नयाँदिल्ली। सर्वोच्च अदालतले महिला विद्यार्थी र महिला कर्मचारीलाई महिनावारीको समयमा बिदा दिने नीति बनाउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्न अस्वीकार गरेको छ।

अदालतले यस्तो परिस्थितिमा कसैले पनि उनीहरूलाई काममा राख्ने छैन र यस्ता प्रावधानले अनजानमा लैंगिक रूढीवादी धारणाहरूलाई बलियो बनाउने बताएको छ।

यद्यपि सर्वोच्च अदालतले सम्बन्धित अधिकारीहरूले मागलाई विचार गर्न र सबै सरोकारवालासँग परामर्श गरेपछि महिनावारीको समयमा बिदाको बारेमा नीति बनाउने सम्भावनाको खोजी गर्न सक्ने बताएको छ।

प्रधानन्यायाधीश सूर्य कान्त र न्यायाधीश जयमाल्या बागचीको संयुक्त इजलासले शुक्रबार भन्यो‚ “यी तर्कहरू डर पैदा गर्न‚ महिलाहरूलाई हेला गर्न र महिनावारी उनीहरूमा हुने नराम्रो कुरा हो भनेर संकेत गर्न गरिएका छन्। यो एक सकारात्मक अधिकार हो। तर तलबी बिदा दिनुपर्ने रोजगारदातालाई विचार गर्नुहोस्।”