आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भाषणमा अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले राष्ट्रिय एआई प्लेटफर्म निर्माण गर्ने, स्वदेशी सामाजिक सञ्जाल विकास गर्ने तथा ह्वाट्सएप जस्ता विदेशी एपका नेपाली विकल्प बनाउने योजना सार्वजनिक गरे। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) विश्वकै आकर्षणको विषय बनिरहेको आजको समयमा पक्कै पनि हरेक देशले आफूलाई प्रविधिमा अग्रसर देखाउन चाहन्छ। तर, प्रश्न के हो भने, राजनीतिक महत्त्वाकांक्षा र क्षमता एउटै कुरा होइनन्। यी दुईबीचको दूरी जति ठूलो हुन्छ, त्यसको मूल्य अन्ततः नागरिकले तिर्नुपर्छ।

इतिहासकार युभल नोआ हरारीले औँल्याएझैँ असफल वैज्ञानिक प्रयोगले केही धन र केही व्यक्तिको समय मात्र गुमाउन सक्छ; तर असफल राजनीतिक प्रयोगले सम्पूर्ण समाजलाई ठूलो मूल्य चुकाउन बाध्य बनाउन सक्छ। त्यसैले राष्ट्रिय स्तरका प्रविधि परियोजनाहरूको चर्चा गर्दा सपना मात्र होइन, त्यसलाई पूरा गर्ने क्षमता र तयारीबारे पनि उत्तिकै गम्भीर हुनुपर्छ।

नेपालमा विगतदेखि नै सरकारहरूले शासन-प्रशासनमा डिजिटल प्रणालीको कुरा गरे पनि प्रविधिमा सुरक्षा र सजगताको पाटोमा हाम्रो अवस्था निकै कमजोर छ। अहिले पनि सरकारले खुलाउने जागिरका आवेदनदेखि विभिन्न सार्वजनिक सूचना व्यवस्थापनसम्मका कामहरू निःशुल्क गुगल फर्म र गुगल सिटमै निर्भर छन्। हालै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत उच्च पदाधिकारी छनोटका लागि आवेदन खुलाउँदा समेत सरकारको भरपर्दो डिजिटल पोर्टल होइन, निःशुल्क गुगल फर्म नै प्रयोग गरियो।

देशका सबैभन्दा प्रतिष्ठित सार्वजनिक पदहरूका लागि आवेदन संकलन गर्नसमेत आफ्नै प्रणाली छैन भने राष्ट्रिय एआई प्लेटफर्म र नेपाली ह्वाट्सएप निर्माणको घोषणा सुन्दा नागरिकले प्रश्न गर्नु अस्वाभाविक होइन। हामीले आधारभूत डिजिटल पूर्वाधार निर्माण गरिसकेका छौँ कि, भविष्यका प्रविधिको राजनीतिक चित्र कोर्दै छौँ?

घोषणा नै उपलब्धि

इतिहासमा नेताहरू सधैँ ठूला र प्रतीकात्मक परियोजनातर्फ आकर्षित भएको देखिन्छ। यस्ता योजनाले समाचारको शीर्षक बनाउँछन्, देशमा विकास भइरहेको दृष्टान्त पेस गर्छन्, आधुनिकताको छवि निर्माण गर्छन् र नेतृत्वलाई दूरदर्शी देखाउन मद्दत गर्छन्। नेपालमा पनि विभिन्न समयमा यस्ता उदाहरण देखिएका छन्। केही वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा देशभर भ्युटावर निर्माण गर्ने योजना निकै चर्चामा आयो। समर्थकहरूले यसलाई ‘आधुनिक नेपाल’ को प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरे भने आलोचकहरूले स्थानीय आवश्यकता, आर्थिक औचित्य र प्राथमिकताबारे प्रश्न उठाए। बहस केवल भ्युटावरको उपयोगिताबारे थिएन; विकासलाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्नेबारे पनि थियो। राजनीतिक मनोविज्ञानमा यसलाई ‘सिम्बोलिक पोलिटिक्स’ भनिन्छ, जहाँ नीतिको व्यावहारिक परिणामभन्दा प्रतीक, दृश्यता र कथन बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। प्रतीकात्मक परियोजनाहरूले नागरिकलाई देख्न र कल्पना गर्न सजिलो हुने भविष्यको चित्र दिन्छन्, भलै तिनको वास्तविक प्रभाव र जनजीविकासँग साइनो सीमित किन नहोस्!

