राजनीति
कांग्रेस संस्थापनलाई संगठित चुनौती दिन देउवा समूहको छुट्टै सम्पर्क कार्यालय
नेपाली कांग्रेसभित्रको शक्तिसंघर्ष खुला संगठनात्मक अभ्यासतर्फ अघि बढेको छ। पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा पक्षले सभापति गगन थापा पार्टी एकताका पक्षमा नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै काठमाडौँको चुनदेवीमा छुट्टै कार्यालय स्थापना गरेर नेतृत्वलाई संगठित रूपमा चुनौती दिने तयारी गरेको हो।
२२ असारमा कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले बीपी कोइरालाको तस्बिर राखेर माल्यार्पण गर्दै चुनदेवीस्थित कार्यालयको ढोका खोले। देउवा समूहले अब आफ्ना राजनीतिक गतिविधि सोही कार्यालयबाट सञ्चालन गर्ने भएको छ।
औपचारिक रूपमा ‘१५औँ महाधिवेशन तयारी’ का लागि भनिए पनि कार्यालय स्थापनालाई राजनीतिक रूपमा अर्थपूर्ण मानिएको छ। नेता मीन विश्वकर्मा भन्छन्, “कार्यालय स्थापनापछि कि छिट्टै विवाद निरूपण भएर कांग्रेस एक हुन्छ वा संगठित तथा वैकल्पिक शक्ति गठन हुन्छ।” यससँगै कांग्रेस ‘वार कि पार’ को अवस्थामा पुगेको समूहका नेताहरू बताउँछन्।
विशेष महाधिवेशन पक्षधर र त्यसबाट बाहिर रहेका समूहबीच विवाद मिलाउन लचकता अपनाइए पनि नेतृत्वले त्यसलाई कमजोरीका रूपमा लिएको विश्वकर्माको आरोप छ। २७ पुसको विशेष महाधिवेशन हुँदा देउवा समूह र मध्यमार्गी नेता शेखर कोइराला समूह सहभागी थिएनन्। ४ वैशाखमा सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वलाई नै आधिकारिकता दिएपछि संस्थापन र इतर पक्षबीच एकताका लागि भएका छलफल निष्कर्षविहीन बन्दै आएका छन्।

कांग्रेस पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्का।
“नियमित महाधिवेशन पक्षधरले पार्टीको विवाद मिलाउन हदैसम्मको लचकता अपनायौँ। मिल्न लागेको छ भने भेटघाट बन्द गर्ने, एकता हुन नदिने नेतृत्वको चालबाजी देखियो। अब हाम्रो पनि शक्ति संग्रह गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौँ,” विश्वकर्मा भन्छन्।
कार्यालय स्थापनापछि खड्काको अध्यक्षतामा देउवा समूहको बैठक बसेको थियो। बैठकले ६ साउनमा भव्य रूपमा बीपी स्मृति सभा गर्ने निर्णय गरेको छ। “अब भोलि पुनः बैठक बस्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रिय भेला वा अन्य गतिविधिबारे निर्णय हुन्छ,” पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधि भन्छन्।
सोमबारको बैठकमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी, केन्द्रीय सदस्य र राष्ट्रिय सभा सदस्यहरू सहभागी थिए। यसअघि देउवा समूहले नयाँ बानेश्वर क्षेत्रमा कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको थियो। तर, वास्तु नमिलेपछि चुनदेवीमा कार्यालय स्थापना गरिएको बुझिएको छ। नेता कान्छाराम तामाङलगायतको सक्रियतामा देउवा समूहका लागि कार्यालय स्थापना भएको हो।
देउवा समूहको २२ असारको बैठकमा पूर्णबहादुर खड्काले पार्टी नेतृत्वसँग भएका पछिल्ला संवाद र एकताका प्रयासबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग भएको छलफलदेखि सभापति गगन थापा र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेसँग भएका भेटवार्तासम्मका घटनाक्रम सुनाउँदै खड्काले नेतृत्व पार्टी एकताप्रति गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष बैठकमा राखेका थिए।
विश्वकर्मा विशेष महाधिवेशनबाट बाहिर रहेको समूहलाई एकतामा ल्याउन पार्टी सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरिएको भन्दै यसलाई समानान्तर गतिविधि मान्न नहुने बताउँछन्। “विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पार्टीको ठूलो शक्तिलाई नेतृत्वले अवमूल्यन गरेको छ। फरक धार र मतको विचार एकीकृत गर्न सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्दा समानान्तर गतिविधि हुँदैन,” उनी भन्छन्।
कांग्रेसभित्र देउवा समूहले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्नुलाई संगठनात्मक व्यवस्थापनको कदम मात्र नभई बढ्दो शक्तिसंघर्षको सार्वजनिक घोषणाका रूपमा हेरिएको छ। लामो समयदेखि एकताको प्रयास निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि इतर पक्षले आफ्नै शक्ति संगठित गर्ने रणनीति अघि सारेको संकेत यसले दिएको छ। आगामी दिनमा नेतृत्व र देउवा समूहबीच संवाद सफल भएर पार्टी एकतामा पुग्छ वा यो टकराव नयाँ राजनीतिक ध्रुवीकरणतर्फ मोडिन्छ भन्ने प्रश्न कांग्रेसको आन्तरिक राजनीतिमा निर्णायक बन्ने देखिन्छ।
खड्काको ब्रिफिङ : नेतृत्व एकता चाहँदैन
देउवा समूहको २२ असारको बैठकमा खड्काले पार्टी नेतृत्वसँग भएका पछिल्ला संवाद र एकताका प्रयासबारे ‘ब्रिफिङ’ गरेका छन्। उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मासँग भएको छलफलदेखि सभापति गगन थापा र महामन्त्री गुरुराज घिमिरेसँग भएका भेटवार्तासम्मका घटनाक्रम सुनाउँदै खड्काले नेतृत्व पार्टी एकताप्रति गम्भीर नदेखिएको निष्कर्ष बैठकमा राखेका थिए।
बैठकमा मध्यमार्गी धारका नेता शेखर कोइराला पक्षधर भने सहभागी थिएनन्। देउवापक्षीय नेताहरू खड्का, कृष्णप्रसाद सिटौला, निधि, प्रकाशमान सिंह, शशांक कोइराला, मीन विश्वकर्मालगायत बैठकमा सहभागी थिए।
खड्काले बैठकमा उपसभापति शर्माले ह्वाट्सएपमार्फत सातबुँदे प्रस्ताव पठाएको बताएका थिए। उक्त प्रस्तावको जवाफ भेटकै दिन पढेर सुनाएको पनि उनले बैठकमा सुनाएका थिए। “यसपछि शर्माले सभापतिलाई सुनाउँछु भनेर जानुभएको थियो,” बैठकमा सहभागी एक नेता भन्छन्, “त्यसपछि उहाँ सम्पर्कमा आउनुभएको छैन।” कांग्रेसले उक्त सातबुँदे प्रस्ताव ३१ जेठमा सार्वजनिक गरेको थियो।

