विराटनगरको रोडशेष चोकबाट करिब चार किलोमिटर दक्षिण लागेपछि पुगिन्छ– ‘हडताली हाट’। जहाँ मुलुककै जेठो उद्योग ‘विराटनगर जुट मिल’ को संरचनामा बनेको घरहरू लहरै छन्।

हडताली हाटको बीचमा एउटा बूढो पीपलको रूख छ। जसले दशकौँदेखि यहाँका श्रमिकको थकाइ मेटाइरहेको छ। तर, अहिले यस रूखको छहारीमा बस्नेको अनुहारमा शीतलता होइन, एक प्रकारको खलबली र त्रास देखिन्छ।

जुट मिलको जग्गामा बनेका अनधिकृत संरचना र अतिक्रमण हटाउने सरकारको तयारीले यहाँका साढे ६ सय परिवारको निद्रा खोसिएको छ। कोही नयाँ मान्छे हातमा डायरी र क्यामेरा बोकेर त्यहाँ पुग्दा स्थानीय सशंकित हुँदै सोध्छन्, “हामीलाई हटाउनै आएको हो र?”

हडताली हाटमा जुट मिलको क्वार्टरमा बस्दै आएकी शान्ति माझी।

यही पीपलको रूखमुनि टोलाइरहेकी थिइन्, ४७ वर्षीया शान्ति माझी। ३५ वर्षसम्म जुट मिलमै पसिना बगाएकी उनलाई अहिले थातथलो छाड्नुपर्ने हो कि भन्ने डरले सताएको छ। “हाम्रा बाजे-बज्यै यहीँ बिते, हामीले पनि यहीँ काम गर्दागर्दै २०६८ सालमा मिल बन्द भयो,” शान्तिले भनिन्, “काम गरेको पैसा अझै पाउन बाँकी छ, तर अहिले बस्दै आएको क्वार्टरबाटै लखेट्ने खबर सुन्दा भोक-निद्रा हराएको छ।”

उनका श्रीमान् र छोराछोरीसहित चार जनाको परिवार त्यही पुरानो क्वार्टरमा ओत लागेको छ। राज्यले विकल्प नदिई हटाउन लागेकामा उनको चित्तदुखाइ छ। “हामी कहाँ जाऔँ? हाम्रो त सर्वस्व नै यही जुट मिल हो,” उनले भनिन्।

हडताली हाटकी धनमती चौधरी।

शान्तिको जस्तै पिरलो धनमती चौधरीको पनि छ। उनका ससुरा कपिलदेव चौधरीले जीवनभर जुट मिलकै सेवा गरे र त्यहीँ प्राण त्यागे। तीन पुस्तादेखि त्यही टहरोमा खुसी साटेको चौधरी परिवारलाई अहिले ‘अतिक्रमणकारी’ को ट्याग लाग्दा चित्त बुझेको छैन। “हामीसँग भएको यही एउटा टहरो हो, यहाँबाट हटाए हामी सुकुम्बासी बन्छौँ,” धनमती भन्छिन्, “राज्यले हाम्रो व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, नत्र हामी कहाँ ओत लाग्ने?”

विराटनगर जुट मिलको  कुल ६९ बिघामध्ये करिब १४ बिघा अतिक्रमणमा परेको सञ्चालक समितिको दाबी छ। १५ नम्बर वडाको हडताली हाट, हरिनगरा भट्टा र विराटनगर १६ नम्बर वडाको दक्षिण गेट क्षेत्रमा अहिले निजी पक्की घरदेखि साना उद्योगसम्म सञ्चालनमा छन्। जुट मिल सञ्चालक समितिले एक साताभित्र जग्गा खाली गराउने तयारी गरेसँगै ६०० भन्दा बढी घरपरिवार विस्थापनको सँघारमा पुगेका हुन्।

मीना श्रेष्ठ।

स्थानीय मीना श्रेष्ठको आक्रोश भने अलि भिन्न छ। उनी भन्छिन्, “वर्षौंदेखि बसेकालाई विनाविकल्प हटाउन पाइँदैन। यदि हटाउने नै हो भने पहुँचवाला र ठूला नेताका क्षेत्रबाट सुरु गरिनुपर्छ। गरिबको झुपडीमा मात्रै डोजर किन?” उनी भन्छिन्, “अझ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको निर्वाचन क्षेत्र झापा ५ बाट सुकुम्बासी हटाउनुपर्‍यो। झापामा उठाएर देखाएपछि हामी पनि यहाँ छोड्नेछौँ।”

