गुरु, लामा तथा मौलवी अनौपचारिक मूल्यांकनकर्ता हुन्। तिनले निरन्तर मूल्यांकन गरे। अनौपचारिक मूल्यांकन गरे। अवलोकन विधिबाट मूल्यांकन गरे। आवासीय स्वरूपमा। समुदायमा। व्यक्तिगत रूपमा। उनीहरूले मूलतः पठन सीपको मूल्यांकन गरे। घोक्ने तागतको मूल्यांकन गरे। नैतिक आचारणको मूल्यांकन गरे। व्यावहारिक सीपको मूल्यांकन गरे। उनीहरूको जाँचमा तुलना थिएन। विशेषताको खोजी हुन्थ्यो। त्यसैले त्यहाँ पास पनि थिएन। फेल पनि थिएन। तर, विद्यार्थीलाई तत्कालै पृष्ठपोषण दिने संस्कृति थियो। गुरुकुल तथा गुम्बामा श्रवण, मनन र निदिध्यासनको अभ्यास हुन्थ्यो। शिक्षकले भनेको सुन्ने। मनमनै गुन्ने। साथी साथीमा छलफल गर्ने। अनि पढेगुनेको कुराको अभ्यास गर्ने। यसकै आधारमा कक्षोन्नति हुने। लिखित जाँच नहुने। यसरी हेर्दा आजको शब्दमा गुरु, लामा, तथा मौलवी मेन्टर हुन्। न्यायाधीश हुन्। निर्देशक हुन्। गुम्बाले संघमा शिक्षा दियो। त्यहीँका शिक्षकले मूल्यांकन गरे। विद्यार्थीलाई प्रश्न गर्न प्रेरित गरे। अनिवार्य रूपले संवादमा सहभागी बनाए। एकले अर्काेको तागत मूल्यांकन गर्ने अवसर दिए। लामाले अनेकन् रितबाट व्यावहारिक ज्ञान दिए। त्यस्तै काम मौलवीले गरे।

मदरसा शिक्षाले भाषा, गणित तथा दिनियादमा जोड दियो। दिनियाद भनेको संस्कृतिजन्य व्यावहारिक ज्ञान हो। उनले घोकाइकै जाँच लिए। हाफिज भनेको कुरान कण्ठस्थ गर्ने मान्छे हो। केटा भए पनि। केटी भए पनि। हिन्दुको वेदी, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी भने जस्तो। अर्थात् कति वटा वेद कण्ठ पार्‍यो भन्ने हो। अवलोकनलाई मूल्यांकनको आधार बनायो। हिजो निरन्तर मूल्यांकन भनिएको जस्तो। आज आन्तरिक मूल्यांकन भनिएको जस्तो। अहिलेको प्रक्रियाले अवलोकनको लिखत खोज्यो। हिजोका मौलवी, लामा तथा गुरुले मौखिक रूपमै अवलोकनात्मक मूल्यांकन गरेका थिए। समग्र मूल्यांकन। त्यसैले गुरु, लामा तथा मौलवीले कसैलाई पनि पास र फेल भनेनन्। न त तिम्रो अंक यति हो भने। यसले गर्दा विद्यार्थीमा अहिले जस्तो मनोवैज्ञानिक दबाब थिएन। यसरी हेर्दा हिजोको मूल्यांकन गुणात्मक थियो। निरन्तर थियो। विद्यार्थीकेन्द्रित थियो भन्न सकिन्छ।

सरकारको मूल्यांकन

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले आधुनिक भनिएको मूल्यांकन विधि अपनायो। निरन्तर तथा रचनात्मक मूल्यांकन। २०७६ सालको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले त्यही सुझायो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले त्यसै गर्‍यो। २०८२ मा पनि त्यसैले निरन्तरता पायो। कक्षा १-३ मा निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली (कन्टिनियुस एसेस्मेन्ट सिस्टम क्यास) लागु भयो। कक्षा ४ र ५ मा निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली र आवधिक मूल्यांकनको प्रावधान राखियो। सन् २०२६ को रास्वपाको सरकारले पनि आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्म आन्तरिक परीक्षा पनि नलिने भनिदियो। अर्थात् विद्यार्थीलाई फेल नगर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिने वाचा गर्‍यो। विगतको शैक्षिक उपलब्धि हेरेन। विद्यार्थीको ल्याकत हेरेन। शिक्षकको प्रतिक्रिया हेरेन। पढ्ने संस्कार गुमाउँदै गएका विद्यार्थीको हालत हेरेन। फर्सी छामेर अंकन गर्ने अधिकांश शिक्षकको अभ्यास हेरेन।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित चितवन माध्यमिक विद्यालय परीक्षा केन्द्रमा बिहीबार माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) दिँदै विद्यार्थी। तस्बिर : सनद अधिकारी/रासस

