गाई त बाँध्यो ढुंग्रोमा मोही छैन मोही छैन
गरिबको चमेली बोल्दिने कोही छैन…

हाम्रो विद्यार्थी जीवनमा निकै सुनेको, गाइएको गीत हो यो। पञ्चायतकालमा राल्फा सांस्कृतिक समूहका रामेश र मञ्जुलले २०२८ सालमा गीत गाउँदै जिल्ला जिल्ला घुम्ने क्रममा रामेछापमा स्थानीय लोकलय र शब्दबाट जन्मिएको यो गीत समयक्रममा फैलिँदै गयो। २०३२ सालदेखि २०३९ सम्म नेकपा (माले) निकट संकल्प परिवारमा रहँदा पनि रामेशहरूले प्रगतिशील र जागरणका गीतहरू गाएर जनतालाई जागरुक बनाउने क्रममा यो र यस्ता गीत धेरै गाए। उनीहरूले भूमिगत रूपमा र विशेष गरी रातको समयमा यस्ता कार्यक्रम गर्थे। प्रगतिशील विद्यार्थीले गर्ने कार्यक्रममा जागरणका गीतहरू विभिन्न विद्यार्थी समूहले पनि गाउँथे।

‘गरिबको चमेली’ गीत तुलसी घिमिरेको निर्देशनमा बनेको फिल्म बलिदान (२०५३ साल)मा समेटिएपछि यसको लोकप्रियता झनै बढ्यो। उक्त फिल्ममा पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्ध विद्यार्थी र राजनीतिक नेताहरूले कतिसम्म संघर्ष गरेर, बलिदान गरेर प्रजातन्त्र ल्याएका थिए भन्ने देखाइएको छ।

पछिल्लो पटक वालेन्द्र शाह (बालेन)ले ‘बलिदान’ बोलकै र्‍याप गीतमा उक्त गीति हरफ समेटेपछि त ‘गरिबको चमेली’ नयाँ पुस्ताको ओठ ओठमा झुन्डिएको छ। विडम्बना चाहिँ, उनकै नेतृत्वको करिब दुईतिहाइ बहुमतको रास्वपा सरकारले विगतका राजनीतिक आन्दोलनहरूमा सक्रिय योगदान गरेका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ।

१४ चैतमा सरकारले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा शिक्षा क्षेत्रमा दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न दुई महिनाभित्र विद्यालय/विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने भनिएको छ।

रास्वपाले देशमा कुशासन बढ्नुमा दलका भ्रातृ संगठनहरूको नकारात्मक भूमिका रहेको ठम्याउँदै आफ्नो कुनै पनि भ्रातृ संगठन नबनाउने बताउँदै आएको हो।

रास्वपाले देशमा कुशासन बढ्नुमा दलका भ्रातृ संगठनहरूको नकारात्मक भूमिका रहेको ठम्याउँदै आफ्नो कुनै पनि भ्रातृ संगठन नबनाउने बताउँदै आएको हो। त्यही सन्दर्भमा पुराना दलका विद्यार्थी संगठनहरू खारेज गर्ने योजना अगाडि सारिएको छ। तर, विद्यार्थी संगठनलाई लोकतन्त्रको संवाहकका रूपमा बुझ्नुपर्छ भन्ने मेरो ठम्याइ छ। विद्यार्थी संगठनहरूले पनि सरकारको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै यसको खारेजीको माग गरिरहेका छन्।

म २०३५ देखि २०४० सालसम्म कलेजको विद्यार्थी थिएँ। २०३६ सालमा विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा आरएनएसी र गोरखापत्र संस्थानको कार्यालय जलाएको कुरा हाम्रो पिँढीलाई थाहा छ। सोही काण्डपछि राजा वीरेन्द्रले बहुदल र सुधारिएको पञ्चायती व्यवस्थाबीच जनमतसंग्रह घोषणा गरे पनि राजनीतिक दल र विद्यार्थी संगठनहरूविरुद्ध प्रतिबन्ध हटाएका थिएनन्। विद्यार्थी र पञ्चायती सरकारबीच सम्झौता हुँदा विद्यार्थी संगठनहरूलाई खुला गर्ने भनियो। त्यो निर्णय राजनीतिक दलहरूका लागि एउटा कोसेढुंगा थियो। किनभने, विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलहरूकै भ्रातृ संगठन थिए। विद्यार्थी संगठन खुला गरिँदा त्यसमार्फत प्रजातान्त्रिक अभ्यास गर्ने एउटा ठाउँ रहन्थ्यो। नेपाली कांग्रेसको विद्यार्थी संगठन नेपाल विद्यार्थी संघ थियो, नेकपा (मसाल)को अखिल छैटौँ, नेकपा (माले)को अखिल पाँचौँ अर्थात् अनेरास्ववियु, नेकपा मानन्धरको नेपाल राष्ट्रिय विद्यार्थी फेडेरेसन र नेमकिपाको नेपाल क्रान्तिकारी विद्यार्थी संघ।

