काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले एक महिनाभित्रै स्नातक र स्नातकोत्तरको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न निर्देशन दिएका छन्।

सिंहदरबारमा सोमबार विश्वविद्यालय तथा प्रतिष्ठानका उपकुलपतिहरूसँगको छलफलमा कुलपतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शाहले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्। विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूका समसामयिक विषयमा छलफलका लागि बोलाइएको बैठकमा सहभागी सबै उपकुलपतिहरूले विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउन सबै सहमति जनाएका छन्।

यससम्बन्धी शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले १३ चैत २०८२ मा स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा समावेश थियो। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपति धनेश्वर नेपालले भने विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने क्रममा धाकधम्की आइरहेकाले शान्ति सुरक्षाको माग राखेका थिए।

प्रधानमन्त्रीले आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध गराउने वचन दिएको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रेस सहजकर्ता सुरेन्द्र बजगाईंले जानकारी दिएका छन्। यस्तै विदेशी विद्यार्थी नेपाल पढ्न आउँदा कानुनी झन्झट हुने भएकाले त्यसको सहजीकरण गरिदिन उपकुलपतिहरूले माग राखेका थिए। “यसमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रधानमन्त्रीले बताइसक्नुभएको छ,” बजगाईंले नेपालन्युजसँग भने।

उच्च शिक्षामा पनि धमिरा

यस्तै विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानहरूलाई आवश्यक पर्ने जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न शिक्षामन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्री शाहले निर्देशन दिएका छन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित बैठकमा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने ११ विश्वविद्यालय र सातवटा प्रतिष्ठानका उपकुलपति सहभागी थिए। यस्तै शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री निशा मेहता पनि बैठकमा सहभागी थिए।

विश्वविद्यालयमध्ये सबैभन्दा धेरै विद्यार्थी अध्ययन गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ हुँदा विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र तथा रोजगारीमा भाग लिन पाउने अवसर प्रभावित हुने गरेको छ। २७ असोज २०८० मा बसेको त्रिवि कार्यकारी परिषद्को बैठकले परीक्षा सम्पन्न भएको एक सय दिनभित्रै नतिजा प्रकाशन गर्ने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

चैत २०७९, वैशाख, साउन र भदौ २०८० मा सञ्चालन गरिएका स्नातक तहको परीक्षाको नतिजा प्रकाशन गर्न २०४ देखि ४०० दिनसम्म लागेको थियो। त्रिविको नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइले विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र तथा रोजगारीको अवसरमा भाग लिन असर पर्ने भएकाले तोकिएको समयमै परीक्षा प्रकाशन गर्न महालेखापरीक्षकको ६२औँ वार्षिक प्रतिवेदन २०८२ ले सिफारिस गरेको छ।

यो पनि…

उपकुलपतिहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरे छलफल