नारायणी र राप्ती नदीबीच अवस्थित भरतपुर महानगरपालिका प्राकृतिक रूपमै सुन्दर छ। सहरी विकासले महानगरको सौन्दर्यलाई निखारेको छ। सफा र कालोपत्रे सडकले भरतपुर आधुनिक र आकर्षक बनेको छ।

मनोरम, सुन्दर र आकर्षक भरतपुर महानगर भित्रभित्रै भने फोहोर व्यवस्थापनको समस्याले पिरोलिएको छ। यहाँको फोहोर व्यवस्थापन जटिल र कठिन समस्याका रूपमा बल्झिएको छ। एउटै कारण हो– ल्यान्डफिल साइटको अभाव।

भरतपुर क्षेत्रमा नियमितजसो फोहोर संकलन हुन्छ। जसले गर्दा सहरी क्षेत्रमा फोहोरको डुंगुर देखिँदैन।

आवश्यकता र फोहोर संकलनको परिमाणअनुसार दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक रूपमा फोहोर उठाउने गरिएको भरतपुर महानगरको वातावरण तथा विपद् महाशाखा प्रमुख विराट घिमिरे बताउँछन्।

भरतपुरमा दैनिक ७८.१५ टन फोहोर संकलन हुन्छ। यो भरतपुरमा उत्पन्न हुने फोहोरको ६० प्रतिशत हो। बाँकी ४० प्रतिशत फोहोर स्थानीय बासिन्दाले नै विसर्जन गर्दै आएका छन्। महानगरका अनुसार संकलन हुने फोहोरमा १५ प्रतिशत कुहिने, ७५ प्रतिशत नकुहिने र १० प्रतिशत पुनःप्रयोग गर्न मिल्ने छ।

संकलन भएको फोहोर विसर्जन गर्ने स्थायी ल्यान्डफिल साइट भने महानगरसँग छैन। घिमिरे भन्छन्, “डम्पिङ साइटका लागि जग्गा प्राप्त गर्नै धेरै समय लाग्यो। फोहोर व्यवस्थापनको विषय साह्रै पेचिलो रहेछ।”

कोरियासँग असफल सहकार्य

भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सात वर्षअघि ल्यान्डफिल साइट निर्माणका लागि दक्षिण कोरिया सरकारसँग सहकार्य सुरु गरिएको थियो। जग्गा प्राप्तिका महानगरले प्रक्रिया अघि बढाइरहेको हुँदा साझेदारमार्फत हुने सहकार्यले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या समाधान हुने विश्वास थियो।

जसअनुसार दक्षिण कोरियाको सुडोकोण ल्यान्डफिल साइट म्यानेजमेन्ट कर्पोरेसनसँग भरतपुर महानगरले भदौ २०७५ मा ल्यान्डफिल साइट निर्माणको सम्झौता गरेको थियो। सम्झौताअनुसार कोरियाली सरकारको वातावरण मन्त्रालय र कोरिया इन्भाइरोमेन्टल इन्डस्ट्री एन्ड टेक्नोलोजी इन्स्टिच्युटले सन् २०१९ मा ‘द इस्टाब्लिसमेन्ट अफ म्युनिसिपल वेस्ट म्यानेजमेन्ट मास्टर प्लान फर द एरिया अफ भरतपुर एन्ड विराटनगर, नेपाल’ तयार गरेको थियो।

त्यतिबेला भरतपुरको जनसंख्या दुई लाख ८० हजार थियो। गुरुयोजनाअनुसार पूर्वाधार निर्माणको काम पनि अघि बढेन। कोरोना महामारीका कारण सम्झौताअनुसार सहकार्य सफल हुन नसकेको महाशाखा प्रमुख घिमिरे सुनाउँछन्। “कोरियन सरकारको वातावरण मन्त्रालयमार्फत आएको जीटूजी प्रोजेक्ट थियो,” उनी भन्छन्, “कोरियन सरकारले दुई चरणको काम गरिसकेको थियो। यसकै लागि तीन वर्ष लागेको थियो। अन्तिम चरणको पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने बेलामा कोरोना महामारी आयो।”

