असुल्ने कामसमेत भएको थाहा पाएको बस्नेत बताउँछन्।

उद्धारकर्ताको नाममा ठगी मौलाएको र बिचौलियाको बार्गेनिङबाट हैरानी बेहोर्नुपरेको भन्दै व्यवसायीहरूले त्यस्ता व्यक्तिगत वा संस्थागत उद्धार गतिविधि बन्द गर्न सरकारसँग माग गर्दै आएका थिए।

बस्नेत भन्छन्, “वैदेशिक रोजगारीमा गएको कामदार अप्ठ्यारोमा पर्‍यो भने त्यसको अभिभावकीय जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ। उद्धार र राहतको काम सरकारी निकायको हो। उद्धार र राहत व्यवस्थापनकै लागि कल्याणकारी कोष स्थापना गरिएको छ। सरकारी निकायहरू सक्रिय छन्। दुई करोड रुपैयाँ धरौटी राखेर म्यानपावर कम्पनीलाई इजाजत दिइएको छ। कानुनले यी संस्थाहरूलाई नै उद्धारमा जिम्मेवार बनाएको छ।” तर, कानुनी दायराभन्दा बाहिरबाट संस्था वा व्यक्तिहरू आएर उद्धारको नाममा व्यवसाय चलाइरहेका भन्दै म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध गरिरहेका थिए।

व्यवसायीहरूको सोही मागलाई सम्बोधन गर्दै वैदेशिक रोजगार विभागले १६ चैतमा सूचना प्रकाशन गरेर सरकारी निकायबाहेकका संस्था वा व्यक्तिले उद्धारको काम गर्न नपाउने भनेको छ।

‘नेपाली श्रमिकहरूको उद्धार गर्ने नाममा विभिन्न संघ-संस्थाहरूको कानुन विपरीतको गतिविधिप्रति यस विभागको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ विभागले प्रकाशन गरेको सूचनामा भनिएको छ, ‘वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ मा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारहरू युद्ध, महामारी वा अन्य समस्यामा परी उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आएमा सोको पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल सरकार र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली कूटनीतिक नियोगलाई हुने व्यवस्था हुँदाहुँदै केही गैरसरकारी संस्था वा व्यक्तिहरूले कानुनमा नभएको अधिकारी प्रयोग गरी श्रमिक वा निजको परिवारलाई प्रभावमा पारी उद्धारको भ्रम फैलाउने सूचना प्राप्त भएको छ, जुन पूर्ण रूपमा गैरकानुनी कार्य हो।’

वैदेशिक रोजगार विभागले १६ चैतमा सूचना प्रकाशन गरेर सरकारी निकायबाहेकका संस्था वा व्यक्तिले उद्धारको काम गर्न नपाउने भनेको छ।

आधिकारिक प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट गरिने उद्धारको प्रयासले श्रमिकलाई थप जोखिममा पार्ने र कानुनी जटिलता निम्त्याउन सक्ने हुनाले कानुनविपरीत खडा भएका संघ, संस्था वा व्यक्तिबाट आगामी दिनमा त्यस्ता उद्धारको काम नगर्न विभागले सचेत गराएको छ। ‘विभागबाट अनुमति प्राप्त नगरी वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित कुनै पनि सेवा वा उद्धारको कार्य गर्नु वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी कानुनको उल्लंघन हो,’ विभागले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

गैरसरकारी संस्था दर्ता गरेर विदेशबाट श्रमिकको उद्धार गरिरहेकामध्येका इन्द्रलाल गोले भने सरकारी निकायले श्रमिकको समस्या नसुनेको र विदेशमा अलपत्र पर्ने अवस्था आएका कारण उद्धारको अभियान चलाउनुपरेको बताउँछन्।

नेपाल वैदेशिक रोजगार उद्धार संघको अध्यक्ष बताउने गोले भन्छन्, “सरकारका निकायले प्रभावकारी काम गर्ने हो भने हामी आउनै पर्दैनथ्यो। म्यानपावर कम्पनीले पीडितलाई थप पीडा दिने काम गरेकाले उद्धारको अभियान चलाउनुपरेको हो। सरकारी निकायले जिम्मेवारी पूरा नगर्ने र अरूलाई पनि त्यस्ता काम नगर भन्नु हुँदैन।”

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

उद्धारका नाममा विकृति मौलाएकामा गोले सहमत छन्। उनी भन्छन्, “उद्धारको नाममा विकृति बढेको छ। बार्गेनिङ गर्ने, धम्की दिने, तर्साउने, सोसल मिडियामा विभिन्न व्यक्तिको फोटो प्रकाशन गर्ने काम भइरहेका छन्। यो ठीक होइन।”

गोलेकै संस्थामा काम गरेका १० जनाभन्दा बढी व्यक्तिले अहिले श्रमिक उद्धारको संस्था खोलेर काम गरिरहेको उनी बताउँछन्। “मेरै संस्थामा काम गरेका १० जनाभन्दा बढीले अहिले उद्धारसम्बन्धी संस्था खोलेको छन्। उनीहरू सबैले राम्रा काम गरेका छन् भन्न सक्ने अवस्था छैन,” गोले भन्छन्।

गोलेले पनि वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने म्यानपावर कम्पनीका अधिकारी र एजेन्टसँग उद्धारका लागि गरिएका चर्का संवाद सोसल मिडियाहरू (फेसबुक, टिकटक)मा प्रत्यक्ष प्रसारण गर्दै आएका छन्।

उद्धारका नाममा हुने ठगी नियन्त्रण हुनु ठीक भए पनि अरूलाई त्यस्ता कामै नगर भनेर बन्देज लगाउनु बेठीक रहेको उनको जिकिर छ। “हामीले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत संस्था दर्ता ऐन २०३४ अनुसार संस्था दर्ता गरेर काम गरिरहेका छौँ। हाम्रो काम वैदेशिक रोजगार विभागले रोक्न सक्दैन,” गोले भन्छन्।

म्यानपावर व्यवसायीहरू भने विभागको सूचनाले आगामी दिनमा काम गर्न सहज र प्रभावकारी बनाउने बताउँछन्।

व्यवसायी बस्नेत भन्छन्, “फेक रेस्क्युको नाममा ठगी भइरहेको थियो। अनियन्त्रित वातावरण बनाएर अराजक मान्छेहरूले लाभ लिइरहेका थिए। अब त्यो हटेर जान्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ।”