अब प्रश्न उठछ– विद्यार्थीको ल्याकत जाँच्ने कसरी? शिक्षकले अवलोकन गर्ने। त्यसको अभिलेख राख्ने। कक्षाकार्य दिने। ससाना गृहकार्य दिने। सामूहिक कार्य गराउने। परियोजनामा लगाउने। चेकलिस्टबाट मूल्यांकन गर्ने। स्वमूल्यांकन गर्ने। साथीले साथीको मूल्यांकन गर्ने। एकीकृत पाठ्यक्रम चलेका कक्षा १-३ मा खेल तथा काममा आधारित विधिबाट मूल्यांकन गर्ने। अर्थात् विद्यालयले समग्र मूल्यांकन गर्ने। राष्ट्रिय गुणस्तर परीक्षण केन्द्र (नासा)ले अनुगमन गर्ने। नेपालीमा। अंग्रेजीमा। गणितमा। विज्ञान तथा प्रविधिमा। तर, यो अंक विद्यार्थीको व्यक्तिगत नतिजामा नजोड्ने। कति प्रभावकारी छ यो विधि? कति सक्षम छन् हाम्रा शिक्षक? कति इमानदारी छ हाम्रो मूल्यांकनमा? यी कुरा अहिलेको सरकारले हेरेन कि? खोजेन कि? पाएन कि?

विकसित देशको अभ्यासले भन्छ– नियमतः कक्षा १-३ का विद्यार्थीको मूल्यांकन गर्दा अंक दिनु हुँदैन। बरु गुणात्मक र विवरणात्मक दिनुपर्छ। समग्र मूल्यांकन गरेर ए, बी, सी ग्रेड चाहिँ दिन सकिन्छ। त्यहाँ कक्षा ४-५ मा ग्रेडिङ प्रणाली छ। ए प्लस ल्याए उम्दा। ए माइनस ल्याए अब्बल। डीभन्दा कम ल्याए अंकन नगर्ने। त्यसो भए असक्षम विद्यार्थीलाई सक्षम बनाउने काम कसको हो? यो प्रश्नको उत्तर हो– शिक्षकको। जसले पढाउँछ, त्यसैको। हाम्रो देशमा भने शिक्षकले अभिभावकलाई दोस्याउँछौँ। अभिभावकले शिक्षकलाई। दुवै मिलेर विद्यार्थीलाई। यो स्थितिमा आन्तरिक मूल्यांकनले मात्र काम गर्ला? यसको जवाफ हामीले खोज्नुपर्छ।

सरोकारवालाको अनुभव

हाम्रा शिक्षकले निरन्तर मूल्यांकन प्रणालीको धज्जी उडाए। फेल गर्न पल्किएकाले। उनीहरूको भनाइमा यो नीति नै बेठीक हो। केही शिक्षक अपवाद रहे। अभिभावकले अंक खोजे। गुणात्मक प्रगति विवरण खोजेनन्। पत्रकारले मूल्यांकन नीतिकै खोइरो खने। राजनीतिज्ञले त्यही काम गरे। अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले चाहिँ निरन्तर मूल्यांकनको वकालत गरे। उनले आफ्ना परियोजना क्षेत्रका केही शिक्षकलाई तालिम पनि दिए। तर, कमै विद्यालयले मात्र निरन्तर मूल्यांकनको अभ्यास गरे। बाँकी काम फर्सी छाम्ने विधिमा सीमित भयो। अर्को  शब्दमा भन्दा शिक्षकले एकैपटक आन्तरिक मूल्यांकन फारम भरे। यसरी उनीहरूले सरकारको यो नीतिलाई माओको शब्दमा ‘कागजी बाघ’ भने। क्षमता नपुगी माथिल्लो कक्षामा गएका विद्यार्थीको लेखाइले त्यसै भन्छ। विश्वविद्यालयका प्राध्यापक त्यसै भन्छन्। डा. अरुणा उप्रतीको शब्दमा त ‘उसै त करेली त्यसमाथि नीम’ भयो। अर्थात् निरन्तर मूल्यांकन र उदार कक्षोन्नतिको अभ्यासमार्फत नपढे पनि पास हुन्छ भन्ने सन्देश विद्यार्थीमा गयो। नपढाए पनि चल्छ भन्ने सन्देश शिक्षकमा गयो। परिणामतः हाम्रो नतिजा अपेक्षाअनुकूल भएन।

