काठमाडौँ
००:००:००
१४ असार २०८३, आईतवार

१४ असार २०८३
अ+
अ-

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी करिब २५ वर्षदेखि विभागमा थन्किएर रहेका हजारौँ मुद्दा तथा अनुसन्धानका फायल खोजी, व्यवस्थापन र डिजिटलाइज गर्ने कार्यलाई वैदेशिक रोजगार विभागले तीव्रता दिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको विशेष चासो तथा विभागकी महानिर्देशक मिरा आचार्यको नेतृत्वमा लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी फायलहरूको खोजी, व्यवस्थापन र अभिलेखीकरणको काम अघि बढाइएको विभागले जनाएको छ।

वि.सं. २०४२ सालमा वैदेशिक रोजगार ऐन जारी भएपछि श्रम विभागमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कार्य सुरु भएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०५६ सालमा श्रम तथा रोजगार प्रवर्द्धन विभाग स्थापना भएसँगै वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकका गुनासा तथा उजुरी दर्ता हुने क्रम बढेको थियो।

वि.सं. २०६४ सालमा वैदेशिक रोजगार विभाग स्थापना भएपछि वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी सम्पूर्ण प्रशासनिक तथा कानुनी कार्य विभागमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको छ। विभागका अनुसार वैदेशिक रोजगार ठगीसम्बन्धी उजुरी बढ्दै जाँदा पुराना मुद्दा तथा अनुसन्धानलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता बढेको थियो।

मन्त्री यादवले मुद्दा तथा अनुसन्धानको कार्यलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै पुराना फायलको खोजी, अभिलेख व्यवस्थापन र अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउन विभागलाई निर्देशन दिँदै आएका छन्। सोही निर्देशनअनुसार महानिर्देशक आचार्यको नेतृत्वमा विभागले वर्षौंदेखि डम्प अवस्थामा रहेका फायलहरूको खोजी तथा व्यवस्थापन अभियान सञ्चालन गरेको हो।

विभागका अनुसार अभिलेख व्यवस्थापनका क्रममा वि.सं. २०५७ सालदेखिका मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी महत्वपूर्ण फायलहरू फेला परिसकेका छन्। करिब २५ वर्षदेखि अव्यवस्थित अवस्थामा रहेका हजारौँ फायललाई सालवसाली रूपमा वर्गीकरण गरी भौतिक अभिलेख तयार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ।

यससँगै ती फायलहरूको स्क्यानिङ गरी डिजिटल प्रतिलिपि तयार गर्ने कार्य पनि तीव्र गतिमा भइरहेको विभागले जनाएको छ। आगामी दिनमा मुद्दा तथा अनुसन्धान प्रक्रियालाई थप छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउन डिजिटल ट्र्याकिङ प्रणाली विकास गर्ने तयारीसमेत गरिएको छ।

विभागले वि.सं. २०५७ सालदेखिका उपलब्ध सबै मुद्दा तथा अनुसन्धानसम्बन्धी फायलको विवरण डिजिटल प्रणालीमा अद्यावधिक गरी न्याय सम्पादन प्रक्रियासँग आबद्ध गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यसबाट लामो समयदेखि न्यायको प्रतीक्षामा रहेका वैदेशिक रोजगार ठगी पीडितले छिटो, पारदर्शी र प्रभावकारी सेवा पाउने अपेक्षा गरिएको विभागको भनाइ छ।