वर्ष २०८२ मा नेपाली राजनीतिमा अकल्पनीय बदलाव देखा पर्‍यो। यो वर्ष राजनीतिको शक्तिकेन्द्र नै फेरियो। त्यसको प्रमुख कारण थियो– २३ र २४ भदौको जेन-जी आन्दोलन। जेन-जी आन्दोलनले सरकार र संसद् मात्र विघटन गरेन, पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई कार्यकारी प्रमुख पनि बनायो। सत्ता राजनीतिमा कार्कीको आगमन अप्रत्याशित मात्र थिएन, आकस्मिक पनि थियो।

तीन दशकअघिदेखि पालैपालो सत्ता चलाएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र तत्कालीन माओवादी पार्टी जेन-जी आन्दोलनपछि असाधारण संकटमा फसेका छन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र) त जेन-जी आन्दोलनपछि पार्टीको नाम नै बदलेर नेपाली कम्युनिस्ट (नेकपा)मा परिणत भएको छ। जेन-जी आन्दोलन नै पुरानो संस्थापनविरुद्ध केन्द्रित भएका कारण पुराना दल र तिनका नेता जेन-जी आन्दोलनको निसानामा परेका थिए। नेपो बेवी र नेपो किड्सविरुद्ध सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको डिजिटल विद्रोह २३ भदौको मध्याह्नमा नयाँ बानेश्वर पुग्दा कहालीलाग्दो कहर भइसकेको थियो।

जेन-जी आन्दोलनमा नयाँ बानेश्वरमा जम्मा भएका युवा। तस्बिर : बिक्रम राई/नेपालन्युज

त्यसो त जेन-जी आन्दोलनकै कारण भएको २१ फागुनको चुनावपछि देशका तीन पूर्वप्रधानमन्त्री सत्ता र संसदीय राजनीतिबाट विस्थापित भएका छन्। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा आमचुनावअघि नै पार्टीको विशेष महाधिवेशनमार्फत सभापतिबाट विस्थापित भए भने उनी संसदीय चुनावमा सहभागी नै भएनन्। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली झापा ५ र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल रौतहट १ बाट पराजित भए। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित त भए, तर उनको राजनीतिक शक्ति कमजोर भएको छ। दाहाल रुकुम पूर्व नगएको भए पराजित हुने धेरैको आकलन थियो। प्रतिनिधिसभा चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १८२ सिट हासिल गरेपछि संसद्‌मा पुराना दलको हैसियत रक्षात्मक भएको छ।

प्रतिनिधिसभा चुनावको परिणामले सत्ता र संसदीय राजनीतिको परिदृश्य नै उल्टाएको छ। वर्ष २०८२ मा पुराना दल र ती दलका कैयौँ नेता संसदीय राजनीतिबाटै किनाराकृत भएका छन्। नयाँ दल र युवामय भएको छ नयाँ प्रतिनिधिसभा। कतिसम्म भने, वर्ष २०८२ राजनीतिक प्रवृति परिवर्तनका दृष्टिले मात्र विशेष छैन, पात्र परिवर्तनका हिसाबले पनि फरक छ। अधिकांश पूर्वप्रधानमन्त्री राजनीतिको मैदानबाट बाहिरिएका छन्। तिनको स्थान चुनावअघि सुशीला कार्कीले लिइन् भने चुनावपछि काठमाडौँका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन)ले लिएका छन्। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक लोकराज बराल भन्छन्, “नागरिकले परिवर्तन खोजेका थिए, चुनावबाटै त्यो परिवर्तन भयो। पुराना राजनीतिक शक्ति बाहिरिए, नयाँको उदय भयो।”

१३ चैतमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएपछि नवनियुक्त्त मन्त्रीहरूसँग सामूहिक तस्बिर खिचाउँदै। तस्बिर : बिक्रम राई

