काठमाडौँ
००:००:००
२० जेष्ठ २०८३, बुधबार
हेटौँडा। देशको पुरानोमध्येको एउटा सरकारी स्वामित्वको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग बेलामौकामा सञ्चालन भइरहन्छ।
ठूलो हल्लाखल्लापछि केही दिन सञ्चालनमा आउँछ, त्यसपछि कहिले मेसिनका पाटपुर्जा बिग्रिन्छन्, कहिले कच्चा पदार्थ खरिद गर्ने पैसाको अभाव हुन्छ त कहिले कर्मचारीलाई तलब भत्ता खुवाउन नसकेका कारण बन्द भइहाल्छ।
वार्षिक करोडौं रकम घाटा बेहोरिरहेको यो उद्योगले सञ्चालनभन्दा बढी बन्द भएर रेकर्ड बनाएको छ। २४ भदौदेखि बन्द रहेको यो उद्योगले १४ चैतदेखि क्लिंकर उत्पादन सुरु गरेको छ।
लामो समयदेखि बन्द रहेको यो उद्योग पछिल्ला केही वर्षमा केही दिन खुल्ने र पुन: लामो समय बन्द हुने क्रम निरन्तर चलिरहेको छ। अन्तिमपटक गत वैशाख पहिलो सातादेखि उत्पादन सुरु गरेको हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग चार साताजति सञ्चालन भएपछि पुन: बन्द भयो।
त्यसपछि फेरि केही समय सञ्चालनमा आएको उद्योग २४ भदौयता बन्द अवस्थामा छ। तर बन्द हुनुको कारण भने त्यतिबेला मुलुकमा भएको जेन-जी आन्दोलन नभएर उद्योगले बेहोरिरहेको आर्थिक संकट मुख्य रहेको सहायक प्रबन्धक भक्तिराम श्रेष्ठ बताउँछन्। “गत भदौ २४ गतेदेखि उत्पादन बन्द भएको अवस्था छ। त्यसको मुख्य कारण आर्थिक संकट हो। पछिल्लो ३/४ वर्षयता उद्योगले आर्थिक संकट बेहोर्नुपरेको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
यो पनि…
चुनावपूर्व नै उद्योग सञ्चालन गर्ने प्रयास गरे पनि कर्मचारीहरू चुनावमा खट्नुपर्ने भएका कारण नसकेको उनको भनाइ छ। उत्पादनमा ढिलाइ हुँदा बल्लबल्ल जोहो भएको सामग्री नाश हुने चिन्ता व्यक्त गरिरहेका उनले संयोगवश बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको दोस्रो दिनदेखि नै क्लिंकर उत्पादन सुरु भएको जानकारी दिएका छन्।
वर्षौंदेखि भोगिरहेको बर्सेनिको करोडौँ आर्थिक घाटा, कर्मचारीको अभाव र सिमेन्ट उत्पादनका लागि आवश्यक कच्चा पदार्थ खरिद गर्न नसकेका कारण उद्योग वर्षमा केही दिन सञ्चालन हुने र बन्द हुने गरेको छ।
कर्मचारी अभाव, तलब खुवाउनै समस्या
श्रेष्ठ प्रवेश गर्दा उद्योगमा ११ सय कर्मचारी थिए, अहिले त्यो संख्या घटेर १३६ मा सीमित भएको छ। “एकातिर जनशक्तिको अभाव, अर्कोतिर प्लान्टमा जोडिएका पुराना मेसिनका कारण सोचेजस्तो उत्पादन गर्न सकिरहेका छैनौँ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “आर्थिक अभावका कारण यसलाई चाहिने बढी लागत लाग्ने कोइलालगायत कच्चा पदार्थको आपूर्तिसमेत हुन सकेको छैन।”
