राज्यको विकास बजेटको ६० देखि ७० प्रतिशतसम्म खर्च हुने प्रमुख क्षेत्र निर्माण हो। तर, विगत ३० वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलाइको दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र दिने भाष्य बनेको छ।

कुनै एक पक्षलाई मात्र दोषी ठहर गरेर समस्या समाधान हुने भए पहिल्यै भइसक्थ्यो। निर्माणसँग सम्बन्धित सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरेसम्म काम अगाडि बढ्न सक्दैन।

निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्ने अवस्था दिइएको छ कि छैन, आयोजनास्थल तयार छ कि छैन, रुख काटिएको छ कि छैन, विद्युत्‌का पोल सारिएका छन् कि छैनन् र जग्गा अधिग्रहण भएको छ कि छैन भन्ने पनि हेर्नुपर्छ। यी काम पूरा नभई निर्माणमा भएको ढिलाइको सम्पूर्ण दोष व्यवसायीलाई मात्र दिन मिल्दैन।

निर्माण क्षेत्रका अवरोध

निर्माण व्यवसायीले कामका क्रममा विभिन्न अवरोध सामना गर्दै आएका छन्। हालै राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनसहित पारित सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रतिस्थापन विधेयकले केही सहज बनाउनेमा हामी आशावादी छौँ।

यसले निर्माण व्यवसायीबीच हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र ‘लो बिडिङ’ को समस्या समाधान गर्ने देखिन्छ। रुख नकाटिएको, पोल नसारिएको र जग्गा अधिग्रहण नभएको अवस्थामा आउने समस्यालाई पनि खरिदसम्बन्धी कानुनले सम्बोधन गरेको छ।

अर्कातर्फ, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा जस्ता नदीजन्य निर्माण सामग्रीको उपलब्धतामा ठूलो समस्या छ। बाटो, पुल र अन्य संरचना निर्माण गर्दा आवश्यक मात्रामा यस्ता सामग्री प्रयोग गर्नुपर्छ। तर, वातावरणीय कारण देखाउँदै आवश्यकताभन्दा निकै कम परिमाणमा उत्खनन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ।

कागजमा सीमित परिमाण निकाल्न पाइने उल्लेख गरिन्छ तर व्यवहारमा त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुँदैन। बरु कानुनले रोकेको सामग्री भन्दै बालुवा, गिट्टी र ढुंगा झन् महँगोमा किन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसरी तिरिएको अतिरिक्त रकम राज्यको राजस्वमा जाँदैन, अन्य असम्बन्धित व्यक्तिकहाँ पुग्छ।

श्रमशक्ति विदेश पठाउन हुने तर गिट्टी-बालुवा निर्यात गर्न किन नहुने? बरु जनशक्तिलाई मुलुकमै राखौँ, गिट्टी-बालुवा निर्यात गरौँ र त्यसबाट मुलुकले समृद्धि हासिल गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।

खाडी मुलुकसँग तेल भए जस्तै नेपालमा खानीजन्य र नदीजन्य सामग्री प्रशस्त छन्। यसलाई ठूलो हाउगुजी बनाएर राख्नुभन्दा मिल्ने परिमाणमा उत्खनन गरेर प्रयोग गर्दा राज्य, निर्माण व्यवसायी र जनतालाई चौतर्फी फाइदा हुन्छ।

यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियमन गर्दा राज्यले राजस्व उठाउन सक्छ र निर्माण सामग्री पनि सहज रूपमा उपलब्ध हुन्छ। उचित नियमनसहित भारत र बाङ्लादेशमा निर्यात गर्न सके मुलुकमा राम्रो आम्दानी भित्र्याउन सकिन्छ।

श्रमशक्ति विदेश पठाउन हुने तर गिट्टी-बालुवा निर्यात गर्न किन नहुने? बरु जनशक्तिलाई मुलुकमै राखौँ, गिट्टी-बालुवा निर्यात गरौँ र त्यसबाट मुलुकले समृद्धि हासिल गरोस् भन्ने हाम्रो धारणा हो।

विकासोन्मुख राष्ट्रले सबैभन्दा पहिले प्राथमिकता दिनुपर्ने क्षेत्र पूर्वाधार हो। पूर्वाधार विकासले अन्य क्षेत्रको विकासका लागि ठूलो ढोका खोल्छ।

प्रधानमन्त्रीसँग उठाइएका विषय

निर्माण व्यवसायीहरूले २५ असारमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्ने अवसर पायौँ। निर्माणमा हुने ढिलाइको दोष व्यवसायीलाई मात्र दिने भाष्य चिर्नुपर्ने र सबै पक्षले आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्ने कुरा हामीले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राख्यौँ।

भेटमा नदीजन्य निर्माण सामग्रीको अभाव, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, ‘लो बिडिङ’, आयोजनास्थल तयार नभई ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति, मूल्यवृद्धि, आयोजनाको म्याद थप र भ्रष्टाचारका विषय उठायौँ।

हर्मुज क्षेत्रको नाकाबन्दीका कारण पेट्रोलियम पदार्थ, बिटुमिनलगायत निर्माण सामग्रीमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबारे पनि प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ।

भ्रष्टाचार कम गर्न अनलाइन भुक्तानी, अनलाइन बोलपत्र र सम्पर्करहित प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दियौँ। मानिसलाई प्रत्यक्ष नभेटीकनै बिल जाँच्ने, स्वीकृत गर्ने र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सके भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने हाम्रो धारणा हो।

