काठमाडौँ। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालसमक्ष यातायात क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेश तथा फैसलाहरू कार्यान्वयन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

अयोगका अध्यक्ष दीपक सुवेदीसहित पदाधिकारीको टोलीले मंगलबार मन्त्री अर्याललाई भेटेर प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदन बुझेपश्चात गृहमन्त्री अर्यालले छिटै प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

२२ मंसिर २०८२ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार यातायात क्षेत्रसम्बन्धी राय-सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न तीन सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सदस्यमा शरद अधिकारी र योगेन्द्रनाथ कर्माचार्य छन्।

कार्यादेशबमोजिम १६ पुस २०८२ देखि काम गर्न सुरु गरेको आयोगले थप एक महिना पाएको म्यादअन्तर्गत काम पुरा गरेको हो। सर्वोच्चबाट २०६१ को रिट नम्बर ३४०२ लगायत रिट तथा मुद्दामा जारी आदेश तथा फैसलाहरूको संस्था दर्ता ऐन तथा नियमावलीबमोजिम नीतिगत र कानुनी व्यवस्था र यसअघि यातायात क्षेत्रमा हुनुपर्ने सुधारको सम्बन्धमा पेस भएका प्रतिवेदनहरू तथा यातायात क्षेत्रमा सवारीसाधनको प्राविधिक गुणस्तर, सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउन हुनुपर्ने सडकको न्यूनतम मापदण्ड, प्रदूषणको अवस्था, रुट परमिट, यातायातका साधन र व्यवसायीहरूको यातायात सञ्चालन विधि, सवारी तथा यातायात सञ्चालन र पारदर्शिता, सुरक्षा, क्षतिपूर्ति, दुर्घटनामा दायित्व निर्धारण, सिन्डिकेट, कार्टेलिङलगायत सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने आयोगको कार्यादेश थियो।