हाल उद्योगका लागि स्वीकृत दरबन्दी ६५५ जना हो। तर विज्ञको टोलीले सर्वेक्षण गरेर ५४१ जनाको दरबन्दी मन्त्रालयमा पठाएको छ। अहिले चार सिफ्टमा चल्ने भएकाले कम्तिमा ४०० हाराहारीमा कर्मचारी भए पनि उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सकिने श्रेष्ठ बताउँछन्। तर त्यसका लागि सरकारले प्रक्रिया अघि नबढाउँदा समस्या भएको उनको भनाइ छ। बालेन्द्र नेतृत्वको सरकारले यसलाई निरन्तरता दिनेमा उनी आशावादी छन्।
“हामी आफैँले जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न सक्दैनौँ, नेपाल सरकारले लोकसेवामार्फत गर्छ। त्यसका लागि कर्मचारीको संख्या सर्भे गरेर मन्त्रालय पठाए पनि निर्णय भएको छैन। दुई वर्षभन्दा बढी भयो,” उनले भने।
हाल उपलब्ध कर्मचारीले दोहोरो-तेहोरो ड्युटी गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसैमा सबै विभागमा दक्ष कर्मचारी नै अपुग छन्। उद्योगको ‘किल’ विभागमा मात्रै चार/पाँचजना बर्नरको तत्कालै आवश्यकता छ।
उद्योगले तत्कालका लागि २५ करोड रुपैयाँ ऋण स्वरूप सहयोग गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको छ। अहिले उद्योगको कुल दायित्व एक अर्ब १६ करोड छ। सिमेन्ट उत्पादनका लागि चाहिले कच्चा पदार्थ खरिद र बिग्रिएका मेसिनका पार्टपुर्जा बनाउन चाहिने रकम एकातिर छ भने अवकाश भइसकेका कर्मचारीलाई समेत भुक्तानी दिन नसकेको समस्या अर्कातिर छ।
श्रेष्ठका अनुसार अहिले उद्योगलाई कच्चा पदार्थमा ३१ करोड, स्पेयर्स पार्टमा दुई करोड ३३ लाख र कर्मचारीका लागि ६० करोड दायित्व छ। ०७९ सालदेखि अवकाश भएका कर्मचारीलाई भुक्तानी गर्न नसकिएको उनले बताए।
चार वर्षअघि सेवानिवृत्त भएका कर्मचारीलाई समेत उद्योगले भुक्तानी दिन सकेको छैन। “जिन्दगीका ४० वर्ष यहाँ बिताएर रित्तो हात अवकाशमा जानुभयो। यहाँ बसिरहनुभएको कर्मचारी साथीहरूलाई नौ महिनादेखि तलब खुवाउन सकिएको छैन,” उनले भने। श्रेष्ठले ३४ महिनाको पे-ब्याक सेड्युलसहितको आर्थिक प्रस्ताव मन्त्रालयमा पेस गरे पनि कुनै जवाफ नआएको बताए।
पुरानो प्लान्ट : लागत धेरै, उत्पादन कम
उद्योग घाटामा जानुका पछाडि प्लान्टमा जोडिएका पुराना मेसिन पनि कारण रहेको कर्मचारीहरू बताउँछन्। उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमता ७२२ टनबराबर हो। तर, क्षमताभन्दा कम परिमाणमा सिमेन्ट उत्पादन गरेका कारण उद्योगले सञ्चालन खर्च पनि धान्न सकिरहेको छैन।
उद्योगको किल विभागमा कार्यरत कर्मचारी रुबिन माझी धेरैपछि खुलेका निजी उद्योगहरूले आधुनिक प्लान्ट जडान गरेका कारण झन्डै दोब्बरभन्दा बढी नियमित उत्पादन गरिरहेको, तर प्रशस्त पूर्वाधार हुँदा पनि हेटौँडा सिमेन्ट उद्योगले भने विविध समस्यासँगै पुरानो प्लान्टकै कारण उत्पादनमा गति लिन नसकेको बताउँछन्।
