बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज (बुधबार) २७ दिन पुगेको छ। संसदीय लोकतन्त्रमा नयाँ सरकारका लागि सुरुआती १०० दिनलाई ‘हनिमुन पिरियड’ अर्थात् मधुमास अवधि मान्ने विश्वव्यापी प्रचलन छ। यस अवधिमा सरकारका कामकारबाहीलाई लिएर तत्कालै कठोर मूल्यांकन गरिहाल्नु हतारो हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ। कम्तीमा तीन महिनासम्म सरकारलाई आफ्ना योजना कार्यान्वयन गर्ने र कार्यशैली देखाउने सुविधा दिनुपर्छ भन्नेमा म पनि सहमत छु। तर, ‘हनिमुन पिरियड’ भन्दैमा सरकारका गलत कदम वा मन्त्रीहरूप्रति उठेका प्रश्नमा मौन बस्न सकिँदैन। विशेषगरी जनताप्रति उत्तरदायी सरकारले आफूप्रति उठेका प्रश्नको जवाफदेही ढंगले सामना गर्नैपर्छ।

यसबीचमा सरकारको कार्यशैलीमा एउटा गम्भीर विरोधाभास देखियो। तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री दीपककुमार साह विवादमा पर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले उनलाई तत्काल राजीनामा दिन लगाएका थिए। मन्त्री विवादमा पर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले देखाएको त्यो ‘एक्सन’ तारिफयोग्य थियो। आफ्नी श्रीमतीलाई बिमा बोर्डको सदस्यमा अनधिकृत रूपमा सहभागी गराउन भूमिका खेलेको भन्दै विवादमा मुछिएपछि साह १३ दिनमै मन्त्रीबाट बाहिरिएका थिए। यसले सुशासनप्रति सरकार गम्भीर छ भन्ने सन्देश दिएको थियो।

तर, गृहमन्त्री रहेका सुधन गुरुङ विवादास्पद व्यापारीसँग सेयर कारोबारमा जोडिएको विषयमा गम्भीर प्रश्नहरू उठ्दा पनि सरकार र सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) केही दिन मौन नै रहे। श्रममन्त्रीको सन्दर्भमा ‘ठाउँको ठाउँ’ कारबाही गर्ने सरकार गृहमन्त्रीको हकमा किन मौन बस्यो भन्ने चौतर्फी प्रश्न उठ्यो। २९ चैतमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएदेखि नै गुरुङको सम्पत्ति अस्वाभाविक रहेको भन्दै स्रोतबारे प्रश्न उठाइएको थियो। त्यहीबीचमा उनले विवादित व्यापारी जोडिएका विभिन्न कम्पनीमा सेयर लगानी रहेको विवरण बाहिरिएपछि सार्वजनिक आलोचना र प्रश्न चुलियो। तर, गृहमन्त्रीको विवादमा कारबाही गर्न सरकार सुस्त देखियो, जसले जनतामाझ संशय मात्र पैदा भएन, सरकारको नियतबारे समेत प्रश्न उठ्यो। विवाद भएको केही दिनपछि बल्ल बुधबार (९ चैत) गृहमन्त्रीबाट गुरुङले राजीनामा दिएका छन्।

सार्वजनिक गरिएको सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्पत्ति कति छ भन्नुभन्दा पनि त्यो सम्पत्ति कुन स्रोतबाट आयो भन्ने कुराले नैतिकता निर्धारण गर्छ।

सरकारको आन्तरिक शक्ति सन्तुलन के छ त्यो छुट्टै पाटो होला, तर बाहिरबाट हेर्दा सरकारको व्यवहारमा स्पष्ट ‘भेदभाव’ देखियो। आफ्ना नेता वा मन्त्रीहरूका बारेमा निर्णय गर्दा सरकारले एकरूपता देखाउनुपर्छ। एउटै प्रकृतिको विवादमा दुई फरक व्यवहार देखिनु सुशासनको दृष्टिले उपयुक्त होइन। सरकारले यसमा गम्भीर भएर विचार पुर्‍याउनु आवश्यक छ।

सम्पत्ति विवरण र स्रोतको वैधानिकता

गत २९ चैतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले प्रधानमन्त्री शाह र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्‍यो। पारदर्शिताको हिसाबले यो स्वागतयोग्य कदम हो। सम्पत्ति विवरणमा प्रशस्त सुन, घरजग्गा, सेयर लगानी देखिएपछि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठाइनुका साथै व्यंग्य पनि गरियो। खासमा कसैसँग सम्पत्ति धेरै हुनु आफैँमा अपराध होइन। कोही मन्त्रीसँग पुस्तैनी सम्पत्ति हुन सक्छ, कसैले व्यापार-व्यवसाय गरेर कमाएको हुन सक्छ। धेरै सम्पत्ति हुँदैमा कोही भ्रष्ट र थोरै हुँदैमा कोही स्वच्छ हुन्छ भन्ने हुँदैन। तर, सार्वजनिक जीवनमा रहेका व्यक्तिहरूको आर्जन वैध र पारदर्शी हुनुपर्छ।

