काठमाडौं। वन तथा वातावरण मन्त्री माधवप्रसाद चौलागाईले नेपालले अवलम्बन गरेको संरक्षणमुखी नीतिले दीर्घकालीनरुपमा पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोगाइ राख्न सफल भएको बताएका छन्।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्यासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले संरक्षण नीतिका कारण विकासका आकाङ्क्षा पछाडि धकेलिरहेको भन्ने ‘भाष्य’ गलत भएको बताए।

“यथार्थमा त्यस्तो होइन, नीतिलाई सुधार गर्दै गएका अवस्थामा निकास निस्कन्छ, केही विषय अतिरञ्जित भएर आउने गरेका छन्”, मन्त्री चौलागाईले भने, “नीतिगत निर्णयका क्रममा आउन सक्ने जटिलटालाई वन नियमावली संशोधनका क्रममा सहज गरिएको छ।” उनले विकास र संरक्षणको सुन्तुलनका लागि संसदीय समितिको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषय सरकारका लागि महत्वपूर्ण रहेको बताए।

त्यसअघि सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिका सभापति मायाप्रसाद शर्माले ‘सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समितिको राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित नीतिगत समस्या सम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८२’ माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए।

उक्त प्रस्तावलाई सभाले सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो। प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सभापति शर्माले विकास र संरक्षणबीच देखिँदै आएको विरोधाभास चिर्ने उद्देश्यका साथ अध्ययन गरिएको बताए। उनका अनुसार विकास र संरक्षणलाई एक–अर्काको विकल्पका रूपमा नभई कसरी सँगसँगै अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन तयार पारिएको छ।

उक्त अध्ययनका क्रममा राष्ट्रिय निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रचलित कानून, अदालतका फैसलाहरू, विज्ञ तथा जानकारसँग भएका छलफल, सरोकारवाला निकायका सुझाव तथा स्थलगत अवलोकनलाई आधार बनाइएको सभापति शर्माले जानकारी दिए।

संरक्षणलाई केन्द्रमा राख्दै विकासका गतिविधि अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्षसहित प्रतिवेदन तयार पारिएको उनको भनाइ छ। सभापति शर्माले मानव, वन्यजन्तु तथा पर्यावरणसँग जोडिएका सबै पक्षको हित सुनिश्चित हुने गरी संरक्षणसहितको विकास आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

उनले राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन र वन्यजन्तुको उचित व्यवस्थापनमार्फत पर्यापर्यटन प्रवद्र्धन र रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने सम्भावनातर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराए। साथै, मध्यवर्ती क्षेत्रका स्थानीय समुदायले निकुञ्जबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन सक्ने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरू मदनकुमारी शाह, डा. अञ्जान शाक्य, विष्णुकुमारी सापकोटा, सुमित्रा बिसी, डा बेदुराम भुसाल, नारायणदत्त मिश्र, सुरेशकुमार आले मगर, सोनाम गेल्जेन शेर्पा, जयन्तीदेवी राई, गङ्गाकुमारी बेलबासे, रुक्मिणी कोइराला, भुवनबहादुर सुनार, राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे, नरबहादुर विष्ट, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारीलगायतले प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा विशेष जोड दिए। उनीहरूले प्रतिवेदनलाई कागजमै सीमित नराखी नीतिगत, कानूनी तथा संरचनागत प्रबन्धमार्फत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने धारणा राखे।

सांसदहरूले अन्तरमन्त्रालय समन्वय र संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको सहकार्यलाई मजबुत बनाएर प्रतिवेदनका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्न सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा समेत जोड दिए।