विदेशको अभ्यास

ओईसीडी देशहरूमा पनि कक्षा १-५ को मूल्यांकन तरिकामा एकरूपता छैन। कुनै देशले आधार बनाएर विद्यार्थी जाँचेका छन्। कुनैले मानक बनाएका छन्। मानकभन्दा आधारलाई प्रमुख मानेका छन्। कतिपयले गुणात्मक विवरण दिएका छन्। कतिले सोही विवरणलाई अंकमा परिणत गरका छन्। स्वत: कक्षोन्नतिको अभ्यास गरेका छन्। नेपालमा पनि यस्तै मूल्यांकन विधि लागु भयो। हाम्रो शब्दमा उदार कक्षोन्नति। विधागत सक्षमताको सुनिश्चितता। तहगत सक्षमताको सुनिश्चितता। तर, समस्या कहाँ आयो भने हाम्रा औसत शिक्षकले उदार कक्षोन्नति अपनाए। सुधारात्मक कक्षा बिर्सिए। सक्षमतामा आधारित चिन्तन छोडिदिए। यसैले तिनले नीतिमा दोष देखे। आफ्नो बुझाइमा देखेनन्। नियतमा देखेनन्। आफ्नो अभ्यासमा देखेनन्। जसले जिम्मेवारी बोध गरे तिनले निरन्तर मूल्यांकन गरिरहे। उदार कक्षोन्नतिको अभ्यास गरिरहे। वकालत गरिरहे।

ओईसीडी देश स्लोभाकियाले प्राथमिक तहमा नै पाँचबुँदे स्केल प्रयोग गरेर विद्यार्थी मूल्यांकन गर्छ। पोर्चुगलमा पनि त्यस्तै चलन छ। तर, कक्षा ५ को अन्त्यमा निर्माणात्मक परीक्षा (फरमेटिभ एसेस्मेन्ट) हुन्छ। प्राप्तांक पनि दिन्छ। अस्ट्रियाले मानकमा आधारित पाँचबुँदे निर्णयात्मक परीक्षा नै गर्छ। प्राप्तांक नै दिन्छ।

तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

नर्वेले प्राथमिक तहमा परीक्षा नै लिँदैन। बरु अभिभावकलाई पोर्टफोलियो भरेर दिन्छ। निम्नमाध्यमिक तहमा चाहिँ परीक्षा पनि लिन्छ। ग्रिसले कक्षा १ र २ मा मात्र फोर्टफोलियो भरेर अभिभावकलाई दिन्छ। कक्षा ३ र ४ मा चाहिँ मौखिक जाँच लिन्छ। अनि विवरणात्मक प्रमाण पत्र दिन्छ। अन्त्यमा विद्यार्थीलाई उम्दा, अब्बल भनी ग्रेडिङ पनि गर्छ। अमेरिका, बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा जस्ता अंग्रेजी बोल्ने देशमा स्तरीय रिपोर्टिङ प्रणाली नै छ। यो प्रणालीले विद्यार्थीलाई अब्बल र ठीकै जस्ता समूहमा बाँडछ। अमेरिकामा चारबुँदे अंकन प्रणाली छ। फ्रान्स, इटाली र स्पेनमा १० बुँदे र २० बुँदे मूल्यांकन प्रणाली छ। कतिपय देशमा अंक पनि दिन्छन्। विवरण पनि दिन्छन्। अर्थात् कतिपय देशले प्राथमिक तहमा नै स्तरीय परीक्षा लिन्छन्। विद्यार्थीको स्तर जान्नका लागि। ओईसीडी देशको प्रोगाम फर इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट एसेस्मेन्ट (पीसा) परीक्षा यसको उदाहरण हो। शिक्षक स्वायत्तता यसको मूल आधार हो। सामाजिक निर्माणात्मक सिद्धान्त (सोसिएल कन्स्ट्रक्टिभिज्म) यसको जग हो। हामी नेपाली भने संज्ञानात्मक सिद्धान्त (कग्नेटिभ थ्योरी)मा अभ्यस्त रह्यौँ। घोकाइमा। अलि अघि बढ्दा हामी संज्ञानात्मक सिर्जना (कग्नेटिभ कन्स्ट्रक्टिभिज्म)को सिद्धान्तभन्दा पर जान सकेनौँ। आन्तरिक मूल्यांकन तथा उदार कक्षोन्नति चाहिँ सामाजिक सिर्जना (सोसिएल कन्स्ट्रक्टिभिज्म)को जगमा टेकेको हुन्छ।

फिनल्यान्डले कक्षा १-३ मा मौखिक जाँच लियो। गणितमा जाँच लिँदा कुन रेन्जमा छ भन्ने आधार बनायो। त्यो पनि ठाउँ हेरी। परिवेश हेरी। कक्षा ४ पछि मात्रै अंक दिने प्रबन्ध गर्‍यो। राष्ट्रिय परीक्षाको चिन्तन नै लिएन। नर्वेले कक्षा १ देखि ७ सम्म नै प्राप्तांक नदिने नीति लियो। कक्षा ८ पछि मात्रै ६ बुँदे रेन्जमा अंकन गर्ने व्यवस्था गर्‍यो। स्विडेनले कक्षा १ देखि ५ सम्म निरन्तर मूल्यांकन गर्‍यो। निर्माणात्मक मूल्यांकन। ६ कक्षापछि पास-फेलको नीति लियो। डेनमार्कले कक्षा ७ सम्मै परीक्षा लिएन। त्यहाँका शिक्षक स्वयंले निरन्तर मूल्यांकन गरे। अभिभावकसँग बच्चाको प्रगति तथा अवनतिबारे छलफल गरे। लिखित तथा मौखिक सुझाव दिए। विद्यार्थीको क्षमता उजागर गरे। आइसल्यान्डले पनि ५ कक्षासम्म सोही विधि अपनायो।

भारतले चाहिँ चीनले जस्तो प्राज्ञिक संस्कृतिको निरन्तरता दिएन। त्यसैले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई सक्षमतामा आधारित गरी अनौपचारिक ढंगले मूल्यांकन गर्ने नीति लियो। स्वतः कक्षोन्नति। तर, त्यसमा स्वमूल्यांकन, साथीसँगीको मूल्यांकन, शिक्षकको अवलोकन, परियोजनाको नतिजा र अन्य शारीरिक तथा मानसिक स्थितिबारे जानकारी दिने प्रबन्ध मिलायो।

