काठमाडौँ
००:००:००
१० असार २०८३, बुधबार

कृषि

व्यावसायिक तरकारी खेतीले बदलिँदै धनकुटाको डाँडाबजारका किसानको आम्दानी र जीवनशैली

१० असार २०८३
धनकुटाको साँगुरीगढी गाउँपालिका–५, डाँडाबजारमा फस्टाएको तरकारी खेती। सबै तस्बिर : अनिल श्रेष्ठ
अ+
अ-

धनकुटा। साँगुरीगढी गाउँपालिका-५ डाँडाबजारमा कुहिरो फाटिसकेको थिएन। सिरसिर हावा चलिरहेको थियो। बिहान ६ बजेदेखि नै ४५ वर्षीय खड्गबहादुर लिम्बू शीतले निथ्रुक्क भिज्दै बारीमा व्यस्त थिए। हातमा कचिया र पिठ्युँमा डोको बोकेर काउली बारीमा पसेका थिए।

काउली लैजान तराईबाट व्यापारीको गाडी उकालो लाग्दै थियो। त्यसैले उनलाई करिब १०० केजी काउली तयारी हालतमा राख्न हतारो थियो। श्रीमती रमा लिम्बू पनि उनलाई काउली टिप्न साथ दिइरहेकी थिइन्। खड्गबहादुरले वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी लिएको जग्गामा पौरख गरिरहेका हुन्।

“यो हाम्रो पसिनाको फल हो,” काउली टिप्दै खड्गबहादुर भन्छन्, “मकै र कोदो मात्र फल्ने पाखोमा अहिले सेतो फूल (काउली) फुल्न थालेपछि हाम्रो जिन्दगी पनि फेरिएको छ।”

खड्गबहादुरको परिवारले वर्षमा दुई बाली काउली लगाउँछ। यसवर्षको पहिलो बालीका रूपमा उनले १२ रोपनीमा काउली लगाएका छन्। बारीमा एक केजीसम्मका काउली फलेका छन्। विगतका वर्षमा किराले दुःख दिए पनि यसपालि बाली राम्रो भएकामा उनी खुसी छन्।

खड्कबहादुर लिम्बू।

उनी भन्छन्, “गत वर्ष किराले हैरान बनाएको थियो, यसपटक बाली सप्रिएको छ। ६० क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने अनुमान छ।”

डाँडाबजार पुग्ने आन्तरिक पर्यटक पनि फर्कंदा तरकारी लिएर जान्छन्। तराईमा तापक्रम बढेपछि गर्मी छल्न डाँडाबजार पुगेका विराटनगरका विवेक गौतमसहितको समूह फर्कंदा ५० केजी तरकारी लिएर फर्कियो। उनीहरूले खड्गबहादुरको बारीबाट मात्र २८ केजी काउली खरिद गरे। भन्छन्, “घुम्न आएको बेला पहाडको ताजा तरकारी पनि लिएर जान लागेको।”

खड्गबहादुर पर्यटकलाई बारीबाटै टिपेर प्रतिकिलो ५० रुपैयाँमा काउली दिन्छन्। व्यापारीले भने उनलाई प्रतिकिलो ३० देखि ३५ रुपैयाँ मात्रै दिन्छन्। त्यति हुँदा पनि सिजनमा तीनदेखि चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुने उनको अनुमान छ।

काउली।

यो दृश्य साँगुरीगढी गाउँपालिका-५, डाँडाबजारको प्रतिनिधि चित्र मात्र हो। कुनै समय खाद्यान्न अभावको चिन्ता खेप्ने यो गाउँ अहिले पूर्वी नेपालकै तरकारी उत्पादन गर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिन थालेको छ। गाउँका धेरै परिवार व्यावसायिक तरकारी खेतीमा होमिएका छन्।

बन्दुक बिसाएर बारीमा

खड्गबहादुर जस्तै अर्का पौरखी किसान हुन्, तारावीर तामाङ। उनको परिचय विगतमा फरक थियो। उनी सशस्त्र प्रहरी बलका हवल्दार थिए। हातमा बन्दुक बोकेर देशको सुरक्षामा खटिएका तारावीरले २०६३ सालको विस्तृत शान्ति सम्झौतापछि जागिर छोडेर माटोमा पसिना बगाउने निर्णय लिए।

२०६४ सालदेखि व्यावसायिक कृषिमा होमिएका तारावीर अहिले डाँडाबजारका अगुवा किसान हुन्। आफ्नो र दाजुभाइको गरी कुल २० रोपनी जग्गामा उनी तरकारी फलाइरहेका छन्।

२० रोपनी जग्गामा लगाएको तरकारी खेती देखाउँदै किसान तारावीर तामाङ।

“तराईमा मानिसहरूले धान खेती गरे जस्तै हामी यहाँ काउली खेती गर्छौं,” उनी भन्छन्, “जागिरको भन्दा माटोको कमाइमा छुट्टै सन्तुष्टि छ।”

उनले १५ रोपनीमा काउली र पाँच रोपनीमा मुला, मकै र भटमास लगाएका छन्। वर्षमा दुई सिजन तरकारी बेच्दा उनी साढे चार लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी गर्छन्।

तरकारीले बनाएको इन्जिनियर

डाँडाबजारकै अर्की सफल किसान हुन्, सीता घिमिरे। १२ रोपनी जग्गामा तरकारी खेती गर्ने सीता यही माटोको आम्दानीले छोरालाई इन्जिनियर बनाउन सफल भइन्। उनका छोरा डेनिस घिमिरे अहिले भारतको बैङ्लुरूमा सफ्टवेयर इन्जिनियर छन्। छोरी दीक्षा धरानमा बीबीएस तेस्रो वर्षमा अध्ययनरत छिन्।

