काठमाडौँ
००:००:००
२१ माघ २०८२, बुधबार
वासिङ्टन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार आफ्नो प्रशासनले हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग गर्ने बताएका छन्।
उनका अनुसार भविष्यमा हार्वर्डसँग कुनै थप सहकार्य गर्ने योजना पनि छैन। राष्ट्रपति ट्रम्पले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म ट्रुथ सोसलमा लेख्दै हाल एक अर्ब डलर क्षतिपूर्तिको माग अघि सारिएको र हार्वर्ड विश्वविद्यालयसँग अब थप कुनै काम गर्न नचाहेको उल्लेख गरेका छन्।
ट्रम्प प्रशासनका अधिकारीहरूले हार्वर्डसहित केही प्रतिष्ठित कलेजहरूले तथाकथित ‘वेक’ विचारधारालाई प्रवर्द्धन गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूका अनुसार प्यालेस्टाइन समर्थक विरोध प्रदर्शनका क्रममा यहुदी विद्यार्थीहरूलाई पर्याप्त सुरक्षा दिन ती संस्थानहरू असफल भएका थिए। यस विषयमा कानूनी उजुरी दर्ता गरिएको र अत्यधिक भुक्तानीको माग अघि सारिएको बताइएको छ। आलोचकहरूले भने यस कदमलाई उदार विश्वविद्यालयहरूमाथि प्रशासनको दबाब अभियानका रूपमा व्याख्या गरेका छन्।
यसअघि आइभी लिगकै अर्को संस्था कोलम्बिया विश्वविद्यालयले गत गर्मीमा ट्रम्प प्रशासनलाई २० करोड डलर तिर्न सहमति जनाएको थियो। सो सम्झौताअन्तर्गत विश्वविद्यालयले भर्ना र भर्ती प्रक्रियामा जातीय आधारलाई ध्यानमा नलिने नियमहरू पालना गर्ने वाचा गरेको थियो।
तर न्युयोर्क टाइम्सले सोमबार लामो वार्तापछि हार्वर्डबाट २० करोड डलर भुक्तानीको माग आफ्नो प्रशासनले खारेज गरेको रिपोर्ट गरेको छ। गत सेप्टेम्बरमा राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डसँग ५० करोड डलरको सम्झौतामा पुग्न वार्ता नजिक पुगेको जानकारी पत्रकारहरूलाई दिएका थिए।
सो सम्भावित सम्झौतामा ट्रेड स्कूलहरू खोल्ने प्रस्ताव पनि समावेश रहेको बताइएको थियो। तर सोमबार साँझको पोस्टमा ट्रम्पले हार्वर्डले अघि सारेको रोजगार प्रशिक्षणसम्बन्धी अवधारणा जटिल र अपर्याप्त भएकाले अस्वीकार गरिएको बताएका छन् । उनका अनुसार सो प्रस्ताव सफल नहुने निष्कर्षमा प्रशासन पुगेको थियो। राष्ट्रपति ट्रम्पले हार्वर्डले गम्भीर र जघन्य अवैध काम गरेको आरोप लगाउँदै ५० करोड डलरभन्दा बढीको नगद सेटलमेन्टबाट उम्किन खोजेको टिप्पणी गरेका छन्।
यद्यपि उनले हार्वर्डले कुन–कुन कानून उल्लङ्घन गरेको हो भन्ने स्पष्ट विवरण दिएका छैनन्। यसैबीच, आइभी लिगकै अर्को संस्था युनिभर्सिटी अफ पेन्सिलभेनियाले पनि गत वर्ष ट्रम्प प्रशासनको दबाबपछि ट्रान्सजेन्डर महिलाहरूलाई महिला खेलकुदमा सहभागी हुन प्रतिबन्ध लगाउने घोषणा गरेको थियो।