देशको प्रथम महिला प्रधानन्यायाधीश बनेर इतिहास रचेकी सुशीला कार्कीलाई वर्ष २०८२ मा पहिलो महिला कार्यकारीका रूपमा तोकिएको समयमा शान्तिपूर्ण चुनाव सम्पन्न गराएको इतिहास रच्ने अवसर मिल्यो। उनी अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री भए पनि शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव गराउन सफल भइन्। कार्की सरकारले गराएको चुनावमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलले भाग लिए, चुनाव हिंसात्मक भएन।

रोचक के भने, कार्कीको नेतृत्वमा भएको चुनावले पुराना दल र नेताको हैसियत र शक्ति खुम्च्याइदियो। यसअघि धेरैले अनुमान नै नगरेका नयाँ युवा राजनीतिमा उदाए। यस अर्थमा उनी ब्यालेटबाट परम्परागत शक्तिलाई विस्थापित गर्ने सूत्रधार बनेकी छन्। प्राध्यापक बराल भन्छन्, “अहिले सबैतिर लोकप्रियतावादीहरू हाबी छन्, नेपालमा पनि परम्परागत राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा भन्दा लोकप्रियतावाद अघि देखिएको छ।”

देश संकटमा परेका बेला नेतृत्व सम्हालेर शान्तिपूर्ण ढंगबाटै देशलाई संवैधानिक लयमा फर्काउन कार्कीले खेलेको भूमिकालाई धेरैले सराहना गरेका छन्। हुन त उनले न्यायाधीश हुँदै सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश रहँदा पनि ऐतिहासिक काम गरेकी थिइन्। १ वैशाख २०७३ देखि २६ असारसम्म कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश रहेकी कार्की २७ असार २०७३ देखि २४ जेठ २०७४ सम्म प्रधानन्यायाधीश रहिन्। उनको कार्यकालमा केही चर्चित मुद्दा छिनिए। कार्कीले पूर्वसूचना तथा सञ्चारमन्त्री जयप्रकाश गुप्ताले भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै जरिवानासहित डेढ वर्ष जेल सजाय सुनाएकी थिइन्।

ओलीको पराजयलाई पुराना पुस्ताको विस्थापन र बालेनको जितलाई नयाँ पुस्ताको उदयका रूपमा पनि हेरिएको छ।

कार्कीकै कार्यकालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीको नियुक्ति बदर भएको थियो। त्यस्तै, सुडान घोटाला काण्डमा तीन जना पूर्वप्रहरी महानिरीक्षकलाई जेल सजाय सुनाइएको थियो। पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहकी छोरी प्रेरणाराज्यलक्ष्मी सिंहलाई दाइजोस्वरूप दिइएको छाउनीको घरजग्गा सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने फैसला गरिएको थियो। त्यसैगरी, महिलाको कोख भाडामा लगाउने (सरोगेसी) धन्दामा रोक लगाउने फैसला कार्कीकै थियो।

एकपछि अर्का ठूला काण्डमा फैसला गरिरहेकी कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश रहेकै बेला १७ वैशाख २०७४ मा तत्कालीन सत्तारूढ दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले महाभियोग लगाउने प्रयास गरेका थिए। त्यतिबेला कांग्रेस र माओवादीका २४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित संसद्‌मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको थियो। कांग्रेस नेता मीन विश्वकर्माको प्रस्ताव र माओवादीका टेकबहादुर बस्नेतको समर्थनमा महाभियोग दर्ता हुनेबित्तिकै उनलाई निलम्बनको पत्रसमेत थमाइएको थियो।

तर, त्यतिबेला एमालेलगायत प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण संसद्‌मा कार्कीविरुद्धको महाभियोगमा छलफल हुन पाएन। २२ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर राणाको इजलासले महाभियोग निष्प्रभावी बनाइदिएपछि उनी सर्वोच्च फर्किएकी थिइन्।

