खारेजीमा परेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया गैरकानुनी भन्दै अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले यसको मुख्य जरो निजी दूरसञ्चार सेवाप्रदायक संस्था एनसेलमा रहेको पत्ता लगाएको छ। यस प्रकरणमा एनसेलको नेपालस्थित सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्य सीआईबीको अनुसन्धान दायरामा छन्।

सचिन सतिशका भाइ हुन् भने भावना श्रीमती हुन्। एनसेल नेपालमा सतिश अध्यक्ष र सचिन सञ्चालक समितिका सदस्य छन्। भावना भने एनसेलको स्वामित्व संरचनामा लामो समयदेखि आबद्ध रहँदै आएकी नेपाली लगानीकर्ता हुन्। उनीहरू तीनै जना पहिले स्मार्ट टेलिकममा थिए।

नेपाली मूलका सतिश र भावना सिंगापुरको नागरिकताधारी व्यक्ति हुन्। उनीहरूको व्यावसायिक संलग्नता नेपाल र विदेश दुवैतर्फ फैलिएको छ। स्मार्टको सम्पत्ति लिलामबारे प्रहरीले अनुसन्धान अघि बढाएपछि उनीहरू ‘फरार’ रहेको अनौपचारिक जानकारी छ। यस प्रकरणमा एनसेलकेन्द्रित अनुसन्धान गरिरहेको सीआईबीले भने आचार्य परिवारको बारेमा स्पष्ट जानकारी दिएको छैन। “स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्रीको अनुसन्धान एनसेलमा केन्द्रित गरेको निकै दिन भयो,” ब्युरोका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) शिवकुमार श्रेष्ठ भन्छन्, “अनुसन्धान सकिएको छैन, यस्तो बेला अनुसन्धानमा रहेका व्यक्तिबारे जानकारी दिन मिल्दैन।”

सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ।

यद्यपि श्रेष्ठ अनुसन्धानको घेरामा रहेका व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रियामा ल्याउनुपरे प्रहरीले आफ्नो विधि अपनाउने बताउँछन्। “अनुसन्धानमा पक्राउ गर्नुपर्ने मानिसहरू विदेशमा भए ल्याउने प्रक्रिया छ, फरार मानिस खोज्न प्रहरीले आफ्नो प्रक्रिया अपनाउँछ,” उनी भन्छन्।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति खरिद तथा स्वामित्व हस्तान्तरणको निर्णय कम्पनीको शीर्ष तहबाटै हुने भएकाले उक्त प्रकरणमा एनसेलका उच्च अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको निष्कर्षतर्फ अनुसन्धान अधिकृत पुगेका छन्। यस्ता रणनीतिक निर्णय सञ्चालक समिति र उच्च व्यवस्थापनको स्वीकृतिविना सम्भव नहुने भएकाले अनुसन्धानको केन्द्रबिन्दुमा एनसेलका शीर्ष पदाधिकारी रहेको ब्युरोको दाबी छ। सीआईबीका प्रमुख, प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) मनोज केसी भन्छन्, “स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति बिक्री र लेनदेन प्रक्रियामा एनसेल मुख्य रूपमा जोडिएकाले विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखियो। अहिले कागजातसहितका प्रमाण संकलनमा प्रहरी जुटेको छ।”

चार अर्ब ६० करोडको ‘सेटिङ’

स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीचको सम्बन्ध सम्पत्ति खरिद-बिक्रीको विषयमा सीमित छैन। अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो दुवै कम्पनीसँग जोडिएका व्यक्तिहरूको भूमिकासँग सम्बन्धित छ। आचार्य दाजुभाइ स्मार्ट टेलिकमका जन्मदाता थिए, अहिले उनीहरू नै एनसेलका सञ्चालक छन्।

