योजनाअनुसार सबै कुरा अघि बढेको भए यतिबेला राष्ट्रिय लिग सम्पन्न भइसक्थ्यो। योसँगै १४ क्लबले ‘ए’ डिभिजन लिगको तयारी तीव्र गतिमा गरिरहेका हुन्थे। च्यासल मैदानमा पनि महिला लिगका रोमाञ्चक खेलहरू चलिरहेका हुन्थे।

यसैगरी, नेपाली राष्ट्रिय महिला टोली थाइल्यान्डमा फिफा अन्तर्राष्ट्रिय सिरिज खेल्दै अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलिरहेको हुन्थ्यो। योसँगै साफ महिला च्याम्पियनसिपको अन्तिम तयारीमा केन्द्रित भइरहेको हुन्थ्यो। समग्रमा नेपाली फुटबलले गति लिइरहेको स्पष्ट देखिन्थ्यो। यथार्थ भने फरक छ। सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स, त्रिपुरेश्वरको दशरथ रंगशाला र ललितपुरको च्यासल मैदान अहिले सुनसान छन्। मैदानमा न खेलाडीको चहलपहल छ, न दर्शकको उत्साह, न त प्रतिस्पर्धा कुनै झल्को। अहिले सबै गतिविधि ठप्प छन्।

सामाजिक सञ्जालमा खेलाडीहरू ‘हामीलाई खेल्न देऊ’ भन्दै खुलेर आवाज उठाइरहेका छन्। उनीहरूको माग त्यति जटिल छैन। अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) भने फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफाबाट प्रतिबन्धमा पर्ने खतरामा छ। फिफाले २२ चैतमा ७ दिनभित्र निर्वाचन नगराए प्रतिबन्ध गर्ने पत्र पठाएको छ। आफ्नो अडानबाट पछि हट्ने एन्फाले कुनै संकेत देखाएको छैन।

नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय (राखेप)बाट पनि तीन महिनाको निलम्बन खेपिरहेको बेला र फिफाले चेपिरहेको अवस्थामा लचकता देखाउनुको सट्टा एन्फा सम्पूर्ण गतिविधि रोकेर दम्भ देखाइरहेको बताउँछन्, सरस्वती क्लबका अध्यक्ष उत्तमराज भण्डारी। “एन्फाले निर्वाचन रोक्ने निर्णय समयमै गरेको भए कति हितकर हुन्थ्यो। गलतको नतिजा गलत नै हुन्छ। यस्तो जटिल अवस्था आउँदा पनि कार्यसमिति वा सर्वपक्षीय भेला राखेर छलफल गर्न नचाहनु हठ र दम्भको पराकाष्ठा हो,” उनी भन्छन्।

प्रक्रिया छल्न खोज्दा दुर्घटना

६ असार २०७९ मा बूढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा सम्पन्न साधारणसभाबाट पंकजविक्रम नेम्वाङले कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गर्दै एन्फाको अध्यक्ष पदमा विजय हासिल गरेका थिए। त्यसअघि शेर्पा अध्यक्ष तथा नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। उक्त निर्वाचनसँगै एन्फाको वर्तमान कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल ६ असार २०८३ सम्म कायम रह्यो।

कार्यकाल समाप्त हुन करिब पाँच महिना बाँकी रहँदै १६ पुस २०८२ मा सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्समा बसेको कार्यसमिति बैठकले २८ माघमा झापामा अग्रिम निर्वाचन (अर्ली इलेक्सन) गर्ने निर्णय गर्‍यो। एन्फाका प्रवक्ता सुरेश शाहका अनुसार बहुमत कार्यसमिति सदस्यहरूले कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

“नयाँ कार्यकाल आएदेखि नै काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै बहुमत सदस्यले चारवर्षे कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राख्नुभयो। उक्त प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको थियो,” शाहले नेपालन्युजसँग भने।