यससँग लोकरिझ्याइँको पनि गहिरो सम्बन्ध छ। लोकरिझ्याइँको राजनीतिले प्रायः जटिल समस्या र कठिन यथार्थलाई सरल, भावनात्मक र आकर्षक नारामा परिणत गर्छ। आर्थिक, प्राविधिक वा संस्थागत सीमाबारे लामो बहस गर्नुभन्दा ‘हामी आफ्नै एआई बनाउँछौँ’, ‘हामी विदेशी प्लेटफर्मलाई प्रतिस्थापन गर्छौं’ वा ‘नेपाललाई प्रविधिको महाशक्ति बनाउँछौँ’ भन्नु राजनीतिक रूपमा धेरै प्रभावकारी हुन्छ। यस्ता नाराले नागरिकको राष्ट्रिय गौरव, आत्मनिर्भरता र भविष्यप्रतिको आशालाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्छन्।

कुनै नेता ‘नेपाललाई एआई शक्तिराष्ट्र बनाउने’ कुरा गर्छ भने त्यो व्यावहारिक छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि त्यो साहसी, आत्मविश्वासी र भविष्यदर्शी देखिन्छ। मनोविज्ञानमा यसलाई कहिलेकाहीँ ‘आशाको राजनीति’ पनि भनिन्छ, जहाँ वाचा आफैँमा राजनीतिक पुँजी बन्न पुग्छ।

‘नेपालले आफ्नै एआई बनाउँछ’ भन्ने वाक्य शक्तिशाली सुनिन्छ। ‘हामी आफ्नै ह्वाट्सएप बनाउँछौँ’ भन्ने कुरा राष्ट्रिय गौरवसँग जोड्न सजिलो हुन्छ। यस्ता घोषणाले नागरिकको प्रगतिको चाहना र राष्ट्रिय आत्मसम्मानलाई छोइरहेका हुन्छन्। त्यसैले ती लोकप्रिय पनि हुन्छन्। विशेषगरी आर्थिक अवसर सीमित भएको, युवाहरू ठूलो संख्यामा विदेसिइरहेको र विकासप्रतिको निराशा बढिरहेको समाजमा यस्ता प्रविधिमुखी वाचा अझ आकर्षक बन्न सक्छन्। किनकि, ती केवल एउटा प्राविधिक परियोजना होइनन्; ती उज्यालो भविष्यका प्रतीक पनि हुन्।

सामाजिक मनोविज्ञानअनुसार मानिसहरू राष्ट्रिय सफलताको कथा सुन्न चाहन्छन्। उनीहरू नेताहरूलाई केवल उपलब्धिका आधारमा होइन, आकांक्षाका आधारमा पनि मूल्यांकन गर्छन्। फलस्वरूप, कुनै नेता ‘नेपाललाई एआई शक्तिराष्ट्र बनाउने’ कुरा गर्छ भने त्यो व्यावहारिक छ कि छैन भन्नेभन्दा पनि त्यो साहसी, आत्मविश्वासी र भविष्यदर्शी देखिन्छ। मनोविज्ञानमा यसलाई कहिलेकाहीँ ‘आशाको राजनीति’ पनि भनिन्छ, जहाँ वाचा आफैँमा राजनीतिक पुँजी बन्न पुग्छ।

यस्तो अवस्थामा बजेट, प्राविधिक क्षमता, दक्ष जनशक्ति वा कार्यान्वयनबारे प्रश्न उठाउनेहरूलाई कहिलेकाहीँ नकारात्मक, निराशावादी वा प्रगतिविरोधीसमेत ठानिन्छ। सार्वजनिक बहस ‘के यो सम्भव छ?’ भन्ने प्रश्नबाट हटेर ‘तपाईं देशको प्रगतिविरुद्ध किन हुनुहुन्छ?’ भन्ने भावनात्मक बहसमा रूपान्तरण हुन सक्छ।

एआई बनाउनु कति जटिल काम?

