काठमाडौँ
००:००:००
२८ जेष्ठ २०८३, बिहीबार
दृष्टिकोण
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका लागि अध्ययन बिदाबाट नफर्केकाहरूबाट असुलिने दुई अर्ब रुपैयाँ ठूलो कि सयौँ वैज्ञानिक?
सामान्यतया विश्वविद्यालयहरू शैक्षिक उपलब्धिका कारण समाचारको केन्द्रमा हुने गर्छन्। तर, नेपालका विश्वविद्यालयहरू पदाधिकारी विवाद, सम्पत्ति विवाद, विद्यार्थी हडताल, शिक्षक राजनीति जस्ता अन्य कारणले चर्चित छन्। नेपालको उच्च शिक्षाको मेरुदण्ड मानिने त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) यतिखेर अध्ययन बिदामा विदेश गएका ४०० हाराहारी प्राध्यापक र कर्मचारी स्वदेश नफर्केपछि विश्वविद्यालय प्रशासनले ब्याजसहित रकम असुल गर्न चालेको कदमका कारण समाचारको केन्द्रमा छ।
यो कदम कानुनी दृष्टिकोणबाट सही हो। राज्यले कार्यसम्झौताका आधारमा प्राध्यापकहरूमा ठूलो लगानी गरेको थियो, र त्यो सम्झौता तोड्नेहरू जवाफदेह हुनैपर्छ। तर, राष्ट्रिय बहसमा एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न छुटिरहेको छ– उनीहरू किन फर्केनन्? र, हामीबीच उभिएको झन् ठूलो प्रश्न हो– दुई अर्ब असुल गर्नु नै नेपालले उनीहरूबाट पाउन सक्ने सबैभन्दा राम्रो लाभ हो त?
किन फर्केनन्?
अध्ययन बिदाको दुरुपयोग सम्बन्धमा छानबिन गर्न केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छँदा पुस २०८१ मा त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले छानबिन समिति गठन गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनअनुसार बिदा सकिएर पनि सेवामा नफर्किने १९१ जना र बिदा लिएर पनि अध्ययन पूरा नगर्ने २०७ जना प्राध्यापक छन्। सम्पर्कविहीन बनेका उनीहरूबाट नियमअनुसार प्रतिव्यक्ति न्यूनतम १० लाखदेखि बढीमा ५० लाख रुपैयाँसम्म त्रिविलाई फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको थियो। तीमध्ये केही प्राध्यापक सम्पर्कमा आएर तलबभत्ताबापतको रकम फिर्ता गरेका छन्।
यस सम्बन्धमा छानबिन समिति गठन गरेयता नै यो विषय पैसामा केन्द्रित बनेको देखिन्छ। पुरानादेखि नयाँसम्मका राजनीतिकर्मी, त्रिविको नेतृत्व, नागरिक समाज तथा अन्य कुनै पनि सरोकावालाले ती प्राध्यापकले विदेश बस्ने विकल्प किन रोजे, किन फर्केनन् भनेर सोधेको वा बुझ्न खोजेको समाचार कतै देखिएको छैन। जसले भन्न खोजिरहेका छन्, उनीहरू रक्षात्मक छन् र उनीहरूको आवाज समाचार चक्रसम्म वा नीति निर्माणको दायरासम्म पुगेको छैन वा तिनलाई बेवास्ता गरिएको छ।
समाचार चक्रमा नदेखिए पनि प्राध्यापकहरू विदेशबाट नफर्किनुमा शोध-अनुसन्धानले देखाउने थुप्रै कारणमध्ये स्पष्ट तीन मुख्य कारण देखिन्छन्।
अधिकांशले त्रिविले अहिले गरे जस्तै कानुनी कारबाही र आर्थिक जरिवानाबाट समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुरु गरे। तर, कालान्तरमा यो समस्या समाधानको गलत हतियार हो भन्ने बुझे।
धेरैलाई विदेशको पढाइले समकक्षता मान्यता नपाउने समस्या छ। अघिल्लो वर्ष गरिएको सुधारले केहीलाई राहत मिले पनि यो समस्या पूर्ण रूपमा सुल्झेको छैन। उनीहरूले वर्षौं गरेको मिहिनेतबाट प्राप्त उच्च शिक्षाको डिग्री र प्रमाणपत्र नेपालको शैक्षिक संस्थाहरूले सही रूपमा स्वीकार गर्दैनन्। जसले गर्दा फर्केपछि उनीहरूको व्यावसायिक भविष्य सुनिश्चित देखिँदैन।
