जनकपुरधाम। धनुषाधाममा मनी ट्रान्सफर कारोबार गर्ने मामा भान्जा ट्रेडर्सका सञ्चालक विशालकुमार भुजेल ११ पुस २०८२ मा ठगीको आरोपमा पक्राउ परे। उनी पैसा झिक्न आउने सेवाग्राहीसँग प्रमाणका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो लिन्थे। जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाका अनुसार उनले त्यसरी लिएका कागजात मोबाइल सिम निकाल्न र ग्राहक पहिचान विवरण (केवाईसी) भरी इसेवालगायत डिजिटल वालेटमा खाता खोल्न प्रयोग गरेका थिए। त्यस्ता खाता प्रयोग गरेर ठगीमा संलग्न भएको अनुसन्धानबाट खुलेपछि विशालसहित १० जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ।

त्यसअघि सामाजिक सञ्जालमा नक्कली खाता खोलेर ठगी गरेको आरोपमा धनुषा प्रहरीले २५ वैशाख २०८२ मा सात जनालाई पक्राउ गरेको थियो। उनीहरूले अनलाइन माध्यमबाट दुई करोड ६३ लाख नौ हजार ३१२ रुपैयाँ ठगी गरेको प्रहरीको दाबी छ।

धनुषा प्रहरीका अनुसार उनीहरू सामाजिक सञ्जालमा सस्तो दरमा सामान पाइन्छ भनी विज्ञापन राख्थे, अग्रिम भुक्तानी माग्थे र रकम जम्मा भएपछि सम्पर्कविहीन हुन्थे। उनीहरूले सामाजिक सञ्जालमा २१ वटा नक्कली खाता र पेज खोल्नुका साथै इसेवाका २९ र खल्तीका १६ खाता प्रयोग गरेको प्रहरीले जनाएको छ।

मोबाइल बैंकिङ, डिजिटल वालेट र सामाजिक सञ्जालको पहुँच मधेसका गाउँ गाउँसम्म पुगेपछि अनलाइन ठगी नयाँ चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। प्रविधिले दैनिक कारोबार सजिलो बनाएको छ, तर सुरक्षित प्रयोगबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा सर्वसाधारण नागरिकता, फोटो, ओटीपी, बैंक खाता र डिजिटल वालेटको दुरुपयोगबाट ठगिने जोखिममा परिरहेका छन्।

सस्तो सामान, असरदार भनिने औषधि, बैंक खाता नवीकरण तथा वैदेशिक अवसरको प्रलोभन देखाएर रकम माग्ने घटना बढिरहेको प्रहरीको भनाइ छ।

प्रहरीका अनुसार मनी ट्रान्सफरको कारोबार गर्ने संस्थामा पैसा झिक्न जाने वैदेशिक रोजगारीमा रहेकाहरूको परिवारका सदस्य तथा बैंकिङ प्रक्रिया र डिजिटल कारोबारबारे पर्याप्त जानकारी नभएका सेवाग्राही यस्तो ठगीको सिकार भइरहेका छन्।

सस्तो सामान, असरदार भनिने औषधि, बैंक खाता नवीकरण तथा वैदेशिक अवसरको प्रलोभन देखाएर रकम माग्ने घटना बढिरहेको प्रहरीको भनाइ छ। प्रहरीका अनुसार सानो रकम ठगिएको अवस्थामा धेरैले उजुरी नगर्ने भएकाले ठग गिरोहलाई सहज हुने गरेको छ।

अनलाइन ठगीका अनेक स्वरूप

१० फागुन २०८१ मा पर्साको वीरगन्ज महानगरपालिका-१२ मुर्लीस्थित भाडाको घरबाट अनलाइन जुवा खेलाएको आरोपमा भारतीय नागरिक रविशंकर ठाकुर पक्राउ परेका थिए। उनको कोठाबाट प्रहरीले ल्यापटप, राउटर, हेडफोनलगायत विद्युतीय उपकरण बरामद गरेको थियो।

त्यस्तै, १७ माघ २०८० मा सप्तरीको राजविराज नगरपालिका-१० डुम्रीका २६ वर्षीय डम्बर साह अनलाइन ठगीबाट रकम पठाइएका खाताहरू व्यवस्थापन गरेको आरोपमा पक्राउ परेका थिए। प्रहरीका अनुसार ह्वाट्सएप, फेसबुक र इमो जस्ता सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्ममार्फत पार्सल पठाइदिने भन्दै ठगी गरिएको रकम विभिन्न खातामा व्यवस्थापन गरिएको थियो। साहले सञ्चालन गरेको उद्गम भेन्चर क्यापिटल, प्रोफिस्ट ग्रुप र उनको व्यक्तिगत खातामा रकम जम्मा गराउने र पछि नगद, क्रिप्टो वा बैंक ट्रान्सफरमार्फत ठगी गर्ने समूहलाई रकम उपलब्ध गराउने गरिएको प्रहरीको दाबी छ।