कोरोनाका कारण देशभर बन्दाबन्दी भयो। सबै काम ठप्प भए। सँगसँगै ल्यान्डफिल साइटको काम पनि लामो समय बन्द भयो। समयमै काम नसकिएपछि कोरिया सरकारले हात झिकेको उनी बताउँछन्। “काम रोकिएपछि प्रोजेक्ट फिर्ता भयो। भरतपुरको फोहोर व्यवस्थापनका लागि कोरोना महामारी आउनु विडम्बना बन्न पुग्यो,” घिमिरे भन्छन्।

जग्गा पाउनै १७ वर्ष

भरतपुर महानगरले ल्यान्डफिल साइट बनाउन प्रयास गर्दै आए पनि मुख्य चुनौती जग्गा बनेको छ। महानगरसँग ल्यान्डफिल साइटका लागि जग्गा छैन। निजी जग्गा किन्न खर्चिलो छ। सरकारी जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया लामो छ।

फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि भरतपुर-११ स्थित वन क्षेत्रको जग्गा भाडामा लिने प्रक्रिया लगभग अन्तिम चरणमा पुगेको घिमिरे बताउँछन्। “जग्गाप्राप्तिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। लगभग ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ,” उनी भन्छन्।

जग्गा भाडामा लिने प्रयास सुरु भएको १७ वर्ष पुगेको छ। ल्यान्डफिल साइट बनाउन २०६८ सालमै वन मन्त्रालयसँग सम्झौता भएको थियो। यो प्रक्रिया नै लामो भएको उनी दुखेसो गर्छन्। “फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा प्राप्ति गर्न १७ वर्ष लाग्यो। १४ वर्ष त सम्झौता भएको नै भयो। त्यसअघि पनि तीन वर्ष सम्झौताको तयारीका लागि लाग्यो,” उनी भन्छन्।

ल्याण्डफिलमा जम्मा भएको फोहोर।

जग्गा भोगाधिकारका लागि महानगरले पाँच करोड १९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ। अझै करिब तीन करोड रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिएको महानगरले जनाएको छ। महानगरले भोगाधिकार प्राप्त गर्न, रूख, बिरुवा रोप्न र जग्गाको वार्षिक शुल्क प्रतिवर्ष प्रतिहेक्टर ३० हजार रुपैयाँ गरेर १४ वर्षको जग्गा भाडासहित पाँच करोड १९ लाख ७५ हजार खर्च भएको घिमिरे बताउँछन्। यो जग्गाको क्षेत्रफल ९.९ हेक्टर छ।

महानगरले ल्यान्डफिल साइटका लागि वन मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताका सर्त पालना गरिरहेको उनी बताउँछन्। विगतमा सर्त पालना गर्न भएको ढिलाइले समय लागेको घिमिरेको भनाइ छ। उनका अनुसार वातावरण प्रभाव मूल्यांकनका लागि आवश्यक तथ्यांक र कागजात मन्त्रालयलाई उपलब्ध गराइसकिएको छ।

मन्त्रालयबाट वातावरण प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत भएपछि रूख कटानको कार्य अघि बढ्नेछ। वन विभागले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर निर्णय गरेपछि रूखमा टाँचा लगाउने र काट्ने काम सुरु हुन्छ। डिभिजन वन कार्यालयबाट यो कार्य भएपछि ९.९ हेक्टर खाली जमिन पूरा महानगरले उपभोग गर्न पाउनेछ। त्यसपछि व्यवस्थित ल्यान्डफिल साइट बन्ने महानगरको विश्वास छ।