मूल्यवृद्धिका कारण निर्माण व्यवसायीले समयमा काम गर्न नसक्ने अवस्था बनेको छ। मूल्य समायोजन नहुँदा व्यवसायी मारमा परेका छन्। यस्ता बाधा-अड्चन सरकारले फुकाइदिनुपर्ने हाम्रो माग थियो।

भ्रष्टाचार कम गर्न अनलाइन भुक्तानी, अनलाइन बोलपत्र र सम्पर्करहित प्रणाली लागु गर्नुपर्ने सुझाव पनि दियौँ। मानिसलाई प्रत्यक्ष नभेटीकनै बिल जाँच्ने, स्वीकृत गर्ने र भुक्तानी गर्ने व्यवस्था लागु गर्न सके भ्रष्टाचार कम गर्न सकिने हाम्रो धारणा हो।

हामीले भ्रष्टाचार निर्माण व्यवसायीको इच्छा नभई कतिपय अवस्थामा बाध्यताका रूपमा आउने गरेको धारणा पनि राख्यौँ। यसलाई अन्त्य गर्न सरकारलाई पूर्ण साथ र सहयोग रहने स्पष्ट पार्‍यौँ।

प्रधानमन्त्रीको धारणा र प्रतिबद्धता

प्रधानमन्त्रीले निर्माण व्यवसायीलाई छुट्टै बोलाउनुले सरकारले यस क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ हेरेको संकेत गरेको छ। उहाँले निर्माण क्षेत्र सरकारको प्रमुख रणनीतिक साझेदार र सरोकारवाला भएको बताउनुभयो।

भेटका क्रममा उहाँले निर्माण व्यवसायीका समस्याबारे आफू जानकार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तर, समस्याको चर्चा मात्र नगरी समाधानका उपाय पनि लिएर आउन आग्रह गर्नुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भेटको सुरुदेखि अन्त्यसम्म भ्रष्टाचार शून्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामीसँग सुझाव माग्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या त सबैले भन्न सक्छन्, समाधान पनि लिएर आउनुस्।’

प्रधानमन्त्रीले भेटको सुरुदेखि अन्त्यसम्म भ्रष्टाचार शून्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। निर्माण क्षेत्रमा हुने भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न के गर्न सकिन्छ भनेर हामीसँग सुझाव माग्नुभयो।

उहाँले भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न निर्माण व्यवसायीले साथ दिनुपर्ने र जति साथ प्राप्त हुन्छ, सरकारले पनि त्यति नै सहयोग तथा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।

अनलाइन भुक्तानी, बोलपत्र र सम्पर्करहित प्रणालीसम्बन्धी हाम्रो सुझावलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक सुन्नुभयो र आफैँले टिपोटसमेत गर्नुभयो।

मूल्यवृद्धि र म्याद थपका विषयमा उहाँले नयाँ खरिद कानुनले केही सहज बनाउने बताउनुभयो। सरकारका तर्फबाट गर्नुपर्ने काम गर्ने र काम गर्न सक्ने व्यवसायीलाई सहज वातावरण बनाउने उहाँको भनाइ थियो।

पूर्वाधार निर्माणको समस्या एक पक्षलाई दोष थोपरेर समाधान हुँदैन। सरकारले प्रक्रियागत अवरोध हटाउनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ।

विभिन्न प्राविधिक कारणले म्याद थप गर्न नमिलेका अवस्थामा पनि कुनै न कुनै रूपमा सहजीकरण गर्ने बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायीलाई काम गर्न र सरकारका तर्फबाट आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने आश्वासन पनि दिनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रसँगको संवादलाई एउटा भेटमा सीमित नराख्ने बताउनुभयो। निजी क्षेत्रका समस्या सुन्न र प्रभावकारी समाधान खोज्न एउटा ‘टास्कफोर्स’ गठन गर्ने उहाँको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष भेट सम्भव नभए पनि सचिवालयका जिम्मेवार पदाधिकारीसँग महिनामा कम्तीमा एकपटक भेटेर सरसल्लाह र सुझाव आदानप्रदान गर्ने सम्पर्क संयन्त्र बनाउने आश्वासन पनि पाएका छौँ।

परिणामको पर्खाइ

सरकारको १०० दिन पूरा भएको छ। बजेट आएको छ, मौद्रिक नीति सार्वजनिक भएको छ र बाधा-अड्चन फुकाउने नीति तथा नियममा सुधार गरिएको छ। यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले अर्थतन्त्रका खेलाडी र निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन अग्रसरता देखाउनुभएको मान्न सकिन्छ।

सरकारले गरेका काम, छुटेका नीति तथा प्रावधान र निजी क्षेत्रले भोग्नुपरेका समस्या सुनेर प्रधानमन्त्री स्वयं समाधानतर्फ अग्रसर हुनु सकारात्मक संकेत हो। प्रधानमन्त्रीको चासो र सक्रियताले निर्माण व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ। तर, यो उत्साह नियमित संवाद र समस्याको प्रभावकारी समाधानमा रूपान्तरण हुनुपर्छ।

पूर्वाधार निर्माणको समस्या एक पक्षलाई दोष थोपरेर समाधान हुँदैन। सरकारले प्रक्रियागत अवरोध हटाउनुपर्छ, निर्माण व्यवसायीले आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ र सम्बन्धित सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्छ। त्यसपछि मात्र विकास निर्माणले गति लिन सक्छ।

(नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष पाण्डेसँग शम्भुराज रेग्मीले गरेको कुराकानीमा आधारित।)