“पहिले मकै र आलु मात्र लगाउँदा वर्षभरि खान पुग्दैनथ्यो। बारी अरूलाई दुई-तीन हजार रुपैयाँमा ठेक्का दिन्थ्यौँ,” सीता पुराना दिन सम्झन्छिन्, “जब आफैँले व्यावसायिक खेती सुरु गर्‍यौँ, तब आम्दानीको ढोका खुल्यो।”

सीता घिमिरे।

सीताको परिवारले तरकारी खेतीसँगै गाईभैँसीपालन र होमस्टे पनि चलाएको छ। उनको पौरखमा श्रीमान् अरुण घिमिरेले साथ दिएका छन्। उनले बारीभरि काउली, मुला, धनियाँ र मकै लगाएकी छन्। कुल १२ रोपनीमध्ये झन्डै नौ रोपनीमा काउली मात्र लगाइएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “एक सिजनमा सबै खर्च कटाएर एक लाख ५० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी हुन्छ।” वार्षिक दुई सिजन गरी करिब तीन लाख रुपैयाँसम्म कारोबार हुने उनको भनाइ छ।

“अबको १५ देखि २० दिनमा काउली टिप्ने बेला हुन्छ। अहिले फूल लागेको छ,” उनी भन्छिन्, “परिवारका सदस्य मिलेर टिप्ने र बिक्री गर्ने तयारी छ।”

किसानको चिन्ता र राज्यको उदासीनता

जीवनस्तर राम्रो बनाउन सकिने सम्भावना देखेर व्यावसायिक तरकारी खेतीमा लागिरहेका डाँडाबजारका किसानहरू अस्थिर मूल्य र बिचौलियाको दबाबबाट भने चिन्तित छन्।

टिप्न तयार काउलीका बोट।

“उपभोक्ताले किन्दा ८०-१०० रुपैयाँ पर्ने काउली हामीले ३०-३५ रुपैयाँमा बेच्नुपर्छ,” सीता भन्छिन् “कहिलेकाहीँ त भाउ घटेर २० रुपैयाँमा झर्छ। अनि, लगानी उठाउनै कठिन हुन्छ।”

किसानलाई राज्यको भरपर्दो प्राविधिक सहयोग र बजार मूल्यको स्थिरता चाहिएको उनी बताउँछिन्। भन्छिन्, “सरकारले मूल्य निर्धारण र रोग नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेलिदिने हो भने डाँडाबजार नमुना कृषि गाउँ बन्न सक्छ,” सीता भन्छिन्।

तारावीर तामाङलाई पनि माटोको घट्दो स्वास्थ्य र सरकारी उदासीनताले चिन्तित बनाएको छ।

तारावीर तामाङ।

“बिरुवाको फेदमा गिर्खा पर्ने रोगले सताउन थालेको छ,” उनी भन्छन्, “तर न पालिकाले, न प्रदेशका प्राविधिकले नै हामीलाई यसको उपचारबारे सिकाएका छन्।” यस्ता समस्यामा राज्यले किसानलाई साथ दिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

स्थानीय सरकारको योजना

साँगुरीगढी-५ का वडाध्यक्ष खड्गबहादुर लिम्बूका अनुसार वडाभित्रका ५२८ घरधुरीमध्ये ४०० भन्दा बढी परिवार व्यावसायिक खेतीमा आबद्ध छन्। वडाले यो वर्ष बीउबिजनका लागि चार लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको उनी जानकारी दिन्छन्। उनी भन्छन्, “विनियोजित बजेटबाट यस वर्ष यहाँका किसानलाई आवश्यक पर्ने बीउबिजन खरिद गरी वितरण गरिएको छ।”

साँगुरीगढी गाउँपालिकाले पनि पालिकालाई नै कृषि केन्द्र बनाउने लक्ष्यका साथ ‘एक वडा, एक प्राविधिक’ को नीति अघि सारेको अध्यक्ष जितेन्द्र राई बताउँछन्। डाँडाबजारलगायत क्षेत्रमा व्यावसायिक तरकारी खेती फस्टाए पनि उत्पादित वस्तुको उचित मूल्य नपाउने र बजारमा बिचौलियाको प्रभाव रहने समस्याबारे उनी जानकार छन्।

डाँडाबजार।

“बजार मूल्य निर्धारण गर्न नसक्नु अहिलेको मुख्य समस्या हो। यो हाम्रो पालिकाको मात्र होइन, देशकै समस्या हो,” उनी भन्छन्, “धेरै उत्पादन हुँदा मूल्य घट्ने र थोरै हुँदा बढ्ने प्रवृत्तिको मारमा किसान परिरहेका छन्।”

मूल्यको उतारचढावबाट किसानलाई असर नपरोस् भनेर गाउँपालिकाले बेमौसमी तरकारी खेतीलाई प्राथमिकतामा राखेको उनको भनाइ छ। बेमौसमी उत्पादनले बजारमा राम्रो भाउ पाउने भएकाले किसानलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न विभिन्न योजना ल्याइएको उनी बताउँछन्। भन्छन्, “हामी किसानलाई मिनी-टिलर, मल्चिङ प्रविधि र आधुनिक औजारमा अनुदान दिइरहेका छौँ।”

मकै-कोदोले मात्र जीवन धान्न कठिन भएको डाँडाबजारमा अहिले काउली, मुला र अन्य तरकारीले आम्दानीको नयाँ बाटो खोलेका छन्। तर, यो बाटो टिकाउ बनाउन किसानको मिहिनेत मात्रै पर्याप्त छैन। रोग नियन्त्रण, प्राविधिक सेवा, बजार व्यवस्थापन र मूल्य स्थिरतामा राज्यको साथ आवश्यक देखिन्छ।