पूर्वमन्त्रीहरु क्रमश : दीपककुमार साह र सुधन गुरुङ

मुख्य कुरा, सार्वजनिक गरिएको सम्पत्तिको स्रोत के हो भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। सम्पत्ति कति छ भन्नुभन्दा पनि त्यो सम्पत्ति कुन स्रोतबाट आयो भन्ने कुराले नैतिकता निर्धारण गर्छ। कसैको सम्पत्ति अस्वाभाविक देखिएमा त्यसको वैधता खोतल्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता निकायको हो। साथै, मिडियाले पनि यसमा खोजिनिती गर्नुपर्छ। मन्त्रीहरूको सम्पत्तिको स्रोत कति वैध छ भन्ने कुराको गहिराइमा पुग्न मिडियाको भूमिका प्रभावकारी हुनुपर्छ। मन्त्रीहरूले पेस गरेको विवरणमा कतै खोट वा शंकास्पद आर्जन देखिएमा त्यसको जवाफदेही मन्त्री स्वयंले लिनुपर्छ।

साझा बिन्दुमा मात्र संविधान संशोधन सम्भव छ, अन्यथा यो केवल बहसको विषयमा सीमित हुनेछ।

सरकारले सय दिनमा गर्ने गरी शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ। जुन कामहरू तत्कालै गर्न सकिन्छ र जसको नतिजा तुरुन्तै देखिन्छ, त्यस्ता कामलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। आधुनिक राजनीतिमा यसलाई ‘प्लकिङ द लोएस्ट ह्यांगिङ फ्रुट्स फर्स्ट’ अर्थात् ‘सबैभन्दा तल झुन्डिएका फल पहिले टिप्ने’ रणनीतिका रूपमा बुझिन्छ।

जटिल र दीर्घकालीन योजना पूरा हुन समय लाग्छ, तर साना र सेवा प्रवाहसँग जोडिएका काम तत्काल गर्दा जनतामा ‘सरकारले केही गर्दै छ’ भन्ने सकारात्मक सन्देश जान्छ। सरकारले सय दिनमा सय वटा काम गर्ने भनेर जुन सूची बनाएको छ, त्यसको मूल उद्देश्य पनि जनविश्वास आर्जन गर्नु नै हो। यो रणनीति संसारका धेरै मुलुकमा सफल मानिन्छ। यद्यपि, योजना बनाउनु एउटा पाटो हो भने त्यसको कार्यान्वयन र सफलता कति हुन्छ, त्यो कुरा समयले नै बताउनेछ।

संविधान संशोधनमा साझा बिन्दुको खोजी

सरकारले संविधान संशोधनको कुरा पनि अघि सारेको छ। यो सुन्दा जति आकर्षक छ, कार्यान्वयन त्यति नै जटिल छ। संविधान संशोधन कुनै एउटा दल वा सरकारको चाहनाले मात्र हुँदैन। यसका लागि आमराजनीतिक सहमति आवश्यक पर्छ।

अहिले सबै राजनीतिक दलले कुनै न कुनै रूपमा संविधान संशोधनको पक्षमा बोलेका छन्। तर, के विषय संशोधन गर्ने भन्नेमा दलहरूका आआफ्नै अजेन्डा छन्। उदाहरणका लागि, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको विषयमा कतिपय दल सहमत होलान्, तर नेपाली कांग्रेस जस्ता पुराना दलहरू यसमा सहमत देखिँदैनन्। निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्ने कुरामा पनि सबैको एउटै धारणा छैन।

संविधान संशोधन अलि जटिल विषय हो। यसका लागि प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा दुवैमा दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ। प्रदेशको अधिकार वा सिमानासँग जोडिएका विषय चलाउने हो भने प्रदेशसभाहरूको पनि सहमति अनिवार्य हुन्छ। त्यसैले यो आजको भोलि नै भइहाल्ने कुरा होइन। राजनीतिक सहमतिबेगर संशोधन प्रक्रिया अघि बढाउन खोज्नु भनेको मुठभेडलाई निम्तो दिनु जस्तै हो।

संविधान संशोधन पेलेर जाने विषय होइन। यसका लागि सबै दलले आआफ्ना कार्डहरू खुला राखेर छलफल गर्नुपर्छ र एउटा साझा बिन्दु फेला पार्नुपर्छ। साझा बिन्दुमा मात्र संविधान संशोधन सम्भव छ, अन्यथा यो केवल बहसको विषयमा सीमित हुनेछ।

(राजनीतिक विश्लेषक एवं प्राध्यापक पोखरेलसँग अनिल श्रेष्ठले गरेको कुराकानीमा आधारित)