राजनीति
सभापति गगन थापाको अभिव्यक्तिपछि थप दबाबमा देउवा-कोइराला समूह
नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नभएको देउवा-कोइराला पक्ष थप दबाबमा परेको छ। सभापति गगन थापाले सार्वजनिक रूपमै अद्यावधिक नगर्ने नेता-कार्यकर्तालाई पार्टीको आधिकारिक प्रणालीले सदस्यका रूपमा नचिन्ने बताएपछि उक्त पक्षलाई दबाब बढेको हो।
मंगलबार झापामा आयोजित जिल्लास्तरीय कार्यकर्ता भेलालाई सम्बोधन गर्दै थापाले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक नगरेका व्यक्तिको नाम पार्टी प्रणालीमा नदेखिने बताए।
“तपाईंहरूमध्ये कसैले क्रियाशील सदस्यता अद्यावधिक गर्नुभएको छैन भने मलाई क्षमा गर्नुहोला। अद्यावधिक नभएका साथीलाई नेपाली कांग्रेसले सम्मान गर्छ, माया गर्छ, तर पार्टी सदस्यका रूपमा चिन्दैन,” थापाले भने, “म व्यक्तिगत रूपमा चिन्छु, जय नेपाल भन्छु, तर अब प्रणालीले नै चिन्दैन। भोट हाल्ने बेला नाम वडामा आउँदैन।”
यसअघि थापाले विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएको पक्षलाई पनि सँगै लिएर १५औँ महाधिवेशनमा जाने बताएका थिए। तर, सदस्यता अद्यावधिकमा सहभागी नहुनेलाई प्रणालीले नचिन्ने उनको पछिल्लो अभिव्यक्तिबाट कांग्रेस नेतृत्व अद्यावधिक प्रक्रियाको अडिग देखिएको स्पष्ट भएको छ।

कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापा, नेताहरू शेखर कोइराला र शेरबहादुर देउवा।
विशेष महाधिवेशनमा सहभागी नभएका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता शेखर कोइराला पक्षका शीर्ष नेताहरूले अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी नहुने बताउँदै आएका छन्। उनीहरूले १५औँ महाधिवेशनलाई लक्षित गरेर यसअघि गरिएको नवीकरणलाई नै आधार मानेर महाधिवेशनमा जानुपर्ने अडान राख्दै आएका छन्। असोजमा नियमित १५औँ महाधिवेशन गर्ने तयारीमा कांग्रेस छ। यसै सन्दर्भमा आएको गगन थापाको अभिव्यक्तिले अद्यावधिक प्रक्रियाबाट छुटेमा देउवा-कोइराला पक्ष १५औँ महाधिवेशनको प्रारम्भिक चरणदेखि नै प्रक्रियाबाहिर पर्ने संकेत गरेको छ।
दबाबमा देउवा-कोइराला पक्ष
विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले २ जेठदेखि सदस्यता नवीकरण, अद्यावधिक तथा नयाँ सदस्यता वितरण प्रक्रिया सुरु गरेको थियो। नवीकरण र नयाँ सदस्यता वितरणमा ठूलो विवाद नदेखिए पनि अद्यावधिक प्रक्रियालाई लिएर कांग्रेसभित्र मतभेद छ।
देउवा-कोइराला पक्षले नवीकरणलाई मान्यता दिनुपर्ने, तर पुनः अद्यावधिकका नाममा नयाँ प्रक्रिया थोपर्न नहुने तर्क गर्दै आएको छ। उक्त पक्षका नेताहरू नेतृत्वले आफैँ सदस्यता अभिलेख अद्यावधिक गरिदिनुपर्ने पक्षमा छन्।
यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर ३१ जेठमा विराटनगरमा कोसी प्रदेशस्तरीय भेला गर्दै देउवा-कोइराला पक्षले पार्टी फुटको दिशामा उन्मुख भएको निष्कर्षसहित एकताको अभियान सुरु गरेको थियो। भेलामा शशांक कोइराला, कृष्णप्रसाद सिटौला, विजयकुमार गच्छदार, मीन विश्वकर्मा, एनपी साउद, मोहनबहादुर बस्नेतलगायत नेता सहभागी थिए।
त्यसयता देउवा-कोइराला पक्ष सार्वजनिक रूपमा सक्रिय देखिएको छैन भने नयाँ धारणा पनि आएको छैन। दुवै समूहबीच भेटघाट पनि नभएको नेताहरू बताउँछन्। भेलायता शेखर कोइराला विराटनगरमै बसिरहेका छन्। उनी भन्छन्, “म अद्यावधिक गर्दिनँ, बरु पार्टीबाट हटाइदिए हुन्छ। गणेशमान, किशुनजी त पार्टीबाट अलग हुनुभयो भने म को हो र?”