“धेरै पुरानो मोडलको मेसिन भएकाले कतिपय स्पेयर्स पार्टस् पाउँदैन। अहिले भएको मोडलका मेसिन पुराना भइसके। जसले एक महिनामा तीन करोड ७० लाखसम्म बिजुलीको बिल निकाल्छन्,” उनले भने, “यिनै मोटरबाट काम हुन सक्दैन भनेर पनि हामी मन्त्रालयमा प्रस्तावमा पठाएका छौँ। हामीले एउटा एक अर्ब ६० करोडको प्रस्ताव मन्त्रालयमा पठाएका छौँ। २८ सयदेखि ३ हजार टन उत्पादन क्षमता राख्छ।” यसभन्दा कम क्षमताको सिमेन्ट प्लान्ट सर्भाइभ नै हुन नसक्ने उनी बताउँछन्।
बालेन्द्र सरकारसँग आशा
निर्वाचनको एक साताअघि भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहले १५ फागुनमा चितवनमा आयोजित चुनावीसभामा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योगको नामै लिएर सरकारले सञ्चालन गर्ने बताएका थिए।
“हाम्रो देश अहिले हेटौँडा सिमेन्ट कारखानाजस्तै भएको छ। त्यहाँ मेसिन पनि छ, म्यानपावर पनि छ, खानी पनि छ तर बन्द छ,” शाहले भनेका थिए, “अब चल्नुपर्यो। नेपाली कांग्रेसको वाइवाइ फ्याक्ट्री जस्तै अब त्यो पनि चल्नुपर्यो। पूरै देशभरि चल्नुपर्यो, सय वटाभन्दा बढी देशमा जानुपर्यो।”
उनले देशका उद्योग कलकारखाना चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने पार्टीका रूपमा रास्वपा अघि बढ्न चाहेको बताएका थिए।
भू-गर्भविद्का रूपमा कार्यरत सविन शर्माले गर्छौं भन्ने नेताहरूले चुनाव जितेका कारण आफू आशावादी भएको बताए। उद्योगको संकट आर्थिक अभाव भए पनि कुशल व्यवस्थापक भएको खण्डमा उत्पादन गरेर कर्मचारी पाल्न समस्या नहुने उनको बुझाइ छ।
“उत्पादन नभएपछि उद्योगमा समस्या हुन्छ नै, त्यही कारण अब यो बन्द गर्नुपर्छ वा निजीकरण गर्नुपर्छ भन्नु उचित हुँदैन,” शर्माको भनाइ छ, “अहिले पनि उद्योगसँग प्रशस्त स्रोत छन्। सरकारको इच्छाशक्ति भयो भने सजिलै सञ्जालन गर्न सकिन्छ। निजी उद्योगको तहमा नाफासमेत कमाउन सकिन्छ।”
उनले उद्योगमा चल्ने राजनीतिक खिचातानी, कर्मचारीको अभाव, खरिदका जटिल प्रक्रिया आदि कारणले चल्न नसकेको भन्दै यसको प्रमुख कारण व्यवस्थापकीय अभाव भएको बताए। “पर्याप्त चुनढुंगा हुँदा पनि कोइला र स्पेयर्सपार्टलगायत पाटपुर्जा किन्न सकिएको छैन, यहाँ रहेका पुराना गाडी र मेसिनका पाटपुर्जा बिक्री गरेर मात्रै पनि धेरै रकम जुटाउन सकिन्छ,” उनी भन्छन्, “तर त्यसका लागि पैसा भएर मात्रै हुँदैन, कुशल व्यवस्थापक नै चाहिन्छ।”
उनले अबका प्रधानमन्त्री बालेन आफैँ पनि इन्जिनियर पृष्ठभूमिको भएका कारण पनि यस्ता उद्योगहरू सञ्चालन हुने विश्वास व्यक्त गरे। सहायक प्रबन्धक श्रेष्ठ पनि बालेन्द्र प्रधानमन्त्री बनेपछि उद्योग नियमित सञ्चालन हुने र उत्पादनबाटै नाफामा लैजान सकिनेमा आशावादी देखिए। “बालेनजीले नै देशभर बिक्री गर्ने हिसाबले चलाउनुपर्छ भन्नुभयो। अहिले उहाँहरूले नै सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा हामी उत्साहित भएका छौँ,” उनले भने।