प्रधानन्यायाधीशबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाएपछि पुस्तक लेखन, अध्ययनलगायतमा सक्रिय कार्की जेन-जी आन्दोलनका कारण सत्ताको केन्द्रमा पुगिन्। हुन त उनका पति दुर्गा सुवेदी कुनै जमानाका कांग्रेसका नेता थिए। कार्की आफैँ पनि बीपी कोइरालासँग नजिक थिइन्। नजिकबाट राजनीति बुझेकी कार्की न्याय सेवामा प्रवेश गरेपछि भने राजनीतिबाट टाढै रहिन्।

बलियो संगठन नभएको रास्वपाले बालेनकै प्रभावका कारण मधेसका ३२ मध्ये ३० सिट सुरक्षित गर्‍यो। त्यसैले वर्ष २०८२ मा बालेन देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर सत्ताको मुख्य केन्द्र बनेका छन्।

सार्वजनिक गतिविधिमा देखा परिरहने उनी २३ भदौको जेन-जी आन्दोलनपछि बानेश्वरको दंगाग्रस्त क्षेत्रको निरीक्षण गर्न पुगेकी थिइन्। कलिला बालबालिका र युवालाई राज्य पक्षबाट गोली चलाउनेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएकी कार्की त्यहीँबाट सबैको नजरमा परिन्। उनलाई नचिन्ने जेन-जी पुस्ताले पनि त्यो अभिव्यक्तिपछि उनलाई चिने।

आन्दोलनकै कारण २४ भदौमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि कांग्रेस-एमालेको गठबन्धन सरकार ढल्यो। त्यसपछि नयाँ प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा जेन-जी आन्दोलनमा सक्रिय युवाहरूले बृहत् ‘डिस्कर्ड’ संवाद गरे। त्यसैक्रममा सामाजिक सञ्जालमै कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठेको हो।

सुरुमा प्रधानमन्त्रीका लागि बालेनको नाम चर्चामा थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख रहेका बालेन तत्कालै अन्तरिम प्रधानमन्त्री बन्न चाहेनन्। जेन-जी आन्दोलनमा सहभागी युवाहरूले डिस्कर्डमा प्रधानमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषयमा छलफल चलाउँदा अधिकांशले बालेनको नाम लिएका थिए। बालेनकै प्रस्तावमा कार्की प्रधानमन्त्री बनिन्। समसामयिक मामिला विश्लेषक राजेन्द्र शर्मा जेन-जी आन्दोलनपछि कार्कीले दिएको अभिव्यक्ति नै उनलाई नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनाउने ‘टर्निङ पोइन्ट’ बनेको बताउँछन्। शर्मा भन्छन्, “उहाँ पहिलादेखि नै राजनीति बुझेकै मान्छे हो, तर पछिल्लो समय राजनीतिमा सक्रिय हुनुहुन्नथ्यो। जेन-जी आन्दोलनपछि उहाँ शक्तिको केन्द्रमा आउनुभयो।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीको विस्थापन

जेन-जी आन्दोलनको मुख्य निसानामा पाँच दशकसम्म नेपाली राजनीतिमा निरन्तर सक्रिय तथा पाँच पटक मुलुकको प्रधानमन्त्री भएका तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा परे। देउवा र उनकी पत्नी तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा आफ्नै निवास बूढानीलकण्ठमा आन्दोलनकारीको कुटपिटमा परे। देउवा दम्पतीको घरमा आगजनी गरियो। सुरक्षाकर्मीले घटनास्थलबाट देउवा दम्पतीलाई घाइते अवस्थामा उद्धार गरे। लगत्तै उनी आफ्नै पार्टीबाट पनि विस्थापित भए। कांग्रेसको विशेष महाधिवेशनले गगन थापालाई सभापति चुन्यो।