चीनले कक्षा १ देखि ५ सम्म नै निर्माणात्मक तथा निर्णयात्मक परीक्षा लियो। विद्यार्थीको संज्ञानात्मक विकासमै जोड दियो। १०० पूर्णांकको जाँच लिने। ६० कटे मात्र पास हुने। कुनै क्षेत्रमा ग्रेडिङ पनि गरे। ती स्कुलले पनि ‘ए’ देखि ‘एफ’ सम्मको रेन्ज बनाए। ‘एफ’ आए फेल। त्यो भनेको विद्यार्थीले ६० प्रतिशत अंक अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्छ भनेको हो। यसका लागि चीनले लिखित र मौखिक दुवै परीक्षा लियो। निरन्तर मूल्यांकन पनि गर्‍यो। रिपोर्ट कार्ड पनि दियो। त्यसमा आनीबानीदेखि शारीरिक तथा शैक्षिक स्थिति पनि देखायो। कक्षा १ र २ मा चाहिँ धेरै लिखित परीक्षा लिएन। कक्षा ५ को अन्त्यमा परियोजना दिने संस्कार बनायो। प्रयोगशालामा काम गराउने। प्रस्तुति गराउने र लिखित परीक्षा लिने कुरालाई निरन्तरता दियो। यति गर्दा पनि गुणस्तर हुँदैन कि भनेर चीनले त्यसको मानक पनि दियो। कक्षा ४ र ८ मा विद्यार्थीको स्तर पुग्यो कि पुगेन भनेर राष्ट्रिय परीक्षा पनि लियो। यसरी हेर्दा चीनको परीक्षा गणनात्मक (क्वान्टिटेटिभ) पनि छ। गुणात्मक (क्वालिटेटिभ) पनि छ। नर्डिक वा ओईसीडी देशहरूले भने गुणात्मक मूल्यांकनमा मात्र जोड दिए। यसरी हेर्दा चीनले आफ्नो प्राज्ञिक संस्कृतिको निरन्तरता दियो। विधागत विज्ञताको। पश्चिमी देशको अनौपचारिक मूल्यांकन प्रणालीलाई पनि उपयोग गर्‍यो।

भारतले चाहिँ चीनले जस्तो प्राज्ञिक संस्कृतिको निरन्तरता दिएन। त्यसैले कक्षा १ देखि ५ सम्मका विद्यार्थीलाई सक्षमतामा आधारित गरी अनौपचारिक ढंगले मूल्यांकन गर्ने नीति लियो। स्वतः कक्षोन्नति। तर, त्यसमा स्वमूल्यांकन, साथीसँगीको मूल्यांकन, शिक्षकको अवलोकन, परियोजनाको नतिजा र अन्य शारीरिक तथा मानसिक स्थितिबारे जानकारी दिने प्रबन्ध मिलायो। यसका लागि कक्षा १ र २ मा अवलोकन, पोर्टफोलियो, एनाकडोट, चेकलिस्ट, रेटिङ स्केल आदिको सहारा लियो। कक्षा ३ देखि ५ सम्म भने हल्का जाँच लिने प्रबन्ध मिलायो। ग्रेडिङमा अंकन गर्‍यो। कसको क्षमता कति भयो भनी जानकारी लिन राष्ट्रिय तथा प्रान्तीय परीक्षा लिने व्यवस्था गर्‍यो।

संस्कृति र शिक्षकको तागत

संस्कृतिले नेपालीलाई संज्ञानात्मक क्षमता दियो। बिरासतले हामीलाई त्यसैमा चिन्तन गर्ने व्यक्ति बनायो। त्यसैले रचनात्मक सोचमा पढाउने विधा हाम्रामा फरक छ। त्यो फरक नबुझी हामी परीक्षा प्रणालीमा फेरबदल गरिरहेका छौँ। चीनले त्यसो गरेन। बरु सन्तुलन खोज्यो। अर्को शब्दमा भन्दा परम्पराको गुणवत्तीय जाँच छोडेन। अवलोकन र पोर्टफोलियोलाई पनि जोड्यो। भारतले पश्चिमी तरिकाको अनुकरण गर्‍यो। हामी नेपाली पनि त्यही कोटिका भयौँ। अर्थात् हामीले बिर्सियौँ कि कक्षा १-५ मा पढाउने हाम्रा अधिकांश शिक्षकले १० कक्षा मात्र उत्तीर्ण गरेका छन्। केही १२ कक्षावाला छन्। सहरी क्षेत्रका शिक्षक अपवाद हुन्। अर्कातिर ओईसीडी देशका १-५ मा पढाउने शिक्षक कम्तीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरेका हुन्छन्। तिनले तीनदेखि पाँच वर्षको अनिवार्य शिक्षण तालिम लिएका हुन्छन्। लाइसेन्स पनि लिएका हुन्छन्। फिनल्यान्डमा एमए उत्तीर्ण भएकाले मात्रै कक्षा १-५ मा पढाउँछन्। स्विडेनमा विधागत विज्ञता पनि खोजिन्छ। चीनमा आईए पास (जुनियर कलेज) र तालिम प्राप्त शिक्षकले कक्षा १-५ मा पढाउँछन्। तिनले शिक्षक सेवा आयोग भने पास गरेको हुनुपर्छ। तिनमा बहुविषय पढाउने क्षमता पनि हुनुपर्छ। भारतमा १२ कक्षा पास गरेको व्यक्तिले कक्षा १-५ मा पढाउँछन्। तर, शिक्षक बन्न चाहिने ल्याकतका लागि केन्द्रीय तथा प्रदेशको ल्याकत परीक्षा (सेन्ट्रल अर स्टेट टिचर इलिजिबिलिटी टेस्ट) पास गरेकै हुन्छन्। यसबाहेक नेपालले शिक्षकलाई तहमा आधारित रही तलब दिन्छ। कुन तहमा पढायो त्यसरी। ओईसीडी तथा नर्डिक देशले योग्यतामा तलब दिन्छन्। जहाँ पढाए पनि हुन्छ। दुर्भाग्य के हो भने हामीले चाहेर पनि योग्यतामा तलब दिने संस्कृति बनाउन सकेका छैनौँ। सहरमा पनि। गाउँमा पनि।

