सरकारले देशकै पहिलो एआई डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेपछि यससम्बन्धी चासो र बहस बढेको छ। गत १५ जेठमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा काठमाडौँको स्युचाटारमा ‘सार्वभौम एआई कम्प्युट केन्द्र’ स्थापना गर्ने उल्लेख छ। बजेट घोषणामा कम्प्युट केन्द्रले स्वच्छ जलविद्युत् प्रयोग गरी हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट सञ्चालन गरेर स्वदेशी स्टार्टअप र उद्यमीहरूलाई सहुलियत दरमा उच्चस्तरीय कम्प्युटिङ सुविधा उपलब्ध गराउने भनिएको छ। यसबाट एआईमा आधारित आर्थिक रूपान्तरणको जग निर्माण हुने विश्वास अर्थमन्त्री वाग्लेले व्यक्त गरेका छन्।

डेटा सेन्टर बनाउने भनिएको स्युचाटार काठमाडौँको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र न्युरोडदेखि पश्चिमतर्फ करिब ६ किलोमिटर दूरीमा पर्छ। यो ठाउँ नागार्जुन नगरपालिकाको वडा नं. ७, ९ र १० मा फैलिएको छ। स्युचाटारको कुन क्षेत्रमा कम्प्युट केन्द्र स्थापना गर्न लागिएको हो भनेर सरकारले खुलाएको छैन।

एआई डेटा सेन्टरको विषय बजेटमै समेटिएर आएपछि देशमा डेटा सेन्टरको आवश्यकता, सम्भाव्यता, डेटासँग जोडिएको राष्ट्रिय सुरक्षा, सामाजिक तथा वातावरणीय प्रभावका विषयमा बहस भइरहेको छ। खासगरी, डेटा सेन्टर बनाउन लाग्ने ठूलो लगानी, सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने गुणस्तरीय र अविच्छिन्न विद्युत्, ठूलो परिमाणको पानी, स्थानीयले बोक्नुपर्ने प्रदूषणको भार आदिबारे अध्ययन नगरी महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको चर्चा गरिएको भनेर पनि टिप्पणी भइरहेको छ। बजेटमा डिजिटल अर्थतन्त्र निर्माणका लागि भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकतामा राखेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले डेटा सेन्टर स्थापनामा गर्न खोजेको के हो, आर्थिक हिसाबले यो कति सम्भव छ र यसका जोखिम के के छन् भन्ने पाटो चासोका विषय बनेका छन्।

स्युचाटार क्षेत्र।

गत वर्षको संसदीय चुनावका लागि रास्वपाले ल्याएको वाचापत्रमा डिजिटल अर्थतन्त्रका विविध आयाममा डेटा सेन्टरको कुरा पनि समेटेको थियो। नेपाललाई ग्लोबल टेक हब बनाउन सातै प्रदेशमा अत्याधुनिक डिजिटल पार्क निर्माण गर्ने, डिजिटल इकोसिस्टम निर्माणका लागि सञ्चार पूर्वाधार, सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधार, डेटा सेन्टर, क्लाउड सेवा, उच्च गतिको कनेक्टिभिटीमा प्राथमिकताका साथ लगानी गर्ने वाचापत्रमा उल्लेख थियो। चुनाव जितेर रास्वपाले सरकार बनाएपछि पार्टीको वाचापत्रमा उल्लिखित डेटा सेन्टर स्थापनाको योजना बजेटमा समेटिएको छ।

पछिल्लो समय विदेशी कम्पनीहरूले पनि नेपालमा एआई डेटा सेन्टर स्थापना गर्न चासो राखिरहेका छन्। लगानी बोर्डकी सह–सचिव एवम् प्रवक्ता सुनिता नेपालका अनुसार विदेशी लगानीकर्ताहरूले नेपालमा डेटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालनबारे चासो दिएका छन्। “औपचारिक प्रस्ताव लिएर त कोही आउनुभएको छैन, प्रक्रिया बुझ्न भनेर आउनुहुन्छ,” उनी भन्छिन्। तर विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा सोझै डेटा सेन्टर स्थापना गर्न पाउँदैनन्। सार्वजनिक-निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ अनुसार नेपालमा विदेशी लगानी गर्न सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। “विदेशी लगानीकर्ताले डेटा सेन्टर चलाउँदा निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेलगायतका दायित्व हुन्छन्, यी सबै प्रक्रिया बुझाएर पठाउने गरेका छौँ,” नेपाल भन्छिन्।

