सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएर फुर्सदी जीवन व्यतीत गरिरहेका पूर्वकर्मचारीहरू यतिबेला धपेडीमा छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि सेवानिवृत्त र बहालवाला कतिपय सार्वजनिक पदधारी आतंकित छन्, अर्कातिर वर्षौं अगाडिको विवरण जुटाउन र पुष्टि गर्न वयोवृद्ध उमेरका र निवृत्त कर्मचारीहरूलाई दौडादौड छ। आफूसँग भएको सम्पत्ति पुस्ट्याइँका लागि उनीहरू विभिन्न अड्डा र विगतमा आफूले काम गरेको कार्यालय धाइरहेका छन्। यसले शारीरिक हैरानीसँगै मानसिक तनाव दिएको पूर्वकर्मचारीहरू बताउँछन्।

छानबिन आयोगले सरकारबाट पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ पछिका दुई दशक अर्थात् आव २०८२/८३ को चैत मसान्तसम्म र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि आव २०६१/६२ सम्मका सरकारमा बसेकादेखि कर्मचारीसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण संकलन, पुस्ट्याइँ र छानबिन गर्ने कार्यादेश पाएको छ। यसअनुसार आयोग अहिले पहिलो चरणको काममा केन्द्रित छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग। फाइल तस्बिर

३० वैशाखमा आयोगले सूचना प्रकाशन गरी २०६३ सालदेखि चैत २०८२ सम्म पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिव तहसम्मका सार्वजनिक पदाधिकारीहरू र तिनका परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण बुझाउन जेठ मसान्तसम्म समय दिएको थियो। यस अवधिमा बुझाउनुपर्ने जति विवरण नआउने देखिएपछि आयोगले २७ जेठमा विवरण बुझाउने म्याद असार मसान्तसम्म थपेको छ। छानबिन आयोगका प्रवक्ता गणेश कार्कीका अनुसार पहिलो चरणमा करिब २० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने देखिन्छ। तर, २४ जेठसम्म आयोगमा सम्पत्ति विवरण र उजुरी गरी एक हजारभन्दा बढीले विवरण बुझाएको उनी बताउँछन्।

आयोगको मापदण्डअनुसार दुई दशकको अवधिमा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूले १२ पृष्ठको विवरण भर्नुपर्ने व्यवस्था छ। २ वैशाखमा सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा पाँचसदस्यीय सम्पत्ति छानबिन आयोग बनाएको थियो। सम्पत्ति छानबिनका लागि एक वर्षको अवधि पाएको आयोगको छानबिन दायरामा परेकाहरूले आफ्नो सम्पत्ति पुष्टिसहितको विवरण पेस गर्नुपर्ने बाध्यता छ।

पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् नेपालका अध्यक्ष रामबाबु नेपाल जागिर छोड्दा सबै विवरण सरकारलाई बुझाएर निस्केका कर्मचारीका लागि अहिले गाह्रो अवस्था आएको बताउँछन्। परिषद्को अध्यक्ष भएका नाताले आफूलाई धेरै जना पूर्वकर्मचारीले गुनासो गरिरहेको उनी बताउँछन्।

यसैका लागि पूर्वकर्मचारीहरू कर्मचारी सञ्चय कोष, राष्ट्रिय किताबखाना, नागरिक लगानी कोष, निवृत्तिभरण कोष, विभिन्न बैंकदेखि आफूले काम गरेका कार्यालयसम्म पुगिरहेका छन्। १९ वर्षअघि सेवाबाट अवकाश लिएका पूर्वसचिव बालकृष्ण प्रसाईं उहिले जागिरमा रहेका बेलाको हरेक विवरण अहिले आएर पुष्टि गर्न निकै कठिनाइ भइरहेको बताउँछन्। अरू धेरै साथीले आफूसँग यस्तै गुनासो गरिरहेको उनको भनाइ छ। “सरकारले मागेको विवरण बुझाउनुपर्छ भन्नेमा म सकारात्मक छु, तर धेरैले अनावश्यक दुःख र झन्झट मानेका छन्,” उनी भन्छन्, “कुनै तालिममा पाएको भत्ता, कुनै दातृ संस्थाको परियोजनामा काम गरेबापत बुझेको रकमको लिखत प्रमाणित कसरी गर्ने? त्यसमाथि, आयोगको फारामको ढाँचा प्रस्ट नहुँदा झनै गाह्रो भएको छ।”