प्रशोधन केन्द्र बनाउनै चुनौती

फोहोर व्यवस्थापनका लागि जग्गा पाउनै ठूलो चुनौती बनेको अवस्थामा प्रशोधन केन्द्र तयार गर्नु त्यति सहज देखिँदैन। महानगरले गर्नुपर्ने काम समयमा नगर्दा, फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता नदिँदा समस्या दिगो रूपमा सुल्झिन नसकेको वातावरण जोगाउन पैरवी कार्य गर्दै आएको बेटर चितवनका संस्थापक सागर कार्की बताउँछन्।

महानगरले जग्गा प्राप्त गरेपछि पनि पूर्वाधार बनाउन समय लाग्नेछ। यसबीचमा गर्नुपर्ने फोहोर व्यवस्थापन त झन् जटिल र चुनौतीपूर्ण हुने उनको ठम्याइ छ। “अहिले जुन अभ्यास भइरहेको छ, त्यो भनेको फोहोर संकलन, ढुवानी र डम्पिङ मात्र हो‚” उनी भन्छन्, “संकलन, ढुवानी र डम्पिङ मात्र गर्दा पनि फाहोर व्यवस्थापनको सामान्य मापदण्डसमेत पूरा गरेको देखिँदैन।”

फोहोर व्यवस्थापनको ठेक्का दिएर मात्र महानगरको जिम्मेवारी पूरा नहुने उनी औँल्याउँछन्। यसमा महानगरले विशेष जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। वन, खोला र नदी क्षेत्रमा फोहोर थुपार्ने, राम्रोसँग नपुर्ने गर्दा फोहोर जताततै फैलिने, जीवजन्तुले बस्तीमा फोहोर ल्याउने समस्या देखिएको कार्की बताउँछन्।

महानगरले ‘भरतपुर महानगरपालिका ठोस फोहोर व्यवस्थापन प्रशोधन/व्यवस्थापन केन्द्र निर्माण आयोजना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन’ गत चैतमा बागमती प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाएको छ। प्रतिवेदनमा ८१ करोड ७८ लाख ९३ हजार ९११ रुपैयाँ लागतमा दुई वर्षमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गरिने प्रस्ताव गरिएको छ।

पाँच हजार टन फोहोर व्यवस्थापन गर्न सकिने केन्द्रमा जैविक फोहोरबाट मल बनाउने योजना छ। पुनःप्रयोग र पुनःचक्रीय गर्न नसकिने फोहोर पुर्न चार वटा सेल निर्माण गरिनेछ। वन मन्त्रालयले स्वीकृत दिए आयोजना निर्माणअघि जग्गाको व्यवस्था, भोगाधिकार, रूख कटान, इन्जिनियरिङ सर्भे तथा डिजाइन, निर्माण व्यवसायी छनोट गरिनेछ। निर्माणको चरणमा साइट सफा गर्ने, उत्खनन, सेल तथा भौतिक संरचना निर्माण र वृक्षरोपण गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भरतपुर हाईटबाट नारायणगढ बजार जाने मुख्य बाटो।

सञ्चालनको चरणमा ठोस फोहोर वर्गीकरण, फोहोर छोप्न माटो व्यवस्थापन, ल्यान्डफिल साइटबाट निस्कने गन्ध नियन्त्रण, लिचेटको प्रशोधन र व्यवस्थापन, भूमिगत पानीको अनुगमन र नियमित सफाइ गरिने उल्लेख छ। आयोजना निर्माणस्थलमा रहेका दुई हजार ५०६ रूखबिरुवा हटाउनुपर्नेछ। जसमा एक हजार ६२२ सालका रूख छन्। यसको सट्टा २९ हजार २० बिरुवा रोप्नुपर्नेछ। प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न मन्त्रालयले राय-सुझाव आह्वान गरेको छ।

