काठमाडौँ
००:००:००
११ असार २०८३, बिहीबार
आवरण
संसारले फिफा विश्वकपको उत्सव मनाइरहेका बेला नेपाली फुटबल चाहिँ फिफाको निलम्बनमा परेको छ।
जारी विश्वकप फुटबलमा ४ असारमा मध्यएसियाली राष्ट्र उज्बेकिस्तानका आब्बोसबेक फायजुलाएभले दक्षिण अमेरिकी देश कोलम्बियाविरुद्ध बराबरीका लागि गरेको गोल स्कोरबोर्डमा लेखिएको एक अंक मात्र थिएन। तीन दशकभन्दा लामो समयदेखि उसले देखिरहेको विश्वकप सपनाको पहिलो गोल थियो।
सन् १९९१ मा सोभियत संघको पतनसँगै स्वतन्त्र उज्बेकिस्तानले सात पटकको छनोट-संघर्षपछि पहिलो पटक यस विश्वकपमा स्थान सुरक्षित गर्यो। योसँगै अर्को एसियाली राष्ट्र जोर्डनले पनि अहिले विश्वमञ्चमा आफूलाई ‘डेब्यु’ गराएको छ। त्यसैले यी दुई राष्ट्रका समर्थक विश्वकपको यस क्षणलाई राष्ट्रिय उत्सवका रूपमा मनाइरहेका छन्।
तर‚ कुनै समय उज्बेकिस्तान र जोर्डनसँग प्रतिस्पर्धा गरेको नेपालको फुटबल अहिले कहाँ छ? विश्वकपको नेपाली सन्दर्भमा यतिखेर हामीलाई यही प्रश्नले झस्काइरहेको छ।
तर, यो समाचार प्रकाशनको ठीक केही घन्टाअघिमात्र सूचना आएको छ-विश्व फूटबल महासंघ (फिफा)ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको छ। योसँगै अब नेपालले न फिफाबाट कुनै सहयोग पाउनेछ न नेपालले कुनै अन्तराष्ट्रिय खेल नै खेल्न पाउनेछ। देशमा फुटबलका गतिबिधि शून्यप्राय: हुनेछ।
फिफाले यसका लागि तेस्रोपक्षको हस्तक्षेपलाई कारक मानेको छ अर्थात् राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)लाई। यसको सोझो अर्थ भनेको एन्फा गतिबिधिमा पछिल्लोपटक भइरहेको सरकारी चलखेललाई फिफाले अस्वीकार गरेको छ।
किन भयो भद्रगोल ?
एन्फाको योजनाअनुसार नै गतिविधि भएको भए अहिलेसम्म नेपाली फुटबलको वातावरण नै बेग्लै हुने थियो। राष्ट्रिय लिग सम्पन्न भइसकेको हुन्थ्यो। योसँगै १७ क्लबका ४० भन्दा बढी खेलाडी अमेरिका, मेक्सिको र क्यानडामा आयोजना भइरहेको विश्वकप हेर्दै आउँदो भदौदेखि सुरु हुने नेपाल सुपर लिग (एनएसएल)को तयारीमा लागिरहेका हुन्थे। एन्फा पदाधिकारी पनि विश्वकपको मजाबीच भावी नेतृत्वका लागि निर्वाचनको तयारीमा जुटिरहेका हुन्थे।
तर, यतिबेला ललितपुर, सातदोबाटोस्थित एन्फा कम्प्लेक्स सुनसान छ। विश्वकप हेर्न जानुपर्ने एन्फा अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ र महासचिव राईसहित २४ पदाधिकारी अहिले घरकै टेलिभिजन स्क्रिनमा खेल हेर्दै चित्त बुझाउन बाध्य छन्।
यसअघि २६ जेठमा राखेपको दबाबमा सरकारले अध्यक्ष नेम्बाङ र महासचिव राईलाई अपमानजनक ढंगबाट फिफा विश्वकपको उदघाटन समारोहमा सहभागी हुनबाट रोकेको थियो। उनीहरूलाई त्रिभुवन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट अध्यागमन अधिकारीले विदेश भ्रमणको अनुमति नभएको भन्दै अपमानजनक ढंगले फिर्ता पठाएका थिए। यसको कारण थियो, एन्फा र नेपाली खेलकुदको सर्वोच्च निकाय राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप)बीचको टकराव।