वाचापत्र सार्वजनिक गर्दै रास्वपा नेताहरू। फाइल तस्बिर

डेटा सेन्टर स्थापनामा नेपाली कम्पनी पनि अग्रसर छन्। हालसालै बिजुटेन डेटा भल्ट प्रालि नामक नेपाली कम्पनीले एआईको कार्यक्षमता धान्नसक्ने खालको डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ। गत २४ वैशाखमा कम्पनीले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार शतप्रतिशत स्वदेशी लगानी रहने यस परियोजनाको प्राविधिक र नीतिगत साझेदार भने भारतको भीभीडीएन टेक्नोलोजी, गुगल क्लाउड, एएमडी, माइक्रोनलगायतका कम्पनी रहनेछन्। साढे दुई अर्ब रुपैयाँको लगानीमा काठमाडौँको चोभार र वीरगन्जमा २४० किलोवाट क्षमताको डेटा सेन्टर स्थापना गर्ने भनिएको छ। नेपालमा डेटा सेन्टरको माग उच्च रहेको भन्दै कम्पनीले अन्यत्र पनि क्षमता विस्तार गरेर सन् २०३० सम्ममा यसको क्षमता पाँच मेगावाट पुर्‍याइने लक्ष्य राखेको छ।

डेटा सेन्टरको अवस्था

डेटा सेन्टर तथा क्लाउड सेवा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०८१ अनुसार सरकारी, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रबाट डेटाको भण्डारण तथा सूचना-प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारसहितको केन्द्रलाई ‘डेटा सेन्टर’ भनिन्छ। यस्तै, कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले अक्षर, अंक, छवि, ध्वनि वा श्रव्य दृश्यमा औपचारिक तवरले तयार पारिँदै गरेको वा तयार गरिएको वा कम्प्युटर, कम्प्युटर प्रणाली वा कम्प्युटर नेटवर्कद्वारा उत्पादित सूचना, ज्ञान तथा अवधारणा वा निर्देशनको प्रस्तुतीकरणलाई ‘डेटा’ भनेर परिभाषित गरिएको छ।

नेपालमा डेटा भण्डारण र सूचना-प्रविधि प्रणाली सञ्चालन गर्न सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका डेटा सेन्टर छन्। सिंहदरबारभित्र रहेको एकीकृत डेटा व्यवस्थापन केन्द्र (राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र) सार्वजनिक सेवा र नागरिकको अभिलेखसम्बन्धी सरकारको प्रमुख डिजिटल भण्डार हो। सन् २००९ मा कोरियाली सरकारको अनुदानमा निर्माण गरिएको यो केन्द्रबाट विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, ७५३ वटै स्थानीय तहका वेबसाइट, डेटा, इमेल र नागरिक एपलगायतका अनलाइन सेवाहरू होस्ट गरिन्छ। हालसम्म यस केन्द्रमा १० हजार २७८ वटा सरकारी निकायको डोमेन दर्ता र व्यवस्थापन गरिएको छ। सरकारी क्लाउडमार्फत ३५९ वटा सरकारी निकायलाई आईटी प्रणाली सञ्चालनका लागि सर्भर, भण्डारण र नेटवर्क उपलब्ध गराइएको छ। जसबाट ९२७ वटा भर्चुअल मेसिन सञ्चालनमा छन्।

काठमाडौँस्थित भैरव टेक कम्पनी। तस्बिर : कम्पनीको वेबसाइट

यसबाहेक जावलाखेल र भैरहवामा नेपाल टेलिकमको डेटा सेन्टर सञ्चालनमा छन्। यस्तै, स्युचाटारमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको डेटा सेन्टर छ। यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्था र विश्वविद्यालयले पनि आआफ्ना डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेका छन्।