अनलाइन ठगी।

१० वैशाख २०८० मा धनुषा प्रहरीले इन्टरनेट ब्राउजर प्रयोग गरी अमेरिकी संस्था टलविन लाइफमा खाता खोल्न लगाएर एक हजार ९१ जनाबाट प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा ४९ लाख नौ हजार ५०० रुपैयाँ ठगी गरेको आरोपमा ६ जनालाई पक्राउ गरेको थियो।

प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मधेस प्रदेशमा अनलाइन ठगीका नौ मुद्दा दर्ता भएका थिए। ती घटनामा १९ लाख २९ हजार रुपैयाँ बराबर ठगी भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।

त्यसैगरी, आव २०८०/८१ मा चार मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ४० लाख ५१ हजार रुपैयाँ बराबरको ठगी भएको थियो। आव २०७९/८० मा दुई मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ३७ लाख चार हजार रुपैयाँ बराबर ठगी भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ। आव २०७८/७९ मा १७ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ५७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बराबर ठगी भएको पाइयो। आव २०७७/७८ मा १५ मुद्दा दर्ता भएका थिए भने ४७ लाख ३२ हजार रुपैयाँ ठगी भएको प्रहरी अभिलेखमा उल्लेख छ।

बढ्दो पहुँच

इन्टरनेट र स्मार्टफोनको पहुँच बढेसँगै रिचार्ज, पानी तथा बिजुलीको बिल भुक्तानी, सिनेमा र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमको टिकट खरिद, बिमाको किस्ता, विद्यालय शुल्क र अन्य दैनिक कारोबार अनलाइनबाट गर्न थालिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था र भुक्तानी सेवाप्रदायकहरूले पनि डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको आर्थिक अध्ययन प्रतिवेदन २०८२/८३ अनुसार मधेस प्रदेशमा राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाका एक हजार ७५९ शाखा छन्। सञ्चालनमा रहेका शाखामध्ये वाणिज्य बैंकका ५८७, विकास बैंकका ८६, वित्त कम्पनीका ५३ र लघुवित्तका एक हजार ३३ शाखा छन्।

जिल्लागत रूपमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति सबैभन्दा बढी धनुषा, बारा र सर्लाहीमा छ भने सबैभन्दा कम रौतहटमा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। प्रदेशमा एटीएम संख्या ५११ पुगेको छ। सबैभन्दा बढी एटीएम धनुषामा ८३ र सबैभन्दा कम रौतहटमा ४४ वटा छन्।

बैंकिङ क्षेत्रको विस्तारले सर्वसाधारणको वित्तीय पहुँच बढाएको छ। तर, खाताको सुरक्षा, ओटीपी, पासवर्ड, पिन नम्बर, वालेट कोड, केवाईसी, अपरिचित लिंक र सामाजिक सञ्जालमा आउने शंकास्पद सन्देशबारे पर्याप्त जानकारी नहुँदा जोखिम पनि बढेको छ।

मधेस प्रहरी कार्यालयका सहायक प्रवक्ता एसपी भेषराज रिजालका अनुसार ठगीका घटनामा अरूको नागरिकता, फोटो, बैंक खाता र मोबाइल नम्बर दुरुपयोग भएको पाइएको छ। साइबर ब्युरोमा काम गरेको अनुभवसमेत सँगालेका रिजाल यस्ता घटनामा ठगी र बैंकिङ कसुर दुवै जोडिने बताउँछन्।

मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलिया सामाजिक सञ्जालको व्यापकता, छिटो पैसा कमाउने सोच र सुरक्षित कारोबारबारे चेतनाको कमीका कारण यस्ता घटना बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा साइबर अपराधका घटना बढेपछि जिल्लामै उजुरी लिने र अनुसन्धान अघि बढाउने गरिएको छ।

“कतिपय अवस्थामा मृत व्यक्तिको नाममा समेत खाता खोलेर ठगी हुने गरेको देखिन्छ,” रिजाल भन्छन्, “कसैको खाता छ भने रकम दिएर खाता प्रयोग गर्ने र त्यसमार्फत कारोबार गर्ने प्रवृत्ति पनि छ।”