६ असार २०७९ मा बूढानीलकण्ठस्थित पार्क भिलेज रिसोर्टमा भएको साधारणसभाबाट नेम्वाङ कर्माछिरिङ शेर्पालाई ६ मतले पराजित गर्दै एन्फा नेतृत्वमा चुनिएका थिए। त्यसअघिको कार्यकालमा शेर्पा अध्यक्ष र नेम्वाङ वरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए। नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल ६ असार २०८३ मा सकिने थियो।
एन्फा महासचिव किरण राई र अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ (बायाँ)। तस्बिर : एन्फा
तर, कार्यकाल सकिन पाँच महिना बाँकी रहँदै १६ पुस २०८२ मा एन्फा कार्यसमिति बैठकले २८ माघमा झापामा अग्रिम निर्वाचन गर्ने निर्णय गर्यो। एन्फाका महासचिव राईका अनुसार बहुमत कार्यसमिति सदस्यले अर्ली इलेक्सनमा जानुपर्ने प्रस्ताव अघि सारेकाले यस्तो निर्णय गरिएको थियो। “नयाँ कार्यसमिति आएदेखि नै काम गर्न गाह्रो भएको भन्दै बहुमत सदस्यले चारवर्षे कार्यकाल सकिनुअगावै निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव राख्नुभयो। प्रस्तावलाई बैठकले अनुमोदन गरेको हो,” राईले नेपालन्युजसँग भने।
हुन पनि वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीरबहादुर खड्का, उपाध्यक्ष विराटजंग शाही, केन्द्रीय सदस्य रविन चन्द, रूपेश अधिकारीलगायतले संवेदनशील विषयमा उदासीनता, सरोकारवालाको बेवास्ता, लिग सञ्चालनमा कमजोरी, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनमा असफलता, आर्थिक अपारदर्शिता, खेलाडी प्रोत्साहनमा कमी जस्ता आरोप लगाउँदै चुनाव गराइहाल्न दबाब दिइरहेकै थिए।
यी सबै परिस्थितिले अध्यक्ष नेम्वाङलाई ‘अर्ली इलेक्सन’ तर्फ उन्मुख गराएका थिए। तर, यही निर्णयले एन्फा नेतृत्व दुर्घटनामा पर्यो।
एन्फाले भने फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को मार्गदर्शनअनुसार सञ्चालन हुने स्वतन्त्र निकाय भएको दाबी गर्दै राखेपको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने अडान लिँदै आएको थियो।
११-१२ चैत २०८१ मा भएको एन्फाको कार्यसमिति बैठकले आगामी कार्यसमिति (२०८३-२०८७)को निर्वाचन सम्बन्धमा भन्दै सदस्य संस्थाको तहगत निर्वाचन गर्ने र त्यसपछि केन्द्रको निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई २६ वैशाख २०८२ मा काभ्रेको धुलिखेलमा भएको साधारणसभाले अनुमोदन पनि गरेको थियो। त्यसैलाई कार्यान्वयन नगरी अगाडि बढ्न खोजेपछि कार्यसमितिका केही सदस्य राखेप र अदालत गुहार्न पुग्दा एन्फा करिब दुई महिना निलम्बनमा परेको एन्फा केन्द्रीय सदस्य रूपेश अधिकारी बताउँछन्। “साधारणसभाको कुरा छलेर जाँदा असन्तुष्टि देखिनु स्वाभाविक हो,” उनी भन्छन्।
पछिल्लो पटक एन्फा निर्वाचन १३ चैत २०८२ मा गर्ने घोषणा गरिएको थियो। तर, यी सबै प्रक्रियामा पूर्वस्वीकृति नलिएको भन्दै राखेपले एन्फालाई सचेत गराएको थियो। राखेपले २२ पुसमा पठाएको पत्रमार्फत एन्फाको विधानलाई राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ तथा नियमावली, २०७९ अनुरूप संशोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट निर्देशन दिएको थियो। पत्रमा एन्फाको विधानमा परिभाषा, प्रस्तावना, संरचना तथा निर्वाचनसम्बन्धी व्यवस्थाहरूलाई प्रचलित कानुनअनुसार परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो। साथै, प्रत्येक चार वर्षमा लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने, आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र साधारणसभा आयोजना गर्नुपर्ने तथा निर्वाचनअघि परिषद्को स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था विधानमै समेट्नुपर्ने भनिएको थियो।