वन मन्त्रालयले स्वीकृति दिएपछि अर्को ठूलो चुनौती बाँकी नै रहनेछ। त्यो हो– आयोजना निर्माण खर्च। महानगरसँग त्यति बजेट नै छैन। “अब त्यो स्रोत जुटाउन हामीलाई चुनौती छ। महानगर आफैँ त्यति ठूलो रकम खर्च गर्न सक्ने अवस्था छैन,” महाशाखा प्रमुख घिमिरे भन्छन्, “सुरुमा जग्गाको पाटो टुंग्याउँछौँ। त्यस ठाउँलाई खाली गर्छौं। त्यसपछि स्रोत खोज्ने काम गर्छौं। केही दातृनिकायसँग कुरा अघि बढेको छ। यस कार्यका लागि कोसँग सहकार्य गर्ने भन्ने निर्णय गर्छौं।”

कसरी हुँदै छ फोहोर व्यवस्थापन?

द्रुतगतिमा काम भयो भने पनि भरतपुरमा ल्यान्डफिल साइट बनाउन अझै केही वर्ष लाग्नेछ। ल्यान्डफिल साइट नबनेसम्म महानगरले फोहोर व्यवस्थापनको अस्थायी व्यवस्था गरेको छ।

महानगरभित्र उत्सर्जन हुने फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापनका लागि साढे सात करोड रुपैयाँमा ठेक्का लगाएको छ। महानगरले ३० कात्तिक २०८१ मा तीन वर्षका लागि एनके इन्टरनेसनल कन्स्ट्रक्सन प्रालिलाई फोहोरमैला संकलन र ढुवानीका लागि ठेक्का दिएको हो। मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक सात करोड ६१ लाख ९८ हजार २३४ रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको छ।

महानगरले यसरी एउटै ठेक्का लगाएर फोहोर संकलन र ढुवानी गर्ने जिम्मा दिएको पहिलो पटक हो। यसका लागि महानगरले फोहोरमैला व्यवस्थापन सेवाशुल्कमा केही परिमार्जन गरेको छ। सातामा ६ दिन फोहोर संकलन गरेको १६० रुपैयाँ, तीन दिनको १३० रुपैयाँ, दुई दिनको ८० रुपैयाँ र एक दिन संकलन गर्नेको ५० रुपैयाँ प्रतिघरधुरी (प्रतिफ्ल्याट) मासिक शुल्क तोकिएको छ।

यस्तै, बजार क्षेत्रका होटल तथा रिसोर्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर, पसलको छुट्टाछुट्टै शुल्क निर्धारण गरिएको छ। त्यहीअनुसार एनके कन्स्ट्रक्सनले नगरवासीबाट शुल्क उठाउँदै आएको छ। कम्पनीले फोहोर व्यवस्थापनको काम महानगरले तोकेको स्थानमा गर्दै आएको वातावरण तथा विपद् महाशाखा प्रमुख घिमिरे बताउँछन्।

पहिले भरतपुरको फोहोर बरन्डाभार क्षेत्रमा रहेको जलदेवी सामुदायिक वनमा विसर्जन गरिँदै आएको थियो। फोहोर व्यवस्थापनका लागि उपयुक्त पूर्वाधार तयार नभएको र वन क्षेत्रमा फोहोर फाल्न नहुने भन्दै विरोध भएपछि जलदेवीमा रोकेर नगर वन क्षेत्रमा फोहोर थुपार्न थालियो।

एक दशकभन्दा लामो समय भरतपुर-४ स्थित नारायणी नदीले बनाएको टापु नगर वन क्षेत्रमा डम्पिङ गरिएको थियो। वन क्षेत्रमा फोहोरको थुम्को नै बनेको छ। यसले पर्यावरणलाई असर पर्ने भन्दै विरोध हुन थाल्यो। त्यसपछि नगर वनमा पनि फोहोर डम्पिङ गर्न रोकियो।

