विराटनगर। कोसी प्रदेशले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन दिने कानुनी ग्यारेन्टीसहितको ‘आमसञ्चार विधेयक’ सर्वसम्मतले पारित गरेको छ।

संघीय सरकारले सरकारी सबै विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै सीमित गर्ने निर्णय गरिरहँदा कोसी प्रदेश सभाले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन दिने कानुनी ग्यारेन्टीसहितको ‘आमसञ्चार विधेयक’ सोमबार सर्वसम्मत पारित गरेको हो। विधेयकले केन्द्रको विज्ञापन विभेदलाई चुनौती दिँदै प्रदेश र स्थानीय तहका सूचनामा स्थानीय मिडियाकै पहिलो हक हुने वैधानिक व्यवस्था गरेको छ।

केही दिनअघि मात्रै संघीय सरकारले राज्यकोषबाट भुक्तानी हुने सूचना गोरखापत्र, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई मात्रै दिने निर्णय गरेपछि देशभरका निजी र स्थानीय सञ्चारमाध्यम आन्दोलित छन्। ठीक यही बेला कोसी प्रदेशले भने ‘जीर्ण बन्दै गएको सञ्चार उद्यमलाई संरक्षण गर्ने’ नीति लिएको छ।

विधेयकले कोसीका सञ्चारमाध्यमको नियमन, क्षमता विकास र विज्ञापन वितरणका लागि एक स्वायत्त ‘आमसञ्चार प्रतिष्ठान’ गठन गर्ने बाटो खोलेको छ। यो प्रतिष्ठानले अब संघको देखासिकी नगरी प्रदेशभित्रका मिडियालाई समानुपातिक आधारमा विज्ञापन वितरण गर्नेछ। “संघले मोफसलका मिडियालाई उपेक्षा गर्दा प्रदेशले आफ्नै मिडियालाई काँध थापेको छ,” नेपाल पत्रकार महासंघ कोसी प्रदेशका अध्यक्ष भरत खड्काले भने, “प्रदेश सरकारले कानुनै बनाएर स्थानीय मिडियालाई दिएको यो प्राथमिकता एकदमै राम्रो छ। यो केन्द्रको सिन्डिकेटविरुद्धको सांकेतिक प्रहार पनि हो।”

कोसी प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी सांसद।

विगतमा प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने र पत्रकारलाई भारी जरिवाना गर्ने प्रावधान राखेर विवादित बनेको विधेयक अन्ततः संसदीय समितिमा परिमार्जन भएपछि पारित भएको हो। संविधानको भावनाविपरीत पत्रकारलाई २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रावधानलाई सच्याएर पाँच हजारदेखि २० हजार रुपैयाँमा झारिएको छ। नयाँ कानुनले संविधानको धारा १९ सञ्चारको हकलाई सम्मान गर्दै कुनै पनि बहानामा समाचार प्रकाशन वा प्रसारणमा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन नपाइने सुनिश्चित गरेको छ।

रजिस्ट्रारको अधिकार कटौती
सञ्चार प्रतिष्ठानको प्रशासनिक नेतृत्वका लागि नवौँ तहसरहको ‘रजिस्ट्रार’ पदको व्यवस्था गरिएको छ। तर, यसअघि रजिस्ट्रारलाई दिन खोजिएको असीमित र एकल अधिकार भने कटौती गरिएको छ। अब रजिस्ट्रारले प्रतिष्ठानको बोर्ड वा समितिको सामूहिक निर्णयभन्दा बाहिर गएर स्वेच्छाचारी ढंगले काम गर्न पाउने छैनन्।

मिडिया मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्ने र साना लगानीका सञ्चारमाध्यमलाई बचाउने उद्देश्य राखिएको विधेयकले प्रदेश र स्थानीय सरकारका सूचनामा प्रदेशकै सञ्चारमाध्यमको ‘पहिलो अधिकार’ रहने स्पष्ट पारेको छ।

सर्वसम्मत पारित ‘आमसञ्चार विधेयक’। जसमा स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई समानुपातिक विज्ञापन वितरण गर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गरिएको छ।