यसैगरी, प्रदेश तथा जिल्ला संघहरूको संरचनालाई ऐनअनुसार पुनः व्यवस्थित गर्दै तहगत निर्वाचनमार्फत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने, प्रदेशहरूको नाम स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने तथा प्रचलित कानुनअनुसार आवश्यक सबै संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा पनि राखेपले जोड दिएको थियो।
एन्फाले भने फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफा र एसियाली फुटबल महासंघ (एएफसी)को मार्गदर्शनअनुसार सञ्चालन हुने स्वतन्त्र निकाय भएको दाबी गर्दै राखेपको पूर्वस्वीकृति आवश्यक नपर्ने अडान लिँदै आएको थियो। यही विषयमा दुवै पक्षबीचको विवाद झन् चर्किंदै गयो।
लिग सञ्चालन नगरेको र संस्थागत सुशासन नभएकोलगायत आरोप लगाउँदै लामो समयदेखि क्लब र खेलाडीहरू एन्फासँग असन्तुष्ट थिए। असन्तुष्टिलाई लिएर खेलाडीहरूले एन्फामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए। मन्त्रालयले पटक पटक एन्फा कार्यसमितिलाई यी माग पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, एन्फाले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहेन।
आफ्नो निर्देशन बेवास्ता गर्दै एन्फाले एकतर्फी रूपमा निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउन खोजेपछि राखेप कडा रूपमा प्रस्तुत भयो। ९ चैतको राखेप कार्यकारी समितिको बैठकले एन्फासँग २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गर्यो। त्यसअनुसार १० चैतमा पठाइएको पत्रमार्फत राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ (२) बमोजिम किन कारबाही नगर्ने भनी एन्फासँग स्पष्ट जवाफ माग्यो।
पत्रमा परिषद्को निर्देशन पालना नगरी तथा नियमावलीको व्यवस्थाविपरीत स्वीकृतिविना सञ्चालन गरिने निर्वाचनले कानुनी मान्यता नपाउने उल्लेख थियो। साथै, तीन दिनभित्र निर्वाचन स्थगित गरी जानकारी गराउन दिइएको निर्देशन अवज्ञा गरिएको भन्दै २४ घण्टाभित्र लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो।
पत्र आधिकारिक रूपमा बुझ्नुअघि नै एन्फा सचिवालय बन्द गरी पदाधिकारीहरू निर्वाचन तयारीका लागि झापा प्रस्थान गरेका थिए। त्यसपछि ११ चैतमा राखेपले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ को दफा २९ (२) बमोजिम भन्दै एन्फालाई तीन महिनाका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो। राखेपले यो निलम्बन करिब डेढ महिनापछि १ जेठमा फुकुवा गर्यो।