विश्वभरका विश्वविद्यालय, निजी कम्पनी र सरकारी निकायहरूले आफ्नै अनलाइन आवेदन प्रणाली सञ्चालन गर्छन्। त्यहाँ प्रयोगकर्ताले लगइन गर्न सक्छ, आवश्यक कागजात अपलोड गर्न सक्छ, आफ्नो आवेदनको अवस्था हेर्न सक्छ र सबै विवरण सुरक्षित रूपमा भण्डारण हुन्छन्। यस्तो प्रणाली बनाउन कुनै अत्याधुनिक प्रविधि आवश्यक पर्दैन। एउटा डेटाबेस, प्रयोगकर्ता प्रमाणीकरण प्रणाली, सुरक्षित फाइल भण्डारण र नियमित मर्मतसम्भार भए पुग्छ।

तर, यदि कुनै संस्थाले यति आधारभूत डिजिटल प्रणालीसमेत निर्माण र सञ्चालन गर्न नसकी निःशुल्क तेस्रो पक्षीय सेवामा निर्भर हुनुपरेको छ भने त्यसले सफ्टवेयरको कमजोरी मात्र होइन, दक्ष जनशक्ति, परियोजना व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा, पूर्वाधार र संस्थागत क्षमतासम्बन्धी गम्भीर प्रश्न उठाउँछ। उदाहरणका लागि, हालै विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलगायत उच्च पदाधिकारीहरूको आवेदन संकलनका लागि समेत गुगल फर्म प्रयोग गरिएको थियो। देशका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक र शैक्षिक पदका लागि आवेदन व्यवस्थापन गर्न आफ्नै प्रणाली छैन भने अझ जटिल डिजिटल परियोजनाबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।

‘राष्ट्रिय एआई’ भन्ने शब्द आकर्षक सुनिए पनि यसको वास्तविक अर्थ केवल एउटा सफ्टवेयर लेख्नु होइन। यो विशाल पूर्वाधार, दीर्घकालीन अनुसन्धान, उच्चस्तरीय प्राविधिक क्षमता र निरन्तर आर्थिक लगानीसँग जोडिएको विषय हो।

यही सन्दर्भमा राष्ट्रिय एआई निर्माणको चर्चा बुझ्न आवश्यक छ। आज विश्वमा चर्चित एआई प्रणालीहरू च्याटजीपीटी, जेमिनाई वा क्लाउड केही प्रोग्रामरले केही महिनामा बनाएका साधारण सफ्टवेयर होइनन्। यस्ता प्रणाली निर्माण गर्न हजारौँ अत्याधुनिक कम्प्युटिङ चिप (जीपीयू), विशाल मात्राको डेटा, उच्चस्तरीय अनुसन्धाता, सफ्टवेयर इन्जिनियर र साइबर सुरक्षा विज्ञहरूको टोली आवश्यक पर्छ। यसको लागत करोडौँ होइन, अर्बौं डलरसम्म पुग्न सक्छ।

विश्वका अग्रणी प्रविधि कम्पनीहरूले वर्षौंको अनुसन्धान, विशाल कम्प्युटिङ पूर्वाधार र विश्वकै उत्कृष्ट प्रतिभामा निरन्तर लगानी गरेर मात्र आजको प्रगति हासिल गरेका हुन्। धेरै विकसित राष्ट्रहरूलाई समेत उनीहरूसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन भइरहेको छ। त्यसैले ‘राष्ट्रिय एआई’ भन्ने शब्द आकर्षक सुनिए पनि यसको वास्तविक अर्थ केवल एउटा सफ्टवेयर लेख्नु होइन। यो विशाल पूर्वाधार, दीर्घकालीन अनुसन्धान, उच्चस्तरीय प्राविधिक क्षमता र निरन्तर आर्थिक लगानीसँग जोडिएको विषय हो।

त्यसैले प्रश्न नेपालले एआई बनाउनेबारे सोच्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने होइन। प्रश्न यति मात्र हो, हामीले आधारभूत डिजिटल प्रणालीहरू बलियो बनाइसकेका छौँ कि अझै आधार तयार गर्ने चरणमै छौँ? किनभने, कुनै पनि देशले अत्याधुनिक प्रविधिमा फड्को मार्नुअघि भरपर्दो संस्थागत र प्राविधिक जग निर्माण गर्नुपर्छ। यस्तो जगविना एआईको सपना आकर्षक त देखिन सक्छ, तर त्यसलाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ।

नेपालले गर्नुपर्ने के हो?