कांग्रेसको इतर समूहको भेलामा सहभागीहरू।
६ वैशाखमा सभापति थापाले खड्कासँग भेट गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरूबीच भेटघाट भएको छैन। त्यसपछि महामन्त्री गुरुराज घिमिरेले १६ असारमा खड्कालाई भेटेका थिए। ती कुनै पनि भेट पार्टी एकताका लागि फलदायी नभएको खड्काले बैठकमा बताएका थिए।
सातबुँदे प्रस्ताव लिएर आउँदा उपसभापति शर्मासँग खड्काले आफ्ना अडान राखेका थिए। संस्थापन पक्षले आह्वान गरेको सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा देउवा समूह सहभागी छैन। मध्यमार्गी नेता शेखर कोइराला पनि उक्त प्रक्रियामा सामेल छैनन्।
शर्मासँगको भेटमा खड्काले १५औँ महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउन १४औँ र विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमिति समायोजनको प्रस्ताव गरेका थिए। यसका लागि कोइराला समूहलाई समेत समेटेर १११ जनालाई केन्द्रीय समितिमा समायोजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव खड्काले शर्मासमक्ष राखेका थिए।
“हाम्रो समूहका ११ र कोइराला समूहका आठ जना मनोनीत भइसकेका छन्। तीबाहेक १११ जनालाई व्यवस्थापन गर्न माग गर्यौँ,” खड्कालाई उद्धृत गर्दै ती नेता भन्छन्।

यस्तै, अनुशासन, निर्वाचन, क्रियाशील र छानबिन समितिमा सबै पक्षको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने सर्त पनि देउवा समूहले अघि सारेको थियो। तर, ती कुनै पनि प्रस्तावमा नेतृत्व सकारात्मक नभएको खड्काले बैठकमा बताएका छन्।
बैठकमा खड्काले आफूलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी प्रस्ताव गरिएको खुलासा पनि गरेका थिए। तर, व्यक्तिलाई पद दिएर होइन, पार्टीलाई संस्थागत रूपमा एकताबद्ध गरेर मात्रै संकट समाधान हुने भन्दै आफूले उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको उनले बताएका थिए।
यस्तै प्रस्ताव शेखर कोइरालालाई पनि गरिएको थियो। कोइरालाले पनि पार्टी एकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै कुनै पदको आकांक्षा नराखेको बताएका थिए। १६ असारमा धापासीस्थित निवासमा भेट्न पुगेका शर्मालाई कोइरालाले पार्टी एकता गर्न २५ असारसम्मको अल्टिमेटम दिएका छन्।
२० असारसम्म अद्यावधिकमा नआएकाहरूले अब सिधै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आफैँ उपस्थित भएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने नेता-कार्यकर्ता १५औँ महाधिवेशनमा छुट्नेछन्।
विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको विधान संशोधन गरेको थियो। संशोधित विधानमा एक पटकका लागि क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ वितरण अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। विधानको उक्त प्रावधान कार्यान्वयन गर्न कांग्रेसले २ जेठदेखि प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
कांग्रेसले सुरुमा सदस्यता अद्यावधिक, नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणका लागि २१ जेठसम्म समय तोकेको थियो। त्यसपछि म्याद २८ जेठ मध्यरातिसम्म पुर्याइयो। त्यतिबेला पनि प्रक्रिया पूरा नभएपछि म्याद ३१ जेठ, ७ असार, २० असार हुँदै ३ साउनसम्म पुर्याइएको छ।
यसपटक कांग्रेसले छुटेका सदस्यका लागि प्रक्रिया कडा बनाएको छ। २० असारसम्म अद्यावधिकमा नआएकाहरूले अब सिधै केन्द्रीय कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्नेछ र आफैँ उपस्थित भएर प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ। उक्त प्रक्रियामा सहभागी नहुने नेता-कार्यकर्ता १५औँ महाधिवेशनमा छुट्नेछन्।
संस्थापन पक्षले असोजभित्र १५औँ नियमित महाधिवेशन गर्ने तयारीस्वरूप सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रिया थालेको थियो।