नयाँदिल्ली। घरेलु बजारमा चिनीको आपूर्ति सुनिश्चित गर्न र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राख्ने उद्देश्यसहित भारतले चिनी निर्यातमा अस्थायी प्रतिबन्ध लगाएको छ। विश्वका सबैभन्दा ठूला चिनी उत्पादकमध्ये एक भारतले सेप्टेम्बरको अन्त्यसम्मका लागि निर्यात रोक्ने निर्णय गरेको हो।

भारतीय सरकारले बुधबार राति जारी गरेको आदेशअनुसार यो प्रतिबन्ध ‘तत्काल प्रभाव’ बाट लागू भएको छ। आदेशमा सीमित अपवादबाहेक चिनी निर्यात रोकिएको उल्लेख गरिएको छ। यसअघि नै निर्यात प्रक्रियामा रहेका केही कन्साइनमेन्टलाई भने छुट दिइने जनाइएको छ। सरकारले अन्य मुलुकसँग खाद्य सुरक्षासम्बन्धी सरकारी सम्झौताअन्तर्गत हुने निर्यातलाई भने अनुमति दिइने स्पष्ट पारेको छ।

नयाँ व्यवस्था आगामी सेप्टेम्बर ३० सम्म कायम रहनेछ। भारतले यस्तो निर्णय आगामी चिनी उत्पादनलाई लिएर बढ्दो चिन्ताबीच गरेको हो। अक्टोबरबाट सुरु हुने नयाँ चिनी उत्पादन सिजन एल निनो मौसमी प्रभावका कारण प्रभावित हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ। मौसमविद्हरूले औसतभन्दा कम मनसुन हुने सम्भावना औँल्याएपछि सरकारले आपूर्ति सङ्कटबाट जोगिन अग्रिम कदम चालेको मानिएको छ।

एल निनोका कारण वर्षा कम भएमा ऊखु उत्पादनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसले चिनी उत्पादन घटाउन सक्ने आशङ्का गरिएको छ। भारतमा चिनी दैनिक उपभोगसँगै खाद्य उद्योगको महत्त्वपूर्ण कच्चा पदार्थसमेत भएकाले यसको मूल्यवृद्धिले व्यापक असर पार्न सक्छ।

यता, इरान युद्धका कारण उत्पन्न ऊर्जा सङ्कटले भारतको अर्थतन्त्रमा थप दबाब सिर्जना गरिरहेको छ। मध्यपूर्वबाट ऊर्जा आपूर्ति र मल आयातमा निर्भर भारत अहिले बढ्दो लागत र आपूर्ति अस्थिरतासँग जुधिरहेको छ। यसले नयाँदिल्लीको आर्थिक वृद्धिदरप्रतिको अनुमानलाई समेत अनिश्चित बनाएको छ।

चिनी निर्यातमा भारतले लगाएको नयाँ प्रतिबन्धले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि असर पार्ने अनुमान गरिएको छ। भारत विश्व चिनी बजारको प्रमुख आपूर्तिकर्तामध्ये एक भएकाले यस निर्णयले विश्व बजारमा मूल्य बढ्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार भारतको चिनी निर्यात पछिल्ला वर्षहरूमा तीव्र उतारचढावबाट गुज्रिएको छ।

सन् २०२१-२२ मा भारतले करिब एक करोड १० लाख टन चिनी निर्यात गरेको थियो, जुन उच्चतम स्तर मानिन्छ। तर त्यसपछि निर्यातमा तीव्र गिरावट आएको देखिन्छ। सन् २०२२-२३ मा निर्यात घटेर ६३ लाख टनमा सीमित भयो।

त्यसपछिको वर्ष २०२३-२४ मा त झन् निर्यात एक लाख टनसम्म झरेको थियो। यद्यपि सन् २०२४-२५ मा स्थिति केही सुधार हुँदै निर्यात करिब नौ लाख टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर आगामी उत्पादन र आपूर्तिलाई लिएर अनिश्चितता बढेपछि सरकारले फेरि कडा नियन्त्रणको बाटो रोजेको हो।