निर्देशिकाअनुसार, निजी क्षेत्रका डेटा सेन्टर र क्लाउड सेवा प्रदायकले सेवा प्रदान गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकृत हुनुपर्ने हुन्छ। निर्देशिका ल्याउनु अगावै सञ्चालनमा रहेका डेटा सेन्टरले पनि अनिवार्य दर्ता गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत एवम् सूचना अधिकारी प्रकाश दवाडीका अनुसार, निर्देशिकाअनुसार सूचीकरण भएर सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका पाँच वटा डेटा सेन्टर छन्। निर्देशिकाबमोजिम सूचीकृत हुनेमा एनसेल पहिलो कम्पनी थियो । सूचीकरण हुने अन्य कम्पनीमा एक्सेस वर्ल्ड टेक, सिल्भर लाइनिङ, डेटा हब र डिस होम छन्। विभागले गत वैशाखमा प्रकाशन गरेको आव २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमासिक (माघ–चैत) को स्वतः प्रकाशनमा उल्लेख भएअनुसार सिल्भर लाइनिङबाहेकका चार वटा डेटा सेन्टरले क्लाउड सेवा पनि प्रदान गर्छन्।

विभागका सूचना अधिकारी दवाडीका अनुसार, वर्ल्डलिंकसहित कतिपय कम्पनीका डेटा सेन्टर सूचीकरणविना नै सञ्चालनमा छन्। वर्ल्डलिङ्कले काठमाडौँको मातातीर्थमा ३.५ मेगावाट क्षमताको डेटा सेन्टर सञ्चालन गरिरहेको छ। सूचीकरणका लागि डेटा सेन्टरको भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र, डेटा सेन्टर सञ्चालनमा संलग्न हुने जनशक्ति विवरण, आगलागी सुरक्षा सुनिश्चिततालगायत १३ थरीका कागजात प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। “प्रक्रिया पूरा गरेर आउनेले सूचीकरण हुन पाउने हो, त्यो अनुमति नभई सूचीकरण मात्रै हो,” उनी भन्छन्, “कम्पनी रजिस्टार कार्यालयमा व्यवसाय दर्ता गरेपछि डेटा सेन्टर सञ्चालन अनुमति पाइहाल्छन्।”

हाल सञ्चालनमा रहेका र निर्माणाधीन डेटा सेन्टरहरूको कुल क्षमता करिब १५ देखि २० मेगावाट हाराहारी पुग्छ।

मजबुत डेटा सेन्टरको खाँचो

हाल उपलब्ध डेटा सेन्टर नेपालको सबै किसिमका डेटा भण्डारण र सुरक्षा गर्न पर्याप्त छैनन्। प्रविधिको तीव्र विकास र पहुँचसँगै आफ्नै स्वामित्वमा परिष्कृत डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन अनिवार्य भइसकेको छ।

सूचना र सञ्चार-प्रविधि (आईसीटी) र साइबर सुरक्षाविज्ञ राजीव सुब्बाका अनुसार, नागरिकको व्यक्तिगत विवरण, राष्ट्रिय परिचयपत्र र ड्राइभिङ लाइसेन्स जस्ता संवेदनशील डेटा विवरण देशबाहिर जानबाट रोक्न र देशभित्रै सुरक्षित साथ राख्न आफ्नै बलियो डेटा सेन्टर अनिवार्य भइसकेको छ। नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजीसमेत रहेका सुब्बा भन्छन्, “ड्राइभिङ लाइसेन्स र राष्ट्रिय परिचयपत्र छाप्न विदेशी कम्पनीसँगको ठेक्का खारेज गर्ने सरकारको कुरा स्वागतयोग्य छ। किनभने हाम्रो डेटा विदेशी कम्पनीसँग हुँदा सार्वभौमिकता कमजोर हुने र दुरूपयोगको जोखिम हुन्छ।” यसर्थमा नेपालले आफ्नै मजबुत र दिगो डेटा सेन्टर स्थापना तथा सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

