अहिले बारा जिल्ला अदालतमा शाखा अधिकृत रहेका दिपेश योगी पहिले शिक्षण पेसामा थिए। बाँकेको खजुरा गाउँपालिका घर भएका उनले तीन वर्ष (२०७० देखि २०७३) धादिङको खनियावास गाउँपालिका-३ स्थित बृचेत माध्यमिक विद्यालयमा कक्षा ७ देखि १० सम्मलाई विज्ञान विषय पढाए। काठमाडौँबाट विज्ञान विषयमा स्नातक तह अन्तिम वर्षको परीक्षा दिएपछि उनी निजी स्रोतमा शिक्षक बन्न धादिङ पुगेका थिए।

“शिक्षण पेसामा सजिलै सरुवा गरेर अन्यत्र जान पाइँदैन। सेवा-सुविधा पनि ठिकठिकै हुन्छ। त्यसैले शिक्षण अनुमतिपत्र लिन र शिक्षक सेवामा भिड्नतिर लाग्नुभन्दा निजामतीमा जान उचित लाग्यो,” योगी भन्छन्, “अनि पढाउने काम चटक्कै छाडेर निजामती सेवाको परीक्षा तयारीमा लागेँ।”

लोकसेवा दिएर २०७४ सालमा खरिदार पदबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेका उनले नायब सुब्बा हुँदै शाखा अधिकृतमा नाम निकाले। उनले जस्तै विद्यालय तहमा पढाउने पेसा छाडेर अन्य पेसा तथा व्यवसायमा प्रवेश गर्ने प्रवृत्ति देशैभरि छ। हरेक वर्ष करिब एक हजार शिक्षकले पेसा छाडेर अन्य क्षेत्रमा पलायन हुने गरेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता महेन्द्र पराजुली बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मान्छेमा जहिल्यै राम्रो अवसर खोज्ने प्रवृत्ति हुन्छ, यो उसको स्वतन्त्रताको कुरा भयो।”

लमजुङको मध्यनेपाल नगरपालिका-६ भोर्लेटारस्थित ईशानेश्वर माध्यमिक विद्यालय। तस्बिर : देवेन्द्र गुरुङ/रासस

पछिल्ला वर्ष शिक्षण पेसातर्फ नयाँ पुस्ताको आकर्षण घटेको मात्रै छैन, शिक्षण पेसालाई छाडेर अन्यमा पलायन हुने प्रवृत्तिसमेत बढ्दो छ। यसले गर्दा विद्यालय शिक्षामा अहिलेसम्म भएका उपलब्धि र लक्ष्यसमेत खस्कँदै जाने हो कि भन्ने चिन्ता र चासो सरोकारवालाले देखाएका छन्। काठमाडौँ विश्वविद्यालयको स्कुल अफ एजुकेसनका डिन प्रा. बालचन्द्र लुइँटेल भन्छन्, “यसतर्फ सरकारले बेलैमा ध्यान नदिने हो भने आउने दुईतीन वर्षभित्र सामुदायिक र संस्थागत दुवैतर्फ कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाउने करिब एक लाखभन्दा बढी शिक्षकको अभाव हुने देखिन्छ।”

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवाला र कर्मचारीसँग छलफल हुँदा शिक्षकको अभाव हुने देखिएको प्रा. लुइँटेलको भनाइ छ। सरकारले भने विद्यालय तहमा के-कति मात्रामा शिक्षक अभाव हुन्छ भन्ने यकिन गरिसकेको छैन। केन्द्रका उपमहानिर्देशक पराजुली भन्छन्, “विश्वविद्यालयले यकिन गरेका छन् भने छुट्टै होला, हामीसँग त्यस्तो आकलन छैन।”

बरु शिक्षक व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राखेर शिक्षक बैंक स्थापना गर्ने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। सरकारले चालु आव २०८२/८३ को बजेट वक्तव्यमा अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयका शिक्षकको अभाव हुन नदिन विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शिक्षक बैंकको स्थापना गर्ने र स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थीलाई स्वयंसेवक शिक्षकको भूमिकामा परिचालन गर्ने उल्लेख गरेको थियो। हालसम्म शिक्षक बैंकको अवधारणापत्र मात्रै तयार भएको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका शिक्षक व्यवस्थापन समन्वय शाखाका निर्देशक माधव बन्जाडे बताउँछन्। उनी भन्छन्, “कार्यान्वयनमा जान भने बजेटको अभाव छ।”

