सुर्खेत। संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ।

संघीय संसद्‌को सोमबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमार्फत राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन्। विगतमा कार्यक्रमगत ढाँचामा प्रस्तुत हुने नीति तथा कार्यक्रम यसपटक रणनीतिक बुँदाहरूमा कार्यक्रम समावेश गरेर फरक ढाँचामा प्रस्तुत गरिएको छ।

संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रमका केही नीतिगत बुँदामा कर्णालीका केही कार्यक्रम पनि समावेश भएका छन्। संघको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश भएका ती कुरा के-के हुन् र कसरी सम्बोधन हुन्छ हेरौँ।

नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटनतर्फ कर्णाली, सुदूरपश्चिम र मधेसलाई थप प्राथमिकतामा राखी नयाँ गन्तव्य प्रवर्द्धन गर्ने भनिएको छ। यसमा कर्णालीका परिचित रारा, से-फोक्सुन्डो, बुलबुले ताल, कांक्रेविहारलगायत पर्यटकीय स्थलबाहेक गन्तव्य प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्नेछ। कर्णालीमा प्राकृतिक तालतलैया, पुरातात्त्विक संरचनाबाहेक पनि थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्य छन्। जसको प्रवर्द्धनमा अहिलेसम्म गरिएको प्रयास सफल भएका छैनन्। कर्णालीका कैयौँ पर्यटकीय गन्तव्य भरपर्दो सडक पूर्वाधार र उत्कृष्ट सत्कार (हस्पिटालिटी) नहुँदा ओझेलमा परेका छन्।

कालीकोटको सदरमुकाम मान्म बजार।

हिमाली र मध्यपहाडी क्षेत्रमा थप १० नयाँ पदमार्ग पहिचान गरी प्रवर्द्धन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। कर्णाली प्रदेशमा चारवटा हिमाली र ६ वटा मध्यपहाडी जिल्ला छन्। यो नीतिले पनि कर्णालीको पर्यटन प्रवर्द्धनलाई नै सम्बोधन गर्नेछ। यदि थप १० मध्ये केही पदमार्ग कर्णालीमा पनि प्रवर्द्धन गर्न खोजियो भने भौगोलिक कठिनाइका कारण सडक पुर्‍याउन सम्भव नभएका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्यटकको आकर्षण बढ्नेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको ‘मध्यपहाडी राजमार्गको स्तरन्नोति तीव्र पार्ने’ बुँदाले कर्णालीलाई विशेष सहजता हुनेछ। मध्यपहाडी राजमार्गकले कर्णालीका दैलेख, जाजरकोट र रुकुम पश्चिमलाई समेट्छ। यो खण्डको अन्यत्र सबै काम पूरा भए पनि जाजरकोटमा भने मुख्य दुई ठुला समस्या खडा भएका छन्।

जाजरकोटको मन्ताभिरमा कडा चट्टानका कारण करिब एक किलोमिटर ट्र्याक नै खोल्न बाँकी छ भने जाजरकोट र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी जोड्ने यो खण्डको भेरी नदीमा पुल बन्नै बाँकी छ। यी दुवै काम अलपत्र परेको दशक बढी भयो। मन्ताभिरमा ट्र्याक खोल्ने काम हाल चलिरहेको छ। पुलको काम अघि बढेको छैन।

मध्यपहाडी राजमार्गको जाजरकोट खण्ड।

सहरी पूर्वाधार कमजोर भएका पालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर बृहत् सहरीकरण योजना अघि बढाउने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसको कार्यान्वयनले कर्णाली प्रदेशको राजधानी रहेको वीरेन्द्रनगरको विकासमा थप टेवा पुग्नेछ।

गुरुयोजना मुताबिक सहरीकरण हुन नसकेको वीरेन्द्रनगर उपत्यकालाई उपमहानगरपालिका बनाउने योजना छ। जसअनुसार वीरेन्द्रनगरले पनि पूर्वाधार विकासको काम गरिरहेको छ। यद्यपि संघीय सरकारको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रको उक्त बुँदाको प्रभावकारी कार्यान्वयनले नगरपालिकाको यो योजनालाई थप सहयोग पुग्नेछ।

नीति तथा कार्यक्रममा ‘मध्यपहाडी आसपासका नयाँ सहरलाई पहिचानयुक्त सहरका रूपमा विकास गर्दै जग्गा विकास, पूर्वाधार र स्थानीय आर्थिक सम्भावनासँग जोडिने’ उल्लेख छ। यसले कर्णाली प्रदेशभित्रका दुईवटा ठाउँको विकासमा टेवा पुग्नेछ।

जाजरकोट र दैलेखको सिमाना सुयडामा फुलेका गुराँस।

दैलेखको राकम उपत्यका र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी उपत्यका मध्यपहाडी राजमार्गमा पर्ने नयाँमध्येका दुई सहर हुन्। यी दुई ठाउँमध्ये चौरजहारी उपत्यकामा पूर्वाधार विकासको कामले तीव्रता पाएको छ। राकम उपत्यकामा भने आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम हुन सकेको छैन। उक्त नीतिको कार्यान्वयनले यी दुई क्षेत्र र आसपासको बसाइँसराइको ट्रेन्डलाई नै प्रभाव पार्न सक्छ।

नीति तथा कार्यक्रममा जाजरकोट भूकम्पबाट क्षति भएका संरचनाको पुनर्निर्माणमा प्राथमिकता दिने भनिएको छ। यसको कार्यान्वयनले १७ कात्तिक २०८० को भूकम्पबाट प्रभावित जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका नागरिकलाई राहत हुनेछ।

डोल्पाको सदरमुकाम दुनैमा रहेको बौद्ध स्तूप।

अघिल्ला नीति तथा कार्यक्रमले पनि लगातार यो नीति लिइए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको थिएन। प्रभावितहरूको समस्या समाधानका लागि जाजरकोटमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरिएको छ। हालसम्म डीडीए (डिटेल ड्यामेज एसेसमेन्ट) को काम पनि सकिएको छैन।