यस सम्पूर्ण बहसको अर्थ नेपालले एआईमा लगानी गर्नु हुँदैन भन्ने होइन। बरु प्रश्न लगानीको प्राथमिकता, उद्देश्य र रणनीतिक दिशाको हो। नेपालले च्याटजीपीटी वा जेमिनाईसँग प्रत्यक्ष प्रतिस्पर्धा गर्ने राष्ट्रिय एआई निर्माणको सपना देख्नुभन्दा पहिले आफ्ना वास्तविक आवश्यकता र क्षमताको मूल्यांकन गर्नुपर्छ भन्ने हो।

नेपालका लागि एआईको सबैभन्दा ठूलो अवसर विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अर्को ठूलो भाषा मोडेल बनाउनुमा होइन, नेपाली समाजका वास्तविक समस्याहरू समाधान गर्नुमा छ। नेपाली र अन्य स्थानीय भाषाका लागि अनुवाद प्रणाली, कृषकलाई मौसम तथा बजारसम्बन्धी सल्लाह दिने एआई सेवा, बाढीपहिरो तथा भूकम्पका पूर्वसूचना प्रणाली, दुर्गम क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा सहयोग, विद्यालय शिक्षामा डिजिटल सहायक तथा सरकारी सेवा सरल बनाउने प्रविधिमा लगानी गर्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ नागरिकले महसुस गर्न सक्छन्। यस्ता परियोजनाहरू तुलनात्मक रूपमा कम खर्चिला मात्र होइनन्, तिनको प्रभाव पनि स्पष्ट रूपमा मापन गर्न सकिन्छ।

एआई र डिजिटल रूपान्तरणको आधार केवल प्रविधि होइन; नागरिक, संस्था र राज्यबीचको विश्वास पनि हो। नागरिकले आफ्नो डेटा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्न सक्दैनन् भने कुनै पनि डिजिटल प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।

त्यस्तै, नेपाली ह्वाट्सएप बनाउनेभन्दा साइबर सुरक्षा बलियो बनाउने, भरपर्दो डिजिटल पहिचान प्रणाली निर्माण गर्ने, जग्गा, नागरिकता र अन्य सार्वजनिक अभिलेखलाई सुरक्षित डिजिटल स्वरूपमा ल्याउने तथा सरकारी सेवाहरूलाई विश्वसनीय र पहुँचयोग्य बनाउने काम अहिलेको आवश्यकता हो। अधिकतर नागरिकलाई नयाँ नेपाली मेसेजिङ एप चाहिएकै छैन; उनीहरूलाई अस्पतालमा सहज पहुँच, सुरक्षित जग्गा अभिलेख, छिटो सरकारी सेवा र घण्टौँ यात्रा नगरी अनलाइन फाराम भर्न सकिने व्यवस्था चाहिएको छ।

अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, डिजिटल पूर्वाधारसँगै डिजिटल संस्कृतिको पनि विकास हुनुपर्छ। नेपालमा आज पनि व्यक्तिगत डेटा र गोपनीयताप्रति पर्याप्त सचेतना देखिँदैन। विश्वविद्यालय र सरकारी संस्थाहरूले कहिलेकाहीँ परीक्षा नतिजा वा अन्य सूचना सार्वजनिक गर्दा विद्यार्थीहरूको जन्ममिति, फोन नम्बर, ठेगाना वा अन्य व्यक्तिगत विवरणसमेत खुला रूपमा प्रकाशन गरिरहेका हुन्छन्। सामाजिक सञ्जालमा नागरिकता, राहदानी, शैक्षिक प्रमाणपत्र वा बैंकसम्बन्धी कागजातका तस्बिरहरू सार्वजनिक रूपमा पोस्ट गर्ने प्रवृत्ति पनि सामान्य जस्तै देखिन्छ। धेरै मानिसले यस्ता सूचना गलत व्यक्तिको हातमा परेपछि पहिचान चोरी, वित्तीय ठगी वा अन्य साइबर अपराधको जोखिम बढ्न सक्छ भनेर अझै पर्याप्त बुझेका छैनन्।

त्यसैले नेपालले केवल डिजिटल प्रणाली निर्माण गर्ने मात्र होइन, डेटा सुरक्षा, गोपनीयता र जिम्मेवार डिजिटल व्यवहारबारे व्यापक जनचेतना पनि निर्माण गर्नुपर्छ। व्यक्तिगत जानकारी कसरी सुरक्षित राख्ने, सार्वजनिक संस्थाले नागरिकको डेटा कसरी संरक्षण गर्ने, र डिजिटल सेवाहरूले कुन प्रकारका सुरक्षा मापदण्ड अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट नीति र अभ्यास आवश्यक छ। किनभने, एआई र डिजिटल रूपान्तरणको आधार केवल प्रविधि होइन; नागरिक, संस्था र राज्यबीचको विश्वास पनि हो। नागरिकले आफ्नो डेटा सुरक्षित छ भन्ने विश्वास गर्न सक्दैनन् भने कुनै पनि डिजिटल प्रणाली दीर्घकालीन रूपमा सफल हुन सक्दैन।