हाल देशभर सामुदायिक र संस्थागततर्फ कक्षा १ देखि १२ सम्म पढाउने शिक्षकको संख्या करिब तीन लाख छ। सरकारी तथ्यांकअनुसार शैक्षिक सत्र २०८१ मा सामुदायिक विद्यालयतर्फ एक लाख ८८ हजार ३४४ र संस्थागत विद्यालयतर्फ ९१ हजार २४१ जना गरी कुल दुई लाख ७९ हजार ५८५ शिक्षक कार्यरत थिए। यसमा शिक्षण सिकाइ अनुदानमा कार्यरत शिक्षकको संख्या गणना गरिएको छैन।

शिक्षक अभाव हाम्रो मात्रै समस्या होइन; २६ फेब्रुअरी २०२४ मा सार्वजनिक युनेस्कोको शिक्षक अभावबारे विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा सन् २०३० भित्र विश्वभर प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्म पढाउने ४४ मिलियन शिक्षकको अभाव हुने आकलन गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय दिगो विकास लक्ष्य चारअन्तर्गत सन् २०३० सम्म विश्वभर सबैका लागि समावेशी तथा समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्ने र जीवनपर्यन्त सिकाइका अवसर प्रवर्द्धन गर्ने जुन लक्ष्य छन्, त्यसमा शिक्षक अभावले अवरोध पुग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

शिक्षक अभावले शैक्षिक सत्रभित्र पाठ्यक्रम पूरा नहुने, विद्यार्थीको सिकाइ र परीक्षा नतिजामा असर पर्ने, सहरी र ग्रामीण भेगबीचको पढाइमा झन् ठूलो खाडल सिर्जना हुने शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइराला बताउँछन्। ग्रामीण भेगमा विषयगत शिक्षकको अभाव हुने दर बढ्दो छ।

हामीकहाँ सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयमा शिक्षण पेसामा विकर्षण हुनुका छुट्टाछुट्टै कारण छन्। पेसागत सुरक्षा नदेखेरै सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक अन्य पेसातर्फ गइरहेको नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी बताउँछन्। “निजामती सेवा, पुलिस, प्रहरी र त्रिवि सेवाबाट शिक्षक सेवामा आएका छैनन्, तर शिक्षक सेवाबाट त्यतातिर गइरहेका छन्। यही स्थिति हो भने भविष्यमा शिक्षक अभावले विकराल रूप लिन्छ,” अध्यक्ष सुवेदी प्रश्न गर्छन्, “अरू सुरक्षित खालको पेसा पाएपछि यो पेसामा को बस्छ त?”

१५ चैत २०८२ मा सल्यानको बागचौर नगरपालिका-२, थारमारेस्थित जनकल्याण नमुना माध्यमिक विद्यालयमा सेवानिवृत्त शिक्षक अमृतकुमार बोहराको बिदाइ कार्यक्रम। तस्बिर : नगर प्रमुख जनकराज गौतमको सचिवालय

सरकारले शिक्षण पेसालाई स्थापित गर्न शिक्षकलाई निजामती कर्मचारीसरह तलब, सेवा-सुविधा र पेसागत सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनको माग छ। यिनै माग समेटेर विचाराधीन विद्यालय शिक्षा विधेयक चाँडो ल्याउनुपर्ने भन्दै २० चैत २०८१ देखि १७ वैशाख २०८२ सम्म देशभरका शिक्षकले बृहत् सडक आन्दोलन गरेका थिए। प्रतिनिधिसभा नै विघटन भएपछि २०८० सालदेखिको विचाराधीन विधेयकसमेत निष्क्रिय भयो।

संस्थागत विद्यालयमा कामको बोझ र तनाव बढी हुने भएकाले शिक्षकले अरू पेसा रोज्ने गर्छन्। विद्यार्थीलाई आकर्षित गर्न उच्च उत्तीर्ण दर देखाउनुपर्ने दबाबले गर्दा संस्थागत विद्यालयका शिक्षक शिक्षणमा घोटिइरहन्छन्। न्यून तलब र पेसागत असुरक्षाका कारण उनीहरू पेसाबाट पलायन हुन बाध्य भइरहेको अध्ययनले देखाएका छन्।