उनका अनुसार धेरै घटना लोभ, असावधानी र डिजिटल सुरक्षाबारे जानकारीको कमीका कारण हुने गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमा १० हजार रुपैयाँको सामान दुई हजारमा दिने भन्दै विज्ञापन राख्ने, रकम इसेवा वा अन्य वालेटमा मगाउने र पछि नम्बर नै परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति देखिएको उनी जानकारी दिन्छन्।

पर्सामा अनलाइन ठगीका धेरै उजुरी आउने गरेको डीएसपी सुभाष भट्ट बताउँछन्। उनका अनुसार अनलाइन ठगीमा अशिक्षित मात्र होइन, शिक्षित वर्ग पनि सिकार हुने गरेका छन्। उनी भन्छन्, “प्रविधि चलाउन जान्नु र सुरक्षित रूपमा चलाउन जान्नु फरक कुरा हो।”

नेपाल राष्ट्र बैंक।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका डीएसपी मधुसूदन न्यौपाने धेरै व्यक्ति प्रलोभनमा परेर ठगीको सिकार हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जाल सुरक्षित रूपमा कसरी चलाउने, अपरिचित व्यक्तिलाई कस्ता विवरण दिन नहुने र बैंकिङ जानकारी कसरी सुरक्षित राख्ने भन्ने ज्ञान कम हुँदा समस्या बढेको हो।

डिजिटल सचेतनाको खाँचो

बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरू खाताको गोपनीयता जोगाउनु नै डिजिटल सुरक्षाको पहिलो उपाय भएको बताउँछन्। नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक जनकपुरका म्यानेजर कमल कँडेलका अनुसार पासवर्ड, ओटीपी, बैंक विवरण वा वालेट कोड कसैलाई दिनु हुँदैन। उनी भन्छन्, “पासवर्ड सुरक्षित राख्नुपर्छ। कसैलाई सेयर गर्नु हुँदैन। कसैले ओटीपी मागे पनि दिनु हुँदैन।”

अपरिचित लिंक नखोल्न, शंकास्पद फोन वा सन्देश आए सचेत हुन, बैंक वा वालेटको नाममा आएको फोनमा आफ्नो गोप्य विवरण नदिन र ठगिएको शंका लागे तुरुन्त सेवाप्रदायक वा प्रहरीलाई जानकारी दिन उनी सुझाउँछन्।

यस सन्दर्भमा अर्थविद् भोगेन्द्र झा बैंक, वित्तीय संस्था र स्थानीय तहले वित्तीय तथा डिजिटल साक्षरतालाई नियमित अभियानकै रूपमा अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँछन्। उनका अनुसार डिजिटल कारोबारमा प्रोत्साहन बढे पनि सुरक्षित कारोबार कसरी गर्ने भन्ने विषय कमजोर छ।

“बैंक खाता खोल्न र डिजिटल कारोबार गर्न प्रोत्साहित गरिरहेका छौँ, तर डिजिटल साक्षरता गौण छ,” झा भन्छन्, “खाता खोल्ने बेलामै ग्राहकलाई सुरक्षित कारोबारबारे जानकारी दिनुपर्छ।”

झाका अनुसार बैंक, स्थानीय तह र वित्तीय संस्थाले गाउँ गाउँमा डिजिटल साक्षरता अभियान चलाए ठगीको जोखिम घटाउन सकिन्छ। मनी ट्रान्सफर र डिजिटल कारोबारसँग जोडिएका निकायहरूको अनुगमन पनि बलियो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

मधेस प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी गोविन्द थपलिया सामाजिक सञ्जालको व्यापकता, छिटो पैसा कमाउने सोच र सुरक्षित कारोबारबारे चेतनाको कमीका कारण यस्ता घटना बढेको बताउँछन्। उनका अनुसार मधेस प्रदेशमा साइबर अपराधका घटना बढेपछि जिल्लामै उजुरी लिने र अनुसन्धान अघि बढाउने गरिएको छ। आवश्यक अवस्थामा जिल्लाका मुद्दा शाखाले साइबर ब्युरोसँग समन्वय गरेर मुद्दा दर्तादेखि अनुसन्धानसम्मको काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।

“बैंकहरूले अनलाइन कारोबारका लागि प्रोत्साहन गरिरहेका छन्। तर, कारोबार गर्दा कसरी सुरक्षित हुने भन्ने सचेतना कम छ,” थपलिया भन्छन्, “सेवाग्राहीसँगै बैंकिङ क्षेत्रले पनि सुरक्षा सचेतना फैलाउनुपर्छ। स्थानीय तहले बजेट राखेर गाउँ गाउँमा डिजिटल साक्षरताबारे सचेतना जगाउन आवश्यक छ।”