संसदीय राजनीतिबाट विस्थापित हुने देउवा एक्ला पूर्वप्रधानमन्त्री होइनन्, राजनीतिका चतुर खेलाडी ठानिएका एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि आफ्नै क्षेत्रमा झन्डै ५० हजार मतले पराजित भए, त्यो पनि राजनीतिका नयाँ खेलाडी बालेनसँग। ६ पटक सांसद र चार पटक प्रधानमन्त्री बनेका ओलीलाई भर्खरै दलीय राजनीतिमा प्रवेश गरेका बालेनले विस्थापित गराइदिए। ओली-बालेनबीचको यो प्रतिस्पर्धा दुई दलका उम्मेदवारबीचको भिडन्त मात्र थिएन, राजनीतिका पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताबीचको द्वन्द्व पनि थियो।

पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु क्रमश: केपीशर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र माधवकुमार नेपाल।

ओलीको पराजयलाई पुराना पुस्ताको विस्थापन र बालेनको जितलाई नयाँ पुस्ताको उदयका रूपमा पनि हेरिएको छ। बालेनलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावअघि नै भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसले देशव्यापी रूपमा बालेनप्रति मतदाताको रुझान बढाएको थियो। उनी प्रत्यक्ष कार्यकारीको उम्मेदवार जसरी चुनावी देशदौडाहामा उत्रिए। २१ फागुनको चुनावमा भारी मतादेशसहित बालेन नेपालको ४३औँ प्रधानमन्त्री बने, त्यो पनि ३६ वर्षको उमेरमा। नयाँ पुस्ताको प्रतिनिधिका रूपमा राजनीतिमा उदाएका बालेन राजनीतिमा आएको चार वर्षमै नेपाली राजनीतिको मुख्य शक्तिकेन्द्र बनेका छन्। देशको राजनीति उनकै वरिपरि घुमिरहेको छ।

बालेनलाई यति चाँडै नेपाली राजनीतिको शक्तिकेन्द्र बनाएको जेन-जी आन्दोलनले हो। राजनीतिशास्त्री देवराज दाहाल भन्छन्, “पहिला दलीय राजनीतिमा आबद्ध नभएरै महानगरको प्रमुख बनेका बालेन त्यसको तीन वर्षमै देशकै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बन्न पुगे। उनी २०८४ मा संसदीय राजनीतिमा प्रवेश गर्लान् भन्ने चर्चा थियो, तर जेन-जी आन्दोलनले २०८२ मै उनलाई शक्तिकेन्द्र बनाइदियो।”

काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका रूपमा बालेनले हासिल गरेको अनुभव मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त छैन। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उनी बढ्दो जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न कति सक्षम हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।

जीवनभर राजनीति गरेका, राजनीतिमै लाग्दा जेलनेल भोगेका पुराना नेताहरूलाई पन्छाएर सत्ता र शक्तिको केन्द्रमा पुगेका बालेनको पृष्ठभूमि भने राजनीति होइन। इन्जिनियरिङ अध्ययन गरेका उनी एक दशकयता ‘र्‍याप ब्याटल’ बाट युवा पुस्तामाझ चिनिएका थिए। र्‍याप गाउँदागाउँदै उनी २०७९ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको प्रमुखमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बने। पुराना दलका अनुभवी उम्मेदवारलाई पन्छाएर पहिलो पटकमै काठमाडौँको मेयर बने।

स्वतन्त्र उम्मेदवार बनेर जितेका कारण काठमाडौँ महानगरको मेयर भए पनि बालेनको चर्चा देशव्यापी फैलियो। महानगरमा शिक्षा, स्वास्थ्य, सम्पदालगायत क्षेत्रमा गरेका कामले उनीप्रति नागरिकको भरोसा बढेको थियो। उनले महानगरका कामको प्रचार पनि सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाटै गरेका थिए। हुन पनि महानगरको मेयर हुँदा बालेन विवाद र चर्चाको केन्द्रमा थिए। कहिले सामाजिक सञ्जालमार्फत सिंहदरबार जलाउने धम्की दिएर त कहिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध चर्का अभिव्यक्ति दिएर। पुराना राजनीतिक दल र कर्मचारीतन्त्रको कुशासनबाट दिक्क नागरिकहरूले बालेनको विद्रोहलाई सामाजिक सञ्जालमै समर्थन गरेका थिए।