दुवै पक्षले त्यसलाई विनासर्त निलम्बन फुकुवा भएको भनेका थिए। तर, नेपाल फुटबल खेलाडी संघका अध्यक्ष विक्रम लामा भने फिफासँग अनुमति लिएर दुई साताभित्र कार्यसमिति बैठक बोलाई तहगत निर्वाचनको घोषणा गर्ने सर्तमा एन्फाविरुद्धको निलम्बन फुकुवा गरिएको दाबी गर्छन्। “त्यो सर्त एन्फाले मानेको छैन। एन्फा कार्यसमिति बैठक पनि नबोलाउने, रोकिएका खेलहरू पनि सञ्चालन नगर्ने, राखेपसँगका सर्तलगायत गम्भीर कुरामा ध्यान दिन छाडेर कार्यकाल लम्ब्याई विदेश भ्रमण गर्ने ध्याउन्नमा देखियो,” उनी भन्छन्, “उल्टै एन्फा नेतृत्व सरकारी अधिकारीलाई फिफासँग वार्ता गर्न भन्दै अमेरिका, मेक्सिको तथा स्विट्जरल्यान्ड भ्रमणको अफर गर्नसम्म भ्याइरहे।”
सरकारी तयारी
राखेपका कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताका भनाइमा मन्त्रालयका निर्देशनहरूको पालना नभएको निष्कर्षपछि कानुनी व्यवस्थाअनुसार एन्फालाई निलम्बनको निर्णय गरिएको थियो।
जेन-जी आन्दोलनलगत्तै क्लब र खेलाडी आफ्नो गुनासो लिएर तत्कालीन खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्तासामु पुगेका थिए। तत्कालीन खेलकुदमन्त्री स्वयं एन्फा पुगेर लिग गराउन निर्देशनसमेत दिएका थिए। मेहता त्यसबेला युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयका सहसचिव थिए।
लिग सञ्चालन नगरेको र संस्थागत सुशासन नभएकोलगायत आरोप लगाउँदै लामो समयदेखि क्लब र खेलाडीहरू एन्फासँग असन्तुष्ट थिए। असन्तुष्टिलाई लिएर खेलाडीहरूले एन्फामा तालाबन्दीसमेत गरेका थिए। मन्त्रालयले पटक पटक एन्फा कार्यसमितिलाई यी माग पूरा गर्न निर्देशन दिएको थियो। तर, एन्फाले निर्देशन कार्यान्वयन गर्न चाहेन।
राखेपका कार्यवाहक सदस्यसचिव रामचरित्र मेहता। तस्बिर : राखेप
यही अव्यवस्थाकै बीच १६ मंसिरमा सरकारले टंकलाल घिसिङको कार्यकाल सकिएपछि राखेपको रिक्त कार्यवाहक सदस्य सचिवमा नियुक्त गरेको थियो। मेहताले तहगत निर्वाचन सम्पन्न गरेर मात्र केन्द्रीय निर्वाचनमा जानुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। तर‚ एन्फाले त्यस विषयमा कुनै तत्परता नदेखाएको र मन्त्रालयका निर्देशनको पनि पालना नगरेको निष्कर्षपछि एन्फालाई निलम्बन गरिएको बताउँछन्।
“निलम्बन स्थायी प्रकृतिको होइन। प्रचलित कानुनअनुसार कुनै संघलाई निलम्बन गर्न मिल्छ। तीन महिनाभित्र सम्बन्धित संघले निवेदन दिएमा र सरकारले वा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्ले आवश्यक ठानेमा निलम्बन फुकुवा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यहीअनुसार हामीले फुकुवा गर्यौँ,” उनी भन्छन्।
एन्फाले पनि निलम्बन फुकुवाका लागि निवेदन दिएको थियो। निलम्बन गर्दा तोकिएका सर्तहरू र सुधारका प्रतिबद्धताहरूलाई आधार बनाएर समीक्षा गरियो। ती विषयहरूलाई मूल्यांकन गरेपछि निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको उनको भनाइ छ। यद्यपि, तहगत निर्वाचनलगायत केही महत्त्वपूर्ण विषय अझै पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेका छैनन्।
“अहिले पनि एन्फा तहगत निर्वाचनमा जान तयार देखिँदैन। लिग गर्न पनि सकेको छैन। अर्कातर्फ पंकजविक्रम नेम्वाङको कार्यकाल पनि सकिएकाले सरकारले तदर्थ समिति बनाउने तयारी गरिरहेको छ,” नेपालन्युजसँगको कुराकानीमा उनले भनेका थिए।
