सुर्खेत। प्रहरीसँग सीमित प्रविधि हुँदा पीडकले समेत पीडा भोग्नुपरेको छ। नेपालमा प्रविधिको विकास तीव्र गतिमा हुँदै गर्दा अपराध अनुसन्धानमा प्रत्यक्ष संलग्न हुने प्रहरीसँग सीमित प्रविधि, स्रोतसाधन हुँदा सुरुमा पीडक भनिएकाहरूले नै पछि पीडा भोग्नुपरेको प्रहरी अधिकारीहरूको स्विकारोक्ति छ।

“विकासको सदुपयोगसँगै दुरुपयोग पनि भएको छ। अपराधको प्रकृति प्रविधिको विकाससँगै थपिँदै गएको अवस्था छ,” अपराध अनुसन्धान विभागका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक मुकुन्द मरासिनीले भने, “तथ्य र वस्तुपरक अनुसन्धान गर्नुपर्ने सिद्धान्त हुँदा हुँदै हाम्रो स्रोतसाधन, प्रविधि एवं अरू विविध कारणले व्यवहारिक अनुसन्धान गर्नुपरेको छ।”

उनले प्रहरीको विधि विज्ञान प्रयोगशालामा एक मात्र डीएनए परीक्षण मेसिन भएकाले डीएनए गराउनुपर्ने अपराध वा उक्त घटनासँग जोडिएको व्यक्तिले सात वर्ष कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए। उनले प्रश्न गरे, “यदि त्यस्तो व्यक्तिको डीएनए रिपोर्ट घटनासँग नजोडिएको भेटियो भने सात वर्षसम्म भोग्नुपरेको पीडाको क्षतिपूर्ति कसले दिने ?” एसएसपी मरासिनीले यस्तो संवेदशील विषयलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरूमा पनि प्रयोगशालाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने औँल्याए।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा बिहीबार आयोजित प्रदेश स्तरीय अपराध अनुसन्धान समीक्षा गोष्ठीमा उनीलगायत सहभागी सुरक्षा अधिकारीहरूले प्रहरीसँग सीमित प्रविधि हुँदा पीडकले समेत पीडा भोग्नुपरेको चर्चा भयो। गोष्ठीमा कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलसँगै अपराध अनुसन्धान विभाग, प्रदेश प्रहरी कार्यालय, मातहतका अरू प्रदेश कार्यालय, कर्णालीका दशवटै जिल्लाका प्रहरी प्रमुख, न्यायालयका प्रतिनिधिलगायतको सहभागिता थियो।

प्रहरीको तथ्यांकअनुसार वार्षिक तीन अर्ब रुपैयाँबराबर आर्थिक ठगी नेपालमा अनलाइनबाटै हुने गरेको छ। प्रहरीकै तथ्यांकले दैनिक औसतमा ११ जनाले आत्महत्या गर्ने गर्छन्। तीमध्ये एकजना अनलाइनबाट ठगिएका पीडित पर्छन्।

प्रहरीसँग विधि विज्ञान प्रयोगशालाको व्यवस्था नहुँदा कोहीले हिरासतमा दिन काट्नुपरेको परिस्थिति पनि मरासिनीले गोष्ठीमा सुनाए। प्रविधि र साधनस्रोतका हिसाबमा कमजोर हुँदा न्याय दिने संस्था माग्ने अवस्थामा भएको बताए। प्रहरीलाई माग्ने संस्थाबाट अब्बल संस्था बनाएर न्यायलाई निष्पक्ष बनाउन संघ र प्रदेश सरकारले नहिच्किचाएर सहयोग गर्नुपर्नेमा मरासिनीको जोड थियो।

अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख अतिरिक्त महानिरीक्षक सुशीलसिंह राठौरले नेपाल प्रहरीले पनि अब अनुसन्धानका लागि एआई प्रविधि प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको औँल्याए। गोष्ठीमा कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णबहादुर हमालले वर्षौं सजाय भोगेको निर्दोष व्यक्तिको क्षतिपूर्तिको जिम्मा कसैले नलिँदा आममानिसले न्यायको अनुभूति गर्न नसकेको बताए। उनले भने, “खासमा राज्यले नै यस्तो कुराको क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ। अनि मात्र सरकार आफैँ अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीका लागि साधनस्रोत जुटाउन अग्रसर हुन्छ।” कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायबाट न्याय हुन नसके विरोधको जड सिर्जना हुने उनको भनाइ छ।

गोष्ठीमा मुख्यमन्त्री कँडेलले प्रहरीको अनुसन्धानका लागि कर्णालीमा प्रयोगशाला स्थापना गर्न प्रदेश सरकार सहयोग गर्न तयार रहेको बताए। “नेपाल प्रहरीका लागि भौतिक संरचना बनाउन हामी अहिले पनि लागिरहेकै छौँ। आगामी दिनमा पनि सरकार यसमा तयार छ,” उनले भने, “प्रदेशमा प्रयोगशाला बनाउने विषयमा निर्णय गरेर तपाईंहरू आउनुहोस्। हामी त्यसमा बल पुग्ने गरी सहयोग गर्छौं।” उनले अनुसन्धानमा काम गर्ने सबैले जोखिमका बाबजुद पनि न्याय निरुपणमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

गोष्ठीमा कर्णालीका १० वटै जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट वर्तमान अवस्था र प्रगतिको विषयमा प्रस्तुति राखिएको थियो। साथै अपराध नियन्त्रणमा कर्णालीको चुनौतीलगायत विषयमा छलफल गरिएको थियो।