बालेनका समर्थक बढ्दै गए भने ओलीका घट्दै गए। राजनीतिक विसंगतिविरुद्ध नयाँ पुस्ताले सुरु गरेको जेन-जी आन्दोलनमा बालेनको पनि समर्थन थियो। उता संसद्‌मा रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जेन-जी आन्दोलनप्रति समर्थन जनाएको थियो। आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोलीबाट २३ भदौमा १९ जनाको ज्यान गयो। त्यसले आमनागरिक ओली सरकारप्रति अरू आक्रोशित बने। सरकारी दमनको प्रतिरोधमा २४ भदौमा सिंहदरबार, संसद्, अदालत सबैतिर आगजनी भयो। दुई दिनको आन्दोलनका क्रममा ७६ जनाको ज्यान गयो भने ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भयो।

जेन-जी आन्दोलनको दोस्रो दिन २४ भदौमा जलिरहेको सिंहदरबार। तस्बिर : बिक्रम राई

जेन-जी आन्दोलनपछि पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न बालेनको निर्णायक भूमिका थियो। उनले सामाजिक सञ्जालबाटै जेन-जी आन्दोलनकारीलाई सेनासँग वार्ता गर्न आह्वान गरेका थिए भने उनकै आह्वानअनुसार हामी नेपालका सुधन गुरुङ र विभिन्न जेन-जी समूहहरूले सेनासँग जंगी अड्डामा वार्ता पनि गरेका थिए।

चुनावअघि महानगर प्रमुखबाट राजीनामा दिएर बालेन रास्वपा प्रवेश गरे। राजनीतिशास्त्री कृष्ण पोखरेलको शब्दमा बालेनको रास्वपा प्रवेशकै कारण चुनावमा देशभर रास्वपाप्रति जनलहर देखिएको हो। बालेनको सबैभन्दा बढी प्रभाव मधेस प्रदेशमा देखियो। बलियो संगठन नभएको रास्वपाले बालेनकै प्रभावका कारण मधेसका ३२ मध्ये ३० सिट सुरक्षित गर्‍यो। त्यसैले वर्ष २०८२ मा बालेन देशको शक्तिशाली प्रधानमन्त्री बनेर सत्ताको मुख्य केन्द्र बनेका छन्।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह। तस्बिर : बिक्रम राई

जम्मा तीन वर्ष काठमाडौँ महानगरको प्रमुखका रूपमा बालेनले हासिल गरेको अनुभव मात्र प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी पूरा गर्न पर्याप्त छैन। कार्यकारी प्रमुखका रूपमा उनी बढ्दो जनआकांक्षा सम्बोधन गर्न कति सक्षम हुन्छन्, त्यो हेर्न बाँकी छ। बालेनलाई प्रधानमन्त्रीका रूपमा देशभित्र र बाहिरका शक्तिहरूलाई सन्तुलनमा राखेर देश बदल्नैपर्ने चुनौती छ। आफूले नजानेको विषयमा अध्ययन गर्ने र विज्ञबाट सुझाव लिने बालेनको बानीले आसन्न चुनौती सामना गर्न सहज हुने उनी निकटहरू बताउँछन्। तथापि, रास्वपाले चुनावमा नागरिकसँग गरेको वाचा कार्यान्वयनको कसीमा बालेनको परीक्षण हुनेछ।

राजनीतिशास्त्री अमृतकुमार श्रेष्ठ पुराना शक्तिकेन्द्र भत्काएर नयाँ शक्तिकेन्द्र बनेका बालेनलाई घरेलु र बाह्य शक्तिलाई सन्तुलनमा राख्न र व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीका रूपमा बालेनका सुरुआती कदम सकारात्मक देखिएको बताउँदै राजनीतिशास्त्री श्रेष्ठ थप्छन्, “व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वार्थमा काम गर्ने र सबै पक्षसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्ने हो भने प्रधानमन्त्री बालेन सफल हुन्छन्।”