अहिले भरतपुर-११ मा रहेको जलदेवी सामुदायिक वन क्षेत्र (फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणस्थल)मा भरतपुर क्षेत्रको फोहोर फालिँदै आएको छ। भरतपुर-२४ मा रहेको ध्रुवमा पनि फोहोर विसर्जन गरिँदै आएको छ। महानगरको बजार क्षेत्रमा पर्ने वडाहरूको फोहोर जलदेवी वन र महानगरको पश्चिम क्षेत्रको वडाहरूको फोहोर ध्रुवमा फाल्ने गरिएको हो।

फोहोर संकलनमै समस्या

वातावरण अभियन्ताहरू भरतपुर महानगरको फोहोर संकलनमै समस्या रहेको बताउँछन्। स्रोतमै फोहोर छुट्याउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। चिकित्सकसमेत रहेका वातावरण अभियन्ता जीवन क्षेत्री अहिले फोहोर निस्किसकेपछि कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने मात्र चिन्तन भइरहेको बताउँछन्। फोहोरको उत्पादन कम गर्ने तहबाटै सिंगो समाजले काम नगरेसम्म यसको समाधान ननिस्किने उनको भनाइ छ।

सरकारले नै फोहोर व्यवस्थापनलाई कम महत्त्व दिँदा अहिले जम्मा भइसकेको फोहोर बगाउने कि जलाउने वा पुर्ने भन्नेमा मात्र सीमित रहेको उनी बताउँछन्। फोहोर र मानिसबीचको सम्बन्ध, फोहोर र पर्यावरणबीचको सम्बन्ध हेर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ। “फोहोरको कारणले वायु प्रदूषण, त्यसले स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर, क्यान्सर जस्ता दीर्घरोग हुने त्यसपछि मानिसले कति दुःख पाउँछ, स्वास्थ्योपचारमा कति भार पर्छ, त्यसले उत्पादत्व कति घटाउँछ भनेर सोच्नुपर्छ,” क्षेत्री भन्छन्।

फोहोर व्यवस्थापनमा नीतिगत पाटोमै समस्या रहेको उनको भनाइ छ। “प्लास्टिकबारे राज्यले नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्छ। प्लास्टिकको मूल्य बढाइदिनुपर्छ। कर लगाउनुपर्छ,” उनी भन्छन्, “प्लास्टिकलाई अलि पैसा पर्न थाल्यो भने मात्र पनि रातारात मानिसको व्यवहार परिवर्तन हुन्थ्यो। निकै अनुशासित भएर पालना गर्छन्।” सरकारले प्लास्टिक प्रयोगबारे पटक पटक निर्णय गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेको छैन।

कुहिने फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाएर किसानलाई उपलब्ध गराउन सक्यो भने रासायनिक मलको उपभोग र मागसमेत घटाउन सकिने अभियन्ताहरूको भनाइ छ। “वन, जंगल, घरवरपर पातपतिंगर, झारपात, पराल, छ्वाली, जैविक फोहोरलाई आगो नलगाई कम्पोस्ट मल बनाउनुपर्छ,” क्षेत्री भन्छन्, “राज्यले रासायनिक मलमा गर्दै आएको लगानीको केही हिस्सा मात्र फोहोरबाट प्रांगारिक मल बनाउन खर्च गर्दा यसले फोहोरमैला मात्र व्यवस्थापन हुन्थेन। राज्यको मल अभावको अर्को समस्या पनि समाधान हुन्थ्यो।”

वनजंगलको पातपतिंगर संकलन गरेर मल बनाउँदा पनि डढेलोसमेत रोक्न सकिने उनी बताउँछन्। यसले स्वास्थ्यमा परेको नकारात्मक प्रभावको असर कम हुने, रासायनिक मलमा हुने ठूलो लगानी बच्ने, दिगो कृषिसमेत हुने उनको भनाइ छ। यसरी एकलाई अर्कोसँग जोडेर काम गर्न सक्दा फोहोर व्यवस्थापन नाफामुखी भेन्चर बन्ने र रोजगारीसमेत सिर्जना गर्न सकिने उनी बताउँछन्।