नियमित निर्वाचनको निर्धारित समयमा अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा फिफा विश्वकप आयोजना हुने भएकाले त्यसबाट व्यवस्थापन तथा समन्वयमा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने अनुमान गर्दै एन्फा नेतृत्वले अर्ली इलेक्सनको विकल्प रोजेको बताइएको छ। यसै एजेन्डालाई केन्द्रमा राख्दै अध्यक्ष नेम्वाङले कार्यसमिति बैठक आह्वान गरेका थिए।

यसअघि वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष विराटजंग शाही तथा केन्द्रीय सदस्य रविन चन्द र रूपेश अधिकारीले वर्तमान नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। उनीहरूले संवेदनशील विषयमा उदासीनता, सरोकारवालाको बेवास्ता, लिग सञ्चालनमा कमजोरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा असफलता, आर्थिक पारदर्शिताको अभाव तथा खेलाडी प्रोत्साहनमा कमी जस्ता आरोप लगाउँदै अर्ली इलेक्सनको माग गरेका थिए।

यी सबै परिस्थितिले अध्यक्ष नेम्वाङलाई अर्ली इलेक्सनतर्फ उन्मुख हुन थप सहज बनाएको थियो। तर, यही निर्णयले एन्फा दुर्घटनामा पर्‍यो। ११ र १२ चैत २०८१ मा एन्फाको कार्यसमिति बैठक बसेको थियो। बैठकले आगामी कार्यसमिति (२०८३-२०८७)को निर्वाचन सम्बन्धमा भन्दै सदस्य संस्थाको तहगत निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि केन्द्रको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो।

एन्फा महासचिव किरण राई र अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ (बायाँ)। तस्बिर : तस्बिर एन्फा

त्यसलाई २६ वैशाख २०८२ काभ्रेको धुलिखेलमा भएको साधारणसभाले अनुमोदन पनि गरेको थियो। त्यसलाई कार्यान्वयन नगरी अगाडि बढ्न खोजेपछि केही कार्यसमितिका सदस्य राखेप र अदालत गुहार्न पुग्दा निलम्बनमा परेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष खड्का बताउँछन्। “साधारणसभाको कुरा छलेर जाँदा असन्तृष्टि देखिनु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्। यसरी साधारणसभाले गरेको अनुमोदनलाई छलेर जानुमा पनि वर्तमान कार्यसमितिको स्वार्थ देखिन्छन्। ४८ मध्ये २२ जिल्लाका अधिकांश अध्यक्ष दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्। त्यसमा एन्फा कार्यसमितिमै रहेका जुम्लाका भरत बूढथापा, धादिङका दीपक खतिवडा, काभ्रेका विकासनारायण श्रेष्ठ, ललितपुरका पुरुषोत्तम थापालगायत छन्। यी १५ देखि ३० फागुन २०७८ मा भएको जिल्ला संघको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन्। यी सबैको कार्यकाल चैतको अन्तिममा सकिँदै छ। यीमध्ये अधिकांश व्यक्ति नेम्वाङलाई चार वर्षअगाडि नेतृत्वमा पुर्‍याउन भूमिका खेलेका कारण तहगत निर्वाचन छल्न खोजेको खड्का आरोप लगाउँछन्।

“हाम्रो विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भन्ने छ। त्यसैले २२/२३ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व आउने भयो। त्यसैले आफूलाई यसअघि सघाएको व्यक्ति गुम्ने खतरा र फेरि नदोहोरिने जोखिम हुँदा डराएर नै पंकजजीहरूले तहगत छलेर केन्द्रमा अर्ली इलेक्सन गर्न खोज्नुभएको हो,” उनी भन्छन्।

विधानमै नभएको कुराको जिकिर

एन्फाको विधान २०७७ मा कार्यकाल सकिनुअघि अर्ली इलेक्सन गराउने विषयमा कुनै स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन। यद्यपि, कार्यसमितिले विधानको धारा ३१ अन्तर्गतको ‘त’ बुँदालाई आधार मानेर अर्ली इलेक्सनतर्फ अघि बढ्ने निर्णय गरेको थियो।