बहालवाला सहसचिवसम्मका कर्मचारी, २० वर्षअघि अवकाश भइसकेका कर्मचारी, सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारी सबैका लागि सोलोडोलोमा एउटै ढाँचाको फाराम भएकाले झन्झटिलो बनेको हो। पूर्वसचिव प्रसाईंका अनुसार पुरानो कुरा भएकाले सबै आर्थिक विवरण र हिसाब सम्झन पनि गाह्रो परिरहेको छ। “कहिले दुर्गममा पुग्यौँ। दुर्गम भत्ता कति बुझ्यौँ, तलबको ग्रेड कति बढेको थियो, सबै कुरा सम्झन गाह्रो छ। रमानामा सबै लेखिएको हुँदैन,” उनी भन्छन्, “कतिपय ८०/८५ वर्षसम्मका वृद्ध र शारीरिक रूपमा अशक्त भइसकेका छन्। विवरण संकलन गर्न उनीहरू विभिन्न अड्डामा पुग्न सक्ने अवस्थामा छैनन्।” सरकारले अलि पर्याप्त गृहकार्य गरेर यो काम थालेको भए राम्रो हुने थियो भन्ने सुझाव उनको छ।

सम्पत्ति विवरण फाराम।

आयोगले सम्पत्ति विवरण भर्न तयार पारेको फाराममा पारिवारिक विवरणसहित भर्नुपर्ने भनिएको छ। ‘परिवार भनेको सगोलमा रहेका पति, पत्नी, छोरा, अविवाहित छोरी, बुहारी, आफैँले पालनपोषण गर्नुपर्ने बाबु, आमा, दाजु, भाइ, दिदी, बहिनी, नाति, नातिना, बुहारी, अविवाहिता नातिनी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, विधवा, सासू तथा ससुरासमेतलाई जनाउँछ,’ फाराममा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति विवरण पेश गर्दा आयव्यय पुष्टि हुने सम्पूर्ण कागजात पुष्टि गर्नुपर्नेछ।’

यसअनुसार जागिर छोडेको लामो समयपछि आम्दानी र खर्चको सबै विवरण पुष्टिका लागि कागजात जुटाउनुपर्ने भएकाले कर्मचारीहरूलाई हैरानी भएको हो।

पूर्वकर्मचारी सेवा परिषद् नेपालका अध्यक्ष रामबाबु नेपाल जागिर छोड्दा सबै विवरण सरकारलाई बुझाएर निस्केका कर्मचारीका लागि अहिले गाह्रो अवस्था आएको बताउँछन्। परिषद्को अध्यक्ष भएका नाताले आफूलाई धेरै जना पूर्वकर्मचारीले गुनासो गरिरहेको उनी बताउँछन्। उनका अनुसार धेरै अगाडि जागिर छोडेका कर्मचारीले आम्दानीको स्रोत, जिल्लामा बुझेको भत्ताको अभिलेख, विभिन्न दातृ संस्थामा गरेको कामका बारेमा सम्झन र कुनै देशमा जाँदा परियोजनामा दिइएको भत्ताको प्रमाण जुटाउन कठिनाइ भएको गुनासो गरेका छन्।