मूल प्रश्न नै एन्फा स्वायत्त संस्था हो कि होइन भन्ने हो। उसले आफ्नो विधानअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुन, नेपाली फुटबलको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो।
एन्फा पूर्वअध्यक्ष कर्माछिरिङ शेर्पा निलम्बन फुकुवालाई एन्फाले अर्को मौकाको रूपमा हेर्न नसकेकामा दुखेसो गर्छन्। “निलम्बन फुकुवामै तहगत निर्वाचन गर्ने सर्त थियो। तर, अटेर भयो। आफैँले मानेको सर्त पूरा गरेको भए तदर्थ समितिको विकल्पमा जाने अवस्था आउने थिएन,” उनी भन्छन्।
शेर्पा वर्तमान कार्यसमिति तहगत निर्वाचनमा जान नचाहनुमा स्वार्थ देख्छन्। ४८ मध्ये २२ जिल्लाका अधिकांश अध्यक्ष दोस्रो कार्यकाल सम्हालिरहेका छन्। त्यसमा एन्फा कार्यसमितिमै रहेका जुम्लाका भरत बुढथापा, धादिङका दीपक खतिवडा, काभ्रेका विकासनारायण श्रेष्ठ, ललितपुरका पुरुषोत्तम थापालगायत छन्। उनीहरू १५ देखि ३० फागुन २०७८ मा भएको जिल्ला संघको निर्वाचनबाट निर्वाचित भएका हुन्। सबैको कार्यकाल चैत अन्तिममा सकिइसकेको छ। यीमध्ये अधिकांश व्यक्तिले नेम्वाङलाई चार वर्षअगाडि नेतृत्वमा पुर्याउन भूमिका खेलेका कारण तहगत निर्वाचन छल्न खोजेको शेर्पाको आरोप छ।
“एन्फाको विधानमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने भन्ने छ। त्यसैले २२/२३ जिल्लामा नयाँ नेतृत्व आउने भयो। त्यसैले आफूलाई यसअघि सघाएको व्यक्ति गुम्ने खतरा र निर्वाचन हार्ने डरले नै तहगत निर्वाचन गर्न नखोजेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
‘तदर्थ‘को अनर्थ
एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह विक्रम लामा, कर्माछिरिङ शेर्पा र रामचरित्र मेहताका दाबी अस्वीकार गर्छन्। निलम्बन फुकुवा हुनुपूर्वको बैठकमा अध्यक्ष नेम्वाङ र महासचिव राईसँगै रहेका उनी राखेपले कुनै सर्त राखेर निलम्बन फुकुवा नगरेको दाबी गर्छन्। बैठकमा फिफा, राखेप र एन्फाबीच संयुक्त बैठक बसेर समस्याको निकास खोज्ने समझदारी भएको उनको भनाइ छ।
एन्फा प्रवक्ता सुरेश शाह। तस्बिर : एन्फा
प्रवक्ता शाह एन्फा स्वायत्त संस्था भएको कुरालाई राखेपले स्विकार्नै नचाहनु विवादको जड भएको बताउँछन्। एन्फाको विधान राखेपले स्वीकृत गर्ने भएको र सोही विधानका आधारमा संस्थाका गतिविधि सञ्चालन हुनुपर्छ भन्ने धारणा एन्फाले राख्दै आएको बताउँदै उनी भन्छन्, “मूल प्रश्न नै एन्फा स्वायत्त संस्था हो कि होइन भन्ने हो। उसले आफ्नो विधानअनुसार स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न, अन्तर्राष्ट्रिय बैठकमा सहभागी हुन, नेपाली फुटबलको प्रतिनिधित्व गर्न पाउँछ कि पाउँदैन भन्ने हो,” उनी भन्छन्।
“सरकारलाई आफ्नो निर्णय गर्ने अधिकार छ। तर‚ मुख्य प्रश्न सरकारले तदर्थ समिति बनाउँछ कि बनाउँदैन भन्ने होइन, फिफाले त्यसलाई कसरी लिन्छ भन्ने हो,” शाहले भनेका थिए, “यदि सरकारी हस्तक्षेपबाट तदर्थ समिति गठन गरियो भने त्यसलाई फिफाले मान्यता दिन्छ, दिदैन त्यो महत्वपूर्ण हुन्छ ।”
तर, राखेपले तदर्थ समिति बनाउनै नपाउँदै फिफाले एन्फालाई निलम्बन गरेको छ।
