कोभिड-१९ महामारीको भयावह लहरका बीच देशका आठ प्रमुख नाकामा ठूलो लगानीमा ‘होल्डिङ सेन्टर’ हरू निर्माण गरिए। महामारीको संकट टरेसँगै ती भौतिक संरचना अहिले उपयोगविहीन छन्। राज्यको ढुकुटीबाट खर्च भएको अर्बौं रुपैयाँ ‘बालुवामा पानी हाले सरह’ हुन नदिन यी संरचनाको दीर्घकालीन उपयोगका विषयमा गम्भीर मन्थन आवश्यक भइसकेको छ। रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले यी होल्डिङ सेन्टरको भविष्यबारे एउटा विस्तृत प्रतिवेदन तयार पारेको छ। उक्त प्रतिवेदनको मूल सार ‘बहुपक्षीय प्रयोग’ (मल्टिपर्पोज युज) हो। रक्षा मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनले यी संरचनालाई केवल महामारी कुरेर बस्ने थलोका रूपमा नहेरी सञ्चालनका तीन विकल्प अघि सारेको छ।

पहिलो, यसलाई आपत्‌कालीन उद्धार तथा प्राथमिक उपचार केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने। भविष्यमा आउन सक्ने कुनै पनि स्वास्थ्य संकट वा प्राकृतिक विपत्‌का बेला यी संरचनालाई तत्कालै प्रयोगमा ल्याउन सकिने गरी ‘स्ट्यान्ड–बाई’ राख्न सकिन्छ। दोस्रो विकल्पका रूपमा, यसलाई स्वास्थ्य शिक्षाको थलो अर्थात् नर्सिङ कलेज वा प्यारामेडिकल इन्स्टिच्युट बनाउन सकिन्छ। देशमा नर्सिङ जनशक्तिको ठूलो माग रहेको र भौतिक पूर्वाधारका कारण कलेज खोल्न नसकेका सरकारी शिक्षण संस्थाका लागि यो उत्कृष्ट विकल्प हुन सक्छ।

तेस्रो, यदि दक्ष जनशक्तिको उचित व्यवस्थापन हुन सकेमा यसलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य केन्द्र वा स्थायी प्रकृतिको अस्पतालमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। यी तीनवटै विकल्पको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच ‘त्रिपक्षीय साझेदारी’ हुनुपर्ने प्रतिवेदनको निचोड छ।

होल्डिङ सेन्टरभित्र रहेको एउटा भवनको आइसोलेन वार्डमा ५० बेड।

होल्डिङ सेन्टरहरू सञ्चालनमा अहिले मुख्य तीन वटा चुनौती देखिएका छन्। पहिलो, स्पष्ट कार्यविधिको अभाव। प्रतिवेदनले बाटो त देखाएको छ, तर सञ्चालनको ‘मोडालिटी’ कस्तो हुने भन्नेमा संघीय सरकारले अझै ठोस कार्यविधि बनाउन सकेको छैन। स्रोत कसले जुटाउने? जनशक्ति कसरी भर्ना गर्ने? र, दैनिक सञ्चालनको खर्च कसले बेहोर्ने भन्ने प्रश्नहरू अझै अनुत्तरित छन्।

दोस्रो, अधिकारको बाँडफाँड। संघीयताको मर्मअनुसार यी संरचनाको स्वामित्व र सञ्चालनको जिम्मा प्रदेश वा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने हो। तर, अहिलेसम्म यी संरचना प्रदेश सरकारलाई पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण (ह्यान्डओभर) गरिएको छैन। अधिकार र स्रोतको अभावमा प्रदेश सरकारले मात्रै यी संरचना चलाउन सक्ने अवस्था रहँदैन। तेस्रो, जनशक्तिको अभाव। भौतिक संरचना त बने, तर तिनलाई चलाउन आवश्यक पर्ने चिकित्सक, नर्स र प्राविधिक जनशक्ति कसरी ल्याउने भन्नेमा अझै अन्योल छ। संघीय सरकारले प्रदेशलाई सबै अधिकार सम्पन्न गराइसकेको अवस्था नभएकाले अहिले नै ‘हामी चलाउँछौँ’ भनेर अघि बढ्न प्रदेशलाई सहज छैन।

होल्डिङ सेन्टर भित्र पानी ट्यांकी।

सरकारी करोडौँको लगानीमा निर्मित यी पूर्वाधारलाई बेवारिसे छोड्नु राज्यकै बदनामी हो। केन्द्र सरकारले केवल प्रतिवेदन थन्क्याएर बस्ने भन्दा पनि तत्कालै सञ्चालन कार्यविधि तयार पार्नुपर्छ। कि त संघीय सरकारले नै यसको पूर्ण जिम्मेवारी लिनुपर्‍यो, होइन भने यसको सञ्चालनको अधिकार र आवश्यक बजेट प्रदेश सरकारलाई सुम्पनुपर्‍यो।

प्रदेशलाई अधिकार र स्रोत दियो भने उसले स्थानीय आवश्यकताअनुसार यसलाई स्वास्थ्य केन्द्र, तालिम केन्द्र वा शैक्षिक प्रतिष्ठानको मोडलमा ढालेर अगाडि बढाउन सक्छ। झन्डै एक वर्षअघि तयार भएको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई मात्र आधार मानेर पनि कार्यविधि बनाउने हो भने यी संरचनाले नयाँ जीवन पाउन सक्छन्। अन्त्यमा, होल्डिङ सेन्टरलाई केवल कोभिडको अवशेषका रूपमा मात्र होइन, भविष्यको स्वास्थ्य संकट व्यवस्थापन गर्ने सामर्थ्यका रूपमा बुझ्नुपर्छ। यसका लागि थप ढिलाइ नगरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयमा बहुसाझेदारी प्रक्रिया अगाडि बढाउनु नै अहिलेको आवश्यकता हो।

(प्रदेश योजना आयोग कोसीका उपाध्यक्ष तारा निरौलासँग अनिल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)