निचोड र अबको गन्तव्य

मेरो निचोड हो– विद्यार्थी मूल्यांकन गर्दा हामी नेपालीले आफ्नो बिरासतमा टेकेनौँ। चीनले जस्तो। पश्चिमाको तरिकामा लाग्यौँ भारतीयले जस्तो। शिक्षकको योग्यता बढाएनौँ ओईसीडी देशले जस्तो। नर्डिक देशले जस्तो। काम गरेको तहमा आधारित भएर शिक्षकलाई तलब दिने हाम्रो संस्कार बदलेनौँ। युरोपका अनेकन् देशले जस्तो। शिक्षकले उदार कक्षोन्नतिबारे दिएको प्रतिक्रिया सुनेनौँ। अमेरिकाले जस्तो। शैक्षिक नतिजा सुधार्न नर्वे, फिनल्यान्डले जस्तो पीसा परीक्षा पनि लागु गरेनौँ। उदार कक्षोन्नति, निरन्तर मूल्यांकन लागु गरेर शिक्षामा गुणस्तर हरायो भन्नेहरूको बोली पनि सुनेनौँ। जे जसरी भए पनि उदार कक्षोन्नति र निरन्तर मूल्यांकन प्रणाली लागु गर्‍यौँ। त्यतिबेलाका लगानीकर्ता थिए– विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, युनिसेफ, युरोपियन युनियन, डेनमार्क, नर्वे, जापान र फिनल्यान्ड। नोर्मन डुडको शब्दमा निरन्तर मूल्यांकन तथा उदार कक्षोन्नति लागु गर्नमा ती दाता वा साहुको भित्री स्वार्थ के थियो? कतै उनीहरूले निरन्तर मूल्यांकन तथा उदार कक्षोन्नतिबाट आफूले लगानी गरेको देशको शिक्षाको आन्तरिक सक्षमता (सिस्टमेटिक इन्टर्नल इफिसेन्सी) बढेको देखाउने रहर पो गरेका थिए कि? हाम्रो सरकारको रहर पो त्यस्तो थियो कि? लगानीकर्ता र हाम्रा निर्णायकहरूको रहर मिलेकाले पो निरन्तर मूल्यांकन एवं उदार कक्षोन्नति लागु गरिएको थियो कि? शिक्षाका तत्कालीन नेपाली सल्लाहकारको विदेशी सोच भित्र्याउने रहर पो थियो कि? विदेशी सोच ल्याउँदा स्वदेशी विशेषता जोड्नैपर्ने चिनियाँ अभ्यासबारे हाम्रा निर्णायकहरू जानकार थिएनौँ कि? यी अनुत्तरित प्रश्नहरूले गर्दा हाम्रा गुरुकुलीय, गुम्बीय तथा मदरसायीय सांस्कृतिक बिरासत अलग्गिएको हो कि त?