कतिपयले प्रशासनिक झन्झटको सामना गरिरहेका छन्। जस्तै– वर्षौंसम्म अध्ययन बिदा स्वीकृत नहुने, तोकिएकोभन्दा केही थप समय लाग्ने, आवश्यक बिदा नथपिने जस्ता समस्या हुने गरेका छन्। जसले उनीहरूलाई यस्तो झमेला र नैतिक घेरामा फसाएको छ, जहाँ फर्कनु भनेको सबथोक गुमाउनु र नफर्कनु भनेको दोषी हुनु भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। उनीहरूलाई लोभले होइन, व्यवस्थाले फसाएको छ। उनीहरूका लागि बाहिर जाने ढोका त सजिलो थियो, फर्कने ढोका कठिन भइदियो।
त्यसपछि ती व्यक्ति छन्, जो विश्वस्तरीय अनुसन्धान वातावरण, राम्रो प्रयोगशालामा काम गर्ने अवसर, साथी वैज्ञानिकहरूसँग सहकार्य, शैक्षिक स्वतन्त्रता, योग्यतामा आधारित बढुवा र आकर्षक तलब सुविधालगायत कारणले आफैँ लामो समय विदेश बस्ने निर्णयमा पुगेका छन्।
चर्चामा छुटेको विषय
अहिले विदेशमा रहेका हजारौँ नेपाली वैज्ञानिक र शिक्षाविद् जो देशमा फर्कन चाहन्छन्, उनीहरू अध्ययन बिदा दुरुपयोग प्रकरणमा चलाइएको रकम फिर्ता अभियानलाई नजिकबाट नियालिरहेका छन्। उनीहरू भन्दै छन्, ‘जसको त्रिविमा स्थायी दरबन्दी छ, पूर्वसहकर्मीहरू छन्, जो फर्कन चाहन्छ, उसलाई पनि स्वागत गर्नुको साटो कानुनी कारबाही हुँदै छ, यस्तो अवस्थामा हामी नेपाल फर्केर शून्यबाट सुरु गर्नुपर्छ। देशमा अध्ययन-अनुसन्धानका लागि न स्रोत छ, न त वातावरण र सम्मान। उनीहरू परिवार र साथीहरूलाई ‘के म नेपाल फर्कन ठीक छ?’ भनेर सोधिरहेका छन्।
व्यवस्थाले स्पष्ट बोलेको छ- ‘बेला भएको छैन, वैज्ञानिकका लागि देशमा अझै उपयुक्त वातावरण तयार भएको छैन।’ परिवार र साथीभाइको सल्लाह पनि योभन्दा पर छैन। कोही फर्केकाहरू पछुताएका छन् भने केही फेरि विदेश नै लागेका छन्।
विश्व अनुभवले के भन्छ?
अध्ययन बिदामा गएर नफर्कनेसम्बन्धी समस्या नेपालमा मात्रै देखिएको होइन। एसिया, अफ्रिका र पूर्वी युरोपका विकासोन्मुख देशहरू राज्यको अनुदानमा पढ्न गएर नफर्कने समस्यासँग जुधेका छन्, जुधिरहेका छन्। अधिकांशले त्रिविले अहिले गरे जस्तै कानुनी कारबाही र आर्थिक जरिवानाबाट समस्यालाई सम्बोधन गर्न सुरु गरे। तर, कालान्तरमा जुन देशहरूले यो समस्या समाधानको गलत हतियार हो भन्ने बुझे, तिनले सुधार गरे र देश विकासमा सहयोगी हुन पुग्यो। जुन देशहरूले बुझेनन्, ती अझै यही समस्यासँग संघर्षरत छन्।
चीनले धेरै वैज्ञानिक र उच्च क्षमताको जनशक्ति गुमाएपछि सन् १९९० को दशकमा विदेश जाने प्राज्ञहरूका लागि ठूलो रकम धरौटी र जरिवाना तोक्यो। तर, त्यसले अपेक्षाकृत परिणाम प्राप्त नभएपछि ‘दण्ड’ दिनुको साटो उनीहरूलाई स्वदेशमा राम्रो प्रयोगशाला र आकर्षक तलब दिएर फर्काउने नीति लियो। जसमा उसले ‘थाउजेन्ड ट्यालेन्ट्स प्लान’ विश्वस्तरीय ल्याब, प्रतिस्पर्धी तलब, अनुसन्धान स्वायत्ततालगायत योजनाहरू अगाडि सार्यो। परिणाम हाम्रै सामु छ, हजारौँ वैज्ञानिक चीन फर्किए। चीन आज उत्पादन, एआई (कृत्रिम बुद्धिमता) र सेमिकन्डक्टर जस्ता विषयमा विश्वमै अग्रणी छ। आजको दिनमा चीनले आफ्ना नागरिक मात्रै होइन, विश्वभरका उत्कृष्ट वैज्ञानिक भित्र्याउन विभिन्न योजना अगाडि सारेको छ। नेपालका पनि केही वैज्ञानिक त्यस्तै योजनामा चीनमा कार्यरत छन्।