नेकपा (एमाले) निकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्वियुले नयाँ बानेश्वरमा गरेको प्रदर्शन। 

यी विद्यार्थी संगठनका आआफ्ना मोर्चा र नेता हुन्थे र यसका विद्यार्थी नेताहरूलाई सम्बन्धित दलहरूले भूमिगत रूपमा प्रशिक्षित र संगठित गर्थे। नेपाली कांग्रेसले बीपी कोइरालाको मेलमिलाप नीति अपनाएको हुँदा अर्धभूमिगत थियो र यसको कार्यालय जमलमा थियो। त्यहाँ कृष्णप्रसाद भट्टराई, गणेशमान सिंह र गिरिजाप्रसाद कोइरालालगायत सबै नेता भेटिन्थे। कम्युनिस्ट नेताहरूलाई भने त्यसरी सजिलै भेट्न सकिँदैनथ्यो। उनीहरूलाई राति लुकिछिपी भेट्नुपर्थ्यो। मैले काठमाडौँ नयाँबजारस्थित एक कुखुरा फार्ममा रातकै समयमा मसालका मोहनविक्रम सिंह र पछि दोस्रो तहका नेता निर्मल लामालाई भेटेको थिएँ। निर्मलले विद्यार्थी संगठन कसरी परिचालन गर्ने, जुलुस र मसाल जुलुस कसरी गर्ने भनेर सिकाएका थिए। तर, हामीमध्ये धेरैलाई उनको परिचय खुलाइएको थिएन।

त्यसबेलाका विद्यार्थी संगठनहरू राजनीतिक दलहरूका सार्वजनिक अनुहार मात्र थिएनन्, लेख्न, बोल्न र संगठित हुन नपाइने पञ्चायती व्यवस्थाभित्र त्यो लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने वैधानिक मञ्च थियो। विद्यार्थी संगठनहरू काठमाडौँमा तुलनात्मक रूपमा खुला भए पनि उपत्यकाबाहिर प्रहरीले जुनसुकै बेला धरपकड गरेर हिरासतमा राख्थ्यो। हरेक क्याम्पसमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन्थ्यो र कतिपय सन्दर्भमा ती चुनावले राष्ट्रिय पर्व जस्तै रूप लिन्थे। त्यतिबेला त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाहेक अन्य विश्वविद्यालय नभएकाले सबै क्याम्पसमा एकै सिजनमा चुनाव हुन्थ्यो। नेविसंघ, अखिल पाँचौँ र छैटौँ चुनावका प्रतिस्पर्धी हुन्थे।

पञ्चायती व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक अधिकार निमोठ्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदा २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले ‘पपुलिज्म’ मार्फत आएको सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्न खोज्दा विगतको गल्ती दोहोरिन सक्छ।

जसरी अहिले कुन दलले कति सिट जित्यो भनेर चर्चा हुन्छ, त्यतिखेर कुन क्याम्पसमा कुन प्यानलले जित्यो वा मिश्रित नतिजा आए सभापति कसको आयो वा कसको बहुमत छ भन्ने चर्चा हुन्थ्यो। खासगरी, त्रिवि कीर्तिपुर, अमृत साइन्स क्याम्पस (अस्कल), ल क्याम्पसको विशेष चर्चा हुन्थ्यो र केही हदसम्म रत्नराज्य, त्रि-चन्द्र, शंकरदेव क्याम्पसको पनि चर्चा हुन्थ्यो। आफूलाई वामपन्थी र कम्युनिस्ट भने पनि अखिल पाँचौँ र छैटौँ कहिले तालमेल गरेर र कहिले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धामा उत्रिन्थे। अखिल पाँचौँको वर्चस्व छैटौँभन्दा धेरै थियो, किनभने यसप्रति सहरी मध्यम वर्गका विद्यार्थीको आकर्षण थियो। आफूलाई सच्चा कम्युनिस्ट मान्नेहरू अखिल छैटौँमा हुन्थे, जसको संख्या कम हुन्थ्यो।