उदाहरणका रूपमा, अमेरिकी सहयोग नियोग यूएसएआईडी बन्द भएका कारण त्यस परियोजनामा काम गर्दा पाएको भत्ता पुष्टि गर्न कठिनाइ भइरहेको गुनासो आएको नेपाल सुनाउँछन्। “त्यो अफिस नै बन्द भइसकेकाले विवरण कहाँबाट खोजेर, बटुलेर ल्याउने?” उनी भन्छन्, “आफैँले लेखेर दिएको विवरणले पुष्टि गर्छ कि गर्दैन भनेर मलाई कति जनाले सोधेका छन्। कतिपयले बेचिसकेको जग्गाबारे पुष्टि गर्न गाह्रो भएको बताएका छन्।”

अध्यक्ष नेपालका अनुसार यसरी पछि सरकारले विवरण माग्ला भन्ने नभएको र सेवानिवृत्त भएकाहरूले आफ्नो आम्दानी-खर्चको बहिखाता नराखेका कारण गाह्रो भएको बताएका छन्। “सरकारले मागेपछि विवरण दिनुपर्छ, तर व्यावहारिक कठिनाइ छ,” उनी भन्छन्।

छानबिन आयोगका अनुसार दोस्रो चरण (२०४८ देखि २०६२ साल)मा सार्वजनिक पदमा रहेका १५ हजारदेखि २० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ठ्याक्कै कति जनाले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने भन्ने यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म तयार पार्न सकेको छैन।

केही व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचार र नैतिक आचरणविपरीतका कार्यले देशमा सार्वजनिक पदधारी सबै मानिस राज्यको छानबिन राडारमा परेको उनी टिप्पणी गर्छन्। “सबैलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनिँदा यसबाट सार्वजनिक पदधारण गरेका सबै जना भ्रष्ट पो रहेछन् भन्ने आमदृष्टिकोण बन्न सक्ने भयो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि देशको छवि राम्रो देखिएन,” उनी भन्छन्।

पूर्वसचिव प्रसाईं भने सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई अवमूल्यन गरेको महसुस भएको दुखेसो गर्छन्। “कर्मचारीको उमेर पनि हेर्नुपर्थ्यो, उनीहरूले विगतमा पदमा रहँदा गरेको काम सरकारले बिर्सिए जस्तो लागिरहेको छ,” उनी भन्छन्, “सरकारले बदमासी गर्नेलाई खोजेर कारबाही गर्न सक्छ, तर विवरण संकलनको झन्झटले मानसिक तनाव दिइरहेको छ।” बदमास गर्ने केही व्यक्तिको नाममा सबैलाई एउटै डालोमा राखेर सास्ती दिन नहुने उनी बताउँछन्।

कतिपय सार्वजनिक पदधारीले आयोगको फाराममा सम्पत्ति विवरण भर्न असहज हुने बताएका छन्। सम्पत्ति छानबिन आयोगका प्रवक्ता कार्की भने सम्पत्ति विवरण आफैँ उपस्थित भएर, हुलाकमार्फत, इमेलमार्फत पनि बुझाउन सकिने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्।

पूर्वकर्मचारीहरू मुख्य कुरा त विवरण संकलन गर्नै समस्या परिरहेको बताउँछन्। पूर्वसचिव प्रसाईंका अनुसार कतिपय पूर्वकर्मचारीको भूकम्पका बेला घर भत्किँदा कागजपत्र हराउन पुगेको, धेरैले कागजपत्र सम्हालेर नराखेको तथा कतिपयको शारीरिक, मानसिक अवस्था कमजोर भइसकेकाले पुराना कुरा सम्झन नसक्ने भएर विवरण जुटाउन गाह्रो भएको छ। अनि पाका उमेरका धेरैले कम्प्युटर चलाएर विवरण भर्न सक्ने अवस्था नै नरहेको उनको भनाइ छ। “धेरैका छोराछोरी विदेशमा भएकाले सरकारी अड्डाहरूबाट विवरण जुटाउन पनि आफैँ दौडधुप गर्नुपर्दा समस्या छ। अर्कातिर, इमेलबाट विवरण बुझाउने विकल्प रहे पनि अवकाश पाएका धेरै जना कम्प्युटरमा आफैँ भर्न सक्दैनन्,” उनी भन्छन्।

