काठमाडौँ। उपराष्ट्रपति रामसहायप्रसाद यादवले राष्ट्रियता हाम्रो अस्तित्वको आधार भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले राष्ट्रियता र समृद्धिसँगै अघि बढ्न विकासका योजनाले नागरिकको पहिचान, संस्कृति र जीवनशैलीलाई सम्मानित गर्दै अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखे।

काठमाडौँमा बुधबार आदिवासी जनजाति आयोगको पाँचौँ वार्षिकोत्सवमा उनले विकासका नाममा विस्थापन नभइ सशक्तीकरण र अवसर विस्तार गर्न जरुरी रहेको बताए। “नेपालको संविधानले बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त राष्ट्रलाई आत्मसात गर्दै विविधताबीचको एकता, सामाजिक सद्भाव, सहिष्णुता र ऐक्यबद्धताको संरक्षण गर्ने संकल्प लिएको छ‚” उनले भने‚ “समानुपातिक समावेशिता र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाज निर्माण गर्ने जिम्मेवारी संवैधानिक आयोगहरूको हो।’

उनले आदिवासी जनजाति आयोगलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेका अधिकार कार्यान्वयनमा मार्गदर्शक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संवैधानिक निकायका रूपमा रहेको उल्लेख गरे। आदिवासी जनजाति समुदायको विशिष्ट पहिचान, मौलिक संस्कार र संस्कृति राष्ट्रिय गौरवका आधारस्तम्भ भएको बताउँदै उनले यसलाई जगेर्ना, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नु सामूहिक जिम्मेवारी भएको उल्लेख गरे।

आयोगले अनुसन्धान, परामर्श, नीति सिफारिस र समन्वयलाई सशक्त बनाउँदै अधिकारलाई व्यवहारमा अनुभूत हुने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। उनले विकासका योजनाले आदिवासी जनजातिको भाषा, संस्कृति र जीवनशैली विस्थापित नहोस् भन्ने संवेदनशीलता कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।

उनले समाजका सबै वर्गले आफूलाई राज्यको समान हिस्सेदारका रूपमा अनुभूत गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्न आयोगले मार्गदर्शक भूमिका खेल्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले आदिवासी जनजाति समुदायको सशक्तीकरणले दिगो शान्ति, सामाजिक न्याय र समृद्ध नेपाल निर्माणमा टेवा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यही २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचन लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई सुदृढ बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसर भएको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले निर्वाचन नेतृत्व चयन मात्र नभई नागरिकको अधिकार अभिव्यक्त गर्ने माध्यम भएको बताए। उनले निर्वाचनले नागरिकलाई राज्यको समान हिस्सेदारका रूपमा अनुभूत गराउने वातावरण निर्माण गर्ने र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई बलियो बनाउने विश्वास व्यक्त गरे।