उक्त धाराअन्तर्गत साधारणसभाको कार्यसूचीमा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा कार्यसमिति सदस्यहरूको (आवश्यक परेमा) निर्वाचन गराउने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ। यही विधानले कार्यसमितिको कार्यकाल चार वर्षको हुने कुरा स्पष्ट रूपमा निर्दिष्ट गरेको छ, जसले अर्ली इलेक्सनको वैधानिकताबारे प्रश्न उठाएको छ।

एन्फाका पूर्वअध्यक्ष तथा हिमालयन शेर्पा क्लबका अध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा यस कदमलाई अवैधानिक ठान्छन्। उनका अनुसार विधानमा पद रिक्त भएको अवस्थामा मात्र निर्वाचन गराउने व्यवस्था गरिएको छ, तर अर्ली इलेक्सन भन्ने अवधारणा कतै उल्लेख छैन। एन्फाको इतिहासमा यसअघि कहिल्यै अग्रिम निर्वाचन नभएको तथ्यले पनि यस निर्णयप्रति थप शंका उत्पन्न गरेको छ।

एन्फाका महासचिव किरण राई भने उक्त निर्णयलाई वैधानिक ठान्छन्। उनी बहुमतका आधारमा गरिएको निर्णय संस्थागत रूपमा मान्य हुने तर्क गर्छन्। उनका अनुसार कुनै पनि संस्थाले नियमविपरीत कार्यकाल लम्ब्याउन नपाए पनि आफ्नो कार्यकाल छोट्याउने अधिकार भने राख्छ। त्यसैले वर्तमान निर्णय एन्फाको स्वायत्त निर्णय भएको उनी बताउँछन्।

“वर्तमान कार्यकालमा अपेक्षित रूपमा काम गर्ने वातावरण पाइएन। निरन्तर विवाद, प्रतिवाद र आन्तरिक संघर्षमै समय बित्यो। यही कारणले नयाँ म्यान्डेट लिन र संस्थालाई नयाँ दिशा दिन अग्रिम निर्वाचन आवश्यक भएको हो। म सक्दिनँ भनेर हात उठाउन पाइन्छ,” अर्ली इलेक्सनको आवश्यकता औँल्याउँदै उनी भन्छन्।

राखेपमा अड्किएको हलो

एन्फा कार्यसमिति बैठकले २८ माघमा झापामा निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर भएपछि अदालतले अल्पकालीन आदेश जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित गरिदियो।

त्यसपछि दोस्रो पटक २७ फागुनका लागि निर्वाचन मिति तय गरियो। सोही अवधिमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको आचारसंहिता लागु भयो। निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त पत्रका आधारमा उक्त मिति पनि स्थगित गर्नुपर्‍यो। यससँगै निर्वाचनलाई पुनः सार्दै १३ चैतका लागि निर्धारण गरिएको थियो।

यी सबै प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)ले एन्फालाई पटक पटक सचेत गराउँदै आएको थियो। राखेपले २२ पुसमा पठाएको पत्रमार्फत एन्फाको विधानलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन २०७७ तथा नियमावली, २०७९ अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो।

पत्रमा एन्फाको विधानमा परिभाषा, प्रस्तावना, संरचना तथा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै, प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा आयोजना गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनअघि परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधानमै समेट्नुपर्ने भनिएको थियो।

यसैगरी, प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूको संरचनालाई ऐनअनुसार पुनः व्यवस्थित गर्दै तहगत निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक सबै संशोधनहरू गर्नुपर्ने विषयमा पनि राखेपले जोड दिएको थियो।

एन्फाले भने फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को मार्गदर्शनअनुसार सञ्चालन हुने स्वतन्त्र निकाय भएको दाबी गर्दै राखेपको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। यही विषयमा दुवै पक्षबीचको विवाद झन् चर्किँदै गयो।

आफ्नो निर्देशन बेवास्ता गर्दै एन्फाले एकतर्फी रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि राखेप कडा रूपमा प्रस्तुत भयो। ९ चैतमा बसेको राखेप कार्यकारी समितिको बैठकले एन्फासँग चौबीसघण्टे स्पष्टीकरण माग्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसअनुसार १० चैतमा पठाइएको पत्रमार्फत राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनी एन्फासँग स्पष्ट जवाफ मागेको थियो।