दाङको घोराही उपमहानगरपालिका-१८ स्थित श्री माध्यमिक विद्यालय रझेना परीक्षा केन्द्रमा माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) अन्तर्गत पहिलो दिन अंग्रेजी विषयको परीक्षा दिँदै विद्यार्थी। तस्बिर : कुलदीप न्यौपाने/रासस

माथिका अनुत्तरित प्रश्नसँगै नवनियुक्त शिक्षामन्त्रीज्यूले कक्षा १-५ को निरन्तर वा आन्तरिक मूल्यांकनसहितको उदार कक्षोन्नति लागु गर्ने निर्णय दिनुभयो। परिणामतः नपढे पनि पास। नपढाए पनि तलब पाक्ने नियतिको निरन्तरता हुने भयो। यो नियतिलाई बदल्ने हो भने हामीलाई गुणस्तरको मानक चाहिन्छ। कक्षापिच्छेको। कक्षैपिच्छेको। तहैपिच्छेको। यसबाहेक ओईसीडी तथा नर्डिक देशले झैँ विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिको जम्मेवारी लिने शिक्षक चाहिन्छ। चीनको जस्तो निश्चित प्रतिशत नआए थप पढाएर भए पनि कक्षोन्नति गर्नैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था चाहिन्छ। त्यसका लागि शिक्षकलाई चाहिने शिक्षा, तालिम तथा प्रविधि चाहिन्छ। पालिकाले त्यस्तो सहयोग सुनिश्चित गर्नैपर्ने कानुनी व्यवस्था चाहिन्छ। अभिभावक, विद्यार्थी, पाठ्यक्रम तथा नीतिलाई दोस्याएर उम्किन खोज्ने शिक्षकलाई जिम्मेवार बनाउने संयन्त्र चाहिन्छ। हाम्रा गुरुकुल, गुम्बा, मदरसा आदिमा गरिएका अभ्यासलाई स्विकारी तिनलाई आधुनिकीकरण गर्ने विज्ञ चाहिन्छ। शैक्षिक योग्यतामा तलब दिने संस्कृति चाहिन्छ। स्वमूल्यांकन गर्ने वा अभिभावकले पनि मूल्यांकन गर्ने डिजिटल तथा ननडिजिटल एप्स चाहिन्छ। अन्यथा बोक्न नसक्ने भारी लादेमा कक्षा १-५ को निरन्तर वा आन्तरिक मूल्यांकनसहितको उदार कक्षोन्नतिले प्रणालीगत दक्षता (सिस्टमेटिक इफिसेन्सी) त देखाउँछ। सबै पासको दक्षता। गुणस्तर भने अपेक्षित नहुन सक्छ। अहिलेको जस्तै।

ए छेनले सन् २०१० मा चीनमा एउटा अनुसन्धान गरे। उनको अनुसन्धानले देखायो– शिक्षकको क्षमता र चीनको सन्दर्भमा पश्चिमी ढंगको सोच मिल्दैन। उनकै शोधको सारमा टेकेर हामीले पनि नर्डिक तथा ओईसीडी देशमा अपनाएको कक्षा १-५ को मूल्यांकन प्रणाली नेपाली शिक्षकको क्षमता तथा सन्दर्भसँग मिलेन भन्नुपर्ने दिन आउन सक्छ। आफ्नो बिरासत र क्षमता नबुझी निर्णय गरेछौँ कि त भन्नुपर्ने हुनसक्छ। खिइँदो हिजोको नमुना विद्यालय अब पालिकापिच्छेको स्मार्ट विद्यालयमा रूपान्तरित भएकै नियति बोक्नुपर्ने हुन सक्छ। बेलैमा यो कुरा बुझ्ने हो भने गुरुकुल, गुम्बा तथा मदरसाको संस्कृतिमा टेकौँ। शिक्षकको क्षमतामा टेकौँ। जनस्तरको भोगाइको न्यारेटिभ्समा टेकौँ। शिक्षकको अभ्यस्ततामा टेकौँ। अहिलेका विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिमा टेकौँ। अनि चीनको जस्तो सन्तुलित बाटो खोजौँ। अन्यथा, हामी कुरा शिक्षा सुधारका गर्ने काम शिक्षाको गुणस्तर बिगारका अधिकारी हुन्छौँ। बेलैमा सोचौँ।

(सार्वजनिक शिक्षा सुधारमा सक्रिय प्राध्यापक कोइराला शिक्षाविद् हुन्।)