बुधबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतको पाँचौँ तलामा रहेको आठ नम्बर इजलासमा बहुचर्चित नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा बहस हुँदै थियो। इजलासबाहिर सुरक्षाकर्मीहरू र मुद्दाका पक्ष-विपक्षका मानिसहरू थिए भने इजलासभित्र पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित नौ जना थुनुवा र तिनका आफन्त बहस सुनिरहेका थिए।

इजलासमा न्यायाधीश तेजबहादुर खड्का बेलाबेला फाइल पल्टाएर हेर्दै थिए। इजलासअगाडिको पोडियममा अधिवक्ता राजकुमार सुवालले मुद्दाका आरोपित भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालका तर्फबाट बहस गरिरहेका थिए।

सुवालले नेपालीहरूलाई नक्कली शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने नाममा रकम ठगी गरेको भन्ने गलत भाष्य बनाइएको भन्दै त्यस्तो आरोप झुटो भएको जिकिर गरे। अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने निकायले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, पूर्वगृहसचिव जस्ता ठूला मान्छेलाई थुनेका छौँ भन्ने भाष्य बनाइनु गलत रहेको पनि उनले बताए।

बहसका क्रममा अधिवक्ता सुवालले भुटानी शरणार्थीको समस्या सरकारले समाधान गर्न नसकेकोबारे पनि इंगित गरे।

बुधबार पनि बहस नसकिएपछि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’ मा छ।

नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएको आरोप लगाउँदै ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा २८ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा भुटानी शरणार्थी प्रकरणको मुद्दामा यस्तो दृश्य दोहोरिएको २० दिन भइसकेको छ। २७ जेठदेखि यो मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ जारी छ।

जिल्ला अदालतमा १२ जेठ २०८० देखि विचाराधीन यस मुद्दासँग सम्बन्धित नौ जना आरोपित पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

२४ भदौ २०८२ को जेन-जी आन्दोलनका क्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा पनि आगजनी भएर मुद्दाको मिसिल जल्दा थुनुवाहरूको जेल बस्ने समय लम्बिएको थियो। विभिन्न माध्यमबाट मुद्दाको मिसिल प्राप्त भएपछि मुद्दा फैसला हुने गरी निरन्तर सुनुवाइमा राखिएको स्रेस्तेदार घनेन्द्र अधिकारी बताउँछन्। गृह मन्त्रालय, सरकारी वकिल कार्यालयलगायतबाट मुद्दाको मिसिल पुनःप्राप्ति गर्न सफल भएको उनको भनाइ छ। “मिसिल र भवन जलेका कारण मुद्दा सुनुवाइमा ढिलाइ भइरहेको थियो। मुद्दाको मिसिलमा अंग पुगेपछि बहस थालिएको हो,” उनी भन्छन्।

हालसम्म प्रतिवादीका तर्फबाट बहस भइरहेको छ। ३० जना प्रतिवादीका तर्फबाट बहस गर्न ४९ जना कानुन व्यवसायीले नाम दर्ता गराएका छन्, जसमध्ये २३ जनाले बहस गरिसकेका छन्। प्रतिवादीतर्फको बहस सकिएपछि सरकार पक्षबाट जवाफी हुन्छ र फैसला आउँछ। फैसला यही महिनाभित्र आउने अपेक्षा गरिएको छ।

एआईसिर्जित

मुद्दा दर्ताको तीन वर्ष भइसक्दा बल्ल फैसला आउने अपेक्षा गरिएको छ। समयमै फैसला नहुँदा नौ जना आरोपित थुनामा बस्न बाध्य छन्।

नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाइएको आरोप लगाउँदै ठगी, लिखत किर्ते र राज्यविरुद्ध र संगठित अपराधसम्बन्धी कसुरमा ३० जनाविरुद्ध १० जेठ २०८० मा २८ करोड रुपैयाँ बराबर बिगो मागदाबी गर्दै मुद्दा दर्ता गरिएको थियो।

के थियो नक्कली शरणार्थी प्रकरण?