समयसीमा थपिनुलाई एकातिर छुटेका सदस्यलाई अवसर दिने व्यवस्थापन प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कातर्फ अद्यावधिक बहिष्कार गरिरहेको देउवा-कोइराला पक्षलाई अन्तिम समयसम्म प्रक्रियामा ल्याउने नेतृत्वको रणनीतिका रूपमा पनि बुझिएको छ।
यसबीच सदस्यता अद्यावधिकको समयावधि पटक पटक थप्दै कांग्रेस नेतृत्वले असन्तुष्ट पक्षलाई राजनीतिक दबाब कायम राखेको छ। सुरुमा सदस्यता व्यवस्थापन केन्द्रीय समितिले २८ जेठ रातिसम्म अद्यावधिकको समयसीमा तोकेको थियो। अपेक्षाअनुसार सबै सदस्य प्रक्रियामा सहभागी नभएपछि समितिले ३१ जेठमा बैठक बसेर ‘विशेष प्रकृतिका सदस्य’ लाई लक्षित गर्दै समय २० असारसम्म थप गरेको थियो।
समयसीमा थपिनुलाई एकातिर छुटेका सदस्यलाई अवसर दिने व्यवस्थापन प्रयासका रूपमा हेरिएको छ भने अर्कातर्फ अद्यावधिक बहिष्कार गरिरहेको देउवा-कोइराला पक्षलाई अन्तिम समयसम्म प्रक्रियामा ल्याउने नेतृत्वको रणनीतिका रूपमा पनि बुझिएको छ।
कांग्रेसका कतिपय शीर्ष नेताले अद्यावधिकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएका छन्। देउवानिकट नेता प्रकाशशरण महत नवीकरण भइसकेका सदस्यलाई त्यसैका आधारमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने बताउँछन्। “हामीले नवीकरण गरेकै छौँ। त्यसैलाई आधार मानेर अद्यावधिक गरिदिए हुन्छ,” महत भन्छन्, “कसैको गर्ने, कसैको नगर्ने गर्नु हुँदैन।”
सहमहामन्त्री तथा सदस्यता व्यवस्थापन समिति सदस्य प्रकाश रसाइली स्नेही भने अधिकांश कार्यकर्ता अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी भइसकेको बताउँछन्।
“अधिकांश कार्यकर्ता अद्यावधिकमा हुनुहुन्छ। समय अझै छ,” उनी भन्छन्, “प्रक्रियामा आउँछु भनेर आफैँ घोषणा गर्दा हुन्छ।”
अधिकतर कार्यकर्ता प्रक्रियामा सहभागी
देउवा-कोइराला पक्षका शीर्ष नेता अद्यावधिकमा सहभागी नभए पनि उक्त पक्षकै कतिपय नेताले प्रक्रिया स्वीकार गरेका छन्। उनीहरू अद्यावधिकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन नहुने बताउँछन्।
कोइरालानिकट नेता मिनेन्द्र रिजाल सुरुमै अद्यावधिक प्रक्रियामा सहभागी भएका थिए। उनी विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिमा १४औँ महाधिवेशनबाट आएको पुरानो समितिलाई जस्ताको तस्तै मिसाउन नहुने बताउँछन्।
“अद्यावधिकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाउन हुँदैन,” रिजाल भन्छन्, “विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिमा १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित समिति मिसाउन मिल्दैन।”
उनका अनुसार पुरानो समिति ठिक नभएको निष्कर्षसहित विशेष महाधिवेशन सम्पन्न भएको थियो। असन्तुष्ट पक्ष अदालत गए पनि अदालतले विशेष महाधिवेशनलाई सदर गरेको स्मरण गराउँदै उनी भन्छन्, “अब कसरी जस्ताको तस्तै नयाँ कार्यसमितिमा पुरानो कार्यसमिति मिसाउने? त्यो उपयुक्त हुँदैन,” रिजाल भन्छन्, “नयाँ र पुरानो समिति जोडिने भनेको १५औँ महाधिवेशनमा मात्रै हो। त्यसका लागि दुवै पक्षलाई बराबर अधिकार हुनुपर्छ।”
विधानअनुसार अद्यावधिक नभएका सदस्य महाधिवेशन प्रक्रियाको सबैभन्दा तल्लो तह वडा अधिवेशनमै सहभागी हुन नपाउने कांग्रेस नेतृत्वको व्याख्या छ। यही कारण अद्यावधिक बहिष्कार गरिरहेका नेता-कार्यकर्तालाई प्रक्रियामा सहभागी हुन दबाब बढ्दै गएको छ।
२७ पुसमा सम्पन्न विशेष महाधिवेशनले कांग्रेसको विधान संशोधन गर्दै सदस्यता व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरेको थियो। संशोधित विधानको धारा ४ को उपधारा १४ मा सदस्यता अभिलेख अद्यावधिकका लागि विशेष प्रावधान राखिएको छ।
विधानअनुसार विशेष महाधिवेशनपछिको परिस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले एक पटकका लागि विशेष निर्णय गरी पार्टीमा आबद्ध सबै सदस्यलाई पुनः क्रियाशील सदस्यताको फाराम भर्न लगाउन सक्नेछ। त्यसैमार्फत सदस्यताको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र अद्यावधिक प्रक्रियापछि कायम सदस्यलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था छ।
देउवा पक्षले भने सभापति थापाको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे तत्काल प्रतिक्रिया नदिने बताएको छ। नेता विमलेन्द्र निधि भन्छन्, “म अहिले केही पनि भन्दिनँ। हामी छलफल गरेपछि धारणा बाहिर ल्याउँछौँ।”
विधानअनुसार अद्यावधिक नभएका सदस्य महाधिवेशन प्रक्रियाको सबैभन्दा तल्लो तह वडा अधिवेशनमै सहभागी हुन नपाउने कांग्रेस नेतृत्वको व्याख्या छ। यही कारण अद्यावधिक बहिष्कार गरिरहेका नेता-कार्यकर्तालाई प्रक्रियामा सहभागी हुन दबाब बढ्दै गएको छ।