स्मार्ट टेलिकमले २ वैशाख २०७० मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर दूरसञ्चार सेवा सुरु गरेको थियो। ‘स्मार्ट सेल’ का रूपमा उसले मोबाइल सेवा विस्तार गर्दै देशभरि संरचना निर्माण गरेको थियो। उक्त कम्पनी सुरु हुँदा अध्यक्ष सचिनलाल आचार्य थिए भने सतिशलाल आचार्यको समेत सेयर थियो। पछि स्मार्ट टेलिकम आर्थिक संकटमा फस्यो। सरकारले तोकेको रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क र नवीकरण दस्तुर नतिरेपछि कम्पनीले आफ्नो अनुमति जोगाउन सकेन। प्राधिकरणबाट सुरुमा १० वर्षका लागि अनुमतिपत्र पाएको कम्पनीले सो अवधि पूरा भएपछि नवीकरणका लागि निवेदन नै दिएन, जसका कारण ३ वैशाख २०८० बाट स्वत: खारेज भयो। दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कम्पनीलाई बढीमा २५ वर्षसम्म अनुमतिपत्र दिइने गरेकामा सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि कम्पनीको निवेदनका आधारमा पाँच पाँच वर्ष नवीकरण गरिदिने प्रावधान छ।

स्मार्ट टेलिकम।

अनुमति खारेज भइसकेको कम्पनीको सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया कानुनसम्मत नरहेको देखिएपछि सीआईबीले लिलाम गर्ने बैंक र खरिद गर्ने एनसेलकेन्द्रित अनुसन्धान गरिरहेको अनुसन्धान अधिकृतहरू बताउँछन्।

स्मार्ट टेलिकमले नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी)बाट एक अर्ब ६ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो। सावाँ-ब्याज नतिरेपछि उक्त ऋण खराब कर्जामा परिणत भएको थियो। खराब कर्जा असुलीमा कारबाही गर्दा बैंकले स्मार्ट टेलिकमको कुल सम्पत्तिसमेत मूल्यांकन गरी चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम गरेर एनसेललाई हस्तान्तरण गरेको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले लिएको ऋण असुल गर्न भन्दै बैंकले ३ असोज २०८२ मा कम्पनीको सम्पत्ति लिलामीको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। त्यसको १७ दिनपछि २० असोज २०८२ मा एनसेलले ती सम्पत्ति सकारेको थियो। यही प्रक्रियामा सीआईबीले अनुसन्धान गरिरहेको छ।

कानुनी रूपमा अनुमति खारेज भइसकेको दूरसञ्चार कम्पनीका पूर्वाधार, उपकरण र अन्य सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरण अर्थात् सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने थियो। दूरसञ्चार ऐन, २०५३ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमति लिएर सञ्चालित कम्पनीको अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि त्यसको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुने व्यवस्था छ। त्यसमाथि, स्मार्ट टेलिकमले नवीकरण दस्तुर, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, जरिवाना गरी सरकारलाई तिर्नुपर्ने दायित्व ३० अर्ब रुपैयाँ छ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँको दायित्वबाट पन्छिन स्मार्ट र एनसेलका पदाधिकारीले तानाबाना रचेको आरोप छ।

तर, सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणले थाहै नपाई गैरकानुनी रूपमा लिलाम बिक्री भएर निजी सेवाप्रदायक कम्पनी एनसेलमा पुगेकाले प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको हो। सीआईबीले स्मार्ट टेलिकम र एनसेलबीच कारोबार, स्वामित्व हस्तान्तरण हुँदा संलग्न व्यक्तिहरू, निर्णय प्रक्रिया र स्वामित्व सम्बन्धसमेत अध्ययन गरिरहेको छ।

अनुसन्धानलाई थप संवेदनशील बनाउने पक्ष हो, सम्पत्ति बिक्री भएको र खरिदकर्ता दुवै कम्पनीसँग आचार्य परिवारको सम्बन्ध। स्मार्ट टेलिकमका प्रारम्भिक अध्यक्ष रहेका सचिनलाल हाल एनसेलको सञ्चालक समितिका सदस्य छन्। यस्तै, त्यसबेला स्मार्टमा सेयर लगानी भएका सतिशलाल भने एनसेलको अध्यक्षको जिम्मेवारीमा छन्। यसकारण अनुसन्धान अधिकृतले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति एनसेलले सकार्ने निर्णयमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष ‘स्वार्थको द्वन्द्व’ देखेका छन्। “दुवै संस्थामा मुख्य व्यक्ति एउटै छन् कि छैनन्, हामी विस्तृतमा हेर्दै छौँ,” एआईजी केसी भन्छन्।

