काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि सही दिशा समातेको भए पनि यसको सफलता कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन्।

बजेटमाथिको नीति संवाद कार्यक्रममा उनले निजी क्षेत्रले बजेटलाई समर्थन वा विरोधको दृष्टिकोणबाट नभई लगानीको वातावरण सुधार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाको आधारमा मूल्यांकन गर्ने बताए। उनले बजेटले दशकौँदेखि अर्थतन्त्रमा रहेको संरक्षणवाद, अनौपचारिकता र प्रशासनिक झन्झटको चक्र तोड्ने प्रयास गरेको भन्दै यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने धारणा राखे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले बजेटका केही पक्षमा पुनर्विचार आवश्यक रहेको बताए। अन्तःशुल्क हटाइएको भनिए पनि विभिन्न शीर्षकमा शुल्क कायम राखिएकाले करको वास्तविक भार नघटेको, औद्योगिक कच्चा पदार्थमा राहत पर्याप्त नभएको तथा कृषि औजारको भन्सार दर वृद्धि गरिनुले साना किसान प्रभावित हुने उनको तर्क थियो।

उनले कर विवाद समाधानका लागि दिइएको समयसीमा विस्तार गर्न, स्टार्टअप कर्जाको पहुँच र स्पष्टता बढाउन तथा व्यवसाय दर्तादेखि बहिर्गमनसम्मका प्रक्रिया नागरिक एपमार्फत एकीकृत गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

अध्यक्ष श्रेष्ठले नेपालको प्रमुख चुनौती नीति निर्माणभन्दा पनि कार्यान्वयनमा रहेको उल्लेख गर्दै परियोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ, कमजोर खर्च क्षमता, नीतिगत अस्थिरता र अन्तर-निकाय समन्वयको अभाव अन्त्य नभएसम्म बजेटका सकारात्मक व्यवस्था अपेक्षित परिणाममा रूपान्तरण हुन नसक्ने चेतावनी दिए।

उनले सरकारको भूमिका उद्योग सञ्चालन गर्ने नभई उद्योग सञ्चालनका लागि अनुकूल वातावरण निर्माण गर्ने हुनुपर्ने धारणा राख्दै निजी क्षेत्र लगानी, उद्योग विस्तार, रोजगारी सिर्जना र उच्च आयमुखी अर्थतन्त्र निर्माणको यात्रामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए। “समग्रमा हामी आशावादी छौँ, तर निजी क्षेत्र अझै पनि केही हदसम्म चिन्तित छ,” उनले भने।