छानबिन आयोगका अनुसार दोस्रो चरण (२०४८ देखि २०६२ साल)मा सार्वजनिक पदमा रहेका १५ हजारदेखि २० हजार जनाले सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ। तर, सरकारले पहिलो र दोस्रो चरणमा गरी ठ्याक्कै कति जनाले सम्पत्ति विवरण अनिवार्य बुझाउने भन्ने यकिन तथ्यांक अहिलेसम्म तयार पार्न सकेको छैन। पहिलो चरणमा २० हजार हाराहारीले विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगको हिसाब छ।

सम्पत्ति विवरण दाखिला र व्यवस्थापन सम्बन्धी विवरण।

त्यति धेरै जनाको कसरी छानबिन गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा आयोगका प्रवक्ता कार्की यसअघि विभिन्न विषयमा छानबिनका लागि बनाइएका स्थापित मान्यता, अनुसन्धानात्मक प्रक्रिया अपनाउने बताउँछन्। भन्छन्, “सबैको विवरण हेरेर कैफियत भेटिएमा विस्तृत अनुसन्धान गर्ने गरी काम गर्नेछौँ।”

कर्मचारीले बर्सेनि बुझाउँछन् सम्पत्ति विवरण

सरकारी सेवामा रहेकाहरूले हरेक वर्ष आफ्नो सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित कार्यालयमा पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ ऐनको दफा ५० (१) मा सम्पत्ति विवरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। जसमा राष्ट्रसेवकले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण आफू कार्यरत निकाय वा त्यहाँका अधिकारीलाई बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ। पेस हुने सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिने व्यवस्था छ।

ऐनको दफा ५० (२)मा तोकिएको म्यादभित्र सम्पत्तिको विवरण पेस गर्न नसक्ने व्यक्तिले पेस गर्न नसक्नाको कारण उल्लेख गरी म्याद थपका लागि अनुरोध गरेमा सम्बन्धित निकाय वा अधिकारीले बढीमा ३० दिनसम्मको समय थप्न सक्ने उल्लेख छ। ‘म्यादभित्र सम्पत्ति विवरण पेश नगर्नेलाई १० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ। निजको परिवारको नाममा गैरकानुनी सम्पत्ति रहेको अनुमान गरी अनुसन्धान गर्न सक्नेछ,’ ऐनमा लेखिएको छ।

यो व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष सम्पत्ति विवरण बुझाउँदै आएकामा त्यसबाट छानबिन नगरी आयोग गठन गरी पुनः पुस्ट्याइँको झन्झट दिइएको गुनासो कर्मचारीहरूले गरेका छन्।

मन्त्रिपरिषद् बैठक। तस्बिर : प्रधानमन्त्री सचिवालय

वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्याल सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन हुनु राजनीतिक विषय भएको बताउँछन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका उनी विगतमा लम्साल आयोग गठन भएको दृष्टान्तसहित भन्छन्, “लम्साल आयोगले पनि यसैगरी सम्पत्ति विवरण मागेको थियो। अन्तत: आयोगले राजाको निकट रही पूर्वाग्रह साँधेर छानीछानी मान्छे डाम्न खोजेको भन्ने आरोप खेप्यो।”

२४ फागुन २०५८ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश भैरवप्रसाद लम्सालको अध्यक्षतामा ‘सम्पत्ति न्यायिक जाँचबुझ आयोग’ गठन गरेको थियो। सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारीले ‘अकुत सम्पत्ति’ जोडेको भन्दै आलोचना भएपछि छानबिनका लागि आयोग बनेको थियो। आयोगले १३ महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारी ४ चैत २०५९ मा राजा ज्ञानेन्द्रलाई बुझाएको थियो। तर, त्यो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएन।

आयोगलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‌देखि अन्य बहालवाला पदाधिकारीसम्मलाई छानबिनको दायरामा नराख्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनामा कार्यरतले आयोगमा विवरण बुझाउनु पर्दैन।

