काठमाडौँमा नेपाली एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदायले ३० जेठमा आठौँ नेपाल गौरव यात्रा (प्राइड परेड) गर्‍यो। मुक्ति, समानता र अधिकारको आन्दोलनका रूपमा लिइने प्राइड परेडको लामो इतिहास छ। प्राइडको आरम्भ उत्सवका रूपमा होइन, प्रतिरोधका रूपमा भएको थियो। त्यसैले यो केवल उत्सव होइन; अन्याय, बहिष्करण र दमनविरुद्धको सार्वजनिक ऐक्यबद्धताको माध्यम पनि हो।

अघिल्ला सात वर्षमा उपनिवेशवाद, भूगोल र सार्वभौमसत्ताको कब्जा, साम्राज्यवाद, जातव्यवस्था, पुँजीवाद र विभिन्न दमनकारी संरचनाविरुद्ध ऐक्यबद्धता जनाउँदै नेपालमा प्राइड परेड गरियो। न्याय र उत्पीडितहरूसँगको एकता नै यो यात्राको मूल मर्म हो। तर, यसपटक त्यही मर्ममा राज्यले कसरी हस्तक्षेप गरिरहेको छ भन्ने अनुभव मैले गरेँ।

परेडको सुरुआती बिन्दु तोकिएको थियो– रत्नपार्कको शान्तिवाटिका। त्यहाँ करिब १ बजे पुगेर शान्तपूर्वक बसिरहेको थिएँ। तर, परिस्थिति अचानक अनौठो बन्यो। एक डीएसपीसहित करिब १० पुरुष प्रहरीको समूहले घेरेर मलाई ‘नेपाली नागरिक हो कि होइन?’ भनेर पटक पटक सोधे। त्यसको कारण थियो– मैले काँधमा प्यालेस्टाइनको झन्डा ओढ्नु।

केही साथी प्यालेस्टाइनको झन्डासहित फोटो खिचिरहेका थिए। त्यहीबेला नेपाल प्रहरी आएर हस्तक्षेप गर्‍यो। उनीहरूले भने, “बिहानै नलगाउनू भनेको, अरूलाई पनि फोटो खिच्न दिइरा’छ झन्! यो लगाउन पाइँदैन।”

मैले आफू नेपाली नागरिक भएको, संविधानले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक दिएको र नेपालले प्यालेस्टाइनलाई राष्ट्रका रूपमा मान्यता दिएको जिकिर गरेँ। तर, प्रहरीले प्यालेस्टाइनको झन्डा कानुनी रूपमा प्रतिबन्धित भएको दाबी गरे। त्यो क्षण प्रहरीको दबाबका कारण झन्डा लुकाउन बाध्य भए पनि केही समयपछि मैले फेरि ओढेँ। झन्डा प्रतिबन्धित छ भन्ने दाबीको कुनै कानुनी आधार देखाइएको थिएन। नागरिकका रूपमा मलाई राज्यसँग असहमत हुने, उत्पीडित जनतासँग ऐक्यबद्धता जनाउने र प्रतीकमार्फत आफ्नो विचार व्यक्त गर्ने अधिकार छ भन्ने विश्वासले नै मलाई त्यसो गर्न प्रेरित गर्‍यो।

तर, साँझ फेरि पुरानै दृश्य दोहोरियो। केही साथी प्यालेस्टाइनको झन्डासहित फोटो खिचिरहेका थिए। त्यहीबेला नेपाल प्रहरी आएर हस्तक्षेप गर्‍यो। उनीहरूले भने, “बिहानै नलगाउनु भनेको, अरूलाई पनि फोटो खिच्न दिइरा’छ झन्! यो लगाउन पाइँदैन।”

३० जेठ शनिबार यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘नेपाल प्राइड परेड’। तस्बिर : नेपाल फोटो लाइब्रेरी

हामीले कारण सोध्यौँ। उनीहरूले फेरि पनि प्यालेस्टाइनको झन्डा नेपालमा ‘प्रतिबन्धित’ भएको दाबी गरे। हामीले त्यो निर्णय कहाँ लेखिएको छ, कुन निकायले गरेको हो वा सूचना कहाँ प्रकाशन भएको छ भनेर सोध्यौँ। एक जना प्रहरी अधिकारीले जवाफ दिए, “यो कानुनै हो, गोजीमा बोकेर त को हिँड्छ र!”

त्यस ‘प्रतिबन्ध’ बारे थप बुझ्न मन भए हामीलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय जान भनियो। साथी साराले झन्डा प्रयोग गर्न नपाइने हो भने औपचारिक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउने कुरा गरेपछि प्रहरी पछि हट्यो। हामीलाई पक्राउ गरिएन, तर हामी त्यहाँ रहुन्जेल हाम्रो गतिविधिप्रति निगरानी गरियो।

के हामीले आफ्नो असंलग्न नीति सुटुक्क त्यागेर इजरायल र अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्न थालेका हौँ?