भारतले सन् १९६० देखि नै नेपालको त्रिविले अहिले गरे जस्तै बिगो रकम ब्याजसहित असुल्ने नीति अपनाएको थियो। तर, विदेश गएका ७३ प्रतिशत अनुसन्धानकर्ता कहिल्यै फर्केनन्। रकम फिर्ता र कानुनी कारबाहीको कदमले दशकौँसम्म ‘ब्रेन ड्रेन’ (प्रतिभा पलायन) रोक्न सकेन। अन्ततः सन् १९९० को दशकमा भएको आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासपछि मात्र भारतीय वैज्ञानिकहरू देश फर्कन थाले।
२०० वैज्ञानिक फर्किए भने नेपालमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुसन्धान मूल्य आउन सक्छ। तर, हामी खोजिरहेका छौँ, दुई अर्ब।
अहिले भारतले दोहोरो रणनीति अपनाएको छ। नफर्कनेहरूको सेवा समाप्ति र पेन्सन रोक्का गर्छ, साथसाथै उनीहरूको ज्ञान राष्ट्रिय सम्पत्ति मानिन्छ। भारतले उनीहरूबाट पैसा असुल्नुभन्दा उनीहरूलाई भारतीय विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूसँग जोडेर ज्ञान हस्तान्तरण गराउनुलाई ठूलो उपलब्धि मानेको छ। त्यसैअनुरूप वैभव र रामानुजन फेलोसिपमार्फत फर्कनेलाई मासिक भारु चार लाखसम्म तलब दिने गरेको छ।
दक्षिण कोरियाको ‘किस्ट मोडल’ (कोरिया इन्स्टिच्युट अफ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी)लाई प्रतिभा पलायनको समस्या समाधान गरी आफ्ना दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेश फर्काउन विश्वकै सबैभन्दा सफल ऐतिहासिक रणनीति मानिन्छ। ‘किस्ट’ मार्फत फर्केका वैज्ञानिकलाई कोरियाले आफ्नो तलब आफैँ तोक, ल्याब आफैँ चलाऊ, सरकारी नियम लाग्दैन भनेर अभूतपूर्व स्वतन्त्र दियो। परिणामस्वरूप, कोरियामा सामसङ र एलजी जस्ता विश्वका अग्रणी विद्युतीय उपकरण कम्पनीको जग तिनै वैज्ञानिकले बसाए भनिन्छ।
अर्कातर्फ घाना, जिम्बाबे, दक्षिण अफ्रिकालगायत अफ्रिकी देशहरूले दशकौँसम्म बिगो असुली र जरिवानाको नीति अपनाए, जुन अझै छ। तर, यसबाट पनि प्रतिभा पलायन घट्नुको सट्टा झन् बढिरहेको छ। सन् २००५ बाट सन् २०१५ को बीचमा अफ्रिकाबाट अमेरिका पुगेका प्रशिक्षित चिकित्सकको संख्या ७० प्रतिशत बढ्यो। फर्कनेहरू भने बढेको देखिएन।
यी र अन्य देशहरूले एउटै पाठ सिकाएका छन्: जसले केवल दण्ड दिए, उनीहरूले प्रतिभा पलायनको विषयलाई कहिल्यै समाधान गर्न सकेनन्। जसले जवाफदेह बनाउँदै देश फर्कने र काम गर्ने वातावरण तयार गरे, अवसर दिए, उनीहरूले तिनै वैज्ञानिक र प्राज्ञिक व्यक्तिहरूमार्फत आफ्ना विश्वविद्यालय र अर्थतन्त्र रूपान्तरण गरे। अत: दण्डले नभई काम गर्ने वातावरण बनाएर प्रतिभा पलायन रोक्नेतर्फ नेपालले काम गर्नुपर्छ।
नेपालले नगरेको हिसाब
त्रिविबाट अध्ययन बिदामा गएर सेवामा नफर्केका प्राध्यापक-कर्मचारीबाट दुई अर्ब रुपैयाँ असुल्ने वा फिर्ता गर्ने भनिएको छ। यस रकमलाई अन्य विकल्पसँग तुलना गरेर हेरौँ। एक विश्वस्तरीय अनुसन्धाता नेपाल फर्केर अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धानको अनुदानमा पाँच-दश करोड रुपैयाँ ल्याउन सक्छ। त्यो भनेको फर्कने प्राध्यापकले आफ्नो तलबभन्दा कैयौँ गुणा धेरै स्रोतसाधन देशमा भित्र्याउन सक्छ। उसले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल, प्रकाशन इतिहास र हार्वर्ड, एमआईटी, अक्सफोर्ड, आईआईटी जस्ता संस्थासँग सहकार्य गर्ने क्षमता ल्याउँछ। प्रत्येक वर्ष ३०/४० विद्यार्थीलाई विश्वस्तरको शिक्षा दिन सक्ने क्षमता ल्याउँछ।