हडताली हाटका ८० वर्षीय मोहम्मद अन्सारीका लागि त यो ठाउँ भावनासँग जोडिएको छ। जुट मिलको क्वार्टरमा जीवनको उर्वर समय बिताएका उनी अहिले शिथिल छन्। तर, अडानमा दृढ। “हामी यहाँ बसेको वर्षौं भइसक्यो। हामी मर्न तयार छौँ, तर यो ठाउँ छोड्दैनौँ,” उनले भने।

मोहम्मद अन्सारी।

प्रशासनको तयारी : तीनपुस्ते खोजी

जुट मिल प्रशासन भने पछि हट्ने पक्षमा देखिँदैन। सञ्चालक समिति अध्यक्ष राजेन्द्र कार्कीका अनुसार अनधिकृत रूपमा बस्ने र लामो समयदेखि भाडा नतिर्ने व्यवसायीलाई हटाउन स्थानीय प्रशासनलाई पत्राचार गरिसकिएको छ। “मिल्समा धेरैले भाडा नतिरी व्यवसाय गरेका छन्। कतिपयले त घर बनाएर अरूलाई भाडामा समेत दिएका छन्,” कार्कीले भने, “यी सबै संरचना खाली गराइनेछ।”

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले भने तत्काल बल प्रयोग गर्नुअघि त्यहाँ बस्नेहरूको अभिलेख संकलन सुरु गरेको छ। मोरङका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरोजराज कोइरालाका अनुसार त्यहाँ बस्नेहरूको तीनपुस्ते विवरण र अन्यत्र जग्गाजमिन भए/नभएको खोजी भइरहेको छ। “हामी महानगरपालिकासँग समन्वय गरेर वास्तविक सुकुम्बासी र घरजग्गा भएर पनि अतिक्रमण गर्नेहरूको पहिचान गर्दै छौँ,” कोइरालाले भने, “सूचना दिएर मात्र प्रक्रिया अघि बढ्छ।” जुट मिल प्रशासन प्रमुख श्याम लामाका अनुसार कर्मचारी आवासहरू अवकाशपछि पनि खाली नगर्दा र बाहिरी मानिसहरूसमेत थपिँदै जाँदा समस्या जटिल बनेको हो।

१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल नेपालको औद्योगिक क्रान्तिको जननी हो। राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण २०७० सालदेखि यो पूर्णतः बन्द छ। करोडौँका मेसिन खिया लागेर कबाडी बनेका छन्। भवनहरू भत्किँदै छन्।

४६ कर्मचारीले तीन करोड पाएन

विराटनगर जुट मिल ४६ पूर्वकर्मचारीले लामो समयदेखि आफ्नो पारिश्रमिक नपाएको गुनासो गरेका छन्।

१ जेठ २०७३ देखि मंसिर २०७७ सम्मको तीन करोड दुई लाख ९३ हजार ९२३ रुपैयाँ तलब नपाएको उनीहरूले गुनासो गरेका हुन्। पूर्वकर्मचारीहरूले श्रम कार्यालयदेखि अदालतसम्म कानुनी लडाइँ लडेर मुद्दा जितिसकेका छन्। श्रम तथा रोजगार कार्यालय विराटनगरले उक्त रकम बैंकिङ प्रणालीमार्फत तत्काल भुक्तानी गर्न पटक पटक पत्राचार गरिसकेको छ।

१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल। 

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख प्रेम सञ्जेलले पठाएको पत्रमा विराटनगर जुट मिल, उद्योग विभाग वा मन्त्रालयले प्राथमिकताका आधारमा रकम निकासा दिनुपर्ने उल्लेख थियो। यदि नगद भुक्तानीमा समस्या भए मिलको जग्गा लिलाम गरेर भए पनि श्रमिकको पारिश्रमिक चुक्ता गर्न स्पष्ट आदेश दिइएको थियो। उक्त आदेशमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले संस्थाको उचित नियमन नगरेकोप्रति ध्यानाकर्षणसमेत गराइएको थियो।

मिलको पूर्वप्रशासन अधिकृत तारानाथ तिम्सिनाका अनुसार २१ चैत २०८१ मा सम्पन्न मिलको साधारणसभाले समेत कर्मचारीको बक्यौता रकम भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो। “अहिलेसम्म ४६ कर्मचारीले तलब नपाईकन मिल बन्द भयो,” उनले भने, “अहिले पनि तलबका लागि विभिन्न निकाय धाउने गरिएको छ।”