महत्त्वाकांक्षा विकासको इन्धन हो, तर यथार्थबाट टाढिएको महत्त्वाकांक्षा महँगो भ्रम बन्न सक्छ। नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशका लागि सबैभन्दा देशभक्तिपूर्ण काम संसारकै सबैभन्दा ठूलो सपना घोषणा गर्नु होइन; त्यो सपना पूरा गर्न सकिने इमानदार बाटो निर्माण गर्नु हो।

प्रविधिको भविष्य कम्प्युटर, सर्भर वा सफ्टवेयरले मात्र निर्धारण गर्दैन। यसको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार मानव पुँजी हो। कुनै पनि देशले दीर्घकालीन रूपमा एआई वा उन्नत प्रविधिमा सफलता हासिल गर्न चाहन्छ भने सबैभन्दा पहिले शिक्षा प्रणाली सुधार्नुपर्छ। विद्यालय र विश्वविद्यालयहरूमा विज्ञान, प्रविधि, इन्जिनियरिङ र गणित शिक्षाको गुणस्तर सुधार नगरी, अनुसन्धान संस्कृतिको विकास नगरी, डिजिटल साक्षरता प्रवर्द्धन नगरी र प्रतिभाशाली युवालाई देशभित्र अवसर नदिई प्रविधिमा आत्मनिर्भर बन्न सकिँदैन।

आज नेपालका हजारौँ प्रतिभाशाली विद्यार्थी विज्ञान र इन्जिनियरिङ अध्ययनका लागि विदेश जान बाध्य छन्। धेरैजसो फर्कंदैनन्, किनभने यहाँ अनुसन्धानका अवसर, आधुनिक प्रयोगशाला, प्रतिस्पर्धी तलब र दीर्घकालीन करिअरको वातावरण कमजोर छ। नेपालले साँच्चै एआई र उन्नत प्रविधिको भविष्य निर्माण गर्न चाहन्छ भने पहिलो प्राथमिकता प्रतिभा उत्पादन र प्रतिभा आकर्षण गरिनुपर्छ। विश्वभर छरिएका नेपाली वैज्ञानिक, इन्जिनियर, प्रोग्रामर र अनुसन्धातालाई नेपालसँग जोड्ने नीति आवश्यक छ। विश्वविद्यालयहरूलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्दै अनुसन्धानमुखी बनाउनुपर्छ। केवल भवन र बोर्ड बनाएर होइन, ज्ञान र प्रतिभामा लगानी गरेर मात्र प्रविधिको जग बलियो बन्न सक्छ।

अन्ततः यस बहसलाई ‘गुगल फर्म प्रयोग गर्ने कि एआई बनाउने?’ भन्ने द्वन्द्वमा सीमित गर्नु हुँदैन। वास्तविक प्रश्न संस्थागत क्षमताको हो। आधारभूत डिजिटल सेवा सञ्चालन गर्न नसक्ने संस्थाले अत्यन्त जटिल प्रविधि परियोजनामा सफल हुने सम्भावना कम हुन्छ। तर, आफ्ना सीमितता स्वीकार गर्ने, शिक्षा र अनुसन्धानमा लगानी गर्ने, दक्ष जनशक्ति तयार गर्ने, विश्वभरका नेपाली प्रतिभालाई आकर्षित गर्ने र क्रमशः उपलब्धि हासिल गर्ने राज्यले भविष्यमा ठूला प्रविधि निर्माण गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्छ।

महत्त्वाकांक्षा विकासको इन्धन हो, तर यथार्थबाट टाढिएको महत्त्वाकांक्षा महँगो भ्रम बन्न सक्छ। नेपालजस्तो सीमित स्रोत भएको देशका लागि सबैभन्दा देशभक्तिपूर्ण काम संसारकै सबैभन्दा ठूलो सपना घोषणा गर्नु होइन; त्यो सपना पूरा गर्न सकिने इमानदार बाटो निर्माण गर्नु हो। किनभने, नागरिकलाई भाषणभन्दा परिणाम चाहिन्छ, घोषणाभन्दा कार्यान्वयन चाहिन्छ, र भविष्यको वाचाभन्दा वर्तमानमा काम गर्ने संस्थाहरू चाहिन्छन्।

(सियोल, दक्षिण कोरिया)