लुम्बिनी।  लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना तर्जुमा र बजेट विनियोजनलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित बनाउन निर्देशन दिएका छन्। प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालयको आयोजनामा आइतबार‍ प्रदेश राजधानीमा सम्पन्न आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन अवस्थासम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षामा उनले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटलाई यथार्थपरक र व्यवस्थित बनाउने गरी तयारी थाल्न आग्रह गरेका हुन्।

प्रदेश सरकारले योजना तर्जुमा निर्देशिका निर्माण गरी टुक्रे योजना कटौती गर्ने र प्रदेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरेको उनले जानकारी दिए। आयोजना बैंकबाट वार्षिक योजना छनोट गर्ने व्यवस्था निर्देशिकामार्फत लागू गर्ने पनि जनाइएको छ। “आगामी आर्थिक वर्षको बजेट यथार्थपरक बनाउन जरूरी छ। अघिल्लो वर्ष प्रयास गरिएको थियो, तर प्राविधिक कारणले केही समस्या देखियो”, मुख्यमन्त्री आचार्यले भने, “अब बजेटलाई व्यवस्थित आकारमा ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयनतर्फ लैजान्छौँ। सबै निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्छ।” जनताको अपेक्षाअनुसार कामको गति बढाउन र परिणाममुखी कार्यसम्पादनमा जोड दिँदै उनले गत आर्थिक वर्षमा सम्पन्न भई भुक्तानी हुन बाँकी रहेका आयोजनाको रकम फागुन महिनाभित्रै निकाशा गर्न निर्देशन दिए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले प्रदेशको आन्तरिक आम्दानी वृद्धि गर्न राजस्वको दायरा विस्तार गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै निर्माण सम्पन्न भएर प्रयोगमा नआएका संरचनाको प्रभावकारी सदुपयोग सुनिश्चित गर्न सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए।

साथै समपूरक, सशर्त र विशेष अनुदानअन्तर्गत आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्न प्राथमिकता दिनुपर्ने उल्लेख गरे। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता डिल्लीबहादुर चौधरी, पूर्वमुख्यमन्त्री तथा विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका नेता पूर्वमुख्यमन्त्री जोखबहादुर महरा, प्रमुख सचिव कृष्णप्रसाद काप्री, प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा डिल्लीराज अर्याललगायतले योजना छनोट र कार्यान्वयन पक्षलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले अर्धवार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै अन्य प्रदेशको तुलनामा लुम्बिनी प्रदेशको वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक रहेको जानकारी दिए। पुस मसान्तसम्म पुँजीगत खर्च १८ दशमलव ०४ प्रतिशत र कुल खर्च २० दशमलव ४५ प्रतिशत पुगेको उनले उल्लेख गरे।

यस्तै, कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा प्रदेशले ३४ दशमलव ७१ अंक प्राप्त गरी पाँचौँ स्थान हासिल गरेको जानकारी दिइयो। मूल्यांकन सुधारका लागि प्रदेशको अधिकार क्षेत्रभित्र राजस्व परिचालन बढाउने, वन क्षेत्रको दायरा विस्तार गर्ने तथा बेरुजु घटाउनेतर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ। समीक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, विभिन्न निकायका प्रमुख तथा सम्बन्धित सरोकार भएकाहरूको सहभागिता रहेको थियो। कार्यक्रममा उठाइएका सुझावलाई कार्यान्वयनमा उतार्दै आगामी बजेटलाई यथार्थपरक, परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।