चुनावी माहोल तताउन र आफ्नो पक्षमा ल्याउन अखिल पाँचौँले संकल्प परिवारले तयार पारेका प्रगतिशील र जनवादी गीतको कार्यक्रम गर्थ्यो। यस्तै, अखिल छैटौँले वेदना सांस्कृतिक समूहले तयार पारेका मजदुर-किसानका गीत प्रस्तुत गर्थ्यो। कुनै कुनै गीत दुवै पक्षले गाउँथे, जस्तै– कवि गोपालप्रसाद रिमालको ‘एक युगमा एक दिन।’ जसले गीत सुन्ने सबैलाई जोस्याउँथ्यो। तिनै गीति कार्यक्रममा अखिल पाँचौँले ‘गरिबको चमेली’ गीत गाउँथ्यो। त्यतिबेला यी गीत गाउँदा त्यसका कलाकारहरूले केही चर्चा र स्याबासीबाहेक केही पाउँदैनथे। तर, अहिले त्यही गीत आफ्नो र्‍यापमा मिसाएर गाउँदा हालका प्रधानमन्त्री बालेन्द्रले मनग्गे कमाए। २९ चैतमा सार्वजनिक उनको सम्पत्ति विवरणमा सामाजिक सञ्जालबाट एक करोड ४६ लाख रुपैयाँ कमाइ भएको उल्लेख छ।

यो भन्न हिचकिचाउनु पर्दैन, २०४६ सालको आन्दोलन राजनीतिक दलहरूका साथै विद्यार्थी संगठनहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा भएको थियो। जसले निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था ढालेर बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई पुन:स्थापना गरेको थियो। त्यसैको जगमा तथा त्यही समयमा जन्मेका बालेनहरू गणतन्त्रकालमा प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए। बहुदलीय व्यवस्था पुन:स्थापना भएयताको ३५ वर्षमा लोकतन्त्रका संवाहक मानिने विद्यार्थी संगठनहरूले आफ्नो कर्तव्य र दायित्व बिर्सिए। विद्यार्थीका समस्या र हकहितका लागि बोल्नेभन्दा पनि बिचौलियाका रूपमा परिणत भए। माउ पार्टीको इसारामा प्रयोग हुने दास बने। पार्टी र नेतृत्वलाई भगवान् मान्दै तिनका गलत कदमको ढाकछोप गर्ने र ताली बजाउने भक्त बने। विरोधका कार्यक्रममा टायर बाल्ने कार्यकर्ता मात्रै भए। विश्वविद्यालय शिक्षालाई विकृत बनाए र अहिलेको अवस्थामा आउँदा विचारधारालाई तिलाञ्जली दिएको दललाई सत्तामा पुग्न मद्दत गरे। तर, यसको मतलब ती संगठन औचित्यहीन भएर खारेज गर्नुपर्छ भन्ने पक्कै होइन।

राजनीति नै देशको मूलनीति हो र राजनीति गर्न नेता चाहिन्छ। नेता बन्न चाहिने राजनीतिक चेत विद्यार्थीमा हुन्छ र उनीहरू नै परिवर्तनका मुख्य संवाहक बन्छन्। नेताहरू जन्माउने मुख्य स्रोत विद्यार्थी संगठनहरू नै रहेको हामीले देख्दै आएका छौँ। वर्तमान राजनीतिका चर्चित अनुहारमध्ये गगन थापा, योगेश भट्टराई, रामकुमारी झाँक्री, प्रदीप पौडेलहरू विद्यार्थी राजनीतिबाटै आएका हुन्।

विद्यार्थी संगठन विकृत भए, मूल मर्मबाट बाटो बिराए भने यसलाई सुधार गरिनुपर्छ। यसको उपचार गर्नुसाटो विद्यार्थी संगठन नै खारेज गर्नु कुनै हालतमा स्विकार्न सकिँदैन। एउटा कुरा के हेक्का राख्नुपर्छ भने, पञ्चायती व्यवस्थाले लोकतान्त्रिक अधिकार निमोठ्यो भने राजा ज्ञानेन्द्रले त्यही कुरा दोहोर्‍याउँदा २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त भयो। अहिले ‘पपुलिज्म’ मार्फत आएको सरकारले विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्न खोज्दा विगतको गल्ती दोहोरिन सक्छ।