एआई डेभलपर तथा डेटा साइन्टिस्ट क्षितिज रिमाल पनि डिजिटल अर्थतन्त्र र आईटी (सूचना-प्रविधि) उद्योगलाई प्रवर्द्धन गर्न आफ्नै डेटा सेन्टरको स्थापना र सञ्चालन आवश्यक रहेको बताउँछन्। “हाम्रो देशलाई ‘ल्यान्डलक्ड’ भन्दै आयौँ, ल्यान्डलिङ्क गर्ने हो भने आईटीको अवसर बढाउन सक्छौँ,” उनी भन्छन्, “त्यसो भएमा देशको आईटी जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना हुन्छ।”

एआईको बढ्दो प्रयोगका कारण एक वर्षयता विदेशी आईटी बजारमा आधारित आधारभुत र मध्यम आईटी सीप भएका नेपाली जनशक्तिको माग घट्न थालेको छ। डेटा सेन्टर स्थापना गरिएमा त्यो जनशक्तिलाई आफ्नै देशभित्र साइबर सुरक्षा र नेटवर्किङ जस्ता क्षेत्रमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्नसमेत टेवा पुग्ने रिमाल बताउँछन्।

कानुनी तगारो

अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेको क्षमताको डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि स्पष्ट नीति, कानुन र कार्यविधिको अभाव छ। हाल प्रचलित निर्देशिकाअनुसार टियर फोर क्षमतासम्मका मात्रै डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न सकिन्छ। अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेको हजारौँ प्रोसेसिङ युनिट हुने भनिएको डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न विद्यमान कानुनले नदिने रिमालको भनाइ छ।

सूचना-प्रविधि उद्यमी अञ्जनी फुयाल पूर्वाधार निर्माण गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने बताउँछन्। “पूर्वाधार भएर मात्र हुँदैन, विश्वस्तरीय साइबर सुरक्षा, डेटा सुरक्षा मापदण्ड र दक्ष जनशक्ति पनि चाहिन्छ,” उनी भन्छन्।

कानुनी पूर्वाधारविनै निर्माण गरिने डेटा सेन्टर भविष्यमा सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुन्छन्। यसले सामाजिक, वातावरणीय, राष्ट्रिय सुरक्षा र भूराजनीतिमा चुनौती थप्छन्। अमेरिकामा डेटा सेन्टर स्थापना गरिएका ठाउँमा प्रदूषणका कारण स्थानीय बासिन्दाहरूमा मानसिक रोग, अनिद्राजस्ता समस्या बढेका छन्। जसका कारण त्यहाँ डेटा सेन्टरको विरोध भइरहेको छ। भारतको सिलिकन भ्याली मानिने बेङलुरुमा डेटा सेन्टरका कारण दैनिक लाखौँ लिटर पानी खपत हुने हुँदा भूमिगत पानी सुक्दै गएको छ।

नेपालमा डेटा सेन्टर स्थापना गर्न विदेशी लगानीकर्ता पनि आकर्षित देखिन्छन्। सस्तो बिजुली, पर्याप्त पानी, चिसो हावापानी र सस्तो सेवासुविधा दिएर पाइने जनशक्तिको उपलब्धता देखेर उनीहरूको रोजाइमा पर्ने गरेको विज्ञहरूको विश्लेषण छ। डेटा सेन्टर राख्न अमेरिकाको विकल्पमा पनि उनीहरूले नेपालतिर नजर लगाउन थालेको एआई विज्ञ दोभान राई बताउँछिन्। “डेटा सेन्टर स्थापनाको असरले अमेरिकीहरू हायलकायल भएका छन्, शक्तिशाली देशहरू अमेरिकाको विकल्पमा डेटा सेन्टर राख्ने ठाउँको खोजीमा छन्,” उनी भन्छिन्, “विदेशी डेटा सेन्टर हामीलाई चाहिएर बोलाइएको भन्ने लाग्दैन। यहाँको हावापानी, बिजुली देखेर उनीहरू आफैँ आउन खोजेका हुन्।”

