काठमाडौँ। नेपालको संघ, प्रदेश र स्थानीय गरेर तीनै तहका सरकारी आय, खर्च र ऋणसम्बन्धी तथ्यांक अब एकै ठाउँमा सहज रूपमा हेर्न सकिने भएको छ।

विश्व बैंक नेपालले तयार गरेको ‘नेपाल फिस्कल ड्यासबोर्ड’ गत महिना सार्वजनिक भइसकेको छ। सोही सन्दर्भमा विश्व बैंक नेपालले शुक्रबार आर्थिक पत्रकारहरूको संस्था नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)समक्ष प्रस्तुतीकरण तथा अन्तर्क्रिया गरेको हो।

यो ड्यासबोर्डमार्फत संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको बजेट, राजस्व, खर्च, ऋण र वित्तीय सूचकहरू एकै ठाउँमा हेर्न, विश्लेषण गर्न र डाउनलोड गर्न सकिनेछ। नेपालमा तीन तहको सरकार छ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसँग प्रत्येकको आफ्नै बजेट, राजस्व स्रोत र खर्च हुन्छ। ती सबै तथ्यांक विभिन्न ठाउँमा छरिएका छन्, जसलाई विश्व बैंकले एउटै प्लेटफर्ममा ल्याएर भिजुअलाइज र विश्लेषण गर्न मिल्ने बनाएको हो।

यो ड्यासबोर्ड एकीकृत प्रणाली प्रयोगकर्तामैत्री छ। प्रयोगकर्ताले आफूलाई चाहिएको वर्ष, तथ्यांक प्रकार रोज्न सक्छन् र विभिन्न फिल्टर प्रयोग गरेर चार्ट परिवर्तन गर्न सक्छन्। डेटालाई जीडीपीको हिस्सा, कुल बजेटको हिस्सा वा प्रतिव्यक्ति आधारमा पनि हेर्न सकिन्छ।

ड्यासबोर्डमा सन् २०१८ देखि २०२२ सम्मका ऐतिहासिक डेटा समावेश गरिएका छन्। नयाँ डेटा उपलब्ध हुँदै जाँदा अद्यावधिक गरिने बैंकले जनाएको छ। स्रोतका रूपमा बजेट भाषण, महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले प्रकाशन गर्ने एकीकृत वित्तीय विवरण र नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सार्वजनिक निकायका तथ्यांक प्रयोग गरिएको छ। यी सबै तथ्यांक सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध छन्। विश्व बैंकले एउटै प्लेटफर्ममा कम्पाइल गरेर प्रस्तुत गरेका हो।

ड्यासबोर्ड प्रयोग गर्न कुनै लगइन आवश्यक नपर्ने र जोकोहीले स्वतन्त्र रूपमा प्रयोग गर्न सक्ने बताइएको छ। प्रयोगका लागि कुनै अनुमति लिनु पर्दैन, तर डेटा सरकारी स्रोतबाट आएको भएकाले स्रोत उल्लेख गर्नु उपयुक्त हुन्छ।

कार्यक्रममा नाफिजकी अध्यक्ष मेनुका कार्कीले ड्यासबोर्ड उपयोगी भएको बताएकी छिन्। उनले सहभागीले सुझाव दिँदै भनिन्, “चार्टमै लेबलिङ भए हामीले सिधै प्रयोग गर्न सक्थ्यौँ, अहिले डेटा डाउनलोड गरेर फेरि चार्ट बनाउनुपर्छ। यो आर्थिक पत्रकारिताका लागि निकै उपयोगी छ। एकै ठाउँमा डेटा पाइने भएकाले विश्लेषण सजिलो हुन्छ।”

विश्व बैंकले सुरुमा यो आन्तरिक प्रयोगका लागि बनाएको थियो। तर पछि पारदर्शिता बढाउन र सबैले उपयोग गर्न सकून् भनेर सार्वजनिक गरिएको जनाएको छ। अन्तर्क्रियामा आएका सुझावलाई आवश्यकअनुसार कार्यान्वयन गरिने विश्व बैंक नेपालले जनाएको छ।