एजेन्सी। इन्डोनेसियाले ऊर्जा सुरक्षालाई सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित सन् २०२६ देखि डिजेलको आयात पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ।

सरकार अहिले बायोडिजेल कार्यक्रम तीव्रगतिमा विस्तार गर्दैछ र घरेलु तेल प्रशोधन क्षमता बढाइरहेको छ, जसले देशलाई विदेशी इन्धनमा निर्भरता कम गर्न मद्दत गर्नेछ।

सरकारले देशभर लागू गर्ने तयारी गरिरहेको नयाँ ‘बी–५० बायोडिजेल’ मिश्रण यो योजनाको मुख्य आधार मानिएको छ। सन् २०२६ देखि बी–५० प्रयोग सुरुआत गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। जसले इन्डोनेसियाको नवीकरणीय ऊर्जा उपयोगमा ठूलो परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्री बाहलिल लाहादालियाका अनुसार, बी–५० कार्यक्रम र तेल शोधनगृहको क्षमता वृद्धि—यी दुई उपायले इन्डोनेसियालाई अर्को वर्षदेखि डिजेल आयात रोक्ने अवस्थामा पुर्‍याउनेछ। उनका अनुसार, ‘बलिकपापन शोधनगृह’ विस्तार योजनाको उद्‌घाटन तयारीसँगै देशको इन्धन उत्पादन क्षमतामा उल्लेखनीय वृद्धि हुनेछ।

बलिकपापन शोधनगृह विकास योजना इन्डोनेसियाको ठूलो ऊर्जा परियोजनामध्ये एक हो। विस्तार पछि उक्त शोधनगृहको दैनिक प्रशोधन क्षमता ३६० हजार ब्यारेल पुग्नेछ । यसले घरेलु उत्पादन बढाएर डिजेल आयातमा दीर्घकालीन कमी ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

इन्डोनेसिया लामो समयदेखि यातायात, औद्योगिक कार्य तथा विद्युत् उत्पादनका लागि आयातित डिजेलमा निर्भर रहेको थियो। तर बढ्दो विश्व बजार मूल्य र आयात खर्चका कारण सरकारले घरेलु विकल्प विकासमा जोड दिँदै आएको छ।

पाम–तेलबाट तयार हुने बायोडिजेलले किसानको आय वृद्धि, उद्योग विस्तार र देशको ऊर्जा मिश्रणलाई विविधिकरण गर्न महत्त्वपूर्ण योगदान दिँदै आएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयका अनुसार, बायोडिजेल प्रयोगले सन्२०२० देखि २०२५ बीचमा इन्डोनेसियाले करिब ६ खर्ब ७३ अर्ब रुपियाँको वैदेशिक मुद्रा बचत गरेको छ।

मन्त्री लाहादालियाले बी–५० पूर्ण रूपमा लागू भएपछि आर्थिक फाइदा अझ बढ्ने उल्लेख गरे। सन् २०२६ मा मात्र बी–५० नीतिले करिब एक अर्ब ७९ करोड खर्ब रुपियाँको वैदेशिक मुद्रा बचत हुने अनुमान गरिएको छ।

हाल इन्डोनेसियामा बी–४० बायोडिजेल नीति लागू छ। बी–५० मा रूपान्तरण भएपछि देश विश्वमै ठूलो मात्रामा बायोडिजेल प्रयोग गर्ने अग्रणी राष्ट्रको सूचीमा अझ मजबुत रूपमा उभिने अपेक्षा गरिएको छ।