स्मार्ट टेलिकम लिलाम हुँदा गैरकानुनी साँठगाँठ भएको आरोप लागेपछि उक्त प्रकरणमा प्रहरी प्रवेश गरेको हो। यस क्रममा ३० वैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अध्यक्ष (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेका थिए। उनीविरुद्ध सीआईबीले ठगी, आपराधिक विश्वासघात र संगठित अपराधमा अनुसन्धान थालेको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट उनी हाजिरी जमानीमा रिहा भए।

लिलामी प्रक्रियामा प्रहरीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि एनसेलले १ जेठमा बैंकलाई पत्राचार गरेर रकम फिर्ता मागेको थियो। उक्त पत्राचारबारे बैंकका प्रवक्ता प्रमोद आचार्य भन्छन्, “यो अनुसन्धानको विषय पनि रह्यो। अनुसन्धानकर्ताले यस विषयमा बाहिर नबोल्न भनेकाले अहिले हामी केही भन्दैनौँ।”

यस प्रकरणमा एनसेलसँग फोन र इमेलमार्फत सम्पर्क गर्दा प्रतिक्रिया प्राप्त हुन सकेन।

स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलाम हुँदा एनसेलसहित तीन कम्पनीले भाग लिएका थिए। तीमध्ये प्रतिस्पर्धा देखाउन बैंकले दुई कम्पनीलाई ‘डमी’ का रूपमा उभ्याएको सीआईबीको दाबी छ। सीआईबीका अनुसार ट्रान्सटेक कम्पनीले ४५ करोड र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्कले ४२ करोड रुपैयाँ मात्रै कबोल गरेका थिए। सबैभन्दा बढी कबोल गरेको एनसेलले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा स्मार्टको सम्पत्ति इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंकबाट आफ्नो स्वामित्वमा लिएको थियो। दुई कम्पनीको कबोल रकम अस्वाभाविक फरक परेकाले यी कम्पनीलाई बैंकले ‘डमी’ खडा गरेको दाबी प्रहरीको हो।

यस प्रकरणमा पक्राउ परेका ट्रान्सटेक कम्पनीकी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठ अदालतको आदेशबाट रिहा भइसकेकी छन्। यस्तै, स्मार्ट टेलिकमका सञ्चालक सर्वेश जोशी र नरेन्द्र उलकलाई पनि संगठित अपराध कसुरमा म्याद थप गर्न लैजाँदा अदालतले अनुमति नदिएपछि प्रहरीले छाडिसकेको छ। रिहा भए पनि बैंकका सीईओ पाण्डेसहित चारै जनाविरुद्ध अनुसन्धान जारी रहेको सीआईबीका प्रवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन्। “पक्राउ परेका व्यक्ति छुट्दैमा अनुसन्धान रोकिने कुरा होइन,” उनी भन्छन्, “ठूलो सेटिङ भएको लिलामी प्रक्रियामा सम्बन्धित कागजातहरू संकलन गरी अनुसन्धान जारी छ।”

स्मार्ट टेलिकममा सिंगापुरस्थित लाल साहु डिस्ट्रिब्युटर्स प्रालिको ७० प्रतिशत, जिलेट कम्पनीको १० प्रतिशत र सचिनलाल आचार्यको स्क्वायर नेटवर्क प्रालिको २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व थियो।