हालको छानबिन आयोगले सम्पत्ति विवरण संकलन गरे पनि छानबिन गर्नै चुनौती देख्छन्, वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल। “आयोगले पाएको म्यान्डेटअनुसार सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको सम्पत्ति विवरण संकलन गर्ने र एउटा प्रतिवेदन तयार पारेर सरकारलाई बुझाउँछ, यत्ति मात्रै हो,” उनी भन्छन्, “आयोगले सम्पत्तिबारे छानबिन गरेर कारबाही सिफारिस गर्न कठिन छ।”

अर्कातिर, सम्पत्ति विवरणमा सबै नातागोताको सम्पत्तिबारे उल्लेख गर्ने विषय पनि व्यावहारिक नभएको उनको टिप्पणी छ। “ससुराली, मावलीको नाममा कहाँ कहाँ जग्गा छ, कसरी थाहा हुनु? यस्तै, छोरा-बुहारीको सम्पत्ति बाआमालाई थाहा नहुन सक्छ, उनीहरूको सम्पत्ति विवरण पनि भर्नुपर्ने कुरा कति व्यावहारिक होला?” उनी भन्छन्।

आयोगको प्रतिवेदनले पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नसक्ने जिकिर गर्दै उनी भन्छन्, “कानुन लागु गरेर कारबाही गर्न सक्नुपर्छ।”

आयोगलाई कार्यादेश

छानबिन आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका, सेवानिवृत्त भएका पदाधिकारी र तिनका परिवारसमेतका नाममा स्वदेश, विदेशमा रहेको सम्पत्ति विवरण संकलन उपर जाँचबुझ गर्ने कार्यादेश दिइएको छ।

२०६३ सालदेखि चैत २०८२ सम्मका प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्म, राजदूत, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख तथा कर्मचारी, निजामतीमा सहसचिवमाथिका कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका कर्मचारी, कार्यालय प्रमुखको पदमा काम गरेको र कार्यरत, संसद् सेवा, स्वास्थ्य सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारी, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, सञ्चालक समितिका पदाधिकारी, डेपुटी गभर्नर, कार्यकारी निर्देशकलगायतले सम्पत्ति विवरण पुष्टि गरेर आयोगलाई बुझाउनुपर्नेछ। राष्ट्रपतिदेखि सहायक मन्त्रीसम्म सरकारबाट नियुक्ति भएका सल्लाहकार, स्वकीय सचिव वा पदाधिकारी पनि सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्नेमा परेका छन्।

सम्पत्ति छानबिन गर्दा आफू, आफ्ना परिवारका सदस्य, आफन्त, नातेदारको सम्बन्धमा स्वदेश, विदेशमा लुकाएको वा पठाएको विषयमा समेत अनुसन्धान गर्ने आयोगलाई कार्यादेश छ। आयोगले एक वर्षमा सम्पत्तिबारे छानबिन गरिसकेपछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ। ‘प्रतिवेदन पाएपछि सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेछ,’ आयोगलाई दिइएको कार्यादेशमा उल्लेख छ।

सुरुमा कार्यादेशमा प्रधानमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्म, संसद्का सदस्य, संविधानसभाका सदस्य, संवैधानिक निकायमा बसेर काम गरिसकेका, पूर्वन्यायाधीश, नेपाली सेनाका अवकाशप्राप्त अधिकृत, प्रदेशसभाका प्रमुख, मुख्यमन्त्रीदेखि सहायक मन्त्रीसम्म, प्रदेश सदस्य, स्थानीय तहका प्रमुखदेखि उपप्रमुखसम्मको सम्पत्ति छानबिन गर्ने तोकिएको थियो।

तर, १४ वैशाखमा सरकारले आयोगको कार्यादेशमा संशोधन गरेको छ। बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनाको सन्दर्भमा भने आयोगमा कसैविरुद्ध उजुरी परेमा मात्रै अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ।