कानुनको अभाव भएकै अवस्थामा आउने डेटा सेन्टरले नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्न सक्ने राई बताउँछिन्। भन्छिन्, “नेपालमा सुशासन र नियमन कमजोर छ, डेटा सेन्टरका लगानीकर्ताहरूले आफ्नो सम्पत्तिको संरक्षण गर्न आफ्नै साइबर सुरक्षा विज्ञ र सुरक्षा फौज ल्याउलान्, त्यो धेरै डरमर्दो कुरा हो।”

साइबर सुरक्षा विज्ञ सुब्बा कानुनी स्पष्टताबिना विदेशी डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न दिँदा राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामा सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउने बताउँछन्। जस्तो, अमेरिकाको ‘क्लाउड एक्ट २०१८’ मा अमेरिकन क्लाउड कम्पनीहरूले कुनै पनि देशमा डेटा सेन्टर स्थापना गरेपछि त्यहाँको जुनसुकै डेटामा पहुँच राख्न पाउने प्रावधान छ। “नेपालजस्तो भौगोलिक र भूराजनीतिक हिसाबले संवेदनशील भएको ठाउँमा अमेरिकाजस्तो देशलाई ठूलो डेटा सेन्टर खोल्न दिइयो भने भारत र चीन चिढिन सक्छन्, त्यसबाट सिर्जना हुने असरबारे बेलैमा सावधानी अपनाउनुपर्ने हुन्छ,” उनी भन्छन्। उनी भूराजनीतिक सन्तुलन रहनेगरी सरकारले डेटा सेन्टर नीति अपनाउनुपर्ने सुझाव दिन्छन्।

अर्कातिर, एआईको विकास र प्रयोगले साइबर सुरक्षामा चुनौती थपिरहेको बेला अहिलेकै अवस्थामा  भरपर्दो, सुरक्षित एवं प्रभावकारी रूपमा डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न नसकिने रिमाल बताउँछन्। “हाम्रोमा साइबर सुरक्षाको अवस्था एकदमै नाजुक छ, यही अवस्थामा एआई डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न झन् जोखिम हुन्छ,” उनी भन्छन्।

सूचना प्रविधि विभागका सूचना प्रविधि अधिकृत दवाडी अर्थमन्त्री वाग्लेले घोषणा गरेकोजस्तो ठूलो आकारको डेटा सेन्टर सञ्चालनबारे सरकारले गरेको पूर्वतयारीबारे आफू जानकार नभएको बताउँछन्। “त्यो ठूलो प्रकृतिको डेटा सेन्टर भएकाले त्यही किसिमको कानुनको आवश्यक पर्छ, त्यसबारे छलफल भएको हुनसक्छ, तर जानकारीमा आइसकेको छैन,” उनी भन्छन्। सूचना प्रविधि विभागमा सूचीकरण भएका डेटा सेन्टरमध्ये टायर तीनसम्मका मात्रै सञ्चालनमा रहेको उनी बताउँछन्।

वातावरणीय असर

वातावरण विज्ञानका अनुसन्धाता उत्तमबाबु श्रेष्ठका अनुसार, नेपालमा अहिलेसम्म डेटा सेन्टर सञ्चालनले पार्ने वातावरणीय असरबारे अध्ययन भएका छैनन्। यसलाई उनी अमेरिकामा डेटा सेन्टरका कारण स्थानीय मानिसले समस्या भोग्नुपरेपछि त्यहाँ चर्किएको विरोधसँग तुलना गर्छन्। “नेपालमा अमेरिकामा जस्ता विशाल डेटा सेन्टर त नबन्ला, तर त्यहाँ भइरहेको जस्तो असर र समस्या यहाँ पनि निम्तिन सक्छ,” उनी भन्छन्।