स्मार्टको अनुमति खारेज हुनुअघि दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ बनाइएको थियो। स्मार्टको सेवा सञ्चालन र सम्पत्ति लिलामको जिम्मेवारी दूरसञ्चार प्राधिकरणको व्यवस्थापन समूहलाई दिइएको थियो। प्राधिकरणले प्रक्रिया सुरु गर्न लागिरहेकै बेला अकस्मात् बैंकले स्मार्टको सम्पत्ति लिलाम गरी एनसेललाई बेचेको थियो।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्ब रुपैयाँको दायित्वबाट पन्छिन स्मार्ट र एनसेलका पदाधिकारीले तानाबाना रचेको आरोप छ। पूर्वकार्यवाहक महालेखापरीक्षक सुकदेव भट्टराई खत्रीका अनुसार ३० अर्ब रुपैयाँको मूल्यांकन चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँमै टुंगिनु आफैँमा मिलेमतो हो। “स्मार्टको सम्पत्ति मूल्यांकन केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङको पालामा भयो, र अन्तरिम चुनावी सरकारको पालामा कबोलमा गएर लिलाम भएको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “त्यो फाइल हस्तक्षेप गरेर मन्त्रालयले रोक्न सक्थ्यो। चर्को स्वरले भन्नुपर्छ, त्यो दायित्वमा तत्कालीन मन्त्रीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ। मन्त्री भएपछि मूकदर्शक बन्न पाइन्छ?”

स्मार्ट टेलिकम एनसेललाई लिलाम गरिँदा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल थिए।

अनुसन्धानको राडरमा उच्चपदस्थ

एनसेल नेपालको सबैभन्दा ठूलो निजी मोबाइल सेवाप्रदायक कम्पनी हो। २०६१ सालमा स्पाइस नेपाल प्रालिका रूपमा ‘मेरो मोबाइल’ बाट नेपाल प्रवेश गरेको कम्पनी २०६५ सालमा स्विडेनको टेलिकम कम्पनी टेलियासोनेराले स्वामित्व लिएपछि ‘एनसेल’ बनेको थियो। त्यसपछि कम्पनीको स्वामित्व मलेसियाको अजियाटा समूह हुँदै हाल बेलायतमा दर्ता भएको स्पेक्ट्रलाइट युके लिमिटेडमा पुगेको छ।

स्मार्ट टेलिकमका सुरुआती लगानीकर्ता र एनसेलका वर्तमान नेपाली साझेदारबीचको सम्बन्ध तथा स्वामित्व संरचनाको समानता अनुसन्धानको मुख्य पाटो बनेको छ। ब्युरोका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको अनुमति खारेजपछि सम्पत्ति लिलाम र व्यवस्थापन प्रक्रिया कानुनअनुसार अघि नबढेको विषयबाट अनुसन्धानको उठान भएको हो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालका अनुसार लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति विवरण माग गर्दै बैंकलाई पत्राचार गरिएको थियो। बैंकले विवरण उपलब्ध नगराएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकलाई समेत पत्र पठाइएको थियो। “लिलामअघि र पछि पटक पटक पत्राचार गरिएको छ,” अर्याल भन्छन्।

खारेजीमा परेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले ‘अनुमति पत्र रद्द भएका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ लागु गर्दै कम्पनीको सम्पत्ति तथा व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो। यसका लागि प्राधिकरणका बोर्ड सदस्य गोकर्णमणि सिटौलाको संयोजकत्वमा व्यवस्थापन समूह गठन गरिएको थियो। नियमावलीको दफा ३७ ले अनुमतिपत्र बहाल नरहेको दूरसञ्चार कम्पनीको सेवा सञ्चालनलाई नियमित गर्न व्यवस्थापन समितिलाई अधिकार दिएको छ। सोही आधारमा प्राधिकरणले २२ वैशाख २०८० मा कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न मूल्य निर्धारण समितिका लागि आशयपत्र आह्वान गर्‍यो।

पर्याप्त आवेदन नपरेको भन्दै ५ जेठ र ८ असारमा पुनः सूचना प्रकाशन गरियो। त्यसपछि पनि आवश्यक योग्यता आवेदन नआएको भन्दै भदौमा चौथो पटक आशयपत्र मागिएको थियो। चौथो पटक मूल्यांकन समितिका संयोजकसहित पाँच सदस्यका लागि योग्य परामर्शदाता तथा वैकल्पिक परामर्शदाताको नाम छनोट गरी सञ्चार तथा सूचना-प्रविधि मन्त्रालयमा सिफारिस गरिएको थियो।