बहालवालाको छानबिन नहुने

आयोगलाई अहिलेको मन्त्रिपरिषद्‌देखि अन्य बहालवाला पदाधिकारीसम्मलाई छानबिनको दायरामा नराख्ने गरी कार्यादेश तोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेनामा कार्यरतले आयोगमा विवरण बुझाउनु पर्दैन। आयोगका प्रवक्ता केसी बहालवाला तोकिएका पदमा रहेकाहरूलाई अन्य कानुनअनुसार छानबिन गर्न सकिने भएकाले विवरण बुझाउनुनपर्ने व्यवस्था गरिएको बताउँछन्।

संविधानले नै नेपाली सेना, बहालवाला न्यायाधीशलाई संरक्षण गरेकाले बुझाउनुनपर्ने उनको तर्क छ। “न्यायाधीशहरूका लागि छानबिन गर्ने न्याय परिषद् छ। नेपाली सेनाको आफ्नै कोर्ट मार्सल हुन्छ,” कार्की भन्छन्।

सत्तामा पुगेका नेता, सार्वजनिक पदमा बसेका पदाधिकारी, कर्मचारीविरुद्ध अकुत सम्पत्ति कमाएको आरोप लाग्दै आएकाले आयोग गठन भएर छानबिन हुनु आफूलाई निर्दोष पुष्टि गर्ने अवसर भएको उनी बताउँछन्। “सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीलाई छानबिनमा आएर सम्पत्तिको वैध स्रोत प्रमाणित गर्ने र आफूलाई निर्दोष साबित गर्ने अवसर दिएको छ,” उनी भन्छन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय। तस्बिर : बिक्रम राई

यसैबीच, सम्पत्ति छानबिन आयोगविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परिसकेको छ। अधिवक्ता प्रेमराज सिलवालले आयोगबारे प्रश्न उठाउँदै २९ वैशाखमा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। उनले आयोगका अध्यक्ष राजेन्द्रकुमार भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, आयोगलाई विपक्षी बनाउँदै रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए। ३० वैशाखमा सर्वोच्चले सरकारले आयोग गठनको लिखित कारण माग गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यसपछि २२ जेठसम्म पाँच पटकसम्म पेसी चढेको मुद्दा ‘हेर्न नभ्याइने’ मा पर्दै आएको छ।

विवरण नबुझाउने चुनौती

सम्पत्ति छानबिनमा परेका अवकाशप्राप्त न्यायाधीशहरूले सम्पत्ति छानबिन आयोगमा आफ्नो विवरण नबुझाउने घोषणा गरिसकेका छन्। १७ जेठमा भएको पूर्वन्यायाधीशहरूको भेलाले संविधानबमोजिम सम्पत्ति विवरण पेस गर्न नपर्ने बताएका छन्। पूर्वन्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष टोपबहादुर सिंहद्वारा १९ जेठमा जारी विज्ञप्तिमा संविधानविपरीत न्यायाधीशहरूलाई प्रतिकूल हुने गरी आयोगले सूचना जारी गरेको उल्लेख छ।

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि आफूले सम्पत्ति विवरण नभर्ने बताएका छन्। २० जेठमा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा उनले गत वर्षको जेन-जी आन्दोलनमा आफ्नो सम्पत्तिमा आगजनी गरिएका कारण खरानी मात्र बाँकी रहेको भन्दै त्यही लैजान सरकारलाई सार्वजनिक रूपमा हाँक दिए।

आयोगले भने विवरण नबुझाउनेलाई  के गर्ने भन्ने स्पष्ट पारेको छैन। आयोगका प्रवक्ता कार्की पूर्वन्यायाधीशहरूले सम्पत्ति विवरण बुझाइरहेको दाबी गर्छन्। भन्छन्, “पूर्वन्यायाधीशहरूले विवरण बुझाइरहनुभएको छ। हामीलाई विश्वास छ, आयोगको मापदण्डमा परेका सबै जनाले विवरण बुझाउनुहुनेछ।”