श्रेष्ठको विश्लेषणमा अमेरिकामा डेटा सेन्टरको व्यापक विरोध हुनुका मुख्य तीन कारण छन्- डेटा सेन्टर सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने अत्यधिक पानी, बिजुलीको खपत र कतिपय डेटा सेन्टरबाट २४ सै घण्टा निस्किने चर्को आवाज।

चौबीसै घण्टाको ध्वनि प्रदूषणले डेटा सेन्टर वरपरका बस्तीको पर्यावरण र मानव स्वास्थ्यमा असर देखिएको छ। डेटा सेन्टरमा उत्पन्न हुने तापलाई चिस्याउन विद्युतको अत्यधिक खपत हुन्छ। जसले आम सर्वसाधारणलाई बिजुलीको नियमित आपूर्तिमा अवरोध हुने र बिजुलीको मूल्य बढ्नसक्ने चिन्ता बढेको छ। डेटा सेन्टरले ठूलो क्षेत्रफलको खेतीयोग्य जमिन ओगटेको, सेन्टरका ठूला भवन र प्रसारण टावरले बस्तीको सौन्दर्य कुरूप बनाएको, साथै सुरक्षा जोखिम बढाएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। २५ जुनमा द इकोनोमिस्ट म्यागेजिनले डेटा सेन्टरले अमेरिकामा सिर्जना गरेको समस्यालाई एआई असरको प्रारम्भिक स्वरूप भनेको छ।

श्रेष्ठका अनुसार, अमेरिकामा डेटा सेन्टरहरूको अहिले भइरहेको तहको विरोध प्रविधिको क्षेत्रमा यसअघि भएको थिएन भन्नेसम्मका कुरा आएका छन्। “अमेरिकामा वातावरण संरक्षणसम्बन्धी पर्याप्त कानुन र कार्यान्वयन हुँदासमेत लगानीकर्ताहरूले कानुनी छिद्रमा घुसेर त्यहाँको पर्यावरणलाई असर गराए,” श्रेष्ठ भन्छन्, “हाम्रोमा त न बलियो कानुन छ, न कार्यान्वयन छ, एआई डेटा सेन्टरमा आधारित कानुन छैनन्, प्रभावबारे अध्ययन भएका छैनन्।” आफ्नै नागरिकको विरोधका कारण अमेरिकी सरकारले केही स्थानमा नयाँ डेटा सेन्टर निर्माणमा नै अस्थायी रोक लगाउनुपरेको छ। सन् २०२६ को पहिलो तीन महिनामा मात्रै करिब ४२ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरका कम्तीमा २० वटा डेटा सेन्टर परियोजना रद्द भएका दि इकोनोमिस्टले समाचारमा उल्लेख गरेको छ। डेटा सेन्टरको विरोध खासगरी अमेरिकाका भर्जिनियासहितका राज्यमा बढी देखिएको छ।

अनुसन्धाता श्रेष्ठले ३० जेठमा आफ्नो फेसबुक खातामा ग्यालप सर्वेक्षण सेयर गर्दै बहुसंख्यक अमेरिकीहरू डेटा सेन्टरको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन्। सर्वेक्षणअनुसार ७१ प्रतिशत अमेरिकीहरू आफ्नो क्षेत्रमा डेटा सेन्टर बनाउन नहुने पक्षमा उभिएका छन्। अर्थात् हरेक १० मध्ये सात जनाले डेटा सेन्टरको विरोधमा मत जाहेर गरेका छन्।

विकसित देशका एआई डेटा सेन्टरहरूले जमिन, पानी र ऊर्जाको अत्यधिक खपत गरिरहेको बेला संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ठूला कम्पनीहरूले आफ्ना कारण वातावरणमा परेको सम्पूर्ण असरको लेखाजोखा गरेर सार्वजनिक गर्नुपर्ने आग्रह गरेका छन्। “अब उप्रान्त एआई कम्पनीले निम्त्याएको वातावरणीय प्रभावको बोझ कमजोर र सीमान्त मानिसहरूमाथि थोपरिनु हुँदैन,” ९ असारमा सामाजिक सञ्जाल एक्समा उनले लेखेका छन्, “सत्यको उजागर गर्ने समय आएको छ।”