नियामक निकायले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमार्फत स्मार्टलाई बारम्बार राहत र संरक्षण प्रदान गरिएको देखाउँछ। यही संरक्षण, स्वामित्व संरचना र पछि भएको एनसेल–स्मार्ट टेलिकम कारोबारको सम्बन्ध अहिले अनुसन्धानको मुख्य विषय बनेको छ।

नियमावलीको दफा १३(१) अनुसार यस्ता कम्पनीको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि प्राधिकरणले परामर्शदाता छनोट गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने र अन्तिम नियुक्ति सरकारले गर्ने व्यवस्था छ। तर, प्राधिकरणले पठाएको सिफारिसमा मन्त्रालयले कुनै निर्णय प्रक्रिया अघि बढाएन। यसले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति मूल्यांकन र लिलामी प्रक्रिया रोकिएको देखिन्छ।

अनुसन्धानको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो स्मार्ट टेलिकमलाई जोगाउन तत्कालीन सरकार स्वयं सक्रिय रहेको देखिनु हो। कम्पनीले राज्यलाई बुझाउनुपर्ने बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले १२ साउन २०७६ मै स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यतिबेला कम्पनीले करिब दुई अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ बक्यौता तिर्न बाँकी थियो।

तर, २१ पुस २०७६ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणको निर्णय उल्टाउँदै कम्पनीलाई किस्ताबन्दीमा बक्यौता तिर्ने सुविधा दियो। उक्त निर्णयमा स्मार्टले आर्थिक वर्षको अन्त्यमा किस्ता बुझाउने सर्तमा राहत पाएको थियो। फ्रिक्वेन्सी दस्तुरअन्तर्गत कम्पनीले पहिलो किस्तामा ५९ करोड ८८ लाख रुपैयाँ, दोस्रो किस्तामा ८३ करोड २३ लाख रुपैयाँ, तेस्रो किस्तामा ७७ करोड ४० लाख रुपैयाँ, चौथो किस्तामा ७१ करोड ५६ लाख रुपैयाँ र पाँचौँ किस्तामा ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ बुझाउनुपर्ने उल्लेख थियो।

किस्ताबन्दी सुविधा पाएपछि पनि स्मार्टले तोकिएको रकम बुझाएन। त्यसपछि सरकारले कम्पनीलाई बक्यौताको सुविधाका लागि समय थप गर्दै लग्यो। पहिलो किस्ता नतिरेको कम्पनीलाई २९ भदौ २०७७ मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले दोस्रो पटक थप ६ महिनाको समय दियो। त्यसपछि १ चैत २०७७ मा पुनः म्याद थप गर्दै २०७८ सालसम्म स्मार्टलाई सुविधा दिइएको थियो।

यति मात्र होइन, २८ असार २०७८ मा मन्त्रिपरिषद्ले फेरि निर्णय गर्दै स्मार्टलाई बक्यौता रकम तिर्न चौथो पटक पुस मसान्तसम्मको समय दियो। पटक पटकको छुट र सहुलियतपछि पनि कम्पनीले बक्यौता तिर्न सकेन। अन्ततः लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेपछि २ वैशाख २०८० मा अनुमति स्वतः खारेजी भयो।

बल्खुस्थित एनसेल केन्द्रीय कार्यालय।

यस घटनाक्रमले नियामक निकायले लाइसेन्स खारेज गर्ने निर्णय गरिसकेपछि पनि मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमार्फत स्मार्टलाई बारम्बार राहत र संरक्षण प्रदान गरिएको देखाउँछ। यही संरक्षण, स्वामित्व संरचना र पछि भएको एनसेल–स्मार्ट टेलिकम कारोबारको सम्बन्ध अहिले अनुसन्धानको मुख्य विषय बनेको छ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्यालका अनुसार लिलामी प्रक्रियापश्चात् एनसेलका प्रतिनिधिहरू लिलामपछि पाइने सेवासुविधा माग गर्दै कार्यालय आएका थिए। “तर, हामीले यो प्रक्रिया कानुनसम्मत नरहेको भन्दै कुनै पनि प्रकारको सेवा वा सहजीकरण उपलब्ध गराउन नसकिने स्पष्ट बताएका थियौँ,” उनी भन्छन्।