अध्ययन बिदामा गएका करिब ४०० मध्ये आधा मात्र फर्किए भने पनि अनुसन्धान कोष, संस्थागत साझेदारी र विद्यार्थी प्रशिक्षणबाट प्राप्त हुने कुल लाभ पुस्तौँपुस्तासम्म रहन सक्छ। जसले गर्दा भोलिका पुस्ताले केवल पढ्नका लागि विदेश जानुपर्ने बाध्यता घटाउन मद्दत गर्छ। यसको मूल्य त्रिविले असुल गर्न खोजेको रकमभन्दा सयौँ गुणा बढी हुन्छ। २०० वैज्ञानिक फर्किए भने नेपालमा २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अनुसन्धान मूल्य आउन सक्छ। तर, हामी खोजिरहेका छौँ, दुई अर्ब।
जसले जानाजान राज्यको पैसा दुरुपयोग गरेका छन्, उनीहरूले आर्थिक क्षतिको भरपाई गर्नैपर्छ। तर, यो त हामीले चाल्नुपर्ने नीतिको आधा हिस्सा मात्र हो, जुन बाँकी आधाभन्दा कम महत्त्वपूर्ण छ।
प्रतिभा पलायनले आक्रान्त हाम्रो समाजलाई आजको दिनमा पैसाभन्दा पनि ठूलो कुरा यसले दिने सन्देश हो। देशले आज चाल्ने कदमले वैज्ञानिक र प्राध्यापकलाई स्वागत गर्न सक्यो भने, उनीहरूको प्रमाणपत्रलाई धेरै दु:ख नदिई मान्यता दिन सक्यो भने, उनीहरूको विगतलाई माफ गरेर भविष्य सुरक्षित छ भन्ने सन्देश सम्पूर्ण डायस्पोरामा पुर्याउन सकियो भने त्यो एक सन्देशको मूल्य दशौँ भुक्तानीभन्दा धेरै बढी हुन्छ। आज त्यसको खाँचो छ। त्यसका लागि नयाँ सरकारलाई निम्न पाँच बुँदा न्यूनतम आवश्यकताका रूपमा कर्यान्वयन गर्न सुझाव दिन सकिन्छ:
१. माफी र जवाफदेही सँगसँगै : एक निश्चित अवधिभित्र फर्कनेलाई अवसर दिनुस्– जरिवाना माफ वा पुन:संरचना। जस जसले कुनै पनि प्रकारको संलग्नता अस्वीकार गर्छन्, उनीहरूलाई मात्र कारबाही गर्नुस्।
फर्केर आउने प्रतिभालाई नेपालले अमेरिकी वा युरोपेली तलब दिनु पर्दैन। दक्षिण कोरियाले पनि दिएन। भारतको वैभव फेलोसिप सिलिकन भ्यालीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि दिइएको होइन। ती देशहरूले सम्मान, स्वायत्तता र ‘देशलाई साँच्चै तिमी चाहिएको छ’ भन्ने अनुभूति दिएका हुन्। यो सन्देश र सम्मान बिछट्टै शक्तिशाली हुन्छ।
त्रिविले चालेको रकम फिर्ताको अभियान गलत छैन। कानुनको शासन महत्त्वपूर्ण छ। जसले जानाजान राज्यको पैसा दुरुपयोग गरेका छन्, उनीहरूले आर्थिक क्षतिको भरपाई गर्नैपर्छ। तर, यो त हामीले चाल्नुपर्ने नीतिको आधा हिस्सा मात्र हो, जुन बाँकी आधाभन्दा कम महत्त्वपूर्ण छ।
अझ ठूलो प्रश्न के हो भने, त्रिवि कस्तो संस्था बन्न चाहन्छ? भूतपूर्व कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सीमापारि खेद्ने वा रोक्ने संस्था कि देशको प्रतिभा पलायन उल्टाउने संस्था? त्रिविले आफ्ना ४०० प्रतिभाशाली शिक्षक र कर्मचारीसँगै हजारौँ नेपाली वैज्ञानिकलाई घर फर्कने बाटो बनाउनुपर्छ। नीति निर्माण तहमा बस्नेहरूले बुझून्, भवन त एडीबी र विश्व बैंकको पैसाले पनि बन्ला, राष्ट्र भने दिमागले बन्छ। नेपालले खोजी र प्राथमिकता के हो, निर्णय गर्ने बेला भयो।
– मिलान, इटाली