घर फर्केर छलफल गरेपछि घटना संयोगवश भएको होइन भन्ने निचोड हामीले निकाल्यौँ। त्यसको प्रमुख आधार थियो, अर्का साथी प्रथमले सुनाएको २३ भदौ २०८३ को जेन-जी आन्दोलनमा पनि प्यालेस्टाइनको झन्डा छोप्न भनिएको अनुभव। हाल गृहमन्त्री रहेका सुदन गुरुङले आन्दोलनमा झन्डा छोप्न ज्याकेट लगाउन लगाएको उनले सुनाए।

यसबाट काठमाडौँको सडकमा नागरिकले कुन मुद्दामा ऐक्यबद्धता जनाउन पाउने भन्नेमा राज्यले सक्रिय रूपमा पहरेदारी गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ। यसले वर्तमान सरकार, गृह प्रशासन र हाम्रा नीतिहरूबारे गम्भीर प्रश्नहरू खडा गर्छन्।

जस्तो– हाम्रो असंलग्न परराष्ट्रनीति समाप्त भएको हो? भौगोलिक, आर्थिक र अन्य प्रकारका संवेदनशीलताका कारण पनि नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अँगाल्दै आएको छ। युद्ध, कब्जा र उपनिवेशवाद जस्ता मुद्दामा राज्यले निष्पक्षता कायम राख्नु एउटा पाटो होला, तर देशका नागरिकहरूलाई विश्वका उत्पीडित र जनसंहारको सिकार भइरहेका जनताको पक्षमा सांकेतिक रूपमा उभिनबाट रोक्ने अधिकार राज्यसँग छैन। के हामीले आफ्नो असंलग्न नीति सुटुक्क त्यागेर इजरायल र अमेरिकी साम्राज्यवादको पक्षपोषण गर्न थालेका हौँ? प्रश्न उठ्ने नै भयो।

‘प्यालेस्टाइनको झन्डा प्रतिबन्धित छ’ भन्ने निर्णय कुन कानुनी प्रक्रियाबाट आयो? नेपाल प्रहरी गृहमन्त्रीका ‘खल्तीका मान्छे’ त होइनन्, उनीहरू व्यवस्थापिका अर्थात संसद्ले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्ने सिपाही हुन्। उनीहरूलाई प्रयोग गरेर अमेरिकी साम्राज्यको आडमा जनसंहार भोगिरहेको एउटा उत्पीडित राष्ट्रको झन्डा बोक्न नपाउने अलिखित नियम कुन अधिकारले जनतालाई लादिँदै छ?

गृहमन्त्री गुरुङलाई हामीले नेताभन्दा पहिले आन्दोलनको ‘नाइके’ का रूपमा देखेका हौँ। आलोचनात्मक नागरिक वर्गले त उनलाई अझै पनि ‘आन्दोलन हाइज्याक गर्ने पानी बाँड्ने केटो’ का रूपमा टिप्पणी गरिरहेकै छ। गत सेप्टेम्बरको विद्रोहलगत्तैको पत्रकार सम्मेलनमा उनलाई ‘संविधान भनेको के हो’ भन्ने आधारभूत कुरासमेत थाहा नभएर धौ-धौ परेको हामी सम्झन्छौँ। तर प्रश्न उठ्छ– संविधान जस्तो आधारभूत विषय थाहा नभएका गुरुङलाई ८ सेप्टेम्बरमै प्यालेस्टाइनको झन्डाबारे कसरी थाहा भयो? कुन अधिकार र चेतनाले उनले आन्दोलनकारीलाई त्यो झन्डा लुकाउन आदेश दिए?

यसले प्रश्न उठाउँछ– के नेपालको संविधानको धारा १७ (स्वतन्त्रताको हक) पूर्ण रूपमा निष्क्रिय भइसकेको हो? यदि राज्य प्यालेस्टाइनप्रतिको ऐक्यबद्धतालाई अपराधीकरण गर्न चाहन्छ र नरसंहारकारी रंगभेदी कब्जाकर्ता पक्षको साथ दिन चाहन्छ भने, संसद्‌मा विधेयक दर्ता गरोस्, कानुन पास गरोस् र गुरुङ तथा यो सरकारलाई लाग्दै आएको ‘साम्राज्यवादी एजेन्ट’ को आरोप प्रमाणित गरोस्। सरकारसँग त्यति ‘साहस’ हुनुपर्छ। त्यसपछि जनताबाट आउने आक्रोशको सामना गरोस्। सडकमा खटिने तल्लो तहका प्रहरीलाई प्रयोग गरेर सर्वसाधारण नागरिकलाई यसरी अदृश्य र अलिखित तानाशाही शासन लाद्ने काम बन्द गरियोस्।

हाम्रो देश र लोकतन्त्र हरेक दिन नयाँ नयाँ तरिकाले ओरालो लागिरहेको देखिन्छ। यस समय सडकमा कसरी निरंकुश र निराधार नियमहरू बनाइँदै छन् भन्नेबारे हामीले कुरा गर्नैपर्छ। र, हरेक सचेत नागरिकले यसको प्रतिवाद गर्नैपर्छ।

(सापकोटा क्वयेर नारीवादी लेखक हुन्।)