नेपालमा डेटा सेन्टर सञ्जालन गर्ने विषयलाई हलुका ढंगले लिन नहुने श्रेष्ठ बताउँछन्। भन्छन्, “हाम्रो देशमा पनि यस्ता ठूला परियोजनाहरू भित्र्याउनुअघि हचुवाका भरमा निर्णय नगरी, यथेष्ट अध्ययन र प्रमाणमा आधारित गम्भीर बहस होस्।” पानी र  बिजुलीको पर्याप्त व्यवस्थापन नगरी डेटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालनमा लागे भविष्टमा संकट आइपर्ने उनको भनाइ छ। “डेटा सेन्टर बनाउँदा नेपालमा पनि सहर छेउछाउ स्थापना गरिन्छ होला। अहिले नै सहरी भेगमा खानेपानीको समस्या छ, डेटा सेन्टर भइसकेपछि खानेपानी डेटाले लिने कि आम जनताले पाउनुपर्ने भन्ने स्थिति आउनसक्छ,” उनी भन्छन्।

यता एआई कम्प्युट केन्द्र बन्ने भनिएको स्युचाटार क्षेत्र पर्ने नागार्जुन नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडाध्यक्ष रामकृष्ण भट्टराई डेटा सेन्टर बन्ने ठाउँको यकिन जानकारी नभएकाले यसले पार्ने प्रभावबारे बोलिहाल्न नमिल्ने बताउँछन्। “कुन ठाउँमा बन्ने बारेमा हामीलाई जानकारी दिइएको छैन,” उनी भन्छन्, “अन्दाजमा बोलिहाल्नुभन्दा बन्ने ठाउँ जानकारी गराइएको भए वरपरको वस्तुस्थिति अध्ययन गरेर हेर्न हुन्थ्यो।”

पूर्वाधार के छ?

सरकारले बजेटमा घोषणा गरेको हजारौँ एआई प्रोसेसिङ युनिट (जीपीयू- ग्राफिक्स प्रोसेसिङ युनिट) भएको डेटा सेन्टर स्थापना र सञ्चालन गर्न ठूलो लगानी चाहिने भएकाले केही वर्षभित्रै यो क्षमताको डेटा सेन्टर बनाउन सम्भव नहुने साइबर सुरक्षा विज्ञ सुब्बा बताउँछन्। “हजारौँ जीपीयू भएको डेटा सेन्टर बनाउन हामीलाई बिलियन्स अफ डलर्स चाहिन्छ, नेपालका लागि त असम्भव कुरा हो,” उनी भन्छन्, “अर्को कुरा, त्यत्रो ठूलो डेटा सेन्टर हामीलाई किन चाहियो भन्ने प्रश्न पनि छ।”

जीपीयूले अत्यधिक ऊर्जा खपत मात्र गर्दैन, ताप पनि उत्तिकै निकाल्छ। त्यसलाई चिस्याउन पानी आवश्यक पर्छ। एआई डेभलपर रिमालका अनुसार अमेरिकाको एनभिडिया कम्पनीले उत्पादन गर्ने जीपीयूलाई संसारभरिमै भरपर्दो जीपीयू मानिन्छ। एउटैलाई लाखौँ रुपैयाँ पर्ने जीपीयू हजारौँको संख्यामा जोडेर डेटा सेन्टर निर्माण र सञ्चालन गर्ने विषयमा प्राविधिक र कानुनी स्पष्टता नदेखिएको उनी बताउँछन्।

डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न सयौँ रोपनी जग्गा, नियमित बिजुली, पानी, जेनेरेटर, कुलर चाहिन्छ। साइबर सुरक्षा विज्ञ सुब्बाका अनुसार, मध्यम खालको डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्न दैनिक खपत हुने बिजुली एक लाख घरपरिवारलाई बत्ती बाल्न धान्ने क्षमता बराबरको हुन्छ। डेटा सेन्टर चिस्याउन दैनिक ११ लाख ४० हजार लिटर पानी खर्च हुन्छ। जुन हजारौँ परिवारलाई पुग्ने पानी हो। बत्ती नभएको बेला जेनेरेटर चलाउनुपर्ने हुँदा वरपरका बस्तीलाई स्वास्थ्यमा असर पर्छ। सुब्बा भन्छन्, “इन्धनबाट जेनेरेटर चलाइँदा वायु र ध्वनि प्रदूषण हुन्छ। घना बस्ती भएको स्युचाटारमा डेटा सेन्टर बनाउँदा त्यहाँका बासिन्दालाई असर पर्नु स्वाभाविक हुन्छ।” उनी भन्छन्, “यहाँ डेटा सेन्टर बन्यो भने भोलि अमेरिकाकै जस्तो स्थिति आएमा दुई-चार वर्षपछि स्थानीय जनताको विद्रोहका कारण बन्द गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यो अवस्थामा त्यसको सामान कहाँ लैजाने, कहाँ स्थानान्तण गर्ने?”

साइबर सुरक्षासम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने थिङ्स साइबर नामक आईटी कम्पनी। तस्बिर : विक्रम राई

अहिले सबै घरपरिवारले घरायसी विद्युतीय उपकरण एकसाथ सञ्चालन गर्ने हो भने नेपालको विद्युत् प्रणालीले धान्न सक्ने स्थिति नरहेको अवस्थामा एआई डेटा सेन्टरका लागि ऊर्जा थेग्न नसकिने रिमाल बताउँछन्। “एआई डेटा सेन्टरमा हरेक सेकेन्ड बिजुली चाहिरहन्छ, हाम्रो सीमित ऊर्जा क्षमता भएकाले अहिलेकै अवस्थामा ठूलो डेटा सेन्टर सञ्चालन सम्भव छैन।”

सूचना-प्रविधि विज्ञ सुब्बा नेपालले आफ्नो क्षमता र प्रयोजनबारे अध्ययन गरेर मात्रै डेटा सेन्टर स्थापना गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। भन्छन्, “हामीले पानी, बत्ती, चिसो भएको सुरक्षित ठाउँमा ठिक्क आकारको हरित डेटा सेन्टर सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ।”

एआई डेटा सेन्टरमा प्रयोग हुने विद्युतीय सामग्री फेरिरहनुपर्ने प्रकृतिका हुन्छन्। बिग्रेर र टुटफुट भएर काम नलागेका विद्युतीय फोहोर (इ-वेस्ट) को उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ। तर नेपालमा हालसम्म विद्युतीय फोहोर व्यवस्थापनबारे कानुनसमेत बनेको छैन।

हतारमा एआई डेटा सेन्टर निर्माण गर्नेभन्दा डेटा सेन्टर नीति, डेटा संरक्षण, व्यवस्थापन र साइबर सुरक्षा कानुनजस्ता आवश्यक पर्ने कानुनी आधार बलियो बनाउनुपर्ने रिमाल बताउँछन्। भन्छन्, “सुरुमा हामीले कानुनी आधार बनाउनुपर्ने हो, तर भौतिक पूर्वाधार बनाइहालौँ भन्ने हिसाबले सरकारले सोचेको देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “डेटा सेन्टरको पूर्वाधार बनाउनुभन्दा चलाउनु ठूलो कुरा हो।”

एआई वैज्ञानिक सुरेश मानन्धर डेटा सेन्टरलाई चलायमान बनाउन चाहिने बिजुलीका पूर्वाधारलाई सबैभन्दा पहिले भरपर्दो र दिगो बनाउनुपर्ने बताउँछन्। “एआई डेटा सेन्टरको कम्प्युटर एक सेकेन्ड चलेन भने सेवा प्रवाहमा अवरोध हुन्छ। त्यसैले सरकारले नियमित बिजुलीको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ, सोलार इनर्जी विकल्प हुनसक्छ,” उनी भन्छन्।

यो पनि

प्रविधि महत्त्वाकांक्षालाई गिज्याउने हाम्रो यथार्थ