स्मार्ट-सत्ता सेटिङ

स्मार्ट टेलिकम प्रकरण असफल दूरसञ्चार कम्पनीको कथा मात्र होइन। ओली सरकारको संरक्षणमा संकटमा पुगेको यस कम्पनीलाई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नियमावलीमार्फत कानुनी सुरक्षा दिन खोजेको थियो। पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले त्यसको मूल संरचनालाई जोगाएको थियो। परिणामतः निजी कम्पनीको दायित्व सार्वजनिक बनाउने, प्रतिस्पर्धा कमजोर पार्ने र राज्यको सम्भावित राजस्व गुम्ने व्यवस्था आजसम्म कायम छ।

स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स नवीकरण हुन नसकेपछि कम्पनीलाई कानुनबमोजिम बक्यौता तिराएर खारेजी प्रक्रियामा लैजानुपर्ने थियो। तर त्यसको सट्टा सरकारले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ ल्यायो। यो नियमावली स्मार्ट टेलिकमलाई लक्षित गरी नेपालमै पहिलो पटक ल्याइएको थियो। नियमावली बनाउँदा प्राधिकरणले प्रस्ताव गरेको मस्यौदालाई फेरबदल गरिएको थियो।

प्राधिकरणले सिफारिस गरेको मस्यौदामा सेवाप्रदायकले आफ्ना कर, रोयल्टी, बैंक ऋण, कर्मचारी दायित्व तथा अन्य बक्यौता आफैँ भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो। तर, अन्तिम नियमावलीमा त्यसलाई हटाएर कम्पनीको नगद वा सम्पत्ति बिक्रीबाट मात्रै दायित्व तिर्ने व्यवस्था गरिएको थियो। सम्पत्तिभन्दा ऋण बढी भएमा बाँकी दायित्व कसले वहन गर्ने भन्ने प्रश्नलाई खुला छाडिएको थियो। यसले एउटा नजिर स्थापित गरेको छ– अर्बौं रुपैयाँको दायित्व बोकेको निजी कम्पनीको अनुमतिपत्र खारेज भएपछि त्यसका लगानीकर्ता, सञ्चालक व्यक्तिगत वा संस्थागत रूपमा जवाफदेह नहुने।

यही नियमावलीभित्र अर्को प्रावधान घुसाइएको थियो। स्मार्ट टेलिकमको दायित्व सकार्ने कम्पनीलाई अतिरिक्त लाइसेन्स अवधि, फ्रिक्वेन्सी र दूरसञ्चार बजारमा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने प्रावधान राखिएको थियो। यसले लिलामकर्तालाई भविष्यमा प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने आधार तयार पार्‍यो। खुला प्रतिस्पर्धाबाट मात्र वितरण हुनुपर्ने लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीलाई ‘दायित्व व्यवस्थापन’ को नाममा हस्तान्तरण गर्न खोजिएको व्यवस्था दूरसञ्चार ऐनको मूल मर्मसँग मेल खाँदैन।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ ले २५ वर्षे अवधि पूरा भएका अनुमतिपत्रको हकमा मात्र सम्पत्ति हस्तान्तरण र पुनः प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गरेको छ। नियमावलीले अनुमतिपत्र नवीकरण हुन नसकी स्वतः रद्द भएका कम्पनीलाई समेत सोही वर्गमा राख्दै कानुनले नदिएको अधिकार सिर्जना गरेको देखिन्छ। यसले नियमावली ऐनभन्दा माथि उभिन खोजेको देखिन्छ। सीआईबीका प्रमुख, एआईजी केसी भन्छन्, “ऐनकानुनका कुरा नीतिगत निर्णयका विषय हुन्, प्रहरीको कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सम्बन्धित सबै विषयमा अनुसन्धान गर्छौं।”