पत्रमा परिषद्को निर्देशन पालना नगरी तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत स्वीकृतिविना सञ्चालन गरिने निर्वाचनले कानुनी मान्यता नपाउने उल्लेख थियो। साथै, तीन दिनभित्र निर्वाचन स्थगित गरी जानकारी गराउन दिइएको निर्देशन अवज्ञा गरिएको भन्दै चौबीस घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।

पत्र आधिकारिक रूपमा बुझ्नुअघि नै एन्फा सचिवालय बन्द गरी पदाधिकारीहरू झापा प्रस्थान गरेका थिए। सन्तोषजनक जवाफ नआएको निष्कर्षसहित राखेपले अन्ततः ११ चैतमा राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ (२) बमोजिम एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको हो।

खेलाडीलाई ढाल बनाउँदै एन्फा

राखेपबाट तीन महिना निलम्बन गरे पनि नेपाली राष्ट्रिय टोलीलाई खेल्नबाट कसैले रोकेको थिएन। एन्फाले बहाना बनाउँदै तीन अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता स्थगित गरेको छ। १२ चैतमा त्रिपुरेश्वरस्थित दशरथ रंगशालामा हुने तय भएको नेपाल र हङकङबीचको खेल रद्द गरियो। एएफसी एसियन कप छनोटअन्तर्गत लाओससँग १७ चैतमा घरेलु मैदानमै हुनुपर्ने अर्को खेल पनि लाओसमै सारियो।

नेपाल र हङकङबीचको खेल। तस्बिर सौजन्य : हङकङ फुटबल संघ

एन्फाका मुख्य कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) इन्द्रमान तुलाधर राखेपले १३ चैतमा झापामा तय भएको साधारणसभा र निर्वाचनलाई लिएर राजनीति गर्न थालेपछि हङकङलाई पत्र पठाएर मैत्रीपूर्ण खेल रद्द गरेको स्विकार्छन्। एन्फाले हङकङलाई पठाएको पत्रमा राखेपले राजनीतिक हस्तक्षेप गरेका कारण खेल्न नसक्ने जानकारी गराएको तुलाधरको भनाइ छ। “हङकङसँग हामीले माफी पनि मागेका छौँ,” उनी भन्छन्।

एन्फाका सीईओ इन्द्रमान तुलाधर। तस्बिर : तुलाधरको फेसबुक

एन्फाले पूर्वनिर्धारित समयअनुसार मैदान मागेको थियो। राखेपले आफ्नो मातहतमा रहेको मैदान नदिएर एन्फालाई तर्साउन खोजेपछि खेल रद्द गरिएको उनको भनाइ छ। खेल खेलाउन आवश्यक स्वीकृति तथा दशरथ रंगशाला उपलब्ध गराइदिन एन्फाले ११ फागुनमा राखेपलाई पत्राचार गरेको थियो। सोही पत्रमार्फत मैदान मर्मतसम्भारका लागि अनुमति माग गरिएको एन्फाको दाबी छ। “हामीले राखेपबाट कुनै लिखित स्वीकृति प्राप्त गर्न सकेनौँ,” उनी भन्छन्।

एन्फाले ३ चैतमा पुनः अर्को पत्र पठाउँदै रंगशालाको फ्लडलाइट, स्कोर बोर्ड र अन्य पूर्वाधार उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको थियो। स्वीकृतिका लागि पटक पटक ताकेता गर्दा पनि राखेपले लिखित जवाफ नपठाएको तुलाधरको दाबी छ।

एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह। तस्बिर : एन्फा

“१२ चैतमा तय भएको खेलका लागि ८ चैतको अपराह्न साढे १२ बजेसम्म राखेपबाट स्वीकृति नपाएपछि हामीले हङकङसँग माफी माग्दै पत्र पठाएका थियौँ,” उनी भन्छन्। यद्यपि, राखेपले एन्फा पदाधिकारीको भनाइको खण्डन गरेको छ। राखेपका अनुसार उसले ३ चैतमै खेलका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको बताएको छ। सीईओ तुलाधर उक्त पत्र आफूहरूले प्राप्त नगरेको बताउँछन्। यीबाहेक नेपालले आगामी आइतबारदेखि थाइल्यान्डमा हुने तय भएको फिफा वुमेन्स अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजबाट पनि नाम फिर्ता लियो।

चार देश सहभागी सिरिजमा नेपालले आइतबार कंगोसँग खेल्ने तय थियो। सिरिजमा घरेलु टोली थाइल्यान्ड, नेपाल, कंगो र न्यु क्यालेडोनियाले प्रतिस्पर्धा गर्ने भनिएको थियो। फिफाको पूर्वनिर्धारित तालिकाअनुसार दोस्रो खेल नेपालले २ वैशाखमा खेल्ने तय थियो।

खेलको प्रतिस्पर्धी भने पहिलो खेलको नतिजाले निर्भर गर्ने भनिएको थियो। एन्फाले नाम फिर्ता लिएपछि फिफाले नेपालको स्थानमा इन्डोनेसियालाई खेलाउने निर्णय गर्‍यो। सीईओ तुलाधरका अनुसार राखेपले एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गरेपछि प्रतियोगिताबाट नाम फिर्ता लिएको स्विकार्छन्।

“सरकारले नै निलम्बन गरेपछि खेल्न जाने चाहिँ कसरी? उताबाट भन्दा पनि हामीले यतैबाट नाम फिर्ता लिएका हौँ,” उनले नेपालन्युजसँग भने।

लचकता अपनाउँछौँ : राखेप

एन्फा निलम्बनकै अवस्थामा राखेपले नेपाली टोलीलाई एएफसी एसियन कप छनोट खेल्न लाओस पठाएको थियो। १७ चैतमा न्यु लाओस राष्ट्रिय रंगशालामा भएको खेलमा नेपाल १-० ले पराजित भयो। यो खेल खेल्न पनि राखेपले लचकता अपनाएर टोली पठाएको कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता बताउँछन्। तर, महिला टोलीलाई थाइल्यान्ड पठाउन अनुमति लिन भने एन्फा नआएको उनी दोहोर्‍याउँछन्।

राखेपका कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता। तस्बिर : राखेप

“राखेपले के गर्छ भन्ने थाहा छैन। एन्फाले राखेपले के गर्छ भनेर मनगढन्ते कहानी बनाएर नाम फिर्ता लियो। यसको जिम्मेवार एन्फा र फिफा हुनुपर्छ,” उनी भन्छन्। राखेपले निलम्बन गर्दा नै नौ वटा सर्त राखेको छ। ती सर्त पूरा नगरे पनि तीन महिनापछि स्वत: फुकुवा हुने एन्फाले जिकिर गरिरहेको छ।

एन्फाले सोचेअनुसारको कुनै कुरा नहुने उनी बताउँछन्। बरु तीन महिनाअगाडि नै ती सर्त पूरा गरे निलम्बन फुकुवा हुनेछ। सोही कारण फिफाको पत्र आएपछि राखेपले आवश्यक परे आपसी सहमतिअनुसार अहिले लगाइएको स्थगन पुनर्विचार गरी हटाउन तयार रहेको बताएको छ।

“हामी पर्ख र हेरको अवस्थामा छौँ। तर, एन्फाका कुनै पदाधिकारी यहाँ छलफल गर्न नै आएका छैनन्। कुनै किसिमको पहल नै भएको छैन। धेरै किसिमका नाटकीय काम नगरीकन तहगत निर्वाचनसहित हठ छाडेर आए फुकुवा हुन्छ‚” उनी भन्छन्‚ “हठ नछाडे दुई-चार दिनपछि कसरी निलम्बन हुन्छ, के हुन्छ, त्यो एन्फालाई थाहा हुन्छ।”