डब्लिन। क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीले विश्व शक्ति सन्तुलन द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेका बेला आगामी जी–७ शिखर सम्मेलनले नयाँ विश्व व्यवस्थाको आधार निर्माण गर्न सक्ने बताएका छन्।

उनका अनुसार परम्परागत शक्तिकेन्द्रहरू मात्र नभई, उदीयमान राष्ट्रहरूको बढ्दो सहभागिताले विश्व शासनको नयाँ ढाँचा निर्माण गर्ने अवसर सिर्जना गरिरहेको छ।

जुन १५ देखि १७ सम्म फ्रान्सको इभियन–लेस–बेन्समा हुने ५२औँ जी–७ शिखर सम्मेलनअघि डब्लिनस्थित ट्रिनिटी कलेजमा आयोजित अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री कार्नीले बदलिँदो विश्व परिवेशमा बहुपक्षीय सहकार्यको आवश्यकता अझ बढेको धारणा राखे।

उनको यो अभिव्यक्ति यस वर्षको सुरुआतमा स्विट्जरल्यान्डको डाभोसमा आयोजित विश्व आर्थिक मञ्चमा दिएको चर्चित सम्बोधनको निरन्तरताका रूपमा हेरिएको छ।

त्यतिबेला उनले महाशक्तिको प्रभुत्वलाई सन्तुलनमा राख्न मध्यम शक्तिका राष्ट्रहरूले साझा भूमिका खेल्नुपर्ने आह्वान गरेका थिए। जसले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा व्यापक बहस सिर्जना गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्नीले यसपटकको जी–७ सम्मेलन परम्परागत सदस्य राष्ट्रहरूको सीमाभन्दा बाहिर फैलिएको बताए।

उनका अनुसार भारत, ब्राजिल, इजिप्ट, केन्या तथा खाडी क्षेत्रका देशहरूबाट विशेष आमन्त्रित प्रतिनिधिहरू छलफलमा सहभागी हुनेछन्, जसले निर्णय प्रक्रियामा फराकिलो दृष्टिकोण थप्नेछ।

उनले महत्त्वपूर्ण क्षेत्रीय शक्तिहरूको सहभागिताले विश्व समस्याका समाधानलाई अझ व्यापक र व्यावहारिक बनाउन मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

विश्व शासनको बदलिँदो स्वरूपलाई सङ्केत गर्दै उनले भने, “यदि जी–७ ले कहिल्यै संसार चलाएको थियो भने पनि अहिले त्यो अवस्था छैन र अब त्यसको दाबी पनि गर्न सकिँदैन।”

विश्वले असाधारण गतिमा नयाँ चुनौतीहरू सामना गरिरहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्नीले विशेषगरी कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) को क्षेत्रमा पर्याप्त अन्तर्राष्ट्रिय नियमनको अभाव रहेको चेतावनी दिए।

उनका अनुसार एआई प्रविधिको तीव्र विकासले बाल शोषण, साइबर आक्रमण, नेटवर्क घुसपैठ तथा महत्त्वपूर्ण डिजिटल पूर्वाधारमाथि खतरा बढाउने जोखिम उत्पन्न गरेको छ।

जी–७ समूहमा क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, संयुक्त अधिराज्य बेलायत, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा युरोपेली सङ्घ (इयु) समावेश छन्।

यस वर्ष आयोजक फ्रान्सले भारत, युक्रेन, ब्राजिल, इजिप्ट, दक्षिण कोरिया, केन्या, कतार, साउदी अरेबिया, सिरिया र संयुक्त अरब इमिरेट्सलगायत देशलाई पनि सहभागी हुन निमन्त्रणा दिएको छ।

फ्रान्सले तय गरेको सम्मेलनको प्राथमिक एजेन्डा विश्व आर्थिक अस्थिरता, वित्तीय संरचनाको सुधार, ऊर्जा सुरक्षा, विश्व स्वास्थ्य, कृत्रिम बौद्धिकताको नियमन तथा युक्रेन र मध्यपूर्वका भूराजनीतिक सङ्कटको समाधानमा केन्द्रित रहेको छ।

विश्व शक्ति सन्तुलन पुनः परिभाषित भइरहेका बेला इभियनमा हुने यो सम्मेलनलाई केवल आर्थिक शक्तिहरूको बैठक मात्र नभई भविष्यको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको दिशानिर्देश तय गर्ने महत्त्वपूर्ण मञ्चका रूपमा हेरिएको छ।