काठमाडौं । कानुनमन्त्री सोविता गौतमले सरकारले हालै जारी गरेका अध्यादेशहरू कुनै छद्म उद्देश्य पूरा गर्न नभई कामलाई तीव्र र प्रभावकारी बनाउन ल्याइएको स्पष्ट पारेकी छन्।
सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा सार्वजनिक गरिएको एक भिडियोमार्फत उनले सरकारले जनताका समस्याहरू छिटो समाधान गर्न अध्यादेशको माध्यम अपनाएको बताइन्। संसदमार्फत सामान्य प्रक्रियाबाट कानुन निर्माण गर्दा फास्ट ट्र्याकमै काम गर्दा पनि तीनदेखि चार महिना लाग्ने भएकाले तत्काल निर्णय आवश्यक भएका क्षेत्रमा अध्यादेश ल्याइएको उनको भनाइ छ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएका सबै अध्यादेश संसदमा पेश गरिने र ती ६० दिनभित्र पारित गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको जानकारी पनि उनले दिइन्।
अध्यादेशको प्रयोगलाई लिएर भइरहेको आलोचनाप्रति प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री गौतमले विगतमा केही सरकारले अध्यादेशको दुरुपयोग गरेको उदाहरण रहेकाले अविश्वास देखिनु स्वाभाविक भए पनि वर्तमान सन्दर्भ फरक रहेको दाबी गरिन्।
उनले कतिपय क्षेत्रमा कानुनको अभाव वा अस्पष्टताका कारण काम अघि बढाउन कठिन भएको उल्लेख गर्दै यस्ता अवरोध हटाउन र तत्काल निर्णय लिन अध्यादेश आवश्यक भएको स्पष्ट पारिन्।