सन् १९८७ देखि नेपालमा आएर बस्न थालेका भुटानी शरणार्थीलाई यूएनएचसीआर (शरणार्थीसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय उच्चायुक्तको कार्यालय)ले सन् २००७ देखि २०१६ सम्म तेस्रो मुलुकमा पुनर्वास गराएको थियो। यूएनएचसीआरमा सुरुमा मान्यताप्राप्त भुटानी शरणार्थीको संख्या एक लाख १९ हजार ८८४ थियो। पुनर्वासका बेला एक लाख १६ हजारभन्दा बढी शरणार्थी यूएनएचसीआरमा दर्ता थिए। तीमध्ये एक लाख १३ हजार ३०७ जनालाई मात्रै तेस्रो देश पुनर्वास योजनाअन्तर्गत आठ देशमा पठाइयो। त्यसरी गएकामध्ये ९६ हजार १७० जनालाई अमेरिका लगिएको थियो।

नेपालमा बसेका भुटानी शरणार्थीको समस्या हेरिरहेको यूएनएचसीआर सन् २०१६ मा पुनर्वासको काम रोकेर बाँकी काम नेपाल सरकारलाई जिम्मा लगाउँदै सन् २०२० मा फर्किएको थियो। सात स्थानमा रहेका भुटानी शरणार्थीलाई झापाको दमक नगरपालिका-३ स्थित बेलडाँगी र मोरङको पथरी शनिश्चरे शिविरमा राखिएको थियो। ती शरणार्थीका नाममा नेपालीलाई अमेरिका पठाएर कमाइ हुने देखेपछि संगठित गिरोह सक्रिय बनेको थियो।

२७ साउन २०७८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएसँगै नक्कली शरणार्थी बढेको टिप्पणी भएको थियो। भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका पुग्ने आशामा रकम बुझाएकाहरूले जान नपाएको भन्दै उजुरी दिएपछि राज्य संयन्त्रको संलग्नतामा भएको ठूलो ठगी प्रकरण बाहिरिएको थियो।

३० जेठ २०७६ मा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट भुटानी शरणार्थी समस्याको स्थायी र दीर्घकालीन समाधानका उपाय पहिल्याउन कार्यदल गठन गरिएको थियो। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव बालकृष्ण पन्थीको संयोजकत्वमा बनेको कार्यदलमा गणेशबहादुर केसी विज्ञ सदस्य र मन्त्रालयका सहसचिव दीपकप्रसाद न्यौपाने सदस्य थिए। पन्थी नेतृत्वको कार्यदलले कात्तिक २०७६ मा तत्कालीन गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। प्रतिवेदनमा यूएनएचसीआरले पुनर्वासका बेला दर्ता गर्दा छुट भएका भन्दै ४२९ जनाको नाम थपेको थियो। गिरोहका सदस्यले भने कार्यदलसमक्ष ८७५ जना शरणार्थी गणनामा छुटेको भन्दै निवेदन दिएका थिए।

२७ साउन २०७८ मा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले गृहसचिवमा टेकनारायण पाण्डेलाई ल्याएसँगै नक्कली शरणार्थी बढेको टिप्पणी भएको थियो। भुटानी शरणार्थी बनेर अमेरिका पुग्ने आशामा रकम बुझाएकाहरूले जान नपाएको भन्दै उजुरी दिएपछि राज्य संयन्त्रको संलग्नतामा भएको ठूलो ठगी प्रकरण बाहिरिएको थियो।

अदालतले थुनामा पठाएका नौ जना

१ असार २०८० मा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १५ जनालाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्न आदेश दिएको थियो। जिल्लाको आदेशविरुद्ध उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन दर्ता भएको थियो। उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश केही सदरसहित पूर्वमन्त्री रायमाझीलगायतलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो।

मुद्दा चलाइएका २० मध्ये ६ जनालाई धरौटी रकम लिएर रिहा गर्न र चार जनालाई साधारण तारेखमा रिहा गर्न आदेश भएको थियो। त्यस क्रममा नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वगृहमन्त्री खाण ३० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए।

रायमाझी, पाण्डेलगायतले आफूहरूलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै जिल्ला र उच्च अदालतको आदेशविरुद्ध थुनाबाहिरै बसेर मुद्दा लड्न माग गरी सर्वोच्च अदालत गएका थिए। त्यसबेला तीन जनाले मात्रै मागेअनुसारको सुविधा पाएका थिए।

रायमाझी, पाण्डे, गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सल्लाहकार इन्द्रजित राई, भुटानी शरणार्थी प्रकरणका मुख्य आरोपित केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सागर राई र सन्देश शर्मालाई थुनामुक्त गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो। यी सात जनाको हकमा किटानी जाहेरी रहेको, एकअर्कालाई पोल गरी बयान गरेको, पीडितको कागजातका आधारमा पुर्पक्षका लागि थुनामै राख्नुपर्ने सर्वोच्चको ठहर थियो।