प्रदेश सभा
विराटनगर। वर्षायामको सुरुवातमै पूर्वी पहाडी जिल्लामा बाढी र पहिरोले वितण्डा मच्चाएपछि कोसी प्रदेश सभामा सांसदहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
आइतबारको बैठकमा विशेषगरी पाँचथर र ताप्लेजुङमा आएको बाढीले ठूलो भौतिक क्षति पुर्याएको र ५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन पूर्ण रूपमा बन्द भएको जानकारी दिँदै सांसदहरूले तत्काल राहत र पुनर्निर्माणका लागि माग गरेका छन्।
बैठकको ’शून्य समय’ मा सांसदहरूले बाढी-पहिरोसँगै पहाडमा बढ्दो बाँदर आतंक, सुकुम्बासी समस्या र भाषिक अधिकारका मुद्दासमेत उठाएका छन्।
बाढीले विद्युत् आयोजनामा क्षति
अविरल वर्षापछि काबेली र इन्द्रावती खोलामा आएको बाढीले पाँचथर र ताप्लेजुङका चारवटा जलविद्युत् आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ। बाढीले बाँध, इन्टेक र पाइपलाइन बगाएपछि कुल ५५ मेगावाट विद्युत् उत्पादन ठप्प भएको हो।
पाँचथरस्थित अमरपुर सब-स्टेसनका अनुसार बाढीका कारण अरुण काबेली पावर लिमिटेडको २५ मेगावाट र १० मेगावाटको काबेली ‘बी-१’ क्यासकेट आयोजना बन्द भएका छन्। यस्तै रिडी हाइड्रोपावरको ९.९ मेगावाटको इँवाखोला र ९.७ मेगावाटको इन्द्रावती खोला आयोजनामा पनि क्षति पुगेको छ। बाढीले जलविद्युत् गृह मात्र नभई स्थानीयको अलैँची बगान र खेतीयोग्य जमिनसमेत बगर बनाएको छ।
‘राहत घोषणामा मात्र सीमित नहोस्’
पाँचथरबाट निर्वाचित सांसद कमलप्रसाद जबेगूले याङ्वरक गाउँपालिकामा बाढीले घरपालुवा चौपाया र अन्नपात बगाएको जानकारी दिँदै मध्यपहाडी लोकमार्ग अवरुद्ध हुँदा जनजीवन कष्टकर बनेको बताए। उनले भने, “सिग्देलटारको करिब ५० रोपनी धानखेत बगर भएको छ, निर्माणाधीन पुलहरू बगेका छन्। सरकारले तत्काल सडक मर्मत र पीडितलाई राहत दिनुपर्छ।”
अर्का सांसद मैया श्रेष्ठले प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनमा पूर्वतयारीबिना सुतेको आरोप लगाइन्। “सरकार जनताको अभिभावक हो, राहत केवल घोषणामा मात्र होइन, प्रभावितको घरदैलोसम्म पुग्नुपर्छ,” उनले बिल्ड ब्याक बेटर (पुनर्निर्माण गर्दा अझ राम्रो) को सिद्धान्त अपनाउन आग्रह गरिन्।
बाँदर आतंकदेखि सुकुम्बासी समस्यासम्म
बाढीको पीडासँगै सांसद कमला दर्नालले तेह्रथुम र धनकुटामा बाँदर आतंकका कारण किसानहरूले थातथलो छोड्नुपर्ने अवस्था आएको बताइन्। बाँदरका कारण बालबालिका विद्यालय जान डराएको उनले बताइन्। उनले नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय नीति र बजेट मागसमेत गरिन्।
उदयपुरका सांसद हिमाल कार्कीले मदन भण्डारी राजमार्ग विस्तारका नाममा राजपत्रको मापदण्डविपरीत बजार क्षेत्रमा डोजर चलाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। उनले उदयपुर सिमेन्ट उद्योगका कर्मचारीले १४ महिनादेखि तलब नपाएको विषयमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सुकुम्बासी समस्याका विषयमा सांसद मीना श्रेष्ठले काठमाडौँको शैलीमा सुकुम्बासीका घरटहरामाथि डोजर चलाउनु अमानवीय भएको टिप्पणी गरिन्। ‘यो देशमा गरिबी हटाउन खोजिएको हो कि गरिबलाई ?’ भन्दै उनले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गरी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिन्।
सांसद गीतारानी महतोले भने प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा ओबीसी (पिछडा वर्ग) क्लस्टर र मघी भाषाको संरक्षणलाई प्राथमिकता दिन सुझाइन्। सरकारी कर्मचारीका छोराछोरीलाई अनिवार्य सरकारी विद्यालयमा पढाउने नीति ल्याउनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्।
